सम्मान र मर्यादाका लागि विभूषण वितरण स्थगन

यसपटकको संविधान दिवसमा कुनैपनि विभूषणको घोषणा गरिएन । चलनचल्तीको भाषामा ‘तक्मा’ भनेर बुझिने हरेक पटकको विभूषण स्तर निर्माण र विभूषण वितरणमा व्यापक आलोचना हुने गरेको परिस्थितिलाई नीति, मापदण्ड र प्रक्रियागत रूपमै आलोचनारहित बनाउन सरकारले त्यस सम्बन्धी सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । र, संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण प्राप्त गर्नेको नाम सार्वजनिक हुने आम अनुमानविपरीत सरकारले यसपालि त्यसलाई स्थगित गरेको छ ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– “संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवम् थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने, हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।’’

पहिलो त, विभूषणका लागि को योग्य को अगोग्य ? यसको तजबिज नै बैज्ञानिक थिएन । सार्वजनिक वा पेशागत निकायले मातहतका व्यक्तिलाई विभूषणका लागि सिफारिस गर्ने, राजनीतिक पक्षहरूले आफू निकटकालाई सिफारिस गर्ने अनि व्यक्तिहरू स्वयंले पहुँच वा भनसुनका आधारमा ‘मलाई चाहियो’ भनेर दबाबपूर्ण आग्रह गर्ने अवस्थाबीच नै विभूषणको छनौट हुनेगरेको थियो ।

दोस्रो, त्यसैकारण विभूषित गर्ने र विभूषित हुने सन्दर्भमा पुरै बेथिति थियो । कसलाई किन विभूषित गर्ने हो, के राज्यको विभूषण एक पहुँच–औपचारिकता मात्रै हो र विभूषण दिने तथा लिने आधार–धरातल के हो यी प्रश्नको सामना राज्यले हरेकपटक नै गर्नुपरेको थियो ।

तेस्रो, योग्य हुन् वा अयोग्य– तिनले प्रभावका आधारमा विभूषणका लागि मरिहत्ते गर्ने, विभूषित हुनुपर्नेहरूले भने त्यसको ओजलाई नै ‘सस्तो’ ठानेर इन्कार गर्ने अवस्थाबीच हरेक चरणको विभूषण वितरण सार्वजनिक तहमै आलोचित हुँदै आएको थियो ।

यसपालिको विभूषणलाई विवादरहित बनाउन सचेततापूर्वक नै लाग्नुभएका विभूषण समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का स्वयं माथि परेको दबाब सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यसलाई नीतिगत रूपमै सच्याउन मन्त्रिपरिषद निर्णयबमोजिम तत्कालै सुझाव कार्यदल गठनसम्बन्धी गृहकार्य गृह मन्त्रालयले गरेको छ।  विभूषणबारेको औपचारिक सिफारिस निकाय गृह मन्त्रालय हो।

सुरक्षाको निश्चितता, बेथिति, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रण, चुस्त सेवा तथा वितरण अवस्थाको निर्माण, निगरानी एवम् त्यस सिलसिलाका अनुभव आधारित भएर सुशासनको थप परिस्कृत रणनीति बनाउन लाग्नुपर्ने गृह मन्त्राललाई विभूषणबारेको आग्रह एउटा टाउको दुखाइ जस्तै थियो । त्यसैले यसलाई भद्रगोल होइन, चुस्त बनाइने आन्तरिक सन्देश मन्त्रालयले अहिलेको नेतृत्व आउँदादेखि नै दिएको थियो । विशिष्ट वा कनिष्ठ विभिन्न स्तरका विभूषण गरी आसपास हजार जति संख्याले हरेक वर्ष विभूषण पाउने गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘स्पिरिट’बमोजिम यसपटकको गृहकार्य के थियो भने कमसेकम त्यस संख्यालाई तीन सय हाराहारीमा सीमित गर्ने र राष्ट्रिय जीवनमा अति विशिष्ट योगदान गरेका मध्येबाट व्यक्तित्वहरूको छनौट गर्ने । तर संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा मन्त्रिपरिषदमा नाम लैजाने चरणसम्म आइपुग्दा त्यसबारे धेरैको असाधारण आग्रह देखियो । सरकार गठबन्धन पार्टीहरूदेखि इतर पार्टीहरूसम्मका, पेशागत–सामाजिकदेखि व्यक्तिगतसम्मका मानिसको सिफारिस र स्वचाहनाको चाङ केलाउन नसकिने गरी थुपारियो ।

विभूषण दिने भनेर वास्तवमा राज्यले अति विशिष्ट र उदाहरणीय योगदान गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न चाहेको हो । अघिल्ला सरकारहरूले विभूषण दिने आधार के बनाए, त्यसको कुनै स्पष्ट ब्याख्यात्मक लिखित वा संस्थागत विधि गृह मन्त्रालयमा थिएन । टेक्निकल आधारहरु भएता पनि “लुज होल’’का कारण मापदण्डलाई प्रभावकारी पालना गरिएको थिएन । त्यसैले आग्रहैआग्रहको भद्रगोलता स्वीकार्नु वा यसलाई नीति वा मापदण्डमा ढाल्नु, गृह मन्त्रालयले रोज्ने एउटैमात्र विकल्प थियो ।

विभूषण वितरणलाई नीति वा मापदण्डमा ढाल्नु किन पनि जरुरी थियो भने यस सन्दर्भले राजा शासनका वा राजा कालका सरकारलाई जस्तै संघीय गणतान्त्रिक सरकारहरूलाई समेत बदनाम बनाएको थियो । त्यसबेला राजाको प्रशस्ती गाउनेले ‘स्तर’अनुसार विशिष्टदेखि कनिष्ठ गोरखा दक्षिण बाहु पाएजस्तै यसबेला पनि राजनीतिमा पहुँच भएपछि जस्तासुकैले ‘स्तर’अनुसारका विभूषण पाउँछन् भन्ने छाप आमतहमै थियो । त्यसैले गणतान्त्रिक सरकारको विभूषण वितरण निर्णयलाई आलोचनामुक्त बनाउनु पनि सरकारको प्राथमिक काम थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं यस्तो बदनामी र विवाद रोक्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसैले यसपटक उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विभूषणलाई ओजिलो बनाउन र संख्या सीमित गर्न खोजेपनि त्यो सम्भव नभएपछि सुझाव कार्यदलको अपरिहार्य परिस्थिति बनेको हो । विभूषण सिफारिस समितिको संयोजकसमेत रहनु भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेतको सकारात्मक भूमिकाले सरकारबाट कार्यदल गठन भयो ।

विभूषणयोग्य व्यक्ति को–को हुनसक्छन् र सुझाव कार्यदलसँग सरकारको अपेक्षा के हो भने यसको एउटा यस्तो निश्चित मापदण्ड बनोस्, जसअनुसार राजनीतिक, पेशागत–सामाजिक र व्यक्तिगत पक्षले आग्रह गर्नु एउटा कुरा– कस्ता व्यक्ति विभूषित हुन योग्य छन्, त्यसको सर्वस्वीकृत ढाँचा बनोस् । त्यस मापदण्ड वा ढाँचाका आधारमा विभूषण दिने राज्य र लिने व्यक्तित्व दुबैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्न सकुन् । राज्यले दिने विभूषण आफैंमा विशिष्ट नागरिकप्रतिको सम्मान हो । त्यसैले ‘व्यक्तित्व प्रभाव देखाउने’ सोखका लागि यसमा मरिहत्ते गर्नेहरू आफैं हतोत्साही बनुन् ।

बदनाम राजतन्त्रकालीन गोरखा दक्षिणबाहु खारेज भएपछि विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम गणतान्त्रिक सरकारहरूले २०६७ सालबाट विभूषण वितरण गरेका हुन् । २०६८ र २०७२ मा प्राविधिक कारणले वितरण हुन नसके पनि यो प्रक्रिया निरन्तर छ । सामन्ती स्वरुपकै निरन्तरता भनेर यसको सम्पूर्ण खारेजीको आवाज नउठेको होइन । तर राज्यले उदाहरणीय नागरिकलाई सम्मान गर्नु जायज नै हो भन्दै यसको संवैधानिक निश्चितता गरिएको छ । सुरुमा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा विभूषण प्रदान गरिने गरिएकोमा २०७५ सालमा मापदण्ड बनाई संविधान दिवसमा विभूषित हुनेहरूको नाम घोषणा गर्ने र आउने नयाँ वर्षमा सुशोभन गर्ने नियम बनाइयो ।

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरुलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप प्रदान गरिने मानपदवी, अलङ्कार र पदकहरुलाई नै विभूषण भनिन्छ । राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिक तथा कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वा नेपालको हितको लागि विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने विदेशी नागरिकलाई समेत नेपाल सरकारले सम्मानस्वरुप विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ । तर ती को–को हुन् र तिनलाई छान्ने तजबिजी के हो, यसलाई उत्तरित गर्नकै लागि सरकारले सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अन्य देशहरूमा राज्यले सम्मान गर्ने सन्दर्भलाई अत्यन्तै कसिलो बनाएको उदाहरणहरू पाइन्छन् । भारतमा दिइने भारत रत्न यस्तो सर्वोच्च सम्मान हो, जसमा कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा र खेल मात्र सामेल छ । त्यत्रो जनसंख्या भएको देशमा औंलामा गन्न सकिने सत्कर्मीले मात्र राज्यको सम्मान पाउने गरेका छन् । सेवा अवधिसम्म तलब खाने र त्यसपछि पनि पेन्सन खाने सरकारका कर्मचारीलाई पनि विभूषित गर्ने नेपालको जस्तो चलन त अझ कहिँकतै छैन । साथै मुलतः गणेश प्रवृत्तिका अन्धभक्त एवम् सधैं लोभ र आग्रह मात्र गर्ने हरेक तह र तप्काका आसेपासे अनि तिनैलाई छानीछानी सम्मान गर्ने प्रचलनलाई तोड्नैपर्ने छ ।

सम्मानयोग्यहरू धेरै हुनसक्नु त राज्यको पुँजी नै हो । तर सम्मानको योग्यता निर्माण गर्नसक्नु भने व्यक्तिहरूको स्वचुनौती हो । समाजमा व्यक्तित्वहरू यसरी निर्माण होउन् कि तिनले कुनै विभूषण खोज्न नपरोस्, राज्यले विभूषणका लागि तिनलाई खोजोस् ।

विभूषणका लागि मरिहत्ते गर्नेले के बुझ्नुपर्छ भने मभन्दा अरु नै विभूषणका बढी हकदार छन् । विभूषणको छिनाझप्टीले राज्यमा करोडौं व्ययभार समेत थपिन्छ । अहिले विभूषण वितरण स्थगित हुँदा राज्यको झन्डै १५ करोड जोगिएको छ । त्यसैले विभूषण सामान्य सम्मान मात्र नभएर राज्यको सम्मान हो । यसको मर्यादा, गरिमा र ओज कायम गर्नका लागि सरकारले मापदण्ड बनाउन चाहेको हो र त्यस सम्बन्धी सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

(गिरी उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार हुन् ।)