![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/shreekrishna-giri.jpg)
चिकित्सा शिक्षामा भएका उपलब्धि
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार चिकित्सा शिक्षाको विकास तथा विस्तार, चिकित्सा शिक्षामा राज्यको लगानी प्रवर्द्धन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित र चिकित्सा शिक्षामा सर्वसुलभता कायम गरी पेशाको विकास गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भएको हो । आयोगले मुख्यतया चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर, सुधार र नियमनको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राज्यले खुला अर्थनीति अपनाएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा धेरै विद्यालय, कलेजसँगै चिकित्सा शिक्षामा शिक्षण संस्था खुले । जसले गर्दा अस्पताल स्थापना र बेडको संख्या पनि वृद्धि भयो ।
निजी क्षेत्रबाट खुलेका संस्थाको गुणस्तर, शुल्क विषयका प्रश्न टड्कारो भएर आए । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण संस्था सरकारले खोल्दै जानुपर्छ र शिक्षण संस्था खोल्दा अहिलेसम्म नखुलेका ठाउँमा प्राथमिकताको साथ लगानीको अभिवृद्धि गर्दै समेट्नुपर्छ भन्ने सोचले एकीकृत रूपमा नियमन गर्ने संस्थाको आवश्यकता भयो ।
मेडिकल कलेजले जथाभावी शुल्क असुल्ने गुनासा थिए । त्यसैगरी, मेरिट र सिट निर्धारण, वैदेशिक अध्ययनका कुराहरू पनि जोडिएका थिए । बाहिरबाट फर्किएर आएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पनि पास गर्न नसक्ने समस्या थिए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भयो । त्यसक्रममा शुल्क निर्धारण गर्ने काम पनि भयो । २०७६ सालपछि त आयोग स्थापना भएर शुल्क निर्धारणै भयो । हालको दिनसम्म आइपुग्दा करिब–करिब शुल्कको सन्दर्भमा समस्याको समाधान भइसकेको छ ।
नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनुदानको व्यवस्था छ । ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत नै मानेर ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ, जसले गर्दा दुर्गम, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतले मेरिटको आधारमा भर्ना पाउँछन् ।
त्यस्तै, स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । क्लिनिकल विषय डाक्टरलाई निर्वाह भत्ता पनि रहेको छ । उनीहरूले सेवा करारमा रहेर दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्छ । यसले गर्दा नेपालमा जनशक्तिको उपलब्धता पनि वृद्धि भएको छ । सरकारले भने अनुसार खटाएर काम लिनसक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ ।
यस्तैगरी, आयोगले आगामी १० वर्षमा कति स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो त्यही आधारमा उत्पादन गर्नुपर्ने विषयको प्रक्षेपण गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था कुन ठाउँमा खोल्दा उचित हुन्छ भनेर म्यापिङका काम भएका छन् । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको छ । सीटीईभीटी अन्तर्गत भएका कार्यक्रम गुणस्तर कायम र संस्था स्थापना नियमन गरेर सही बाटोमा ल्याइएको छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गरेर गुणस्तरीय सेवा पुर्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको स्थापनाको सन्दर्भमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीजी, एमबीबीएस लगायत पठनपाठन सुरू भएको छ ।
यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत प्रतिष्ठानमा अध्ययन सुरू भइसकेका छन् । जहाँ भूगोलको हिसाबले दुर्गम, जनसंख्याको जनघनत्वको हिसाबले कम महत्व दिएको ठाउँमा प्राथमिकताको साथ अध्ययन सुरु भएका छन् ।
यस्तै, सीटीईभीटी कार्यक्रम पनि अछाम लगायत ठाउँमा गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन भएका छन् । निजी क्षेत्रले जहाँ बढी जनघनत्व छ, त्यहाँ अर्को थपेर चलाउने पद्धति अहिले पनि कायमै छ ।
कानुन मिचेरै काम गर्न दबाब
सरकारको उच्च तहका मानिस, समाजमा आफूलाई सक्षम, प्रभावकारी ठान्ने मानिसको सोच अहिले पनि नियम, कानुन मलाई लाग्दैन; मैले भनेपछि पदाधिकारी वा कर्मचारीले मिलाउनुपर्छ र मिलाउँछन् भन्ने सोच छ । यस्ता सोच भएका ऐन, कानुनलाई मिचेर काम गर्न दबाब दिनु कुनै अनौठो मान्नुपर्ने कुरा होइन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै, सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा तय भएको छ । त्यस बाटोमा जानका लागि गोरेटो खनेको छ । यही गारेटोबाट अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
आजको दिनमा मेरिटको आधारमा भर्ना, शुल्क आयोगले तोकेको भन्दा बढी लिन नपाउने, मापदण्डले विद्यार्थीको सिट निर्धारण व्यवस्था लगायतका कुरा बजारले माग गरेका भन्दा फरक किसिमले आएका हुन् ।
व्यापार, बिजनेस, खुला बजारले तय गर्नुपर्छ भन्ने सोच विश्वभर नै कायम छ । त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । तर, नेपालको हकमा हेर्दा त्यसलाई गलत भनिएन भने अवस्था बिग्रिन्छ । त्यसकारण सबै कुरा सबै ठाउँमा गलत र सही हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा संविधान, ऐन र जान खोजेको पक्षमा जानुपर्ने हुन्छ ।
मेडिकल शिक्षामा व्यापार त हुनुपर्छ तर, त्यति धेरै व्यापारीकरण हुनुहुँदैन । नेपालमा मेडिकल शिक्षा व्यापारीकरण भयो मात्र होइन अपराधीकरणमा नै प्रवेश गर्यो ।
डा. केसीकै दबाबपछि बन्यो कानुन
डा. गोविन्द केसीले लिड नगरेको र सरकारको ध्यान नतानेको भए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ नै आउँदैनथ्यो । पार्टीका जुनसुकै घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ ।
जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । तर, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा ऐन आयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ल्याउनका लागि डा. केसीको आन्दोलनले प्रमुख भूमिका खेल्यो । चिकित्सा शिक्षा गलत बाटोमा गइरहेको बेला सही मार्गमा डोर्याउन डा. केसीले ऐन ल्याउने क्रममा खेलेको भूमिका अहं छ ।
पहिला–पहिला एक ठाउँमा चलेपछि मेरो पनि चल्छ भनेर निजी शिक्षण संस्था स्थापना भए । त्यसरी स्थापना भएका संस्थामा विद्यार्थी पढेसकेपछि भोलि रोजगारी र भोलिको भविष्यको बाटो देखेनन् ।
नर्सिङ बीएनएसको अहिले पनि ६०० भन्दा बढी सिट खाली छन् । त्यो किन भयो त्यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न जरूरी छ । तर, खाली सिट सामान्य रूपमा हेर्दा पीसीएल नर्सिङ गरेको र नर्सिङ बीएनएस गरेको मानिसको तलब पनि उही भएपछि रुचि देखिंदैन । नेपालमा स्कोप नहुने भएपछि सिटहरू खाली भएको अवस्था छ । त्यो खाली गएका सिटहरू साँच्चै जनशक्ति आवश्यक नपर्ने हो कि, त्यो खालको जनशक्तिको उपयोग नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले नगरेको हो भन्ने कुरालाई हेरेर उत्पादन गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने जनशक्ति सबै कुरा हेरेर प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, आजको दिनमा निकालेको जति जनशक्ति चाहिन्छ भनिएको त्यसको आधारमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छैनन् । नीतिमा मात्रै स्थापना भएको देखाएको छ । नीतिलाई मात्रै जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले अहिले ६ हजार मेडिकल चिकित्सक चाहिने औंल्याएको छ । तर, अहिले जम्मा २४०० मात्रै छन् । अहिले २० हजारको हाराहारीमा चिकित्सक बजारमा छन् । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पुगेका छैनन् ।
सरकारलाई थप ६ हजार दरबन्दी चाहिएको छ । त्यसकारण स्वास्थ्य संस्थाको विकास नै भएन । डाक्टर उसै त दुर्गम जाँदैन नि ! त्यसको लागि जागिर दिनुपर्ला । अहिले लोकसेवाको लागि चिकित्सक मरिहत्ते गरेका छन् । १ जना चिकित्सक मागेको ठाउँमा १५ गुणा बढी आवेदन पर्ने अवस्था छ । यतातिर दरबन्दी खोलेर चिकित्सकलाई प्रवेश गराइएको छैन भने अर्कोतिर दुर्गममा चिकित्सक गएनन् भन्ने हल्ला फैलाइएको छ ।
दुर्गममा डाक्टर पठाउन सरकारले नै ध्यान दिएन
दुर्गममा जानका लागि चिकित्सक उत्पादन भए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दुर्गममा पठाउन पैसा भएन । दुर्गममा डाक्टरको खाँचो पनि छ । गाउँ–गाउँमा जानका लागि उत्पादन पनि भएको छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति सेवाको तुलनामा राज्यले लगानी गरेन भनेर बुझ्नुपर्यो । यसको लागि सरकारले बजेट नै छुट्याउनु पर्यो यो नि ! जुन परिकल्पना गरेर स्वास्थ्य नीति आएको छ त्यो अनुसारको नीति र बजेट छैन ।
चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन व्यापक छलफल गरेर जानुपर्छ । संसारभर विभिन्न मोडालिटीमा काम भएका छन् । कुन मोडालिटीमा जाने भनेर खाका तयार गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा युरोप, अमेरिकातिर निजी लगानीमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट नाफा कमाएर, शेयर झिकेर व्यापारीले अन्त कतै लगानी गर्दैन । उसले त्यहीं पुनः लगानी गर्छ ।
नेपालमा भने एकातिर नाफा कमाएर हाइड्रो अथवा जग्गामा हाल्ने सोच भयो । लगानी गरेपछि नाफा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था स्थापना गरेपछि घरबार बेच्दै ल्याएर हाल्ने कुरा पनि होइन । नाफाको आम्दानी चाहिं त्यही संस्थाको सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ । पुरानो एक्सरे, एमआरआई, सिटीस्क्यान लगायतका उपकरण फेर्नुपर्यो, भवन नयाँ बनाउनका लागि नाफा त चाहियो नि ! तर, त्यसलाई थोत्रो बनाएर नाफा चाहिं अन्त लैजाने प्रवृत्ति त राम्रो होइन !
गेटा मेडिकल कलेजमा सरकारकै छैन रुचि
शैक्षिक गुणस्तरमा आयोगले धेरै काम गरेको छ । दौडधुप गरेर, यति जना मानिस आउँदैछन् भन्ने आकलन गरिएको छ भन्ने फरक पाटो होला । पहिलाको भन्दा राम्रो अनुगमन भएका छन् । पहिलेका दिनमा अनुगमनमा जाँदा प्रोफेसर भेटिए, भोलिपल्ट नभेटिंदा पनि केही हुँदैनथ्यो । अहिले वर्षैभरिको तथ्यांक हेरिन्छ ।
अर्बौं लगानी गरेर गेटा मेडिकल कलेजको भवन तयार भएको छ । तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारको कुनै चासो छैन । हामीले पटक–पटक भनिरहेका छौं— मेडिकल कलेजमा अहिलेका मेडिसिनका विषयमा अध्ययन गराउन क्षमता छ, सुरु गर्नुपर्छ । नसक्ने कुरा लिएर बस्ने अनि वर्षौंसम्म सञ्चालन गर्न पनि नदिने सरकारको नीति छ । गेटा मेडिकल कलेजको चर्चा सुरु भएको २५ वर्ष भइसक्यो । राज्यले लिएर लगानी गर्न थालेको १० वर्ष भइसक्यो ।
यो वर्षदेखि डडेल्धुरामा केही विषय पठनपाठन हुने योजना छ । ठूलो भवन निर्माण गरेर मात्रै कलेज सञ्चालन हुने होइन । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र अध्यापनको काम सँगसँगै लैजानुपर्छ । सरकारको सेवा विस्तारतिर भन्दा भौतिक विस्तारतिर ध्यान गएको देखिन्छ ।
छात्रवृत्तिको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ
छात्रवृत्तिको पाटोलाई केही परिमार्जन गर्न जरूरी छ । अहिले दिएको छात्रवृत्ति केही व्यक्तिलाई सित्तैंमा पाए जस्तो महसुस भएको छ । त्यो सित्तैंमा पाए जस्तो महसुस हुन हुँदैन । त्यसलाई ऋणमा परिणत गरेर तिर्न नपर्नेमा लैजान सकिन्छ । नेपालमा बसेर १० वर्ष काम गर्यो भने एक पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दुई वर्ष दुर्गममा बसेर काम गर्दा व्यक्तिले फरक हिसाबले महसुस गरेन । मैले राम्रो पढेर ४५/५० लाख पाएको हुँ भन्दै दुई वर्ष बिताएर विदेश जाने वा अर्को विकल्प सोच्न थाले । त्यसो गर्न पाइँदैन । मलाई डाक्टर बनाइदिए बापत सरकारलाई सहयोग, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ल्याउन जरूरी भयो ।
आयोग आफैं बेथितिलाई थितिमा ल्याउन स्थापना भएको संस्था हो । अरू संस्था जस्तो बाटो, भवन निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट होइन । अब उन्नत रूपमा लैजान सक्नुपर्छ । अहिले जे काम भएका छन् त्यसलाई मजबुत रूपमा अगाडि बढाउने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । अब अध्ययन–अनुसन्धानको पाटोमा आयोगले बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षामा भएका उपलब्धिलाई बचाउन भन्दा सिध्याउनका लागि अहिले पनि केही मानिस संगठित हिसाबले लागिपरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा बेथितिबाट फाइदा लिएका मानिस आक्रामक रूपमा रहेका र त्यसलाई थेग्न सक्नु अबको चुनौतीको विषय हो । सरकार, राजनैतिक पार्टीले लिखित रूपमा जे प्रतिबद्धता गरेका छन् त्यसमा उभिने हो भने कुनै बाधा–अड्चन हुँदैन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गिरीसँग अनलाइनखबरका पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
प्रतिक्रिया 4