प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन र अनुत्तरित प्रश्न

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनमा संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । यो नै यसको प्रमुख सबल पक्ष हो । तर पर्याप्त तयारी र पूर्वाधार योजना विना शिक्षा क्षेत्रलाई जर्जर बनाउने सम्भावना र त्रासका कारण यो ऐन कार्यान्वयनमा समस्या रहनेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा सरोकारवालाहरू खास गरेर शिक्षकहरूको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन नगरिएकाले नियमित शिक्षण सिकाइको वातावरण सजिलै बन्ने अवस्था देखिंदैन । अनि विद्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने कुनै योजना नभएकाले शिक्षाको गुणस्तरका लागि यो ऐन सहायकसिद्ध हुनसक्ने अवस्था छैन ।

यसै सन्दर्भमा करिब ४० हजार राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूले प्रस्तावित ऐन जलाएर आन्दोलनको उद्घोष गरिसकेका छन् भने स्थायी शिक्षकहरूले असोज ३ बाट काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । बाल विकासमा कार्यरत सहजकर्ताहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ ।

एकातिर शिक्षा विज्ञहरूको फरक-फरक भनाइ आइरहेको छ भने अर्कोतिर शिक्षाका सरोकारवाला आन्दोलित हुँदैछन् तापनि सरकारले वार्ताको आह्वान गरेको छैन । यस सन्दर्भमा प्रस्तावित ऐनमा भएका राम्रा र कमजोर पक्षहरू बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।

प्रस्तावित ऐनमा धेरै सबल पक्ष छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको छ वा संविधानको अनुसूची ८ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ ।

बाल विकासलाई विद्यालयसँग जोडेको छ । विद्यालयमा कर्मचारी चाहिने अवधारणालाई संरचनामा समेटेको छ । यसै गरेर भाषा, व्यवस्थापन समिति गठन, सञ्चालन आदि धेरै राम्रा पक्ष छन् ।

यसो हुँदाहुँदै पनि प्रस्तावित ऐनको चारैतिरबाट विरोध भइरहेको छ किनभने यसमा केही आधारभूत र महत्वपूर्ण पक्षहरूमा समस्या रहेको छ ।

यो ऐनमा १० वटा महत्वपूर्ण पक्ष वा विषय क्षेत्रहरू अनुत्तरित छन् जसले गर्दा यसले कार्यान्वयनमा शंका सिर्जना गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा बारेमा सरकारले लिएको दिगो लक्ष्य असफल हुनेछ ।

शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनेछ र पालिका–पालिका बीच विभेद र असमानता रहनेछ । यी १० वटा पक्ष निम्नानुसार छन् ।

पहिलोः यो ऐन केन्द्र र राजनीतिक नेतृत्वउन्मुख छ । जापान जस्तै धेरै देशहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय शिक्षा परिषद गठन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

तर यो प्रस्तावित शिक्षा ऐन केन्द्रीकृत र राजनीतिक नेतृत्वमुखी छ भन्ने कुरा यसैको बुँदा नं. २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्को गठन शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा गठन गर्ने भनिएको छ भने वार्षिक कार्यक्रम र बहुवर्षीय परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको जिम्मा शिक्षा विभागको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसै गरेर जिल्लास्तरमा रहने शिक्षा कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन र केही कार्यान्वयनका कामहरू पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि स्थानीय पालिकाहरू माथिको आदेशपालक मात्र हुनेछन् जसरी अहिलेसम्म तलब सुविधा वितरण गर्ने निकायका रूपमा चिनिएका छन् ।

दोस्रोः विद्यालय जनशक्ति बारे स्पष्ट छैन । विद्यालयमा जनशक्ति के कति कसरी राख्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट छैन । प्रधानाध्यापकका बारेमा पहिलेकै निरन्तरता जस्तो छ । जुन कुरा असफल प्रयास सावित भइसकेको छ ।

यसलाई शैक्षिक व्यवस्थापकीय प्रशासकको रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । वर्तमान अवस्थाका प्रधानाध्यापकहरूको अवस्थाबाट शिक्षामा सुधार भएन भन्नु बेकारको कुरा हो ।

दिनभर पढाउनुपर्ने शिक्षकले कतिखेर व्यवस्थापन र सुशासन गर्न सकिन्छ र ? शिक्षक संख्या कति रहने अहिलेको जस्तै विद्यार्थी अनुपात र न्यूनतम संख्या हो वा कक्षागत प्लस र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था हुने हो । अनि लेखा सम्बन्धी कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीहरूको बारेमा के ? प्रष्ट छैन ।

तेस्रोः बाल विकास शिक्षा वा कार्यक्रमलाई विद्यालयको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा परिभाषित गरेको छैन । २०५० को दशकमा समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा अनुसार सुरु भएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय समुदायबाट पार लाग्ने अवस्था नभएपछि नजिकको विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले सुरु गरेको थियो ।

यसको बुँदा नं. २० मा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र भनेर सम्बोधन गरिएको छ । विद्यालयमा सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ ।  हरेक विद्यालयका लागि बाल कक्षा वा कक्षाहरू अनिवार्य हुन् भन्ने मान्यता लिएको छैन । तर विद्यालयको संरचनामा एकाकार गरेको छैन । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि स्थानीय तहको विनियम अनुसार हुने भनिएको छ । यसको मतलब उनीहरूले पाउने सुविधा फरक–फरक हुन सक्नेछ ।

जनशक्ति, सञ्चालन समय, सहजकर्तालाई तलब सुविधा आदिका हिसाबले यो मूल संरचना भन्दा भिन्न रहन गएको छ । विश्वमा जन्मको १८ महिनासम्मको समय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मानसिक विकासको धेरै प्रतिशत यही समयमा विकास हुन्छ भन्ने प्रमाणित तथ्यहरू आइरहेका बेला बाल विकासलाई विद्यालयको अभिन्न अंग मानेको छैन ।

चौथोः बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जनशक्ति खै ? विद्यालयमा कम्प्युटर, पुस्तकालय, नृत्य, वाद्यवादन, खेलकुद आदि सम्बन्धी जनशक्तिका बारेमा मौन छ यो प्रस्ताव । धिकिर–धिकिर किताबका पाठहरू पूरा गर्न मुस्किल हुने शिक्षक सङ्ख्याबाट ती सबै कुराहरूको आशा गर्न सकिंदैन ।

त्यसैले २०८० को दशकमा आइसक्दा पनि विद्यार्थीलाई किताबको पानामा मात्र सीमित राख्ने कामले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले विद्यालयमा विभिन्न क्षेत्रको पर्याप्त जनशक्ति रहने प्रावधान हुन आवश्यक छ ।

पाँचौंः संस्थागत वा निजी विद्यालयका वर्तमान सञ्चालकलाई अनुचित लाभ दिएको छ । निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुने । हालसम्म स्थापना भइसकेका विद्यालय भने यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि गुठीमा जान सक्नेछन् । यो प्रावधान ऐनको बुँदा नं. ४ मा समेटिएको छ ।

यो प्रावधान अनुसार हालसम्म स्थापित विद्यालयहरू कम्पनीकै रूपमा सञ्चालन भइरहन पाउने छन् भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भएकाले हालसम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका लागि यो अनुचित लाभ हुन पुगेको छ ।

छैटौंः कक्षा १० को परीक्षा विना तयारी हटाइएको छ । कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा त्यो आवश्यक थिएन । केन्द्रको सहभागिताले आर्थिक भार मात्र थप्ने गरेको थियो ।

यो त स्थानीय तह वा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने अवस्था भए प्रभावकारी र विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुसार हुनेथियो होला । तर प्रस्तावित ऐनमा यसलाई खारेज गरिएको छ ।

यसबाट कक्षा ९-१२ को पाठ्यक्रम बीच एकरूपता भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट कक्षा १० को वार्षिक परीक्षालाई निरन्तरता दिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला । अनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम एकाकार भइसकेपछि उक्त परीक्षा विद्यालयस्तरमा लिंदा फरक नपर्ने हो ।

सातौंः चलखेल गर्ने प्रशस्त ठाउँ । यसमा धेरै मुख्य बुँदाहरूमा तोकिए बमोजिम, मापदण्ड बनाई, स्थानीय तहले तोके बमोजिम, शीर्षक र सीमा भित्र रही, आवश्यकताको आधारमा, तोक्नुपर्ने आदि वाक्यांशहरू प्रयोग भएका छन् ।

शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शुल्क निःशुल्क आदि महत्वपूर्ण पक्षहरूमा उल्लेख भएका अपरिभाषित शब्दहरू हुन् । यसमा सरकार पक्षले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा लचकता र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू ।

त्यसैले सरकारले यस्तो अपूर्ण कार्यमा आधारित भई प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने देखिंदैन । यसमा आग्रह, पूर्वाग्रह, ढिलासुस्ती आदिले निकै लामो समय लिने हुन्छ ।

आठौंः शिक्षकको राजनीतिक संलग्नता । बुँदा नं ७३ मा शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने स्पष्ट रूपमा भनिएको छ । यो शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र पेशागत मर्यादा कायम गर्न अति आवश्यक कुरा हो । हुनुपर्ने थियो, भयो राम्रो भो ।

तर विडम्बनाको कुरा, नेपालका तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले केही महिना पहिले मात्र नेपाल शिक्षक संघ, संगठन र क्रान्तिकारी संगठनका कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो दलका बफादार कार्यकर्ताको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

काठमाडौंमा यस्ता भेला गर्नका लागि पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका शिक्षकहरू हप्ता दिनभन्दा बढी खर्च गरेर आउँछन् र नेताहरूको सम्बोधनले त्यसलाई वैधानिकता दिएको हुन्छ ।

यसमा दोषी को ? शिक्षक वा नेताहरू ? द्वैध चरित्र भएका नेताहरूले नै शिक्षकलाई नराम्रो सावित गर्ने गरेका छन् र शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाएका छन् । त्यसैले यो बुँदाको तात्पर्य फरक विचार राख्ने शिक्षकलाई उठाएको तरबार मात्र हो । सामूहिक द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने अवस्थाको सिर्जना हो ।

नवौंः शिक्षक बढुवा सम्बन्धी प्रावधान । प्रस्तावित शिक्षा ऐनको बुँदा नं ६२ मा, शिक्षकको बढुवाको लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि हालको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले गर्दै आएको ३ वटा काममा कटौती गरियो ? यो त काम गर्ने र कामको मूल्याङ्कन गर्ने एउटै निकाय हुनु प्रभावकारिताको हिसाबले पनि राम्रो हुन सक्दैन ।

दशौंः प्रस्तावित ऐनको बुँदा नं. १६ मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र यसमा पहिलेकै कुरालाई निरन्तरता दिए जस्तै छ । सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक बीच प्रतिस्पर्धा गराई छनोट गर्ने भनिएको छ ।

अनि यसबाट विद्यालयको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार आउने भनिएको छ । तर यहाँ यो पदलाई परिभाषित नै गरिएको छैन, यो पदले दैनिक कति पाठ्यभार बोक्नुपर्ने हो ।

अर्थात् वर्तमान प्रावधान अनुसार ५ ओटा कक्षा ३ जना शिक्षक हुने विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले कतिवेला प्रशासनिक काम गर्ने र कतिवेला व्यवस्थापकीय काम ? त्यसैले त्यो पदलाई नै परिभाषित नगरेर विगतको असफल निरन्तरताबाट सफलता हासिल गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष होइन ।

विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नै उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्थामा प्रधानाध्यापकबाट बढी आशा गर्नु बेकार हुन्छ । देशमा जति विद्यालय राम्रो भएका छन् ती सबै प्रधानाध्यापकको कारण भएका छन् ।

त्यसमा पनि उनीहरूले विभिन्न स्रोतबाट पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था गरेका कारण भएका छन् । त्यसैले ऐनले प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक व्यवस्थापक/प्रशासकको रूपमा परिभाषित गरेर आवश्यक शिक्षक उपलब्ध गराउने योजना गर्न आवश्यक छ ।

लेखक शिक्षा सरोकार केन्द्र, नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।