जात व्यवस्थाको कसीमा संविधान

आज हामी नेपालको सातौं संविधान २०७२ को आठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणपछिको नेपालको पहिलो लिखित संविधान वा कानुन जे भने पनि १९१० को मुलुकी ऐन हो । उक्त संविधान तत्कालीन श्री ३ महाराज जंगबहादुरले भारतबाट केही ब्राह्मणहरूलाई झिकाई लेख्न लगाएका थिए । यो लेख्नमा उनलाई बेलायत तथा फ्रान्सको राजकीय भ्रमणले प्रेरित गरेको थियो ।

पूँजीवादी युगसँगै तीव्र औद्योगिकीकरणमा प्रवेश भइसकेको युरोपबाट प्रेरित सो कानुन किन त्यति धेरै पश्चगामी तथा घोर अमानवीय बनाइयो ? त्यो भने खोजको विषय हो । अंग्रेजी क्यालेण्डर अनुसार तेह्रौं शताब्दीमै बेलायतमा म्याग्नाकार्टाको युग सुरु भएको थियो भने सन् १७७९ मा फ्रान्समा राज्यक्रान्ति भएर गणतन्त्र स्थापना भइसकेको थियो ।

म्याग्नाकार्टा र फ्रान्सको राज्यक्रान्ति दुवैले राजतन्त्रलाई जुन दैवी आदेश प्राप्त भएकोले राजा सर्वोपरि हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको थियो त्यसलाई भत्काएको थियो ।

म्याग्नाकार्टाले राजतन्त्रको अधिकारलाई सीमित पारे तापनि राजतन्त्रलाई निर्मूल पारेको थिएन, जुन बेलायतमा आजपर्यन्त छ तर फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले राजतन्त्रलाई निर्मूल मात्र पारेको थिएन—राजतन्त्रका सबै सन्तान दरसन्तानहरूलाई गुलेटिन भन्ने छुट्टै मेसिन तयार पारेर काटिएको थियो ।

म्याग्नाकार्टाको बारेमा जंगबहादुरले आफ्नो सन् १८५० को बेलायत भ्रमणमा कति बुझे त्यो थाहा छैन, तर राजतन्त्र र राजाविहीन फ्रान्समा भएका राज्यक्रान्तिको बारेमा त केही न केही बुझेको हुनुपर्छ । बेलायत यात्रा लगत्तै सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन ल्याउनुको कारण राज्य मौखिक आदेशले मात्र होइन, लिखित दस्तावेज नै हुनुपर्छ भन्ने जंगबहादुरको बुझाइका कारण हुनुपर्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको मूल उद्देश्य नेपाललाई असली हिन्दुस्ताना बनाउनु थियो । अंग्रेजहरूले भारतलाई आफ्नो अधीनमा ल्याई हिन्दु धर्मलाई कमजोर र शिथिल पारिरहेका थिए । त्यसबाट आफ्नो राज्यविस्तारको अभीष्टलाई पूरा गर्नुका साथै हिन्दु धर्मलाई अझ सुदृढ गर्दै संस्थागत गर्नुथियो ।

जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता एमएस थापामगरले आफ्नो एउटा कार्यपत्रमा पूर्वका राई–लिम्बूहरू जो किराँत थिए र हिन्दु जात व्यवस्था भित्र पर्दैनथे । उनीहरू बीचमा जात व्यवस्था लागु गर्न पृथ्वीनारायणले अपनाएको रणनीतिबारे चर्चा गरेका थिए ।

उनका अनुसार पृथ्वीनारायणले राई–लिम्बूभित्र फलाम र लुगा सिलाउने पेशा गर्नेहरू तदनुरुपको जातमा जाने उर्दी जारी गरे । आफ्नो जात तल खस्ने देखेपछि सो समुदायभित्र फलामको पेशा गर्ने तथा लुगा सिलाउनेहरू सबै औजार ओढारमा लुकाएर पेशाबाट पलायन भएका थिए ।

पेशा गर्नेलाई समेत जात व्यवस्थामा ल्याउने उर्दी जारी गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई समेत मात गरेर जंगबहादुरले मुलुकी ऐन ल्याए । त्यो मनुस्मृतिमा मात्रै आधारित नभई हिन्दु वर्णाश्रम भित्र नपर्ने हालका आदिवासी जनजाति समुदायलाई समेत जातव्यवस्था भित्र बाँधिदिए। त्यसको परिणाम आजसम्म पनि नेपालभित्र बसोबास गर्नेहरूले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको रूपमा भोगिरहेका छन् ।

यहाँ सबैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ- आधुनिक नेपालको सबैभन्दा प्रगतिशील ठानिएको सातौं संविधानको कुरा गर्नलाई किन १९१० सालको मुलुकी ऐनको कुरा गर्नुपर्‍यो ? सधैं थोत्रा कुरा गरेर किन दिग्भ्रमित पार्न खोजेको भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

त्यही अत्यन्त आधुनिक र प्रगतिशील भनिएको संविधानले जात व्यवस्थालाई तोड्नुका साथै अग्रगामी समाजको निर्माणको लागि मार्गप्रशस्त गरिरहेको एकथरीको बुझाइ पनि हुनसक्छ । त्यस्तो साँच्चिकै छ त भन्ने प्रश्न गर्नु र बहस उठाउनु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो ।

अहिलेको संविधानको मूल विशेषता भनेको नेपाल सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समावेशी, समाजवाद उन्मूख धर्मनिरपेक्ष, संघीयता सहितको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो।

यहाँ उल्लेख गरिएका विशेषताहरूको एक–एक शब्दमा अग्रगामी सोच तथा नेपालको जातीय, भाषिक तथा धार्मिक विविधतालाई आत्मसात् गरिएको आभास हुन्छ ।

झट्ट हेर्दा नेपालका सबै सीमान्तकृत, उत्पीडित, दलित तथा महिलाहरूले समेत उठाइरहेको आफ्ना अधिकारका विषयहरूलाई अहिलेको संविधानले समेटेको भान हुन्छ । यस्तो हुनु आफैंमा राम्रो हो ।

भारतका संविधान निर्माता तथा उत्पीडित दलितहरूका प्रणेता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए–‘संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट भएतापनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र राम्रो छैन भने त्यो संविधान खराबको श्रेणीमा पर्छ, जतिसुकै नराम्रो संविधान भएतापनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र राम्रो छ भने त्यो राम्रो हुनसक्छ ।’ यो सर्वकालिक भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ ।

कुनै पनि देशको समाज धार्मिक र राजनैतिक सत्ता मार्फत चलिरहेको हुन्छ र यो सत्ता मार्फत केही सीमित वर्ग तथा समुदायले यसलाई दोहन गरिरहेका हुन्छन् र जुनसुकै राजनैतिक वा सामाजिक परिवर्तन भएतापनि आफ्ना सत्ता स्वार्थलाई कायम राख्न शासक वर्गले कुनै न कुनै तरिका वा जालझेल अपनाएकै हुन्छन् । त्यसका बग्रेल्ती उदाहरण हाम्रो अहिलेको संविधानभित्र रहेका छन् ।

अब कुरा गरौं धर्मनिरपेक्षताको । नेपाललाई हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइएको छ तर सनातनदेखि चलिआएका सबै परम्परा तथा मान्यतालाई यथावत् मात्र नराखी त्यसको संरक्षण गर्ने त्यसको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

आफूलाई कट्टर हिन्दु भनी हातभरि औंठी लगाउने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले आफ्नो कार्यकालमा कहिल्यै पनि कुनै एउटा खास धर्मलाई पृष्ठपोषण गरी राज्यको असीमित स्रोत एउटा निश्चित मन्दिरमा खन्याएका छैनन् ।

तर धर्मलाई अफिम मान्ने सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित सबै प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गर्दा बोका काट्ने, एउटा निश्चित मन्दिरमा राज्यको स्रोतको दोहन गर्दै करोडौंको सुन चढाउने, हुँदै नभएको कुरालाई जबरजस्ती स्थापित गर्न मन्दिर निर्माण गर्ने, हुँदाहुँदा आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी ठान्ने प्रधानमन्त्रीले समेत गेरुबस्त्र धारण गरी आफ्ना मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने काम गरे ।

मान्छेको व्यक्तिगत आस्था हुन सक्छ तर देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले एउटा धर्मको मात्रै पृष्ठपोषण गर्दा के त्यसले धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई आत्मसात् गर्छ ?

अब चुनाव प्रणालीको कुरा गरौं । संविधानको धारा ४२ ले राज्य सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी हुने उद्घोष गरेको छ र त्यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि दुई किसिमका निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक लागु गरिएको छ ।

प्रत्यक्षबाट शासनव्यवस्थामै परापूर्वकालदेखि वर्चस्व कायम गरेका जात, वर्ग र लिंगका व्यक्तिहरू आउने सम्भावना बढी भएकोले त्यसमा आउन वा अटाउन नसक्ने समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

तर सबैभन्दा अचम्मको कुरा के भयो भने एउटा प्रणालीमा लगभग एकाधिकार कायम गरेको खस-आर्य समुदायले समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने क्लस्टरको निर्माण गर्दा त्यसभित्र परेका १७ वटा क्लस्टरमा सबैभन्दा पहिला आफूलाई राखेको छ । त्यति मात्र नभई सो समानुपातिक क्लस्टरमा पाउनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो भाग ३१ प्रतिशत आफैंलाई राखेको छ ।

मधेशवादी पार्टीहरूको राजनैतिक आधार भनेको मधेशमै हो । यदि उनीहरूले निर्वाचनले तोकेको थ्रेसहोल्ड मधेशमै कटाएर एउटा सिट समावेशी समानुपातिकमा पाए भने सो सिटमा खसआर्य समुदायकी पहाडी महिलालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

यही प्रणालीको लाभ उठाउँदै अहिले सबै मधेशवादी पार्टीहरूले समेत एउटा पहाडे खसआर्य महिलालाई संसदमा पुर्‍याएका छन् । ठूला राष्ट्रिय पार्टीहरूले पाएको खस–आर्य कोटा मार्फत सबै वर्चस्वशालीहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने परिपञ्च रचेको त जगजाहेर नै छ ।

अब आयोगहरूको निर्माण र त्यसको संरचनाहरूको कुरा गरौं । समावेशी राज्यको चरित्रलाई प्रदर्शन तथा त्यसभित्रको उत्पीडितहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न ७ वटा विषयगत आयोगहरू र एउटा मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कहिलेकाहीं राष्ट्रिय चरित्रको दलित बाहेकको समावेशी बनाउन खोजिए पनि अन्य आयोगहरू भने वर्चस्वशाली खसआर्यकै पोल्टामा हालिएको छ ।

भन्दा समावेशी आयोग भन्ने तर त्यसमा पाँचै जना एउटै जात समुदायका ब्राह्मणहरू राख्ने, भन्ने वेलामा महिला आयोग भन्ने तर त्यहाँ पनि ४ जना ब्राह्मण र एक जना श्रीवास्तव जो ब्राह्मणकै श्रेणीमा आउँछन्, उनलाई राख्ने काम भएको छ ।

त्यसले त राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य जातजातिहरूलाई पूरै उपेक्षा गरेको भएन र ? बाँकी रहेका मुस्लिम, मधेशी, दलित, थारू, जनजाति आयोगहरू त उनीहरूकै लागि बनाइएको हुँदा त्यहाँ अन्य जात समुदायलाई राख्ने कुरा भएन । त्योदेखि बाहेक अन्य संवैधानिक आयोगहरूको हालत त झन् कुरा गरिसाध्य छैन ।

एउटा उखान छ- घिउ कहाँ पोखियो आफ्नै भागमा अर्थात् माथि उल्लेख गरिएका यत्रा विशेषतायुक्त संविधानले समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुमाई-फिराई नेपालको जात व्यवस्थालाई नै थप सुदृढ गर्न बनाइएको देखिन्छ ।

आजको संविधान दिवसको सान्दर्भिकता तब मात्रै प्रभावकारी हुन्छ जुन वेला नेपालका १४० जातजातिले समान रूपमा आफूले न्याय पाएको महसुस गर्नेछन् । नत्र; १९१० सालको पहिलो लिखित विधान र अहिलेको सातौं संविधान बीच खासै फरक महसुस हुनेछैन ।