जिल्लामा फिल्म सेन्सर बोर्ड, अध्यक्षको पदावधि चार वर्ष प्रस्ताव

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८० सार्वजनिक गरेको छ ।

राय, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन, बोर्ड गठन, बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच, प्रदर्शन, कसूर तथा सजाय लगायतका परिच्छेद समावेश गरिएका छन् ।

विधेयकमा केन्द्रीय र स्थानीय फिल्म सेन्सर बोर्डको प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रत्येक जिल्लामा कुनै स्वदेशी चलचित्र जाँच गर्न स्थानीय चलचित्र जाँच समिति गठन गर्ने जनाइएको छ ।

स्थानीय सेन्सर बोर्डको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत हुने उल्लेख छ । समितिको सदस्यमा जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रतिनिधि, चलचित्र वा कला संस्कृति साहित्यसम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी सीडीओले तोकेको एक जना महिलासहित दुईजना सदस्यको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालय पनि प्रशासन कार्यालयमा हुने उल्लेख छ । सदस्यका पदावधिको एक वर्ष हुनेछ ।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच भइसकेका चलचित्र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदर्शन गर्न पुनः जाँच गराउनुपर्ने छैन । तर स्थानीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच भएका फिल्म अर्को जिल्लामा प्रदर्शन गर्न पुनः जाँच गर्नुपर्ने भएको छ ।

अरु के–के छन् विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ?

नेपालमा विदेशी फिल्मको छायांकनका लागि मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारी, बोर्डका कर्मचारी वा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य निजामती कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

चलचित्र घरले बक्स अफिस प्रणाली जडान नगरी चलचित्र प्रदर्शन गर्न नहुने र यो ऐन लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपालभरका सबै हल बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्रोत्साहन र सहयोगका लागि चलचित्र लगानी कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्न यो क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सहमतिमा बोर्डले चलचित्र अवैतनिक दूतको रुपमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पास भएर कानुनी रुप लिएपछि चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन र वितरण) ऐन, २०२६ खारेज हुने उल्लेख छ ।