बेरुजुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान पूर्वप्रशासकको सुझाव

९ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रशासकहरुले सरकारी बेरुजु नियन्त्रणका लागि यसविरुद्ध मुद्दा लिएर अदालत जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । बेरुजु कानुन विपरीतको काम भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय वा सार्वजनिक लेखा समिति नै मुद्दा लिएर अदालत जान सक्ने संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘मुद्दामा गएपछि त्यो विषय अदालतको विषय हुन्छ । कारबाही हुन्छ या हुँदैन अदालतको ब्याख्यामा भर पर्ला तर मुद्दामा जान थालियो भने सैलाइ सतर्क बनाउन सक्छ’ मंगलबार पसार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले भने ।

लेखा समितिले बेरुजुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्ने र आफैं पनि मुद्दा लिएर अदालत जान सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा बेरुजुलाई समस्या नमान्ने प्रवृत्ति रहेकाले पनि मुद्दामा जाँदा सुधारका लागि सकारात्मक दबाब हुन सक्ने आफूलाई लागेको उनले सुझाए ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सचिव भएर लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव थापा बेरुजुमाथिको छलफललाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्ने आफ्नो अनुभव नरहेको सुनाए । सुधारका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई बोलाएर बेरुजुमाथि छलफल चलाएर मुद्दामा जान सकिने उनको सुझाव छ । यसो गर्दा राजनीतिक रुपमा पनि सन्देश जाने भएकाले बेरुजु नरहने गरी काम हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बोलाएर यति समयभित्र बेरुजु फर्स्योट गर अन्यथा मुद्दामा जान्छौं भन्नुपर्‍यो र जानुपर्‍यो’ समिति बैठकमा उनले भने, ‘सबै बेरुजु कानुन विपरीतका हुन् त्यसकारण कारबाही गर भनेर भन्न सकियो भने मात्रै पनि सुधार आउन सक्छ ।’

विकसित मुलुकहरुमा एक वर्षको मात्रै बेरुजु रहने गरेको र त्यसमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले गहिरो गरी अध्ययन गर्ने गरेको पूर्व सचिव थापा बताउँछन् । नेपालमा धेरै वर्षसम्म बेरुजु फर्स्योट नहुने उल्लेख गर्दै उनी सुधारको प्रयास लेखा समितिबाट गर्न सकिने सुझाउँछन् ।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान एक वर्षमा एकै पटक सबै निकायको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यही प्रवृत्तिका कारण नेपालमा बेरुजु धेरै देखिने गरेको उनको अनुभव छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको वार्षिक रुपमा प्रस्तुति गर्ने पद्धतिमा सुधार गरेर आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन त्रैमासिक रुपमा तयार गरी वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको राय छ ।

‘त्रैमासिक रुपमा लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समितिमा समीक्षा हुने प्रावधान सम्बन्धित मन्त्रालयले गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो प्रतिवेदन अनुगमन गर्ने प्रक्रिया स्थापित गर्न सकिन्छ’ प्रधानले भने ।