प्रधानमन्त्रीको ‘भ्याकेसन-भिजिट’

भ्याकेसन (बिदा) र भिजिट (भ्रमण)मा धेरै फरक छ । छुट्टीका बेला परिवारका सदस्यहरु लिएर कतै घुम्न गइयो भने त्यसलाई भ्याकेसन भनिन्छ, आराम र मनोरञ्जन त्यसको प्रमुख उद्देश्य हुन्छ । भिजिट भनेको कुनै विशेष उद्देश्य लिएर कसैलाई भेट्न जानु हो ।

यी दुई परिभाषाको कसीमा परख गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीनयात्रा भ्याकेसन र भिजिटको मिश्रण देखिन्छ । तर, समग्रतामा यात्राको अवधि र उपलब्धिलाई हेर्दा यो भ्रमण भ्याकेसन बढी र भिजिट कम भयो ।

चीन पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री ३० भदौमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क गए । त्यहाँको कार्यक्रम सकेर उनी ६ असोजमा सीधै चीनको हाङजाउमा हुने एसियाली खेलको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन पुगे ।

चीन पुग्नुअघिको त्यो हतारो प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ पुगिसकेपछि भने भएन । ६ असोजमा हाङजाउ पुगेपछि उनले ठूलो सम्मानका साथ उनी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भए । उनले त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलगायतसँग मञ्च शेयर गरेका थिए ।

उनले त्यही साँझ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्ने मौका पाए, जहाँ सन्धि सम्झौताका कुरा भएनन्, आपसी सद्भाव र सहकार्यका विषयमा छलफल भयो ।

त्यसको भोलिपल्ट राजधानी बेइजिङ आइपुगेपछि तीन दिन ‘व्यस्ततापूर्ण’ रहे । ७ असोजमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नेपाल चीन बिजनेस समिटमा उनले नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

उनले नेपाल विदेशी लगानीका लागि किन महत्वपूर्ण गन्तव्य हो भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण धारणा राखे । कार्यक्रमपछि चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको सहमति थियो, ‘प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले भन्नुपर्ने कुरा बान्की पुर्‍याएर भने, उनले भनेका विषय सरकारको डेलिभरीमा कति देखिन्छ, त्यो फरक कुरा हो ।’

त्यही साँझ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा उनले गरेको सम्बोधन विशेषगरी चिनियाँ पक्षलाई विश्वस्त बनाउन केन्द्रित थियो । उनले त्यसक्रममा आफू चीनको सच्चा मित्र रहेको देखाउन हरसम्भव प्रयास गरे । उनी नेपाल नफर्कीकनै चीन जान हुने कि नहुने भन्नेमा देशभित्रै बहस थियो । तर, समयाभावले उनी नेपाल फर्कन भ्याएनन् र उतैबाट चीन पुगे । यस विषयमा मानिसहरुले बहस गरिरहेको विषयमा जानकार प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा भने, विश्वका अन्य मुलुकका नेता पनि एकपटक विदेश भ्रमणमा निस्कँदा धेरै देश पुग्ने गरेका उदाहरण छन् ।

शान्तिप्रक्रियाका लागि चीनले सहयोग गरेको, त्यसमा प्रोफेसर वाङ (वाङ होङवेई)ले आफू भूमिगत हँुदाकै अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेको, आफू पटकपटक चीन भ्रमण आएको र नेपालको विकास प्रक्रियामा चीनको सहयोग चाहेको उनले बताए ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चीनका शीर्ष तीन नेताहरुसँग वार्ता गर्ने अवसर पाए । सबैभन्दा उच्च वरियताका पारामाउन्ट लिडर ढसर्वोच्च नेता) सीसँग हाङजाउमा भेटेको दुई दिनपछि ८ असोजमा बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा उनले दोस्रो वरियताका नेता तथा प्रमियर अफ द स्टेट काउन्सिल (प्रधानमन्त्री) ली क्वियाङ र नेसनल पिपुल्स कंग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष चालो लेजीसँग भेटे । यी दुवै नेताहरुसँगको वार्ताको शुरुआतमा दुई देशका नेताले मन्तव्य राख्दासम्म भ्रमणटोलीमा रहेका हामी मिडियाकर्मीलाई पनि प्रवेश दिइयो । दुई प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्तास्थलमा नै प्रवेश गरेर रिपोर्टिङ गर्न पाउनु हाम्रा लागि पनि अवसर रहन गयो ।

त्यस क्रममा के महसुस भयो भने चीन भनेकै सी हुन्, सी भनेकै चीन हुन् । दोस्रो र तेस्रो वरियताका दुवै नेता प्रधानमन्त्री र संसद् (पिपुल्स कंग्रेस)का अध्यक्षले राष्ट्रपति सीको मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसद तयार रहेको बताए ।

उनीहरु दुवैले सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा प्रवेश गरेको बताए । यी दुवैले ‘दुई देशका नेताहरुको मार्गनिर्देशन’मार्फत दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाउने बताए । अर्थात् राष्ट्रपति सीको मार्गनिर्देशन नै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउने सूत्र रहेको स्पष्ट सन्देश उनीहरुको थियो ।

हुन पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सीको नेपाल भ्रमणपछि एक कदम पनि अघि बढ्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । सीले सन् २०१९ मा गरेको भ्रमण कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले गरेको पहिलो नेपाल भ्रमण थियो । त्यसलाई दुवै मुलुकले यथोचित महत्व दिएका थिए । तर, त्यसबेला भएका सम्झौता तथा समझदारीमध्ये अधिकांश हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । दुई देशबीच भएका अहिलेका सम्झौता र विशेषगरी संयुक्त वक्तव्य पनि त्यही बेला र त्यसअघि भएका उपलब्धिकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ ।

२०१९ मा भएको समझदारीमध्ये सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रुपमा घोषणा गर्नेबाहेकका अन्य खास कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । त्यसका केही उदाहरणहरु हेरौं –

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्षअघि भएको चीन भ्रमणमा भएको सम्झौताअनुरुप क्रस बोर्डर रेलवे निर्माणलाई अघि बढाउने सहमति सी काठमाडौंमा आउँदा भएको थियो । प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि जिलोङ/केरुङ-काठमाडौं रेलवेमा हालसम्म भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । खासमा त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने त्यसपछि चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेबाहेकको कुनै पनि काम अहिलेसम्म पनि बढ्न सकेका छैनन । सन् २०१८ मै भएको नेपाल-चीन क्रसबोर्डर रेलवे बनाउने समझदारी र त्यस एक वर्षपछि सीको भ्रमणमा समेत महत्व दिएको एजेन्डामा पाँच वर्षसम्म कुनै प्रगति नहुनु सन्तुष्ट हुनुपर्ने होइन, निराश हुनुपर्ने विषय हो । अहिले त्यही कुरा पुनः दोहोरिनु कुनै गर्वको विषय होइन ।

यसका साथै, काठमाडौं-पोखरा- लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने सहमति पनि त्यसबेला भएको थियो । तर, दुवै पक्षका नीतिनिर्माताहरुले त्यो विषय अहिले बिर्सिसकेको भान हुन्छ । त्यस विषयमा यस भ्रमणमा कुनै चर्चा नै भएन ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सन्धि अनुरुप पहिलोपटक ७ सेप्टेम्बर २०२३ मा तेस्रो मुलुकको कार्गो भित्रियो, प्रचण्डको भ्रमणमा त्यसलाई स्वागत गर्नेबाहेक पारवाहनका क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि हासिल भएन ।

यही हालत टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारको पनि छ । हरेक भ्रमणका वक्तव्यमा ती छुट्दैनन् । तर, फिल्डमा प्रगति हुँदैन । अहिले पनि त्यो अपवाद रहेन ।

सीकै भ्रमणका क्रममा व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय कार्यसमूह निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । चारवर्षपछि त्यसमा एक कदम अघि बढेर सन् १९८१ को नेपाल-चीन व्यापार तथा भुक्तानी सन्धिको परिमार्जनका लागि प्राविधिक समिति बनाउने समझदारी दुई पक्षबीच भएको छ । यसले चार दशक पुरानो सन्धि संशोधनको आशा जागेको छ । तर, सिमानामा हिमाल पर्ने र उकालो चढ्न गाह्रो हुने भएर हो कि किन हो, दुई देशले गर्ने भनेका कामको गति अत्यन्तै धिमा छ । त्यसो हुँदा त्यो सन्धि संशोधन चाँडै होला भन्ने अपेक्षा गर्नु त्यति मनासिव हुँदैन ।

सन् २०१७ मै नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सही गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंग्याउने विषयलाई सन् २०१९ मा भएको सीको भ्रमणमा पनि प्राथमिकता दिइएको थियो । अहिलेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि त्यही बेलाको जस्तै भाषा प्रयोग गरेर यसको कार्यान्वयन मोडालिटी छिटै टुंग्याउने भन्ने उल्लेख छ । बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी होइन, त्यो शब्द संयुक्त वक्तव्यमा राख्ने कि नराख्ने, राखे कसरी राख्ने भन्ने मोडालिटीमै विवाद भएर झन्डै संयुक्त वक्तव्य नै नआएको कुटनीतिक स्रोतको दाबी छ ।

अर्कातिर, दुई देशका नेताको सम्बोधन तथा संयुक्त वक्तव्यमा हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, यो बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल के हो, र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयलाई अहिलेसम्म पनि स्पष्ट पारिएको छैन ।

अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति र स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकको मर्मतको विषय सीको भ्रमणमा जसरी उठेको थियो, अहिले पनि त्यसैगरी उठेको छ । त्यसमा प्रगति केही भएको छैन । खासमा रसुवागढी र चक्रपथ विस्तारमा भने नेपालले साइट क्लियर नगरेका कारण प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ ।

सीको भ्रमणमा खास चर्चा नभएको र यसपटक प्रवेश पाएको विषय हो, नेपाल-चीन विद्युतीय ऊर्जा सहकार्यको योजना । प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि यस्तो सम्झौतामा हस्तक्षर हुने भनिएको थियो । चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तापछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा आयोजित सम्झौता समारोहमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै कुरा उच्चरणसमेत गरिएको थिएन । भलै ऊर्जा सहकार्य सम्झौतालाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने र चिलिमे-रसुवागढी प्रसारणलाइन परियोजना निर्माण शुरु गर्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भयो ।

तर, यो संयुक्त वक्तव्यको भाषामा सहमति जुटाउन पनि कुटनीतिक कर्मचारीहरुले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । संयुक्त वक्तव्यमा ताइवानको स्वतन्त्रता अभियानको विरोध गर्ने र नेपाल जीडीआई तथा जीएसआईमा सहभागी हुनुपर्ने विषयलाई उनीहरु आक्रामक भाषामा उल्लेख गर्न चाहन्थे । ‘नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायो, जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार नै सम्पूर्ण चीनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्रै सरकार भएको र ताइवान चीनको एक अविभाज्य हिस्सा भएको स्वीकार गर्दै नेपाल ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ ।’ नेपालले एक चीन नीतिको विगतदेखि नै पक्षपोषण गर्दै आएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा भने ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा आक्रामक किसिमको छ । ‘चिनियाँहरु यसभन्दा पनि आक्रामक भाषा प्रयोग गर्न चाहन्थे, जुन हामीले मानेनौं,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

चीन-नेपालबीचको संयुक्त वक्तव्यमा के छ ? (पूर्णपाठ)

अर्कातिर, चिनियाँ पक्ष नेपाल चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल डिभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई)मा सहभागी हुन तयार रहेको भन्ने किसिमको भाषा संयुक्त वक्तव्यमा राख्न चाहन्थ्यो । तर, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर रहँदै आएको नेपालले जीएसआईमा सहभागी हुने कुरालाई सिधै अस्वीकार गरेको ती अधिकारीले भने । ‘जीएसआई असंलग्नताको विपरीत देखिन्छ । जीडीआईका बारेमा पनि हामी अध्ययन गरेर धारणा बनाउँछौं भन्दा उनीहरुले मानेनन् । त्यसैले विकासको पहल भएकाले त्यसको समर्थन गर्ने र जीडीआईको मित्रहरुको समूहमा सहभागी हुनेबारे विचार गर्ने भन्ने वाक्यमा सहमति जनाइयो,’ उनले भने । यति नगरे संयुक्त वक्तव्य नै नआउने स्थिति आएपछि त्यसमा सहभति जनाएको उनको भनाइ छ ।

चीनले संयुक्त वक्तव्यमा ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा नेपाल रहेको र तिब्बतको विषय चीनको आन्तरिक मामला भएको विषयलाई प्रमुखता दिएपछि त्यसको बदलामा नेपालले ‘आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने कामलाई चीनले समर्थन गर्छ,’ भन्ने वाक्य राख्यो । ताइवान र तिब्बतको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्नहरु छन् तर नेपालले विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा चीनले यी विषयमा नेपालको पुनः समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हो र त्यसमा ऊ सफल पनि भयो ।

तर, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कसैले पनि प्रश्न गरेको छैन । यो विषय विवादित पनि होइन । यो विषयलाई नेपालले हरेकपटक यस्ता महत्वपूर्ण स्टेटमेन्टहरुमा राख्न आवश्यक नै छैन । त्यो लघुताभासबाहेक केही पनि होइन । बरु चीनसँग पनि सीमा जोडिएको भारतसँगको विवादित क्षेत्र कालापानी र लिपुलेकका विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा राख्न सकेको भए, त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर, नेपालले त्यसमा चीनको समर्थन नै नखोजेको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

बरु राष्ट्रपति सी प्रति चिनियाँहरुको सम्मान वा लगाव देखेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु अचम्भित बनेका छन् । परराष्ट्रका तीन अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन खोज्छौं, उनीहरु राष्ट्रपति सीको नाम, उनको मार्गनिर्देशनजस्ता शब्दहरुलाई बढी प्राथमिकता दिँदा रहेछन् ।’

दुईपक्षीय वार्ता सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री जम्बो टोलीसहित चोङकिङतर्फ लागेपछि हामी पनि नेपाल फर्कन छेन्दुतर्फ हिँड्यौं । सो क्रममा हवाइजहाजमा भेटिए लुम्बिनी विकास कोषका बोर्ड सदस्य नरेश शाक्य । उनी एउटा सांस्कृतिक भ्रमण सकेर फर्कंदै रहेछन् । उनले भने- प्रधानमन्त्रीज्यू आठ दिन लामो भ्रमणमा आउनुभएको रहेछ । सदूरपूर्वको जेजियाङ प्रान्तको हाङजाउदेखि पश्चिमको मानसरोवर पनि जानु हुने रहेछ । राजधानी बेइजिङमै उहाँ तीन दिन बस्नुभयो । उहाँले तियानमेन स्क्वायरमा रहेको माओको स्मारकमा माल्यार्पण गर्नुभएको समाचार सुनेँ । तर, त्यहीँबाट ६ किलोमिटर दूरीमा मियायोयिङ मन्दिर (ह्वाइट प्यागोडा)मा नेपाल-चीन सम्बन्धमा ‘आइकन’ अरनिकोको सालिक राखिएको छ । त्यहाँ पनि पुगेर माल्यार्पण गरिदिनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

चीनको युआन डाइनेस्टीका सबैभन्दा सबैभन्दा ठूलामध्येका कलाकार अरनिको नेपालबाट गएका थिए, चीनमा उनले नेपाली प्यागोडा शैलीको वास्तुकला शुरुआत गराए । हुन पनि प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा भएका हरेक कार्यक्रम तथा दुई पक्षीय बैठकहरुमा अरनिकोको नाम लिन छुटाएनन् । उनको भ्रमण तालिकामा अरनिकोको शालिकसम्म पुग्ने वा उनले बनाएको ह्वाइट प्यागोडाको भ्रमण गर्ने विषय परेन । भ्रमण तालिका बनाउँदा नेपाली पक्षले नै यसमा ध्यान दिएको भए त्यसको सन्देश निकै राम्रो हुन्थ्यो । हुन त नेपालको इतिहासमा अरनिको कतै देखिन्नन् । उनको बारेमा जति कुरा जानकारी छ, त्यो चिनियाँ इतिहासबाटै थाहा पाइएको हो । त्यसो हुँदा नेपालीहरुले तालिका बनाउँदा अरनिकोलाई बिर्सनु त्यति अस्वाभाविक लागेन पनि ।

बेइजिङबाट चोङकिङतर्फ लागेपछि भने प्रधानमन्त्री पूरा भ्याकेसन मुडमा देखिए । ९ असोजमा उनले चोङक्विङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज भ्रमण गरेर बिताए । त्यसको भोलिपल्ट उनी नेपालसँग सिमाना जोडिएको तिब्बत राज्यको राजधानी ल्हासातर्फ लागे । त्यहाँ उनले पोतला दरबार तथा गुम्बाहरु घुम्ने, मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतको दर्शन गर्ने लगायतका काममा दुई दिन र एक बिहान बिताए । त्यसपछि १२ असोजमा उनी सिचुआन प्रान्तको छेन्दु पुगेर पान्डाको प्रजनन अध्ययन केन्द्रको भ्रमण गरे । शनिबार उनी छेन्दुबाट काठमाडौं फर्किंदै छन् ।

हाङजाउ र बेइजिङमा तीन दिन भएका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा मात्रै होइन, त्यसपछि विदा मनाउने शैलीको यात्राका पाँच दिन पनि तीन मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्यसचिव, आधा दर्जनभन्दा बढी सचिवहरु, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका सदस्यहरु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको साथ छोडेनन् । प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख मन्त्रीहरु, धेरैवटा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु नहुँदा काठमाडौंमा ती मन्त्रालयका काम शून्य जस्तै भएका छन् । पाँच दिन अमेरिका र चीनमा गरेर करिब दुई साता बिताउँदा मुलुकभित्र केही काम बित्ला कि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, दुई दर्जनभन्दा ठूलो भ्रमणदलका सदस्यहरुलाई बेइजिङको औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि नेपाल फर्काई दिएर पारिवारिक सानो टिम लिएर तीर्थयात्रा जानुपर्छ कि भन्ने सानो सोच पनि प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्नु पनि स्वाभाविक होइन ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि यो भ्रमणलाई भौतिक तथा आर्थिक उपलब्धिमा होइन, सद्भाव वृद्धिको अवसरमा जाँच्न उपयुक्त सम्झेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनुभन्दा अघिल्लो दिन भ्रमणको उपलब्धिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको विचार बुझ्न हामीले उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यलाई सम्पर्क गरेका थियौं । आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने ,’चीनको आठ दिनको भ्रमण दुई मुलुकबीचको आपसी विश्वास र सद्भाव वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भएको छ । दुई मुलुकबीच संयुक्त वक्तव्यसम्म आइपुग्दा सम्झौता र कार्यान्वयनका तहमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । केही क्षेत्रमा परिणाम देखिने खालकै काम पनि हुँदै छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तापछिका यात्राका क्रममा पनि चीनका विभिन्न राज्यसँग नेपाल-चीन सम्बन्धमा विषयमा समान बुझाइ बनाउने काम भयो । खासगरी नेपाल र चीनबीचका कतिपय परियोजना कार्यान्वयन तिब्बत प्रदेशसँग हुने भएकाले त्यहाँको भ्रमण पनि परियोजना अघि बढाउन र त्यसबारे बुझाइमा एकरुपता ल्याउन महत्वपूर्ण भयो । मानसरोवर यात्राका क्रममा हिल्सा-सिमकोट सडकलाई चाँडै सम्पन्न गर्ने तथा तीर्थयात्रीहरुलाई त्यो बाटो भएर सहज यात्रा गराउनेतर्फ कुराकानी भएका छन् । नेपालको वाणिज्य सम्बन्धका हिसाबले सिचुआन प्रदेश र छेन्दु शहर पनि महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिम गन्तव्यको रुपमा यहाँ भ्रमण पनि महत्वपूर्ण रह्यो ।’