शिक्षा विधेयक : मूल ढोका नै खुलेपछि जस्केलाबाट किन छिर्नु ?

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । यसअघि विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई अनिवार्य गुठीमा लैजाने प्रावधान राखेको भन्दै निजी विद्यालयहरूको संगठनले राजनीतिक लबिइङ गर्दा सो गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक पेश भयो ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित भए । शिक्षकहरूले शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा तीन दिन काठमाडौंकेन्दि्रत आन्दोलन गरे । शिक्षकहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रस्तावित विधेयकका धेरै दफाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षक महासंघले देशभरबाट हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरूलाई काठमाडौं उतारेर केही दिन नयाँबानेश्वरको सडक ततायो ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा सबैजसो प्रमुख दलका शिक्षक संगठनहरूले सहभागिता पनि जनाए । सरकारले शिक्षकको हकहितका बारेमा सार्वभौम संसद मार्फत नै आन्दोलनरत पक्षहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्झौता गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षको हक, हित र मागलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक परिमार्जन गर्ने सम्झौता गरेसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको घोषणा गरिएको छ ।

सो सम्झौतासँगै काठमाडौंकेन्दि्रत आन्दोलनमा जुटेका देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू घर फर्किएका छन् । तथापि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको सम्झौताको अन्तिम अवस्थामा राहत शिक्षकहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । यो पंक्ति तयार पार्दैगर्दा राहत शिक्षकहरूको संगठनले पुनः काठमाडौंको सडकमा सुतेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तथापि हाललाई राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको मागलाई सम्झौताको एउटा बुँदाले सम्बोधन गरिसकेको हुँदा अब राहत शिक्षकहरूको संगठन मात्रैको आहृवानमा आन्दोलनको उठान सहज र सम्भव हुनेमा चैं सन्देह छ । विशुद्ध पेशागत कुरा गरिएको भनिए पनि यस पटकको शिक्षक आन्दोलनले राजनीतिक स्वरुप धारण गरिसकेको थियो । सरकार जसरी भए पनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न चाहन्थ्यो । उता आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि अनन्तकालसम्म आन्दोलनको राँको बाल्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले दुवै पक्षले एक सम्झौता मार्फत हाललाई तनाव व्यवस्थापन गरे ।

तर, शिक्षा विधेयकदेखि आन्दोलनसम्म आइपुग्दा मुलुकको जकडिएको शिक्षा प्रणालीको संरचनागत परिवर्तनको सवालमा भने उल्लेखनीय काम हुनसकेको छैन । सबै पक्षले आफ्नो हितानुकूल हुने गरी मात्रै विषयवस्तुलाई उजिल्याउने गरेका छन् । नेपालको दोहोरो शिक्षा प्रणालीले निर्माण गरेको विदेशमुखी शिक्षालाई कसरी स्वदेशमुखी बनाउने ? हामीलाई आवश्यक जनशक्ति र हाम्रा शिक्षालयहरूले उत्पादन गर्ने शिक्षित जमातबीचको तादाम्यता कसरी मिलाउने ? नीति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन कसरी गर्ने ?

समाजवाद उन्मुख अर्थ-राजनीतिक प्रणालीमा आधारभूत, मध्यम, उच्च र व्यावसायिक शिक्षाको संचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? विश्वविद्यालयहरूको राजनीतिक भागबन्डा कसरी अन्त्य गर्ने ? शिक्षालयहरूलाई कसरी सिकाइ केन्द्र बनाउने ? लगायत प्रश्नहरूको निरुपणतर्फ भने सरोकारवाला कसैले ध्यान दिन सकेको देखिंदैन ।

शिक्षकहरूको समस्या आफ्नै सेवा-सुविधा र सुरक्षामा केन्दि्रत छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । शिक्षकले कक्षाकोठामा भन्दा अन्यत्रै बढी समय बिताउने गरेको यथार्थता कतैबाट लुकेको छैन । शिक्षकलाई कक्षाकोठाको हैन, अन्य राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रकै चिन्ता बढी देखिन्छ । अध्यापनबाट बचेखुचेको समय पनि उही राजनीतिक आवद्धतामै व्यतीत हुने गरेको छ । जसका कारण शिक्षामा गुणस्तर केवल ‘कागजी घोडा’ मै सीमित हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा आधारभूत एवं माध्यमिक तह शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । यसर्थ, संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पनि तदनुरुपको ऐन-कानुनको प्रबन्ध गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो ।

अहिलेको विद्यमान शिक्षा ऐनको आधार भनेको २०२८ सालको शिक्षा ऐन नै हो । यसर्थ, शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र युग सुहाउँदो बनाउनका लागि पनि शिक्षा ऐन अत्यावश्यक थियो र छ । सरकारले ढिलै भए पनि शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य अनुरूप यो शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गरेको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

ऐनले संविधान अनुरुप शिक्षालाई संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचित गर्दै विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । विधेयकमा शिक्षा सेवा आयोग मार्फत दरबन्दी पूर्ति गर्ने र शिक्षकको नियुक्ति, अह्रन-खटन र वित्तीय जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने प्रावधान राखिएको छ । संभवतः त्यही आफ्नो अह्रन-खटन स्थानीय तह अन्तर्गत हुने कुरामा शिक्षकहरूको असन्तुष्टि रहेको हुनसक्छ ।

तर, संविधान अनुसार संघीय प्रणालीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाइसकेपछि जनशक्तिको नियुक्ति र अह्रन-खटनमा पनि स्थानीय तहको भूमिका हुनु अन्यथा मान्न मिल्दैन । अनि स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन गर्ने भए भन्दैमा कोकोहोलो गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन ।

किनकि विद्यालयको अभिभावकत्व गर्ने र सबैभन्दा नजिकै रहेर स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने सरकारी निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विद्यालयहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै गर्दा त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि पहल लिनु अपरिहार्य हुन आउँछ । अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहहरूले आवश्यकता अनुसार शिक्षकको सरुवा समेत गर्न नसक्दा विद्यार्थीको अनुपात अनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन हुन नसकेको यथार्थतालाई भुल्नुहुँदैन ।

स्थानीय तहलाई शिक्षक सरुवा र कारबाहीको समेत अधिकार दिइँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तजबिजी निर्णयका आधारमा शिक्षकहरू चलाउने र शिक्षकहरूमाथि राजनीतिक इबी साध्न सक्ने सम्भावनालाई शिक्षकहरूले औंल्याएका छन् । जुन आशंका एकहदसम्म मननीय छ । तथापि स्थानीय जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत चाहकै भरमा विधि-विधान र नियम-कानुन विपरित हुने गरी गर्ने जुनसुकै गतिविधिको नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार खडा गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय तहलाई नै शिक्षक अह्रन-खटन र कारबाहीसम्मको अधिकार दिइँदा कतै त्यसले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त नै प्रभावित हुने त हैन भन्ने आशंकालाई पनि जायज नै ठान्न सकिन्छ । तथापि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तजबिजी निर्णयबाट मनपरी गर्न भने पाउँदैनन् । लोकतन्त्रमा त्यस्तो तजबिजी निर्णयलाई स्पेश दिइनु पनि हुँदैन, जुन कुराको कानुनी रूपमा सुनिश्चितता गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

फेरि स्थानीय तहहरूका लागि प्रदेशको अभिभावकीय भूमिका बढाउने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान राखेर समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ । यसर्थ, अहिले नै अनुमानका भरमा यस विषयमाथि धेरै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।

त्यसो त संविधान निर्माणकै क्रममा नेपालको तीन तहको संघीयतालाई सहकार्यात्मक, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक भनिएको छ । संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र संविधान बमोजिम तीन तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

राज्यशक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरूलाई संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तहगत रूपमा राज्यका अंगहरूले काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको अधिकार सूची तय गर्दैगर्दा संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश संरचनालाई कसरी कार्यकारी बनाउन सकिन्छ ? कसरी संघको क्षेत्राधिकारलाई प्रदेश मातहत ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विमर्श हुनुपर्दथ्यो । तर, सीमित स्रोतसाधन र विषय विज्ञता हुने स्थानीय तहलाई सबै अधिकारको भारी बोकाइयो ।

प्रदेश संरचनाले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू संघीय सरकारले नै गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियो । संघले नै स्थानीय तहको आर्थिक, प्रशासनिक चाँजोपाँजो मिलाइदिनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखियो । जसका कारण स्थानीय तह र प्रदेशबीच सम्बन्ध स्थापित हुने अवसर नै जुटेन र एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्थानीय तहले प्रदेश चिन्नुपर्ने कारणै नभए जस्तो अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो ।

हाम्रो संघीयताको अभ्यासमा भएको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि नै त्यही हो । प्रादेशिक संरचना बलियो नबनाइकन स्थानीय तहको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रत्यक्ष संघीय सरकारले गर्दा असमञ्जस्य देखा परेको हो ।

यसर्थ, यस्तै त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसर्थ, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा यदि विवाद छ भने प्रदेश मार्फत उक्त समस्या समाधान गर्ने गरी पनि विकल्पको खोजी गर्न सकिन्छ । यसका लागि कानुन मात्रै हैन, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि सो गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।

तर, शिक्षा विधेयकमाथिको विमर्शका क्रममा पनि प्रदेशलाई कसरी स्थापित गर्ने ? प्रादेशिक संरचनालाई कसरी बलियो र कामयाबी बनाउने ? भन्ने सवालमा खासै विमर्श हुनसकेको छैन । सरोकारवालाहरू आ-आफ्नै स्वार्थकेन्द्रित  विमर्शमा निमग्न छन् ।

यसैबीच राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले सरकारसँगको सम्झौतामा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । र, उनीहरूको मुख्य माग नै स्वतः दरबन्दीमा मिलान भन्ने देखिन्छ ।

शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको अवस्थामा राहत शिक्षकहरूलाई नै प्रतिस्पर्धाबाट दरबन्दी पूर्ति गर्ने कुरा जायज हुनसक्छ तर, राहत शिक्षकलाई स्वतः स्थायी बनाउने कुरा चैं कतैबाट पनि वाञ्छित हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरूरी छ । त्यसकारण माहोल छ भन्दैमा आन्दोलनकै लागि रहर गर्नु किमार्थ बुद्धिमानी हुँदैन ।

शिक्षामा देखिएको विद्यमान बेथितिको मुख्य कारण भनेकै शिक्षाभित्र पसेको दलीय राजनीतिको दुष्प्रभाव हो । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीति गर्न रोक लगाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो वास्तवमै सकारात्मक कदम हो । अब त दलहरूले पनि भन्न सक्नुपर्छ कि राज्यबाट प्रत्यक्ष सुविधा लिएर राज्यको अंगकै रूपमा कार्यरत कुनै पनि पेशाकर्मीलाई दलीय राजनीतिमा संलग्न गराइने छैन ।

हिजो कुनै समय नेपालको आवश्यकता नै यस्तो थियो कि राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धको अवस्थामा रहँदा दलहरूले यिनै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी मार्फत दलीय राजनीति गरेका थिए । हिजो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा त्यसलाई एकहदसम्म जायज ठानियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको बेला तिनै संरचनाहरू मार्फत दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गरे ।

तर, आजको अवस्था बिल्कुल फरक छ । आज राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित छैनन् । मुलुकमा खुल्ला र शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । जब राजनीतिक दलहरू नै खुल्ला राजनीतिमा छन् भने अन्य पेशागत संगठन मार्फत राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता नै किन रहृयो ?

अब त राज्यको सेवा-सुविधा लिएर पेशागत कर्ममा लागेका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी आदिलाई राजनीतिबाट अमलेख गरिनुपर्दछ । उनीहरूलाई आज पनि दलीय राजनीतिको फेरो समाउन बाध्य पारिनु किमार्थ उचित होइन । आज मूल पार्टीले नै खुल्ला राजनीति गरिरहेको अवस्थामा राज्यको सुविधा लिएर पेशा गरिरहेका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत पेशाकर्मीहरू मार्फत राजनीति गर्नु आवश्यक छैन ।

त्यसैले अब ती राज्यको वेतनधारी दलीय पेशागत संगठनहरू तत्काल खारेज गरी उनीहरूलाई विशुद्ध पेशागत हक, हित र सुरक्षामा केन्द्रित गराउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । जब घरको मूल ढोका नै खुल्ला छ भने जस्केलाबाट भित्र छिर्नुपर्ने दरकारै रहँदैन । खुल्ला राजनीति गर्ने दल नै भएपछि कथित दलीय पेशागत संगठन किन चाहियो ? राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ मनन गर्नु जरूरी छ ।

आन्दोलनमाथि विमर्श हुँदै गर्दा अब पेशागत संगठनहरूमा दलीय राजनीतिको औचित्य समाप्त भएको तथ्यमाथि पनि गम्भीर पैरवी आवश्यक छ । यदि पेशाकर्मीहरू दलीय राजनीतिबाट मुक्त भए भने उनीहरूको कार्यसम्पादन पनि भयरहित र प्रभावकारी हुनेछ । उनीहरू आफ्नो पेशागत धर्म निभाउन पनि सक्षम हुनेछन् र कसैको प्रभाव र दबाबमा बस्नुपर्ने छैन । साथै पेशागत हक, हित र सामूहिक स्वार्थ प्रवर्द्धनमा लाग्न पनि सहज हुनेछ ।

राज्यको सुविधा लिएर पेशागत काममा लागेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी आदि भनेका राज्यका प्रतिनिधि हुन् । जनताले तिनबाट सेवा प्राप्त गर्दछन् । यसर्थ, राज्यका प्रतिनिधि कुनै दलविशेषको मान्छे हुनु आफैंमा विरोधाभास कुरा हो ।

दलीय छत्रछाया र छापबाट मुक्त भएर गरिने पेशागत आन्दोलनले नै सही अर्थमा जनसमर्थन पनि बटुल्न सक्छ । त्यसकारण राज्यका निकायमा काम गर्नेहरूले सार्वजनिक दलीय आवद्धता त्यागेर साँच्चिकै जनसेवक र राष्ट्रसेवक बनेर आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाहमा लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना मूल पार्टी र आंगिक संगठनहरू मार्फत नै खुल्ला राजनीति गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरी राजनीतिक अभियानहरू संचालन गर्नु जरूरी छ । यसो भयो भने मात्रै सुशासनको प्रवर्द्धन हुनुका साथै असल राजनीतिको जग बस्नेछ ।