न्यायाधीशको रोलक्रम फेरबदल गर्ने नियम ल्याएपछि विवाद

४ असोज, काठमाडौं । न्यायसेवाको उच्च पदमा काम गरेर न्यायाधीश भएकाहरुलाई माथिल्लो रोलक्रममा राख्नेगरी न्यायपरिषद नियमावली २०७४ मा हालै गरिएको संशोधन विवादमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार (सचिव) बाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरुलाई माथिल्लो वरियतामा रहने गरी हालै न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

नियमावली संशोधन भएर १ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर न्यायपरिषदको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

बारले नियमावली संशोधन तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै माग पूरा नभए ‘आवश्यक कदम चाल्ने’ चेतावनी दिएको छ ।

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले नियमावली नसच्याए आगामी १२ असोजदेखि सुर्खेतमा हुने साधारणसभामा यो विषय उठ्ने र घोषणापत्रमा समावेश गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘हिजो तय भएको जेष्ठताक्रम नै बिथोलिने गरी आज नियमावली संशोधन हुनु कानुनको आधारभूत सिद्धान्त विपरित हो । त्यो संशोधन सच्चिनुपर्छ ।’

संशोधित व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतमा मुख्यन्ययााधीशपछिको रोलक्रमका न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउनेछन् । एकभन्दा बढी मुख्यरजिष्ट्रार भएमा पुराना मुख्यरजिष्ट्रार प्राथमिकताक्रममा माथि हुनेछन् ।

त्यस्तै न्यायसेवाका सचिवस्तरका कर्मचराीले उनी सचिव भएपछि नियुक्त न्यायाधीश भन्दा अगाडिको रोलक्रमको न्ययााधीश बन्नेछन् । एकभन्दा बढी पूर्वसचिवहरु न्यायाधीश भएमा पुराना अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुनेछ ।

यो संशोधनले बहालवाला अरु न्यायाधीशलाई अन्याय भएको बारको भनाइ छ । २०७४ सालमा जारी भएको न्यायपरिषद नियमावलीको नियम ३(७) मा नियुक्तिको मितिलाई आधार मानेर जेष्ठताक्रम कायम हुने उल्लेख छ । एकै दिन नियुक्ति भएमा सिफारिसको क्रमांक अनुसार उनीहरुको मर्यादाक्रम तय हुने व्यवस्था थियो ।

न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरु नियमावली संशोधनका विषयमा औपचारिक धारणा दिन अस्वीकार गर्छन् । एक सदस्यको दावी अनुसार, मुख्य रजिष्ट्रारलाई सोझै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने मत बढ्दै गएकाले नियमावली संशोधन गरेर मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियतामा रहने गरी न्ययााधीश बनाउन खोजिएको हो ।

मुख्य रजिष्ट्रार भइसकेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश नभई न्यायाधीश मात्रै बन्ने अवस्था भएमा कोही पनि मुख्यरजिष्ट्रार पदमा आकषिर्त नहुने भएपछि वैकल्पिक रुपमा यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको न्यायपरिषदका ती सदस्यले बताए ।

‘मुख्य रजिष्ट्रारलाई सोझै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा उसको अनुभवमा प्रश्न उठाउने अवस्था देखियो’, ती सदस्यले भने, ‘मुख्य रजिष्ट्रार भइसकेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै बनाउदा कोही पनि त्यो पदमा जान नचाहने परिस्थिति भएकाले मुख्य न्यायाधीशपछिको जेष्ठताक्रममा राखेर समाधान खोजिएको हो ।’

यो नियम कार्यान्वयन भएपछि यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्रै जान अनिच्छा देखाएका बहालवाला मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने परिषदका ती सदस्यले बताए ।

नियमावली संशोधनपछि उच्च अदालतमा कार्यरत भई जेष्ठताक्रममा रहेका केही न्यायाधीशहरु माथिल्लो क्रममा आउने अवसर पाउनेछन् । दुई दिनअघि नियुक्त भएका बेपत्ता आयोगका सचिव श्यामकुमार भट्टराई सहित यसअघि नै सचिव सरहको पदमा बसिसकेका महेन्द्र उपाध्याय, लोहितचन्द्र शाह, टेकप्रसाद ढुंगाना, श्रीकान्त पौडेल, नारायण पौडेल, ऋषिराज भण्डारी, रमेश ढकाल लगायत सचिव सरहको पदमा पुगेकाहरु जेष्ठताक्रममा अगाडि आउनेछन् ।

नियमावलीमा गरिएको संशोधनले न्याय सेवाको सचिव र मुख्यसचिव सरहको पदमा पुगेका कर्मचारी बाहेक अरुलाई फाइदा नहुने बारको दावी छ । नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनाल न्यायप्रशासनको उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरुले आफ्नो हित अनुकुलका लागि नियमावली संशोधन गराएको दावी गर्छिन् ।

‘विगतमा नियुक्तिदेखि तय भएको रोलक्रमलाई अहिले एकाएक फेरबदल गर्न ल्याइएको संशोधित नियमको प्रावधान संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिन्छ’, उनले भनिन्, ‘उक्त संशोधन संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

बारले संशोधित नियम संविधानको धारा १४१(३) सँग बाझिएको दाबी गरेको छ । उक्त धारामा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

पहिले नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु भन्दा नयाँ नियुक्ति पाएकाहरुलाई अगाडिको रोलक्रममा ल्याउने काम उचित नभएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो ।

न्यायपरिषद्ले केही निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी नियमावली सच्याउदा सिंगो न्यायकर्मीहरुलाई अपमानित, हतोत्साही र निराश हुने बारको भनाइ छ ।