अव्यवहारिक नीतिले पूँजी बजार धराशायी भयो : ढकाल

९ असोज, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूँजी बजार फोरमका सदस्य सागर ढकालले सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण नेपालको पूँजी बजार धराशायी भएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको नेकपा एमालेसँग निजीक्षेत्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गर्ने पूँजी बजारलाई धराशायी पार्ने काम भइरहेको बताएका हुन् ।

धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर पूँजी बजारलाई धरापमा पार्ने काम भएको बताए ।

स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गरी ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स–साना स्टार्टअपको सञ्चालनका लागि आवश्यक पूँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पूँजीबजारबाट गर्नका लागि सहज हुने भन्दै पूँजी बजारको विकास र विस्तारको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो ।

पछिल्लो विवरण अनुसार हितग्राही खाता (डीम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ५९ लाख, मेरो सेयर प्रयोगकर्ता ५० लाख र अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या करिव १९ लाख पुगेको उनले बताए ।

तर, सरकारी नीतिकै कारण पूँजी बजार धराशायी भएर ती लगानीकर्ताहरु बिचल्लीमा परेर घरबार विहीन हुने अवस्था आउन लागेको उनको दाबी थियो ।

‘कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या पूँजीबजारमा आवद्ध छन् । कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या २३८ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई धराशायी बनाउन अव्यवहारिक नीति अवलम्बन गरेर ४४ खर्ब पुगेको सेयर बजारको पूँजीकरण ३० खर्बमा झरिसकेको छ । धेरैजसो लगानीकर्ता घरबारविहीन भएका छन् । कतिपयले यसैका कारण आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि करको दर बढी हुनु, करोडौं लगानीका कम्पनीहरुलाई ऋण रकममा सीमा तोक्नु, नियमनकारी निकायहरुले संस्थागत लगानीकर्तालाई लागि प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा न्यूनतम लगानी अवधि तोक्ने लगायतका कार्यबाट पूँजी बजारमा लगानी निरुत्साहन गर्ने कार्य भएको उनले बताए ।

प्राथमिक सेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, अग्रिम कर तथा अन्तिम करको दर धेरै रहनु र त्यसको सम्बन्धित वर्षमा समायोजनका व्यवस्था नहुँदा नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा करिब १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत सरकारी खातामा योगदान दिने पूँजी बजारमा राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी नीतिकै कारण समस्या आएको उनको दाबी छ ।

आव २०७८/७९ मा अग्रिम पूँजीगत लाभकर २ अर्बमा झरेको र यसबाट सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाएको उनको तर्क छ । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा त्यस्तो राजस्व ५४ करोड मात्र उठेकाले आगामी दिनमा अझै समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो ।