‘विषादीबारे चेतना छैन, नियमनको संयन्त्र छैन’

तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन्, नेपालमा हानिकारक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । हाम्रो खेती प्रणाली विगतमा जस्तो छैन । यसमा आएको परिवर्तनले विषादीको प्रयोग बढेको छ । व्यावसायिक खेती बढ्दै जाँदा उन्नत जातको खेती मार्फत उत्पादन बढाउँदा विषादीको प्रयोग अत्यधिक बढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

विकसित मुलुकहरु खासगरी दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा वार्षिक विषादी प्रयोगको मात्रा कमै देखिन्छ । तर, विषादी प्रयोगको असुरक्षित विधि र गलत व्यवस्थापनले स्वास्थ्य जोखिम र मानवीय क्षति भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अधिक देखिन्छ । नेपालमा अहिले सरदर प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम प्रतिहेक्टर विषादी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ भने तरकारी बालीमा भने १.६ केजी प्रतिहेक्टर रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकसमेत अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

जीविकोपार्जनका लागि गरिने परम्परागत खेती छोडेर मानिसहरू शहरकेन्द्रित हुँदै गएपछि पहाडका जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । यता शहर र सुविधा केन्द्रित क्षेत्रमा तरकारी लगायत व्यवसायिक खेती बढिरहेको छ । यसको अर्थ हो, सर्वसाधारणले आफ्नो लागि घरको करेसाबारी र रछ्यानमा घरमै उत्पादित प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर खेती गर्ने कुरा घट्दै गएको छ । हालैका दिनमा शहरी क्षेत्रमा कौसी खेती विस्तार हुँदै गएको भएता पनि पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ भने शहरमा बढेको जनसङ्ख्यालाई कृषि उपजको आवश्यकता पूरा गर्न व्यावसायिक खेती बढिरहेकै छ । हालैका वर्षहरुमा समग्र तरकारी उत्पादन देशका लागि आत्मनिर्भर उन्मुख देखिन्छ ।

उन्नत तथा विशेगा गरी हाइब्रिड जातका बिउहरुको प्रयोग सँगसँगै खेतीका कारण रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढेको छ भने बजार केन्द्रित व्यवसायका कारण सम्भावित हानि–नोक्सानीबाट जोगिन पनि रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढेको छ । विषादीको प्रयोग विकसित देशमा पनि हुन्छ तर हाम्रोमा जस्तो जथाभावी र अनियन्त्रित रुपमा प्रयोग हुँदैन । विषादीजन्य दुर्घटना पनि अत्यन्त न्यून हुने गर्दछन् ।

व्यावसायिक खेतीमा विषादीको प्रयोग गर्न पनि पर्छ तर कुन बालीमा कुन विषादी प्रयोग गर्ने, कुन शत्रुजीवको व्यवस्थापनका लागि विषादी प्रयोग गर्ने, कतिमात्रामा प्रयोग गर्ने, विषादी प्रयोगमा सुरक्षा कसरी अपनाउने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा वार्षिक १५ किलो प्रतिहेक्टर विषादी प्रयोग गरिन्छ । त्यो तुलनामा हामीकहाँ विषादीको प्रयोग दर निकै कम छ । तर विषादीका कारण हुने क्षति र दुर्घटनाहरुको संख्या नेपालमा धेरै छ । यसको अर्थ हामीले विषादीको सही उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं भन्ने नै हो ।

यावत् अवस्थाका बीच समग्र कृषि र कृषि प्रसार क्षेत्र संघीयता पछि थप अव्यवस्थित बन्दा विषादी व्यवस्थापनका संयन्त्र नतिजा दिनेसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राविधिक हिसाबले कृषिका संरचनामा संघीयता व्यवस्थापन नहुँदा कृषि प्रसार, नियमन र योजना तर्जुमामा असन्तुलन पैदा भएको छ ।

विषादीको प्रयोग बढ्यो भन्नुको अर्थ विषादी आयात पनि बढ्नु हो । आधिकारिक रुपमा पैठारी भएको विषादीको परिमाण पनि विगत १० वर्षमा झण्डै तीन गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ हामी खुल्ला सिमानामा छौं, जसका १७१ नाकामध्ये ४१ वटामा मुख्य भन्सार कार्यालय र १३० छोटी भन्सार कार्यालय छन् । तिनमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको संख्या १५ वटा मात्रै छन् । १५६ वटा नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाइनको निगरानी, चेकजाँच र उपस्थिति नै छैन ।

अर्कोतर्फ नेपालबाट कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्दा १० भन्दा नाकाहरुबाट मात्र सम्भव छ, अन्यमा छैन । यसको फलस्वरुप विरुवाजन्य सामग्री तथा विषदी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाविना पैठारी भइरहेको छ, जसमा सम्बन्धित निकायको निगरानी हुन सकेको छैन । यसले नेपाली कृषकहरुलाई कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुन प्रोत्साहन गरेको छ किनकी भारतीय उत्पादनहरुसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता हाम्रा कृषकहरुमा छैन ।

मूल नाकामा हामी छौं तर खुला बोर्डरको छेउबाट नेपाल र भारतमा प्रतिबन्धित तर भारतमा उत्पादन भएर निर्यात हुनसक्ने विषादीहरू आयातको जोखिम रहन्छ । यसमा बीउ र विषादी दुवै पर्छन् । प्लान्ट क्वारेन्टाइन र विषादी व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कमजोर भएको छ । राजश्वमा आधारित अर्थतन्त्रमा निर्यात व्यापार प्रोत्साहनको कुराले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन र पैठारी व्यापारमा आर्जन हुने राजश्वप्रति राज्य संयन्त्र लालायित छ ।

अहिलेकै संरचना र अवस्थामा हामीले मात्रै विषादी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सम्भव पनि छैन । किनकी सम्बन्धित जिल्लास्तरमा विषादी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहने विषादी निरीक्षकका अधिकांश पदहरु रिक्त छन् । अर्कोतर्फ प्रदेशस्तरमा विषादी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।

विषादी प्रयोगको व्यवसायीक कृषि तथा जलवायु परिवर्तन सँगसँगै बढ्यो तर हामीले विषादीको उपयुक्त विकल्प दिन सकेनौं । एकीकृत शुत्रजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम हाल आएर अभिभावकविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ, जुन कार्यक्रमले समग्र कृषक समुदायमा शत्रुजीव व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास लगायत प्रविधि प्रसारको महत्वपूर्ण बाहकको रुपमा स्थापित भइसकेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमलाई नियमन, पृष्ठपोषण र अनुगमन गर्ने व्यवस्थित संयन्त्रको अभाव खड्किएको छ । राज्यको व्ययभार घटाउने नाममा आवश्यक संघीय संयन्त्रहरु तथा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नियमनकारी निकायहरुलाई यथोचित स्थान दिन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुरुपका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसक्दा निर्यात व्यापार खुम्चिँदै गएको छ । प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरु प्राविधिक पुष्ट्याइँ तथा वैज्ञानिक आधार विना कार्य गर्नुपर्दा निर्यात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर प्रमाणीकरणमा चुनौतीहरु देखिएका छन् । विषादी अवशेषका कारण निर्यात व्यापारमा समेत व्यवधानहरु देखिएका छन् ।

यो बेला कृषि प्रसार शिक्षा फैलाउनुपर्नेमा हामी झनै खुम्चिएका छौं । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा अझै विषादी प्रयोग हुने र विषादीजन्य दुर्घटनाहरुको जोखिम बढ्नेछ ।

हाम्रा विद्यमान संयन्त्रका क्षमताले भ्याएसम्म विषादीको गलत प्रयोग निरुत्साहित गरिरहेका छौं । प्रतिबन्धित विषादी बिक्री–वितरण गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको छ । त्यस्तै अर्को कम्पनीले मलको नाममा विषदीयुक्त सामग्रीको कारोबार गरेको पाइएपछि कारबाहीको क्रममा छ ।

गलत विषादीको प्रयोग रोक्न, सचेतना दिन, यसबारे थाहा पाउन र विषादी प्रयोगमा पर्याप्त परामर्श तथा सूचनाका लागि देशभरको संयन्त्र नै अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको छ । विषादी आयात, बिक्री, प्रयोग लगायत विषयमा निश्चित मापदण्ड छ । यसलाई अनुगमन र परिपालनाका लागि सरकारी जनशक्ति पर्याप्त छैन । संघीय संरचना पूर्व प्रत्येक जिल्लामा एक जना विषादी निरीक्षकको दरबन्दी हुन्थ्यो, जसले केन्द्रको प्रत्यक्ष समन्वयमा रही जिल्लाको विवरण, बाली संरक्षण प्रसार सेवा, विषादी व्यवस्थापन र अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व लिने अवस्था थियो ।

तर, अहिले यस्तो जनशक्ति मुस्किलले प्रदेशमा बढीमा २–४ जना यस्ता जनशक्ति छन् । अहिले कर्णाली प्रदेशमा एक जना, मधेशमा २ जना विषादी निरीक्षक छन् भने कुनै प्रदेशमा त विषादी निरीक्षक नै छैनन् ।

भएका विषादी निरीक्षक सेवानिवृत्त भए । पालिकाका प्राविधिकले यो विषयमा कार्य गर्ने क्षमता तथा कानुनी व्यवस्थासमेत छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पालिका स्तरका कृषि प्राविधिकहरुलाई अनुदान वितरणमा अल्झाउनुको सट्टा प्रविधि प्रसार, तालिम, क्षमता विकासका कार्यमा प्राथमिकता दिई परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्राविधिक पृष्ठपोषण र समन्वयको आधिकारिक संयन्त्रको अभावमा विषादी प्रयोगमा बिक्रेता र किसान मात्रै छन् ।

यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारमा लगानी र दक्ष जनशक्ति बढाएर अध्ययन अनुसन्धान र नियमन बढाउन जरुरी छ । किसानलाई पनि सुरक्षित विषादी प्रयोगमा चेतना फैलाउन र सिप विकास गर्न प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)