विगतबाट गण्डकीले सिक्ने पाठ : धान्न सक्ने योजना छान्ने

३१ भदौ, पोखरा । अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको गण्डकीको एकमात्र गौरवको आयोजना भनेको गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हो । योबाहेक पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले धान्नै नसक्ने र केन्द्रबाट स्रोतसमेत जुटाउन नसक्ने योजना छान्न सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका अधिकांश कार्यक्रम नै असफल भए ।

अर्कोतिर पञ्चवर्षीय योजनालाई केन्द्रमा राख्नुभन्दा बजेटमा सांसदको खल्तीबाट र पहुँचवालाको बोलबोला भएपछि लक्ष्य नै बरालिन पुगेको सरकारका पूर्वमन्त्रीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सरकारको लक्ष्य एकातिर र प्राथमिकता अर्कोतिर तथा धान्नै नसक्ने योजना छान्ने प्रवृतिबाट पाठ सिक्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र पारित भएको छ ।

विभिन्न चरणमा छलफल र समीक्षा गर्दै गण्डकी नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको अवधारणापत्र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको हो । सरकारले आगामी चैत मसान्तभित्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण सकेर सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनापछि आर्थिक वर्ष ०७६/०७६ मा २०८०/८१ सम्मको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका अधिकांश कार्यक्रमले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । तर, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक, सामाजिक गन्तव्य पहिचान गरेको समीक्षा सरकारले गरेको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड-१९ महामारीका कारण राष्ट्रिय आर्थिक-सामाजिक अवस्थाको गम्भीरताबाट गण्डकी प्रदेश पनि भिन्न र पृथक रहन नसक्दा प्रादेशिक अर्थतन्त्र शिथिल र संकुचित हुन पुगेको निश्कर्ष अहिलेको नीति तथा योजना आयोगको छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थालाई समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रस्तानविन्दु तय गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावका कारण प्रादेशिक अर्थतन्त्र थप चाप र दवाबमा परेका कारण योजनाका निर्दिष्ट गन्तव्यहरु पुनरावलोकन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको देवकोटाले बताए ।

‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्नुको कारण समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राख्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने विषयमा बृहद पुनर्मूल्यांकन गर्नेछौं,’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक अवस्था र धान्न सक्ने योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने छौं । प्रदेश गौरवका योजनाहरुको पनि पुनर्मूल्यांकन हुन्छ । कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना पनि अझै परिस्कृत गर्ने छौं ।’

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका केही लक्ष्य सकारात्मक भए पनि गन्तव्य भेट्ने अवस्था नै नरहेको उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले २६ समृद्धिका सूचकमध्ये ९ वटा सुरु नै हुन सकेनन् भने ६ वटा लक्ष्य प्राप्त हुन गाह्रो देखिएको छ ।

१० वटामा भने यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पूरा हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

समृद्धिका लक्ष्यमात्रै होइन, गण्डकीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्रदेश गौरवका आयोजनामा पनि अधिकाश अधूरै रहे भने केही सुरु नै हुन सकेनन् । केहीको अहिलेसम्म डिपिआरसमेत हुन सकेनन् ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच र उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र सम्मुन्नति हाँसिल गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा तय भएको देवकोटाले बताए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बसाइँसराईँ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाव दिए । कार्यन्वयन हुने खालका योजना मात्रै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्न पाण्डेले निर्देशन दिए ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको ८.९ प्रतिशत योगदान सन्तोषजनक देखिए पनि वाह्य तथा आन्तरिक संरचनागत समस्यासमेतका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौति देखा परेको सरकारकाके निश्कर्ष छ ।

यस समयावधिमा योजनाले १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।

महामारीले पारेको असरका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको न्यूनताले कतिपय सूचकहरु फलदायी हुन नसकेको अवधारणापत्रले जनाएको छ ।

सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रदेश गौरवका योजना, पहुँचमार्ग, आर्थिक करिडोर, स्तरोन्नतीमा निरन्तर कार्य प्रगति भएता पनि थप प्रयास जरुरी रहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

अब लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा नतिजामूलक आयोजना छनौट गरी स्रोतको विनियोजन गर्ने योजना सरकारको रहेको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले बताए ।

आयोजना बैंक र क्षेत्रगत गुरुयोजनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीको विकास गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै आर्थिक, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत सक्षमता बढाउने अवधारणालाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले टेक्ने छ ।

संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरोपन नहुने गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता तथा आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपकरणबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने गरी योजना बनाइने आयोगको भनाइ छ ।