नेपालमा मेडिकल शिक्षा अपराधीकरणमा प्रवेश गर्‍यो

चिकित्सा शिक्षामा भएका उपलब्धि

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार चिकित्सा शिक्षाको विकास तथा विस्तार, चिकित्सा शिक्षामा राज्यको लगानी प्रवर्द्धन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित र चिकित्सा शिक्षामा सर्वसुलभता कायम गरी पेशाको विकास गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भएको हो । आयोगले मुख्यतया चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर, सुधार र नियमनको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राज्यले खुला अर्थनीति अपनाएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा धेरै विद्यालय, कलेजसँगै चिकित्सा शिक्षामा शिक्षण संस्था खुले । जसले गर्दा अस्पताल स्थापना र बेडको संख्या पनि वृद्धि भयो ।

निजी क्षेत्रबाट खुलेका संस्थाको गुणस्तर, शुल्क विषयका प्रश्न टड्कारो भएर आए । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण संस्था सरकारले खोल्दै जानुपर्छ र शिक्षण संस्था खोल्दा अहिलेसम्म नखुलेका ठाउँमा प्राथमिकताको साथ लगानीको अभिवृद्धि गर्दै समेट्नुपर्छ भन्ने सोचले एकीकृत रूपमा नियमन गर्ने संस्थाको आवश्यकता भयो ।

मेडिकल कलेजले जथाभावी शुल्क असुल्ने गुनासा थिए । त्यसैगरी, मेरिट र सिट निर्धारण, वैदेशिक अध्ययनका कुराहरू पनि जोडिएका थिए । बाहिरबाट फर्किएर आएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पनि पास गर्न नसक्ने समस्या थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भयो । त्यसक्रममा शुल्क निर्धारण गर्ने काम पनि भयो । २०७६ सालपछि त आयोग स्थापना भएर शुल्क निर्धारणै भयो । हालको दिनसम्म आइपुग्दा करिब–करिब शुल्कको सन्दर्भमा समस्याको समाधान भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनुदानको व्यवस्था छ । ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत नै मानेर ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ, जसले गर्दा दुर्गम, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतले मेरिटको आधारमा भर्ना पाउँछन् ।

त्यस्तै, स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । क्लिनिकल विषय डाक्टरलाई निर्वाह भत्ता पनि रहेको छ । उनीहरूले सेवा करारमा रहेर दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्छ । यसले गर्दा नेपालमा जनशक्तिको उपलब्धता पनि वृद्धि भएको छ । सरकारले भने अनुसार खटाएर काम लिनसक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ ।

यस्तैगरी, आयोगले आगामी १० वर्षमा कति स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो त्यही आधारमा उत्पादन गर्नुपर्ने विषयको प्रक्षेपण गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था कुन ठाउँमा खोल्दा उचित हुन्छ भनेर म्यापिङका काम भएका छन् । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको छ । सीटीईभीटी अन्तर्गत भएका कार्यक्रम गुणस्तर कायम र संस्था स्थापना नियमन गरेर सही बाटोमा ल्याइएको छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गरेर गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउँदै जानुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको स्थापनाको सन्दर्भमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीजी, एमबीबीएस लगायत पठनपाठन सुरू भएको छ ।

यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत प्रतिष्ठानमा अध्ययन सुरू भइसकेका छन् । जहाँ भूगोलको हिसाबले दुर्गम, जनसंख्याको जनघनत्वको हिसाबले कम महत्व दिएको ठाउँमा प्राथमिकताको साथ अध्ययन सुरु भएका छन् ।

यस्तै, सीटीईभीटी कार्यक्रम पनि अछाम लगायत ठाउँमा गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन भएका छन् । निजी क्षेत्रले जहाँ बढी जनघनत्व छ, त्यहाँ अर्को थपेर चलाउने पद्धति अहिले पनि कायमै छ ।

कानुन मिचेरै काम गर्न दबाब

सरकारको उच्च तहका मानिस, समाजमा आफूलाई सक्षम, प्रभावकारी ठान्ने मानिसको सोच अहिले पनि नियम, कानुन मलाई लाग्दैन; मैले भनेपछि पदाधिकारी वा कर्मचारीले मिलाउनुपर्छ र मिलाउँछन् भन्ने सोच छ । यस्ता सोच भएका ऐन, कानुनलाई मिचेर काम गर्न दबाब दिनु कुनै अनौठो मान्नुपर्ने कुरा होइन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै, सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरा तय भएको छ । त्यस बाटोमा जानका लागि गोरेटो खनेको छ । यही गारेटोबाट अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।

आजको दिनमा मेरिटको आधारमा भर्ना, शुल्क आयोगले तोकेको भन्दा बढी लिन नपाउने, मापदण्डले विद्यार्थीको सिट निर्धारण व्यवस्था लगायतका कुरा बजारले माग गरेका भन्दा फरक किसिमले आएका हुन् ।

व्यापार, बिजनेस, खुला बजारले तय गर्नुपर्छ भन्ने सोच विश्वभर नै कायम छ । त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । तर, नेपालको हकमा हेर्दा त्यसलाई गलत भनिएन भने अवस्था बिग्रिन्छ । त्यसकारण सबै कुरा सबै ठाउँमा गलत र सही हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा संविधान, ऐन र जान खोजेको पक्षमा जानुपर्ने हुन्छ ।

मेडिकल शिक्षामा व्यापार त हुनुपर्छ तर, त्यति धेरै व्यापारीकरण हुनुहुँदैन । नेपालमा मेडिकल शिक्षा व्यापारीकरण भयो मात्र होइन अपराधीकरणमा नै प्रवेश गर्‍यो ।

डा. केसीकै दबाबपछि बन्यो कानुन

डा. गोविन्द केसीले लिड नगरेको र सरकारको ध्यान नतानेको भए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ नै आउँदैनथ्यो । पार्टीका जुनसुकै घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ ।

जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । तर, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा ऐन आयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ल्याउनका लागि डा. केसीको आन्दोलनले प्रमुख भूमिका खेल्यो । चिकित्सा शिक्षा गलत बाटोमा गइरहेको बेला सही मार्गमा डोर्‍याउन डा. केसीले ऐन ल्याउने क्रममा खेलेको भूमिका अहं छ ।

पहिला–पहिला एक ठाउँमा चलेपछि मेरो पनि चल्छ भनेर निजी शिक्षण संस्था स्थापना भए । त्यसरी स्थापना भएका संस्थामा विद्यार्थी पढेसकेपछि भोलि रोजगारी र भोलिको भविष्यको बाटो देखेनन् ।

नर्सिङ बीएनएसको अहिले पनि ६०० भन्दा बढी सिट खाली छन् । त्यो किन भयो त्यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न जरूरी छ । तर, खाली सिट सामान्य रूपमा हेर्दा पीसीएल नर्सिङ गरेको र नर्सिङ बीएनएस गरेको मानिसको तलब पनि उही भएपछि रुचि देखिंदैन । नेपालमा स्कोप नहुने भएपछि सिटहरू खाली भएको अवस्था छ । त्यो खाली गएका सिटहरू साँच्चै जनशक्ति आवश्यक नपर्ने हो कि, त्यो खालको जनशक्तिको उपयोग नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले नगरेको हो भन्ने कुरालाई हेरेर उत्पादन गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने जनशक्ति सबै कुरा हेरेर प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, आजको दिनमा निकालेको जति जनशक्ति चाहिन्छ भनिएको त्यसको आधारमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छैनन् । नीतिमा मात्रै स्थापना भएको देखाएको छ । नीतिलाई मात्रै जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले अहिले ६ हजार मेडिकल चिकित्सक चाहिने औंल्याएको छ । तर, अहिले जम्मा २४०० मात्रै छन् । अहिले २० हजारको हाराहारीमा चिकित्सक बजारमा छन् । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पुगेका छैनन् ।

सरकारलाई थप ६ हजार दरबन्दी चाहिएको छ । त्यसकारण स्वास्थ्य संस्थाको विकास नै भएन । डाक्टर उसै त दुर्गम जाँदैन नि ! त्यसको लागि जागिर दिनुपर्ला । अहिले लोकसेवाको लागि चिकित्सक मरिहत्ते गरेका छन् । १ जना चिकित्सक मागेको ठाउँमा १५ गुणा बढी आवेदन पर्ने अवस्था छ । यतातिर दरबन्दी खोलेर चिकित्सकलाई प्रवेश गराइएको छैन भने अर्कोतिर दुर्गममा चिकित्सक गएनन् भन्ने हल्ला फैलाइएको छ ।

दुर्गममा डाक्टर पठाउन सरकारले नै ध्यान दिएन

दुर्गममा जानका लागि चिकित्सक उत्पादन भए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दुर्गममा पठाउन पैसा भएन । दुर्गममा डाक्टरको खाँचो पनि छ । गाउँ–गाउँमा जानका लागि उत्पादन पनि भएको छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति सेवाको तुलनामा राज्यले लगानी गरेन भनेर बुझ्नुपर्‍यो । यसको लागि सरकारले बजेट नै छुट्याउनु पर्‍यो यो नि ! जुन परिकल्पना गरेर स्वास्थ्य नीति आएको छ त्यो अनुसारको नीति र बजेट छैन ।

चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन व्यापक छलफल गरेर जानुपर्छ । संसारभर विभिन्न मोडालिटीमा काम भएका छन् । कुन मोडालिटीमा जाने भनेर खाका तयार गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा युरोप, अमेरिकातिर निजी लगानीमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट नाफा कमाएर, शेयर झिकेर व्यापारीले अन्त कतै लगानी गर्दैन । उसले त्यहीं पुनः लगानी गर्छ ।

नेपालमा भने एकातिर नाफा कमाएर हाइड्रो अथवा जग्गामा हाल्ने सोच भयो । लगानी गरेपछि नाफा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था स्थापना गरेपछि घरबार बेच्दै ल्याएर हाल्ने कुरा पनि होइन । नाफाको आम्दानी चाहिं त्यही संस्थाको सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ । पुरानो एक्सरे, एमआरआई, सिटीस्क्यान लगायतका उपकरण फेर्नुपर्‍यो, भवन नयाँ बनाउनका लागि नाफा त चाहियो नि ! तर, त्यसलाई थोत्रो बनाएर नाफा चाहिं अन्त लैजाने प्रवृत्ति त राम्रो होइन !

गेटा मेडिकल कलेजमा सरकारकै छैन रुचि 

शैक्षिक गुणस्तरमा आयोगले धेरै काम गरेको छ । दौडधुप गरेर, यति जना मानिस आउँदैछन् भन्ने आकलन गरिएको छ भन्ने फरक पाटो होला । पहिलाको भन्दा राम्रो अनुगमन भएका छन् । पहिलेका दिनमा अनुगमनमा जाँदा प्रोफेसर भेटिए, भोलिपल्ट नभेटिंदा पनि केही हुँदैनथ्यो । अहिले वर्षैभरिको तथ्यांक हेरिन्छ ।

अर्बौं लगानी गरेर गेटा मेडिकल कलेजको भवन तयार भएको छ । तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारको कुनै चासो छैन । हामीले पटक–पटक भनिरहेका छौं— मेडिकल कलेजमा अहिलेका मेडिसिनका विषयमा अध्ययन गराउन क्षमता छ, सुरु गर्नुपर्छ । नसक्ने कुरा लिएर बस्ने अनि वर्षौंसम्म सञ्चालन गर्न पनि नदिने सरकारको नीति छ । गेटा मेडिकल कलेजको चर्चा सुरु भएको २५ वर्ष भइसक्यो । राज्यले लिएर लगानी गर्न थालेको १० वर्ष भइसक्यो ।

यो वर्षदेखि डडेल्धुरामा केही विषय पठनपाठन हुने योजना छ । ठूलो भवन निर्माण गरेर मात्रै कलेज सञ्चालन हुने होइन । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र अध्यापनको काम सँगसँगै लैजानुपर्छ । सरकारको सेवा विस्तारतिर भन्दा भौतिक विस्तारतिर ध्यान गएको देखिन्छ ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ

छात्रवृत्तिको पाटोलाई केही परिमार्जन गर्न जरूरी छ । अहिले दिएको छात्रवृत्ति केही व्यक्तिलाई सित्तैंमा पाए जस्तो महसुस भएको छ । त्यो सित्तैंमा पाए जस्तो महसुस हुन हुँदैन । त्यसलाई ऋणमा परिणत गरेर तिर्न नपर्नेमा लैजान सकिन्छ । नेपालमा बसेर १० वर्ष काम गर्‍यो भने एक पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दुई वर्ष दुर्गममा बसेर काम गर्दा व्यक्तिले फरक हिसाबले महसुस गरेन । मैले राम्रो पढेर ४५/५० लाख पाएको हुँ भन्दै दुई वर्ष बिताएर विदेश जाने वा अर्को विकल्प सोच्न थाले । त्यसो गर्न पाइँदैन । मलाई डाक्टर बनाइदिए बापत सरकारलाई सहयोग, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ल्याउन जरूरी भयो ।

आयोग आफैं बेथितिलाई थितिमा ल्याउन स्थापना भएको संस्था हो । अरू संस्था जस्तो बाटो, भवन निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट होइन । अब उन्नत रूपमा लैजान सक्नुपर्छ । अहिले जे काम भएका छन् त्यसलाई मजबुत रूपमा अगाडि बढाउने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । अब अध्ययन–अनुसन्धानको पाटोमा आयोगले बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षामा भएका उपलब्धिलाई बचाउन भन्दा सिध्याउनका लागि अहिले पनि केही मानिस संगठित हिसाबले लागिपरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा बेथितिबाट फाइदा लिएका मानिस आक्रामक रूपमा रहेका र त्यसलाई थेग्न सक्नु अबको चुनौतीको विषय हो । सरकार, राजनैतिक पार्टीले लिखित रूपमा जे प्रतिबद्धता गरेका छन् त्यसमा उभिने हो भने कुनै बाधा–अड्चन हुँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गिरीसँग अनलाइनखबरका पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।