हात बाँधेर बेइजिङ उडेका प्रचण्ड

चीन जान अमेरिकाको बाटो समातेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन चाइना पोलिसीको ठाउँमा ‘वन चाइना प्रिन्सिपल’मा सहमति जनाउनु केवल शब्दहरुको खेल मात्रै थिएन । विगतका नेपाल–चीन छलफलहरुमा एक चीन नीतिले प्रवेश पाउँथ्यो । यसलाई सिद्धान्त अर्थात् प्रिन्सिपल भन्ने गरिँदैनथ्यो ।

युरोपेली मिसनका लागि चिनियाँ सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार वन चाइना पोलिसीभन्दा अझै प्रष्ट र दुविधारहित अर्थ बोक्छ, वन चाइना प्रिन्सिपल, अर्थात् एक चीन सिद्धान्तले । ताइवानलाई चीनमा पुनःएकीकरण गर्ने मान्यताभन्दा अझै अगाडि बढेर वन चाइना प्रिन्सिपलले भन्छ, ‘ताइवान चीनमा जोडिने एक चीन नीति होइन, बरु हाम्रो ठम्याइमा ताइवान प्राचीनकालदेखि नै चीनको अभिन्न अंग थियो ।’

चीनसँग प्रतिद्वन्द्विता गरिरहेको महाशक्ति अमेरिका वन चाइना पोलिसी शब्दमा सहमति जनाउने गथ्र्यो, वन चाइना प्रिन्सिपलमा होइन । ताइवानकै मुद्दामा चीनसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले गत जुनमा बेइजिङ पुगेर सी जिनपिङ भेट्दै वन चाइना पोलिसीमा प्रतिबद्धता जनाएको यहाँ स्मरणीय छ ।

यो पनि स्मरणीय छ, पोलिसी अर्थात् नीति समयानकुल बदलिन्छ, सिद्धान्त चुनौतीरहित कायम रहन्छ । चीनबारे अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुले वन चाइना प्रिन्सिपलका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका छन् । चिनियाँ सरकारी वेबसाइट भने विश्वका १८१ देशले वन चाइना प्रिन्सिपल नै स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी बनेर हान्चाउ हुँदै बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग सोमबार भेटे । त्यही भेटवार्तापछि मंगलबार १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ, जहाँ ‘वन चाइना प्रिन्सिपल’ प्रति नेपालको प्रतिवद्धता स्पष्ट खुलाइएको छ ।

वक्तव्यका छैटौं बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल पक्षले एक चीन सिद्धान्तमा दृढ प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारले नै सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गरेकामा सहमत हुँदै ताइवान चीनको अविभाज्य भूभाग रहेको नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको छ । नेपालले ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।’

संयुक्त वक्तव्य लेखाउनकै लागि प्रधानमन्त्री हड्बडाएर अतिरिक्त शब्दहरु खर्चन तयार भएको देखिन्छ । एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार संयुक्त वक्तव्यमा ठोस र नेपालका लागि अर्थ राख्ने कुराहरुभन्दा शाब्दिक गञ्जागोल बढ्ता देखियो, जसबारे नेपाली पक्ष सचेत नहुनु अनौठो छ ।

ती पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘अमेरिकाबाट आएको भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीनले जोइन्ट कमिनिके (संयुक्त वक्तव्यमा) वन चाइना प्रिन्सिपल र ताइवानको स्वतन्त्रताबारे चाहिनेभन्दा बढ्ता प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न लगाएको प्रष्ट देखियो ।’

यस्तै कमजोरी देखियो बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मा पनि, जसको बारेमा बाह्य शक्तिराष्ट्रहरुको पनि चासो थियो । अनि प्रचण्डको सम्भावित कदम कस्तो होला भन्नेबारे संशय पनि । बेलाबखत आफ्ना बोलीव्यवहारले सबैलाई छक्क पार्न माहिर प्रचण्डले यसमा भने कुनै सरप्राइज दिएनन् । अर्थात् सबैभन्दा मूख्य सरोकार मानिएको बीआरआईकै लागि उनी आफ्ना हात बाँधेर चीन गए ।

फलस्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै योजनामुताबिक संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई अर्थात चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबारे सैद्धान्तिक कुरामात्रै परेको छ, जबकि यसअघि प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला यसबारे समझजारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहमति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रतीक्षा थियो ।

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार चीनसमेतको यात्राका लागि अमेरिका उड्नुभन्दा अघिल्लो दिन प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर अहिले बीआरआई कार्यान्वयनको समझदारीको तयारी गर्न नभ्याइने बताएपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । कांग्रेसले बीआरआई अगाडि बढाउन अहिले उपयुक्त समय नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सावधान गराएको थियो ।

कांग्रेसका एक उच्च नेताले सोमबार अनौपचारिक छलफलमा बताए अनुसार अहिलेकै अवस्थामा बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन सजिलो छैन भनेर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा मूख्य साझेदार हुनुको नाताले प्रचण्डलाई यसअघि नै सचेत गराइसकिएको थियो ।

ती नेताको भनाइका थप आधार समेत देखिन्छन् । बीआरआई अन्तर्गत विद्युत व्यापार लगायत विषय समेट्ने सम्भावना भएको चर्चा काठमाडौंमा चल्दैगर्दा भारतीय दूतावासले प्रचण्डको पछिल्लो दिल्ली भ्रमण क्रममा भएका सम्झौताबारे लगालग अर्थपूर्ण ट्वीटहरु गरेको थियो ।

अमेरिकाबाट चीन उड्दा प्रचण्ड देखिने, नदेखिने दबाबहरुमा परेको प्रष्ट आधारहरु मिलेका छन् । हिजो सोमबार जारी १२ बुँदे समझदारी÷सम्झौतामा समेत यसको संकेत मिल्छ ।

सोमबारको उक्त सम्झौतामा बीआरआईको विषय त के, शब्दै परेको थिएन । मंगलबारको संयुक्त वक्तव्यमा भने त्यसबारे सैद्धान्तिक शब्द उल्लेख छ । यसको पृष्ठभूमि याद गर्नुपर्ने खालको छ । सन् २०१७ मै बीआरआईमार्फत् सहकार्य गर्न एमओयु भए पनि सात वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै चिनियाँ पक्षले फलो–अप गरिरहेको थियो ।

एमओयु भइसक्दा पनि यसमा सहभागिताको मोडालिटीबारे नेपालका पार्टीहरुबीच समझदारी बन्न सकेको थिएन । अझ अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बीआरआई अन्तर्गतका अनुदान सहयोगमात्रै लिने, ऋणका परियोजनमा हात नहाल्ने बताएपछि यो अन्योलपूर्ण बनेको थियो ।

प्रचण्डलाई विगतमा आफैंले एमओयु गरेको बीआरआई अघि बढाउन यो विन्दूमा झन् सकस परेको देखिन्छ । त्यसैले बीआरआई कार्यान्वयनको विस्तृत खाका बनाउन उनको समेत कारणले ढिलाइ हुन पुगेको स्रोत बताउँछ ।

आजको संयुक्त वक्तव्य खासमा बीआरआईको शब्दोच्चारणसमेत नगरी आउने आकलन गरिएको थियो । चिनियाँ पक्षले बीआरआईको उल्लेख नभए संयुक्त वक्तव्य नै नआउने चेतावनी दिएको चर्चा समेत कुटनीतिक वृत्तमा छ । वक्तव्यको भाषा हेर्दा त्यसमा आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बीआरआई यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन दुबै पक्षले सहमति जनाएका छन् । नेपालको विकास रणनीतिमा अनुभव आदान प्रदान, व्यापार प्रवद्र्धन, पर्यटन विस्तार, उत्पादन क्षमता विकासमा व्यवहारिक सहयोगका लागि दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । यसमार्फत नेपाली जनतालाई अझै फाइदा पुर्‍याउनका लागि बीआरआईको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन दुबै पक्ष सहमत छन् ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेता नारायण खड्काका अनुसार बीआरआई कार्यान्वयनको योजनाबारे नेपाल–चीन पत्र आदानप्रदान अझै जारी रहेकाले अगाडि बढ्न अहिले कठिन छ ।

‘पहिले दुवै पक्षबाट स्वीकृत हुनुपर्‍यो, अहिले दुईपक्षीय चिठीपत्र आदानप्रदान र संवाद नै सकिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले संयुक्त वक्तव्यमा सैद्धान्तिक शब्दमात्रै परेको हो ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार हेर्दाखेरि लामो संयुक्त वक्तव्य देखिए पनि सारभूत कुरा नआउनु अर्थपूर्ण छ । यसबाट नेपालले चीनसँग मूर्त कुरा खोजेको नदेखिने उनी बताउँछन् । ‘ठोस उपलब्धि केही नहुनु भनेको नेपाली पक्षको तयारीको कमीमात्रै होइन, इच्छाशक्ति नै छैन भन्ने देखियो’, उनी भन्छन्, ‘नेपाल–चीन प्रसारण लाइन अघि बढाउने समझदारी बाहेक अरु विषय ध्यान दिनुपर्ने खालका छैनन्, सायद सरकारलाई कुनै खालको दबाब पो थियो कि ?’

यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिलाई अघि बढाउने गरीका ठोस कुराहरु राख्नुको साटो सैद्धान्तिक शब्दहरुमा सरकार सीमित देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।

यी यावत् सीमाहरुका बीच चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्के संयुक्त वक्तव्यलाई अहिलेसम्मकै विस्तृत र विस्तारित मान्छन् । संयुक्त वक्तव्यका बुँदा ७, ८, ९ र १० हेर्दा सबैजसो विषयमा छलफल भएको देखिएको उनले बताए । तर संयुक्त वक्तव्यअघिसोमबार जारी नोट हेर्दा भने पर्याप्त तयारी बेगर छलफलमा गएको देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली पक्षको तयारी नपुगेको वा कुनै अप्ठेरोमा नेपाल छ कि भन्ने देखिँदा देखिँदै चीन भने छलफलमा निकै तयारीका साथ बसेको, अनि विगतदेखिका सम्झौताहरुलाई अगाडि लैजान तयार भएको देखियो’, मास्केले भने, ‘कम्प्रिहेन्सिभ रुपमा आएको संयुक्त वक्तव्यमा त्यसको झलक देखिन्छ । चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन मार्फत यी सम्झौता र समझदारी अगाडि लैजाने हुँदा कतिपय मन्त्रालयपिच्छे छलफल गरिराख्नुनपर्ने देखिन्छ । किनकि त्यो कमिसन चीनमा निकै शक्तिशाली छ ।’

बेइजिङमा न्यानो आतिथ्य, अनि हान्चाउमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरुमा हात बाँधेर गएका देखिन्छन्, जबकि उनको टिम तेस्रो प्रधानमन्त्रीकालको चीन भ्रमण सफल भएको सन्देश फैलाउन अग्रसर देखिन्छ । बालुवाटार टिम माओ त्सेतुङको समाधिस्थलमा भावुक प्रचण्डका क्षणहरुलाई फेसबुक, ट्वीटरमा राखिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि, फलफूल, माछामासु, गैंडा लगायत विषयहरुमा समेत प्रवेश गरे, तर सबैभन्दा मुख्य एजेन्डामा भने कतै मौन, कतै सतही शब्दहरु खर्चेर टालटुल पारे । लामो सपिङ लिस्ट, तर खित्रीमित्री किनमेलमात्रै ।

दूरगामी महत्वका ठूला परियोजनातिर नलागी खुद्रा सम्झौतामै चित्त बुझाएका नेपाली भ्रमण दलको लामो भ्रमण तालिका हेर्दा एक मन्त्रीले दुई साताअघि गरेको व्यंग्यात्मक टिप्पणी स्मरण भइरहेको छ, ‘भ्रमणमा धेरै महत्वपूर्ण एजेन्डाहरुमा सहमति हुनेछ । हामी चीनका किताब नेपालीमा, नेपाली किताब चिनियाँ भाषामा अनुवाद गर्नेछौं । अरु पनि धेरै छन् ।’