निजामती विधेयकमा कर्मचारी संगठनको २६ बुँदे ‘बटमलाइन’

९ असोज, काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेटेर मात्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले माग गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी निजामती सेवा विधेकयका सन्दर्भमा आफ्ना २६ बुँदे बटमलाइन सार्वजनिक गर्दै तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने निजामती अस्पताल,कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता कर्मचारी सरोकारवाला निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग समेत संगठनले गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको हित र साझा सुझावअनुसार विधेयक नआएमा आफूहरूले शिक्षक–कर्मचारीको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले राजीतिक क्षेत्रको ढिलाइ र केही उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थका कारण सो विधेयक संसदमा लैजान विलम्ब भएको टिप्पणी गरे ।

संगठनले अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन र अतिरिक्त हुलाकलगायत सेवामा कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करार सेवाका कर्मचारी नहटाउन समेत माग गरेको छ ।

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा खुल्ला–७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितामा २० प्रतिशत, बढुवामा १० प्रतिशत, राजपत्राकित तृतीय श्रेणीको खुलामा ५० प्रतिशत, बढुवामा ४० प्रतिशतसहित अन्तरतह प्रतियोगितामा १० प्रतिशत, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा खुलामा १० अन्तरतह प्रतियोगितामा २०, बढुवामा ७० राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अन्तरतह प्रतियोगितामा १० र बढुवामा ९० र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था सहितको पदपूर्ति व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

अन्तरतह, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था सहित वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्न र अस्थायी, ज्यालादारी, करार सेवामा कार्यरत र अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नगरी अपमानजनक तवरले सेवाबाट हटाउने र पुनः आफ्ना कार्यकर्तालाई करार सेवामा कामकाजमा लगाउने कार्यको विरोध गर्दै कार्य सम्पादनका आधारमा साविककै करार कर्मचारीलाई निरन्तरता र अस्थायी, ज्यालादारी, करार सेवामा कार्यरत कमचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउन पनि माग गरेको छ ।