सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग : प्रधानमन्त्री फर्किनासाथ कसरी फुक्यो गाँठो ?

१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व कामु मुख्य न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य छन् ।

आयोगलाई भेप, ब्रेक शुमा लगायतमा राखेर गरिएको सुन तस्करीबारे सरकारी निकायबाट भएको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र संलग्न व्यक्तिहरुबारे थप अुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

राष्ट्रिय दलहरुबीच ६ भदौमा भएको सहमतिअनुसार यो आयोग ५ असोजमै बन्नुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा रहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरुबीच पटकपटक छलफल गर्दा पनि कार्यादेशबारे सहमति जुटेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किएको भोलिपल्ट कार्यादेशबारे सहमति मात्र जुटेन, चार सदस्यीय आयोग नै गठन भएको छ ।

कसरी जुट्यो त सहमति ? 

नेताहरूका अनुसार शनिबार बिहान चीनबाट काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग ब्रिफिङ लिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेसहित माओवादी केन्द्र नेताहरुसँग संवाद गरे । आइतबार दिउँसो एक बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिका चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने चाहना राखे ।

नेताहरुले प्रचण्डलाई भने– एमालेले सदन चलाउन असहयोग गर्नसक्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री र नेताहरुसँग संवाद गरेको थाहा पाएलगत्तै एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले फेसबुकमार्फत ‘सुन तस्करी प्रकरणबारे जाँचबुझ आयोग आयोग गठन नगरेर सरकारले धोकाधडी गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हिसाबकिताब गर्ने’ चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । ‘…सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि (आइतबार) बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ’, सचेतक बर्तौलाले शनिबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका थिए ।

लगतै माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले एमाले सचेतक बर्तौलालाई फोन गरे । ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउने चाहना राख्नुभएको छ’ पाण्डेको भनाइमा बर्तौलाले जवाफ फर्काए, ‘जाँचबुझ आयोग गठन नभई सरकारले कुनै पनि प्रकारका विजनेश अगाडि बढाउन पाउँदैन ।’

एमाले सचेतकको जवाफ पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वय खड्का र श्रेष्ठलाई सुनाए । सचेतक बर्तौलाले सत्तारूढ दलको सन्देश एमाले अध्यक्ष ओलीसम्म पुर्याए ।

साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरे । नेताहरुका अनुसार त्यसबेला प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए, ‘जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश के राख्न खोजिएको हो, सबैलाई मान्य हुने भाषामा पठाउनुस्, अगाडि बढ्छ ।’

प्रचण्ड र ओलीको संवादपछि शनिबार बेलुका एमाले नेताहरुले कांग्रेस र माओवादीका नेतालाई आयोगको कार्यादेशको मस्यौदा पठाएका थिए ।

ड्राफ्टमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले आन्तरिक छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरे । प्रचण्डसँग सम्वाद गर्नुअघि पार्टीका नेताहरुसँग छफलफ गरेका कांग्रेस सभापति देउवाले आयोगको समयावधि कति हुने भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीसँग राखेको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान उपप्रधानमन्त्रीद्वय खड्का र श्रेष्ठसँगै कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुसँग संवाद गरिपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरी बालुवाटार बोलाए । अध्यक्ष ओलीले ‘को को आउने’ भनेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘उपप्रधानमन्त्रीहरु र सचेतकहरु बस्नुहुन्छ ।’

आइतबार बिहान सवा ९ बजे एमाले अध्यक्ष ओली उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्तौलालाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार गए । एमाले नेताहरु पुग्दा प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्रीद्वय खड्का र श्रेष्ठसँग कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माआवादीका मुख्य सचेतक पाण्डे साथै थिए ।

आयोग गठनका विषयमा छलफल प्रारम्भ भयो । सबैको हातमा आयोगको कार्यादेशको ड्राफ्ट थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ड्राफ्टमा नेताहरुको राय मागे ।

कांग्रेस सचेतक लेखकले एक ठाउँमा ‘देखिएमा’ भन्ने शब्द थप्ने प्रस्ताव गरे ।

‘…तस्करीको प्रकृति सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ भन्ने शब्दपछि ‘देखिएमा’ भन्ने शब्द थप्दा सहज हुने प्रमुख सचेतक लेखकको प्रस्तावमा कसैले असहमति राखेनन् । त्यसपछि जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा सहजै सहमति जुटयो ।

नेताहरूका अनुसार नेपालका सुन तस्करी हुने समग्र घटनाहरुको अध्ययनमा सीआईबीले पछिल्लो समयमा गरेको अध्ययनलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्ने अर्थमा सरकार सहमतिका लागि तयार भएको हो । ‘जाँचबुझ आयोगले समग्रतामा अध्ययन गर्ने हो, त्यसका लागि कुनै बार राख्ने पक्षमा सरकार छैन’छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सीआईबीको अनुसन्धान समग्र अनुसन्धानमा सन्दर्भ कै रुपमा रहने भयो भने विषयकेन्द्रित छलफल गर्दा त्यसभित्रका पाटा पक्ष केलाउन सक्ने भयो यसमा सरकारलाई अप्ठयारो छैन ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दल बसेर निर्णय लिएको भन्दै अनुमोदन गराउनका लागि सात दलको बैठक राख्ने र लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर आयोग गठनको निर्णय गर्ने सुनाए ।

नेताहरुका अनुसार आयोग गठनको कार्यादेशका सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरुका बीचमा संवाद हुँदा नै आयोगमा रहने सदस्यहरुको नाम टुंगो लागेको थियो ।

शीर्ष तहको सहमतिपछि आइतबार फटाफट गहृकार्य भए । आकस्मिक रुपमा सात दलको बैठक आह्वान भयो । आकस्मिक रुपमै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो र प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि नै सरकारले चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय लियो ।

एमालेले संसदमा सरकारी बिजनेशलाई गर्ने भनेको असहयोग, सहयोगमा बदलियो । एमाले अध्यक्ष ओली पनि संसद बैठकमा गए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेश भ्रमणबारे जानकारी गराए ।

खासमा प्रचण्डलाई आफू संसदमा बोल्ने बेलामा ओली आउलान् कि नआउलान् भन्ने परेको रहेछ । आइतबार बिहान वालुवाटारको भेटमै उनले ओलीलाई भने, ‘म संसदमा बोल्छु, तपाईंले सुन्नुपर्छ है !’

ओलीले संसदको संस्कार सम्झाउँदै फर्काए, ‘प्रधानमन्त्री बोल्दा विपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनुपर्छ ।’ उनले बचन पुरा गरे ।

संसदमा अरू के भयो ? 

प्रमुख तीन दलको सहमतिपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएपछि शून्य र विशेष समय नराख्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलले राखे । प्रमुख विपक्षीले सहमति जनायो । अन्य दलहरुले ‘आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ’ भन्दा छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने र त्यसमा राख्न वा अर्को बैठकमा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेले सुझाए ।

सभामुखको भनाइमा रास्वपा र राप्रपाले असन्तुष्टिका बाबजुद सहमति जनाएको थियो । दिउँसो १ बजे बोलाईको बैठक झण्डै एक घण्टा ढिलो गरी शुरु भयो ।

रास्वपाले उठेर विरोध गर्दा सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन रहेकाले अनय कार्यक्रम नराखिएको भनी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक स्मरण गराए । रास्वपाले निरन्तर उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेलाई दुई मिनेट समय दिए ।

त्यसपछि राप्रपाले कसैलाई समय दिने कसैलाई नदिने भनी प्रश्न उठयो । राप्रपाले समय मागेपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदले पनि उठेर विरोध जनाए ।

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमति अनुसार जान प्रस्ताव गर्दै सांसदहरुलाई बस्न निर्देशन दिए ।सभामुखको निर्देशनपछि सांसदहरु बसे ।

संसदमा सहज वातावरण बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदा भएका गतिविधि र चीन भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धीबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई जानकारी गराए ।

एमाले सचेतक बर्तौला आइतबार बिहान मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठक सौहार्द हुने निक्र्योल भएको बताउँछन् । ‘छलफल चलेको भएता पनि आइतबारको संसदमा कुन रुपमा चल्छ भन्ने शनिबार साँझसम्म कुनै स्पष्टता थिएन’, बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आइतबार बिहान शीर्ष तहमा छलफल भयो । पूर्वसहमति अनुसार सरकार आयोग गठनका लागि सहमत भयो र आइतबारको संसद सौहार्द बन्ने वातावरण बन्यो ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जरैसम्म पुग्ने भन्दै आएको र त्यस स्पिरिटकै आधारमा जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा भाषा प्रयोग भएको रुपमा बुझ्न माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेको आग्रह छ । ‘लामो छलफलपछि सहमतिमा जे भाषा प्रयोग भएको छ त्यसले नेपालको सुन तस्करीबारे अगाडि पछाडि भएका सरकारी अनुसन्धानहरुको पनि खोजबिन गरेर तस्करीको जरैसम्म पुग्ने भन्ने नै हो’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

घुमाउरो रुपमा उनले एमालेले माग गरे अनुसार कार्यादेश तय गर्न सरकार तयार भएको स्वीकार पनि गरे । उनका अनुसार भदौ ६ गते नै आयोगको कार्यादेशका सहमति जुटेको थियो ।

‘स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ, रमेश लेखक र मलाई कार्यदल बनाएर सहमतिको ड्राफ्ट बनाउन भनिएको थियो । जो पछि सात दलको बीचमा सहमति भएको थियो’, पाण्डे भन्छन्, ‘पछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने दिन आएर एमालेले कार्यादेशमा परिमार्जन खोज्यो र यसमा केही ढिलाइ भएको हो ।’

आयोगको कार्यदेशमा व्यक्तिको संलग्नताबारे समेत अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । यस आधारमा बहालवाला मन्त्रीहरु नै बयानका लागि जानुपर्ने हुन सक्छ । तर उनी अनुसन्धानमा त्यसले काम नगर्ने बताउँछन् । बहालवाला मन्त्रीको बयान हुने सम्भावनाबारे मुख्य सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘विश्वास, माया र आदर मागेर पाइँदैन, कमाउनुपर्छ । कमाउने व्यवहारबाट नै हो । माया गरेको छ वा छैन, आदर गरेको छ वा छैन र विश्वास छ वा छैन भन्ने व्यवहारबाट देखिन्छ ।’