सामाजिक गतिशीलताको संकटले हुर्काइरहेको युवा विद्रोहको जोखिम

कोलम्बिया विश्वविद्यालय, दिगो विकासका प्राध्यापक जेफ्री डी. स्याक्सले केही वर्ष पहिला प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा समृद्ध शहरले किन विद्रोह गर्छ ? शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका थिए। उक्त लेखमा पेरिस, हङकङ र स्यान्टियागोको विद्रोहको बारेमा चर्चा गरिएको थियो।

प्रतिव्यक्ति आयलाई मात्र ख्याल गर्ने हो भने यी तीन आर्थिक विकासका उदाहरणीय शहर हुन् । उक्त लेख प्रकाशनको समयमा हङकङको प्रतिव्यक्ति आय करिब ४० हजार डलर, पेरिसको ६० हजार डलर र ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा समृद्ध शहरमध्ये एक स्यान्टियागोको प्रतिव्यक्ति आय १८ हजार डलर रहेको थियो ।

तर लेखकले उक्त शहरहरूले शृंखलाबद्ध प्रदर्शन र दंगाको सामना गरिरहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । इन्धनमा कर वृद्धि गरेपछि फ्रान्समा प्रदर्शन सुरु भएको थियो । त्यस्तै, हङकङमा मूलभूमि चीनसँग सुपुर्दगी सहज गराउने कानुनको प्रस्ताव गरेपछि प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

चिलीको स्यान्टियागोमा मेट्रो रेलको शुल्क वृद्धि गरेपछि हिंसात्मक दंगा सुरु भएको थियो । यसरी आर्थिक रूपमा समृद्ध शहरहरूमा पनि कसरी र किन विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण सहित लेखकले उक्त लेखमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

लेखको सार यी प्रदर्शनमा युवा मनमा सरकार र शासकहरूबाट आफूहरू गहिरो अन्यायमा परेको र न्यून सामाजिक गतिशीलताले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । लेखले सामाजिक गतिशीलताको संकट र असमानता सामना विद्रोहको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

जब सरकार र राजनैतिक दलप्रति युवा विश्वासमा ह्रास आउँछ तब जनविद्रोह, आत्महत्या, तस्करी तथा आन्तरिक र बाह्य युद्ध जस्ता सामाजिक निराशाका घटनामा वृद्धि आउँछ । आज समृद्धदेखि अल्पविकसित मुलुकहरूले सामाजिक गतिशीलताको संकट र असमानताका कारण ठूलो विद्रोह भोगिराखेका छन्।

सार्वजनिक र आम नागरिक संवेदना र जीवनसँग सम्बन्ध गुमाएका सरकार र दलका गौण लाग्ने कामहरूले पनि ठूलो सामाजिक विस्फोट ल्याएको छ। गृहयुद्ध, देश-देशबीच युद्ध, सामाजिक अपराधमा वृद्धि र देशभित्रको चुनावी नतिजाहरू पनि अकल्पनीय आउनुको कारण यही हो ।

आर्थिक मापनका विभिन्न विधिले सर्वसाधारण र आमनागरिकको संवेदना र सन्तुष्टिको सही मूल्यांकन र विश्लेषण गर्न सक्दैन । शहर र मुलुकहरू गणितीय हिसाबले समृद्ध देखिए पनि नागरिकका सन्तुष्टि र आवाजहरू व्यग्र असन्तुष्ट र विद्रोहमा रुपान्तरित हुँदैछन्। आमनागरिकको समग्र जीवनस्तरलाई प्रभावित पार्ने पक्षहरूलाई गहन रूपमा लिएको पाइँदैन। सकेसम्म सरकारमा, दलभित्र र विश्वमाझ व्यक्ति शक्तिशाली बन्ने होडका कारण सामाजिक गतिशीलताको संकट र असमानताजन्य विद्रोह एक्काइसौं शताब्दीको मुख्य समस्या बनेको छ। मुलुक अहिले मुख्यतः दुई सामाजिक गतिशीलताको संकटमा छ।

गत आवमा करिब नौ लाख युवाले (शिक्षाको लागि १ लाख १० हजार र कामदारको रूपमा ७ लाख ७५ हजार) मुलुक छाडिसकेका छन्। त्यसरी जाने युवा यहाँ निराश भएकाले गएका हुन् वा जीवनका केही आकांक्षा बोकेर गएका हुन्। विशेषगरी १०+२ पछि उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने संख्या बढिरहेको छ। पढ्ने विषयवस्तु के कस्तो, विश्वविद्यालय कुन भन्दा पनि मुख्य उद्देश्य पैसा कमाउने नै देखिन्छ।

गत वर्ष करिब सवा एक खर्ब शिक्षाका नाममा बाहिरिएको छ। यसबाहेक छिमेकी मुलुक भारतमा कामदारको रूपमा र पढ्नका लागि जाने युवा संख्याको औपचारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। मुलुकमा हाल ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ७ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय र ११ वटा संघीय विश्वविद्यालय छन्।

कुनै समय अध्ययनका लागि ३० सिटमा आवेदन मागिएको विषयमा हजारौं विद्यार्थीको आवेदन पर्ने विश्वविद्यालयमा १० जना विद्यार्थी आवेदन पर्दैन। सरकारको न्यून लगानी र दलीय भागबन्डाको राजनीतिक नियुक्तिका कारण सञ्चालनमा आएका विश्वविद्यालय थला पर्दै गएका छन्।

विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्नुपूर्व विभिन्न पक्षको अध्ययन गरिनुपर्दछ– राष्ट्रिय एवम् भौगोलिक आवश्यकता, विषयधारको सम्भावना, सञ्चालनको सामर्थ्य, उत्पादित जनशक्तिको उपयोग, ग्लोबल ट्रेन्ड र विशिष्टीकृत पक्ष इत्यादि। तर मुलुकका लागि कति विश्वविद्यालय चाहिने हो र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति कस्तो चाहिने हो, हालसम्म विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति कहाँ खपत भइरहेको छ भनेर पनि कुनै अध्ययन र तथ्याङ्क छैन। विना अध्ययन राजनैतिक शक्ति विस्तार र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन विश्वविद्यालय स्थापनाका बहस दिनहुँ बढ्दैछन्।

देशमा रोजगारी र अन्य अवसर निकै न्यून छन्। शैक्षिक संस्थाहरू धेरै खुलेका छन्, पठनपाठनका गतिविधि पनि बढे र शैक्षिक शक्ति पनि त्यही अनुपातमा उत्पादन भयो। तर पढाइ अनुरूप उक्त शैक्षिक जनशक्तिले अवसर पाएनन्। यहीं निश्चित तहसम्मको पढाइ सकेका विद्यार्थीहरू र दक्ष जनशक्ति समेत जता छिटो र राम्रो अवसर पाइन्छ त्यतै जाने प्रवृत्ति बढेको हो। शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न, पढाइ सकिएपछि अवसरको अभाव, बेरोजगारी, महँगी लगायत विभिन्न बाध्यताका कारण वैदेशिक अध्ययन गर्न जानेको सङ्ख्या बढेको भन्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ कामदारको रूपमा युवाशक्ति श्रमका लागि विदेशिने तथ्याङ्क दिनहुँ बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा छन्। हरेक दिन २ हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् र दिनहुँ ३-४ शव बनेर काठको बाकसमा स्वदेश फर्किन्छन्।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामकै सिलसिलामा दुर्घटना लगायत विविध कारणबाट वर्षेनि ठूलो संख्यामा नेपालीले ज्यान गुमाउने र धेरै अङ्गभङ्ग भएको तथ्याङ्क छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशमा मृत्यु तथा घाइते भएकाको नेपालमा रहेका परिवारले क्षतिपूर्ति बापत ३ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ४४ हजार ९७५ रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यस तथ्याङ्कले औसत वर्षेनि ८०९ जनाभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने गरेको देखाउँछ।

काम गर्न सक्ने उमेर सकिएपछि, अङ्गभङ्ग र मृत्यु बाहेक अरु अवस्थामा युवा नफर्कने प्रण गर्छ। आमाबाबुको लाश जलाउन पनि केही दिन कुर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकमा युवाको भविष्य र रोजगारीको सम्भावनालाई गिज्याइराखेको छ।

जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपाल क्रियाशील श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ। यो संख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार ६८५ हो। तर देशको ३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छ ।

प्रति वर्ष ५ लाख युवा श्रमबजारमा झर्छन् । आश्रित जनसंख्या बढ्दै गएको छ भने मुलुकमा औद्योगीकरणको अवस्था शून्यप्रायः छ। विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-१९ पश्चात् २४ लाखको रोजगारी गुमेको छ। सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ, स्वास्थ्य उपचार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यन्तै महँगो छ । यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि श्रम आप्रवासन रहर नभई बाध्यात्मक बनेको छ  ।

आज अध्ययन र रोजगारीका नाउँमा ठूलो संख्यामा युवा शक्ति विदेशमा छ। घरपरिवार र देश नै त्यागेर विदेशी भूमिमा श्रम युवाको बाध्यता बनेको छ। गाउँघरका बिघौं–बिघा मलिला जग्गाहरूमा झाडी हुर्किएको छ। गाउँघरमा विवाहमा जन्ती र मृत्युमा मलामी जाने युवा शक्ति पाउन मुस्किल छ। खाडी मुलुकको कुनै चोकमा गाउँको भन्दा बढी युवाहरू सजिलै भेट्टाउन सकिन्छ।

अभिभावकहरू कहिले आफ्ना सन्तान १८ वर्ष लाग्छन् र नागरिकता, पासपोर्ट बनाउन पाइन्छ भन्छन्। सन्तानहरू १०+२ पछि कुन मुलुक र कुन विश्वविद्यालय जाने निश्चित गर्छन्। शहरको बसाइँसराइको प्रतिशत (३१.८) बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स उत्पादनमा भन्दा पनि बजारको महङ्गो जग्गा खरिद र सेयर बजारमा लगानी भएको छ।

कृषि प्रधान मुलुक गुन्द्रुक र प्याज आयातमा चीन र भारतको भरमा छ। मुलुक प्रतिदिन परनिर्भरतामा ढल्लिएको छ। दिनहुँ सामाजिक अपराधका घटना बढ्दै छन्। राजनैतिक भ्रष्टाचारी र तस्करलाई उन्मुक्ति दिने तर निमुखा जनतालाई कानुन सिकाउने सरकारी अभ्यासले युवा आजित छन् ।

आम युवाका आवश्यकता र चाहना एकातिर छन् भने सरकार र राजनैतिक दलका क्रियाकलाप अर्कोतिर। गरिबी, भ्रष्टाचार र तस्करी बढ्दो छ। रोजगारी र उद्यमशीलता घट्दो छ। मुलुकमा गुणस्तर युक्त शैक्षिक संस्थाहरू र रोजगारीका कुनै अवसर देखिंदैनन् ।

समृद्ध मुलुकहरूमा आम नागरिकका लागि आवश्यक सेवामा सामान्य कर र अंकुश लगाउँदा मात्र ठूला–ठूला विद्रोह भएका छन्, तर हाम्रो मुलुकमा युवा विदेशिन बाध्य पार्दा, सामाजिक अपराध, भ्रष्टाचार र तस्करीले सीमा नाघ्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ।

यसले युवाहरूमा सामाजिक गतिशीलताको संकट र असमानताजन्य विभेदको सीमा नाघिसकेको छ। युवाहरू र आम नागरिकमा सामाजिक निराशा बढ्दो छ भने दल र सरकारप्रति कुनै विश्वास देखिंदैन। सामाजिक अविश्वास र असमानताको संकटले युवामा आएको विरक्तिको परिणाम राजनीतिक दलहरू र सरकारले नै भोग्नुपर्छ।

सामाजिक अविश्वास, असमानता र अन्यायको भावले विद्रोह भएका धेरै मुलुकका उदाहरण छन्। चरम गरिबी र बेरोजगारले युवा विद्रोह जुनै बेला हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ। यसर्थ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ।