सरकारी वित्त : चालु खर्च घट्यो, पूँजीगत खर्च बढ्यो

१ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो दुई महिना (साउन-भदौ) मा सरकारी वित्तमा केही सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भदौको तुलनामा चालु खर्च घट्दा पूँजीगत खर्च बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने उल्लेख्य बढेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम हो ।

यस वर्ष लक्ष्यको तुलनामा ७.६८ प्रतिशत चालु खर्च दुई महिनाको अवधिमा भएको छ । यस वर्ष वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घट्दा समग्र चालु खर्च केही कम भएको देखिएको छ ।

सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट यस आवमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आवको भुक्तानी सुरुमै दिँदा पूँजीगत खर्च बढ्यो

यस आवको पहिलो दुई महिनामा पूँजीगत खर्च ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै ३ अर्ब बढी हो । अघिल्लो आवको भदौ महिनामा ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पूजीगत खर्च भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यस आवमा निर्माण कम्पनीहरुलाई गत आवको मौज्दात भुक्तानी दिनु परेको थियो । सोहीकारण पूँजीगत तर्फको बजेट खर्च केही बढेको देखिएको छ । यस आवमा सरकारले पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले ऋणको सावा भुक्तानीमा खर्च गर्ने गरी छुट्याउने वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च भने यस वर्ष दुई महिनामै उल्लेख्य बढेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार भदौसम्म वित्तीय व्यवस्थामा ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ११.४९ प्रतिशत खर्च हो ।

कुल बजेट खर्च समेत भदौसम्म गत आवको तुलनामा केही खुम्चिएको छ । भदौसम्म यस वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवमा कुल बजेट खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।

आम्दानी भने खुम्चियो

सरकारको आम्दानी समेत यस आवको पहिलो दुई महिनामा खुम्चिएको छ । यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्दा आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत मात्र हो । यस आवको भदौसम्ममा राजस्व संकलन १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।