शोकसभामा नेम्वाङ सम्झिँदै संविधानको विमर्श

१ असोज१, काठमाडौं । गतसाता दिवंगत संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको सम्झनामा राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी लगायत मिलेर एक कार्यक्रम गरेका छन् ।

पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत उपस्थित थिए । मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना गर्नमा तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सांसद नेम्बाङले विशेष जोड लगाएकैले सफलता मिलेको सम्झना गरे ।

पत्रकार कनक दीक्षितले नेम्बाङ नेतृत्वमा बनेको संविधानको सबलताबारे चर्चा गर्दै समयानकुल समीक्षा आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले अतिवादी राजनीतिक धारहरुलाई सहज ढंगले संवादमा ल्याउन नेम्बाङको भूमिका हुने गरेको स्मरण गरे ।

शोकसभामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूँयालले नेम्वाङको सम्झनामा पुस्तक प्रकाशनको काम अघि बढाइने घोषणा गरे । ‘उहाँले आफ्नो जीवनकालमा गरेका असल कामहरुलाई सम्झनका लागि पुस्तक तयार गरुँ,’ फूयालले भने, ‘उहाँको सम्झनामा विभिन्न महानुभावका विषयवस्तु राखेर अर्को पुस्तक प्रकाशन गरिने जानकारी गराउछु ।’

शोकसभामा नेम्वाङलाई विभिन्न रुपमा चिनेका व्यक्तिहरुले सम्झना गर्दै नेपाल संवैधानिक विकास, संसदीय अभ्यास र शासकीय कामकारवाहीमा उनको योगदानको स्मरण गरे ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष एवं बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा ‘सनसेट कमिसन’ राख्ने अवधारणामा छलफल भएको तर त्यसले मूर्त रुप लिन नपाएको बताए । ‘संविधान जारी भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपरेमा, त्यसको आवश्यकता र विषयवस्तु अध्ययन गर्न एउटा आयोगको महशुस भएको थियो’ उनले सम्झिए, ‘हामीविच त्यसवारे छलफल भएपनि फेरि आफ्नै लागि पद सिर्जना गर्न यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरे होला आलोचनाको डरले काम अघि बढाइएन, अहिले त्यसको महशुस भएको छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निर्णयको विरोधमा नेम्वाङको अग्रसरतामा शुरु भएको कानूनी लडाईको स्मरण गरे । त्यतिबेला विविध कारणले उक्त मुद्दाको सुनुवाई हुन नसकेका कारण पछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार स्वभाविक ठम्याएको थियो । त्यो विवादमा श्रेष्ठ र शुसिला कार्कीले उक्त कदम असंवैधानिक भनी राय लेखेपछि त्यो अल्पमतमा परेको थियो ।

 उनले मुलुकी ऐन विस्थापित गरी संहिता कानून निर्माणमा तत्कालिन सभामुखको रुपमा नेम्वाङले गरेको योगदानको स्मरण गरे ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद मिनेन्द्र रिजालले अहिले निर्वाचन प्रणालीकै समीक्षाको बेलामा कानून निर्माताको रुपमा नेम्वाङलाई ‘मिस गरिने’ बताए ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलभित्र हुने निर्णय पनि संविधान र कानून अनुरुप हुनुपर्ने भनी नेम्वाङले कानूनको शासनको वकालत गरेको स्मरण गरे ।

एमाले नेता अग्नि खरेलले एमालेले लिएको जनताको बहुदलिय जनवादलाई कानूनी शासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा रुपान्तरण गर्न नेम्वाङले निकै योगदान गरेको बताए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेम्वाङलाई संविधान निर्माताका अलावा पारदर्शीता र जवाफदेशी प्रवद्र्धन गर्ने नेताको रुपमा स्मरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, सरकारका कैयौ कामकारवाही र दस्तावेज संसदमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्नेमा नेम्वाङ दृढ अडानमा थिए ।

सांसद रघु पन्त, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश सपना प्रधान, नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलहरु सीबी गुरुङ र पवन पाण्डे लगायत कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।