अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सूत्र

एक दशकको हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य, दशक लगाएर संविधान बनाई राजनीतिक संक्रमणकालको उत्तरार्धतिर हामी भए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गरी नागरिकका उच्च आकांक्षाको सम्बोधन गर्छौं भनेर आशा देखाउन राजनीति भनेजति सफल हुन सकेन।

हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भएदेखि देशमा विकल्प नभएपछि श्रम बेच्न विदेशिने युवाको संख्या बढ्न थाल्यो। श्रमगरी खानेले आफ्नो श्रम बेच्दा जहाँ भए पनि उचित र आकर्षण पारिश्रमिक खोज्छ, यहाँ श्रम बेच्नुको साटो दिगो र बढी आम्दानीका लागि युवा विदेशतिर लागे। उनीहरुका कारणले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढेको देखिएको छ र रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विशेषगरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति लगायतका सूचकांक राम्रो देखाएको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति विप्रेषणका कारणले बढे पनि आन्तरिक सुधार गर्न सरकारले सकेको छैन। यस पटक कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको बन्यो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पारित बजेटको वार्षिक लक्ष्यमा चालु खर्चमा ११ खर्ब ४२ अर्ब राखिएको छ। विकास खर्च ३ खर्ब २ अर्ब मात्रै छुट्याइएको छ।

विकास खर्च यसको आधारमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। ३ खर्ब ७ अर्ब ऋण तिर्नको लागि छुट्याइएको छ। ऋण तिर्न पूँजीगत खर्चभन्दा बढी छ। देशको सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ तर बजेटमा विकास खर्च भन्दा चालु खर्च बढेको छ। ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अप्ठ्यारो चक्रमा हामी परेका छौं झन् त्यसमा लिएको ऋण विकास खर्चमा मात्र प्रयोग गरिएको छैन।

यस वर्ष वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब आउने अनुमान छ, पछिल्ला वर्षहरुलाई र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा यो रकम आउनै सक्दैन। अघिल्लो वर्ष ५ अर्बभन्दा कम अनुदान प्राप्त भएको थियो। यस वर्ष राजस्व र अनुदानबाट कुल आम्दानी १४ खर्ब ७२ राखिएको छ। राजस्व उठ्ने यो लक्ष्य मात्रै हो। गत वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ। अहिले पनि राजस्व उठ्ने अवस्था उस्तै देखिन्छ।

किनकि गत वर्ष असोज ११ गतेसम्म करिब १६३ अर्ब राजस्व उठेको थियो। यसपटक पनि उक्त मितिमा करिब १६३ अर्ब नै राजस्व उठेको छ। यसको सीधा अर्थ हो, राजस्व संकलन वृद्धिमा सरकारले उल्लेखनीय सुधारका काम गर्न सकेको छैन र अहिलेकै बिरामी अर्थतन्त्रलाई सरकारले यसैगरी डोर्‍याउने हो भने राजस्व झन् कम उठ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

सरकारलाई थाहा छ राजस्व नबढेको कुरा तर उद्योगी र व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरी सिर्जनशील र व्यावहारिक उपाय अपनाएर करका दायरा बढाएर, भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गरेर, धेरै अनौपचारिक रुपमा हुने कारोबारलाई सुरुमा कम कर लगाएर राजस्वको दायरामा ल्याएर, बजारमा हतोत्साहित नगरी अनुगमन बढाएर राजस्व वृद्धिमा सरकारले कदम चालेको देखिंदैन। यसले के देखाउँछ भने समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको क्षमता नपुगेको हो या गम्भीर भएर नलागेको हो।

निर्णय गर्दा राजनीति र कानुनमा फरक–फरक तरिकाले हेर्ने गरिन्छ। कानुनको सन्दर्भमा पुराना नजिरलाई हेरिन्छ र निर्णय लिंदा पहिलेका नजिरहरु हेर्ने गरिन्छ। राजनीतिमा पुराना घटनाको घटनाक्रमको मूल्यांकनको आधार र अनुभवमा भविष्यलाई हेरेर निर्णय लिने गरिएको हुन्छ। विगतको कमजोर पक्ष हेरेर भविष्यमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी निर्णय लिइएको हुन्छ।

गत वर्ष बजेट र समग्र अर्थतन्त्रका लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन भने के के कारण हुनसक्छन् त्यसलाई औंल्याइन्छ। त्यस आधारमा सिर्जनशील र व्यावहारिक सुधार सहित लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। हेनरी किसिङ्जरको भनाइमा राजनीतिक नेतृत्वले समस्या समाधानको व्यवस्थापन गर्छ र भविष्यको खाका बनाएर अघिबढ्छ तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र यसपटकको सरकारले विगतको कमजोरी प्रति आँखा चिम्लियो र आफू दृष्टिकोणविहीन सरकार देखियो। समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको बोध र चेत सरकारमा पलाएन। आत्मबोध नै नभएको सरकार देखिएको छ।

सुशासनमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ। तस्करीले व्यापकता पाएको छ। वास्तवमा सुशासन कमजोर भएको सरकारले करका दरहरु तस्करलाई लाभ हुने गरी हेरफेर गरिदियो किनकि करका दायरा बढाउनुपर्नेमा दर बढाउँदा र सुशासन कायम नगर्दा तस्करी बढ्न पुग्यो। दर बढेपछि त मान्छेले त्यसलाई छल्न छिद्र खोजिहाल्छ। सुशासनको पाटो कमजोर भएपछि स्वतः तस्करी बढ्छ। तस्करी गरेर ल्याइएका वस्तुहरु तस्करले घर–घरमा स-साना व्यापारीलाई सजिलै पुर्याएका छन्। त्यसले गर्दा राजस्वको चुहावट विकराल अवस्थामा छ। राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति नहुन तस्करी एउटा कारण बन्न पुगेको छ।

अवैध माध्यमको हुण्डी होस् वा सुन तस्करी होस् वा अवैध तरिकाले विदेश जानेहरुले लगेको रकम होस्। यस्ता कारणहरुले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुन पुगेको छ। कहिलेकाहीं के पनि हुने गर्छ भने यस्ता अवैध कार्यले खपत हुने आर्थिक गतिविधि बढाउने गरेको देखिन्छ। तर, हामीकहाँ आर्थिक गतिविधि यस्ता कार्यले पनि बढाएको देखिएको छैन। बजार चलायमान नहुनुको कारण अवैध तरिकाले गरिएका धन्दाको पैसा पनि अवैध नै तरिकाले कतै गयो कि भन्ने हो। अवैध तरिकाबाट भएका कार्यबाट आएको रकम पनि कतै नै पुगेको हो कि भन्ने शंका हामीकहाँ बजार चलायमान नहुँदा पनि देखिन्छ। यस पाटोमा सरकारको ध्यान पुगेकै देखिएन।

बैंकमा ५ खर्ब थन्किएको छ। बैंकमा रकम थुप्रिनुको कारण कि हामीले अँगालेको आर्थिक नीतिमा कमजोर छौं। कोभिडपछिको अवस्थालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइयो। धेरैको विचारमा मौद्रिक नीतिले एकैचोटि इमर्जेन्सी ब्रेक लगायो र व्यावहारिक हुन सकेन। अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने गरी हामीले ब्रेक लगाएको जस्तो देखिएको छ। विगतका विस्तारकारी नीतिले ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र अहिलेको बिरामी आन्तरिक अर्थतन्त्रले लगानीको प्रतिफल दिने गरी बजार चलायमान गराउन सकेन। सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि त्यो क्षेत्रमा आशा गरे अनुरुप गतिविधि बढेन।

बैंकमा रकम पर्याप्त हुने तर लगानी भएको नदेखिनुमा लगानीको वातावरण नभएको र सरकारका र अन्य निकायका नीतिहरुमा समस्या भएको बुझ्नुपर्दछ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा बस्ने मूल दुई व्यक्तिले समस्यालाई नबुझेको हो कि निकट भविष्यमा अर्थतन्त्रले गति लिने संकेत छन् भन्ने महसुस भएर हो? त्यो त दशैं–तिहारपछिको अवस्थाले देखाउला। जे भए पनि अहिले सबै तहका उद्यमीहरु निराश छन् र उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बिरामी रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उपाय र वैकल्पिक विधि प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैले नसकेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले कठोर खालको मौद्रिक नीति ल्यायो। उक्त नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरको पूर्व आकलन नै गरिएन। संकट निम्तियो भने सुल्झाउने उपाय नै दिन सकेनन्। संकट आयो भने वैकल्पिक विधि के अपनाउने निश्चित गर्न सबै निकायले सकेनन्।

बैंकमा पर्याप्त रकम हुँदा पनि ब्याजदर घट्न सकेको छैन। ब्याजदर नघट्नु भनेकै त्यहाँ केही न केही गलत विधि अपनाइएको छ भन्ने हो। सरकार वा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेको देखिएन। ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने नीति हो भन्ने हो भने लगानी नहुँदा त ब्याजदर घट्नुपर्ने हो । कतै न कतै राज्यका निकायप्रति लगानीकर्ताको विश्वास नभएको देखिन्छ।

अहिले विशेषतः ठूला ऋणीहरुको समस्या मात्रै बढी उठेको छ। पीडित उनीहरु छन् नै। तर, समस्याको छलफल उनीहरुको मात्रै भएर हुँदैन। साना, मझौला खालका व्यवसायी तथा उद्यमी समस्या चुलिएको छ। साना, मझौला व्यवसाय गर्नेहरुको समस्यामा आधारित रहेर डिस्कोर्स चल्न सकेन।

साना उद्यमीहरुले बहुमत रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। तर उनीहरु आफैं पीडित बनेका छन्। शटरहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ। आन्तरिक लगानी नभएपछि उत्पादन वृद्धि नहुने नै भयो। दशैंको नजिक छौं। बजारको चहलपहल अहिलेसम्म खासै देखिंदैन। क्रयशक्तिमा आएको कमिले गर्दा खपत स्वतः घट्न पुगेको छ। अचम्म त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि खपत कम भएको भनिएको छ सम्बन्धित क्षेत्र, व्यवसाय गर्नेले।

बैंकको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरु बढेका छन्। देशका कतिपय जिल्लामा बैंकले धेरै घरहरुलाई लिलामीमा राखेको छ, बिक्री गर्न सकेको छैन। लिलामीमा राखेको घरलाई किन्न सक्ने क्षमता देखिंदैन।

ब्याज बढी, ढुवानी महँगो, प्रक्रियागत झन्झट आदिले हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुमा लागत नै बढी भएपछि आयात गर्ने वस्तुलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? आयात प्रतिस्थापन त सपना मात्रै हुनेभयो। बाह्य सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी हामीकहाँ लागत घटाउन सकेका छैनौं। हामीले आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई छाडेर आयातलाई मात्र बढी हेर्यौं। मूल्य नबढाई उत्पादकको लगानी उठ्दैन। मूल्य बढाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। मूल्य बढेपछि स्वाभाविक खपत कम हुन्छ, खपत कम हुनु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम भयो र राजस्वमा कमि भयो।

काठमाडौंका सडक व्यापारीहरुले थोरै नै अंश किन नहोस्, आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुर्याएका थिए। दैनिक, साता, मासिक रुपमा सहकारीहरुमा रकम जम्मा गर्थे। सहकारीबाट ऋण लिन्थे। त्यो अर्थतन्त्र अहिले खल्बलिएको छ। सहकारीहरु घाटामा गए। सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरुको ठूलो संख्या संकटमा पुग्यो। पीडित व्यवसायी कतिपय विदेशिए। आयातित सामान बेच्दै आएको भए पनि उनीहरुको व्यापार बन्द भएपछि त्यसबाट पनि उपभोग गर्नेहरु घट्न पुगे। उनीहरुको संकटबाट राहत दिने बारे केन्द्रीय वा स्थानीय सरकार कुनैले पनि सुनेनन्। शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेर हामीले अरु राजनीतिकका आयामतिर ध्यान दियौं, अर्थतन्त्रले भन्दा अन्य राजनीतिक मुद्दाले सरकार र समाजको ध्यान खिच्यो।

कर्पोरेट हाउजिङ भाडामा लिनेहरु बढी मारमा छन्। धेरै ठाउँमा अग्रिम कर पनि कटाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई समेत कर तिर्नुपरेको घटनाहरु भएका छन्। यसमा समन्वय हुनसकेको छैन। यसले पनि समस्या भएको छ। ब्याजदर बढेको हुनाले जलविद्युतमा विद्युतीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) हुनसकेको छैन। सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। पीपीए गरेका वित्तीय व्यवस्था गरिनसकेकाहरुलाई खोलामा जलविद्युत आयोजना राखिस् भन्ने आरोप लाग्छ। तर, बजारको १२-१६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर फाइनान्सियल क्लोजर गर्न लगानीकर्ताहरु हिच्किचाएका छन्।

जलविद्युतमा अहिले जुन स्पिडमा गइरहेका छन्, त्यो स्पिडमा जान नपाउने हो भने भोलि केही वर्षपछि सिमेन्ट, छड सहित अन्य निर्माण क्षेत्रको समेत खपत प्रभावित हुन्छ। अहिलेको कारणले आगामी जलविद्युत् निर्माणको वृद्धिको ट्रेण्ड नै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। अहिले नै निर्माण सामग्रीको खपत ३०–३५ प्रतिशत मात्र भइरहेको छ। यो अब यही ट्रेण्डमा निरन्तर जाने सम्भावना छ। हाइड्रोपावर नबन्ने, पूँजीगत खर्चमा जम्मा ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्ने र ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने एवं निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी नै नहुने अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको खपत प्रभावित हुन्छ।

हाम्रो उत्पादन कि निर्यात गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्यो। आन्तरिक उत्पादन आन्तरिक बजारमै खपत लामो समयसम्म टिकिराख्ने अवस्था नहुँदा नकारात्मक प्रभाव हुन्छ। उत्पादनको क्षमता घटाउने र उत्पादन पनि खपत नहुने हो भने उद्योगले आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने कठिन भई थप लगानी नहुन सक्दछ त्यसकारण यो पनि एउटा औद्योगिक क्राइसिसको अवस्था देखिन्छ।

अर्कोतर्फ विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो अनुमानित माग कति हो, कति निर्यात गर्न सक्छौं भनेर त्यसको सालाखाला अनुमानित यथार्थ देखाइदिनुपर्छ सरकारले। त्यसो गर्न सकियो भने विना जोखिम अध्ययन लगानी गर्ने लगानीकर्ता डुब्दैन। हाम्रो खुला बजार, पोर्ट नै पोर्ट भएको देश भएको भए जहाँ पनि निर्यात गर्न सक्ने थियौं। तर हाम्रो निर्यात गर्ने बजारमा सीमितता रहेको छ। बाह्य बजारमा पहुँचको सीमितता भएको मुलुकले कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ भनेर एउटा ह्वाइट पेपर त निकाल्दिनुपर्छ।

नेपालको सिमेन्टको आवश्यकता यति हो, हामीले निर्यात गर्न चाहेमा यतिसम्म सम्भावना छ भनेर भन्दिनुपर्छ। जलविद्युतमा पनि यो खाका लगानीकर्ताहरुलाई भनिदिनुपर्छ। सिमेन्ट कम्पनीलाई त्यो नभन्दिएका कारण अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु धेरै आइसकेका छन्। राम्रो पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धाले मूल्य घटेको छ, तर धेरै उद्योग आउँदा तिनीहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमता प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। लगानी उठ्न सकेको छैन। हाम्रो यो प्रकारको बजार नै होइन।

हामी आन्तरिक बजारमा खुला भए पनि बाह्य बजारको पहुँचमा खुला रुपमा जान सकेका छैनौं। भारतभन्दा बाहिर सिमेन्टको निर्यात सोचिएकै छैन। त्यसकारण चाहे हाइड्रो होस् वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेपालले हाम्रो उत्पादन यति हुन्छ, आन्तरिक खपत सालाखाला यति हुन्छ र अरु निर्यातका लागि पहल गर्ने भन्दिने हो भने लगानीकर्ताले त्यही अनुसारको योजना बनाउँछ। आन्तरिक रुपमा उत्पादन खपत नहुने र निर्यात पनि नहुने हो भने अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्था आयो भने आखिर बैंकिङ नै डुब्ने हो। अहिले सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो लगानी भइरहेको छ र यदि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर निर्यातलाई सजिलो नबनाउने हो भने अवस्था त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ।

हाम्रो सेवा क्षेत्रतर्फ नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। नेपालमा करिब ३० लाख विभिन्न खालका पर्यटकलाई पुग्ने होटलका रुमहरुको व्यवस्था छ भनिन्छ। तर हामीले वार्षिक १० लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सकेका छैनौं। यतातिर प्रकृयागत, एयरपोर्ट, अध्यागमन, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, हवाई सुरक्षा, सुविधा र गन्तव्यका विविधीकरण लगायत आयाममा सुधारको खाँचो छ। यस क्षेत्रले वैदेशिक मुद्राको आर्जन र विकेन्द्रित रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने छ।

अर्को सुधार कुरेर बसेको उच्च शिक्षाको क्षेत्र हो। हाम्रो मेडिकल एजुकेसनमा अहिले संकट छ। यसमा राम्रो लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर गुणस्तर कायम गर्ने हो भने नेपालले मनग्ये आम्दानी गर्ने र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दछ तर अहिले अनुगमन फितलो र संकीर्ण खालको साँघुरो सोचाइबाट नीतिहरु बनाइँदा र समन्वय राम्रो नहुँदा ठूलो मात्रामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि पैसा लगेर गए जबकि त्यहाँको गुणस्तर यहाँको भन्दा राम्रो छ भन्न सकिंदैन। औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा बाहिर पैसा गयो। उच्च शिक्षा आर्थिक गतिविधि बढाउने ठूलो क्षेत्र हुन सक्दछ र क्रस सब्सिडीले धेरै नेपालीले छात्रवृत्ति पनि पाउँथे।

पूर्वाधारको पनि कुन क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्ने हो, अब त्यसको प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ। हामीले २-२ वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौं ती चल्न सकेका छैनन्। यस्तै किसिमले थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनायौं। तर, ती बेलैमा सम्पन्न गर्न नसक्दा आयोजना अति महँगा भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले वार रुम बनाएर यी सबै परियोजनालाई गति दिने भनेको थियो।

तर, तपाईंले अहिले औंलामा गनेर कुन परियोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्न लगाउनुहोस्, कसैले पनि भन्न सक्दैन। भन्नाले अहिले निर्माणको काम रोकेर बसे पनि सरकारलाई कुनै प्रभाव पर्ने छैन किनकि सरकारले ती आयोजना परियोजना ढिला हुनुका करिब दुई दर्जन कारणमा कानुनी, प्रकृयागत, संरचनागत, समन्वय, स्रोतको सुनिश्चितता, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायत कुरामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने थिति राखेर बसेको छ। आयोजना परियोजना समयमा सम्पन्न नगर्दा सरकारमा बसेकालाई केही हुन्न तर बजारलाई त पर्छ नि! यस किसिमको प्यासिभनेश (सुस्तता र निष्क्रियता)ले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। पूर्वाधारमा होस् चाहे विदेशी लगानी परिचालन गर्नेमा होस् वा आन्तरिक स्रोतका लगानी हुन्, सबैमा सरकारको उदासीनता उही छ, समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। नीतिगत सुधार, संरचनात्मक सुधार कुनैमा पनि सरकारको ध्यानै छैन।

खपत घट्नुमा करिब २० लाख युवा औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा विदेश गए। खपत घटेसँगै हामीलाई चाहिने दक्ष श्रमशक्ति पनि विदेशियो। यसले अन्तरालमा नेपालको उत्पादनको प्रभावकारिता घट्छ। किनकि दक्ष र उत्पादनशील जनशक्ति त हामीले  विदेश पठाएका छौं। यसको मतलब उत्पादकत्व घट्छ, यो हुनु भनेको मूल्य बढ्नु हो, मूल्य बढेपछि सबैतिर असर गर्छ। यसको सुधारमा सरकारले कुनै सोच राखेको छैन।

हरेक दिन ठूलो–सानो व्यापारीले आत्महत्या गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री, गभर्नर र माथिल्लो तहका नेताहरुले उज्यालो भविष्य छ, लगानी गर्नुहोस् भनेर आश्वस्त पार्न सकेका छैनन् र सानो ठूलो लगानीकर्ता वा लगानी गर्न इच्छुक कसैको पनि विश्वास जित्न सकेको छैन सरकारले। एकअर्कालाई आरोप लगाएर बसिरहेका छन्। जसबाट लगानी गर्नेलाई स्वरोजगार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्नुपर्ने थियो, उनीहरुबाटै निरुत्साहित गर्ने खालका भाषण, वक्तव्यहरु आइरहेका छन्।

यसले विदेशी लगानी समेत निरुत्साहित हुन्छ। सेवा क्षेत्र होस् वा उत्पादनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। भ्रष्टाचारमा सुधार हुनसकेको छैन। सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिएको छैन। नीतिगत अस्थिरता हाम्रोमा व्यापक छ। सरकारले अन्त:शुल्कमा पनि हठात् परिवर्तन गरेका खबरहरु छन्।यस परिस्थितिमा ठूला वैदेशिक र स्वदेशी लगानी आउने कल्पना नगरे पनि हुन्छ।

सेयर मार्केटको मूल्य घटबढ हुनु सामान्य भए पनि लगातार घट्नु वा लगानीको माहोल नहुनुको मतलब सरकार र यसका नीति प्रति बजार विश्वस्त हुन सकेन। अहिलेको सरकारको नेतृत्व र संस्थाले ल्याएका नीति र उनीहरुको व्यवहार, भनाइलाई बजारले विश्वास गरेन। सोही कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको हो।

अहिले सरकार यति गैरजिम्मेवार छ कि, अर्थमन्त्रीले ६ महिनामा ३ वटा सचिव परिवर्तन गरिसक्नुभयो। त्यहाँ सचिव समस्या हो कि अर्थमन्त्री समस्या हो ? अर्थतन्त्रमा सचिव समस्या हो कि अर्थमन्त्री नै समस्या हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। एउटाबाट अर्को ल्याउँदा त केही समाधान त आउनुपर्ने नि! जुन हिसाबले राजनीतिक स्तरबाट संस्थागत अस्थिरता बढाइएको छ यसले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ। उहाँहरुलाई रिफर्मको तरिका नै थाहा छैन। रिफर्म सचिव सरुवा गरेर हुँदैन।

फजुल खर्चका गतिविधिमा पनि सुधार गरिएको छैन। संरचनाहरु फुटाउने, बनाउने, आफ्नो ढंगले नियुक्त गर्ने, फजुल खर्च बढाउने र ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको छ। सार्वजनिक ऋण जसरी बढ्दै गइरहेको छ, यसले भोलि समस्या निम्तिन सक्छ। अरु देश जस्तै टाट नपल्टिए पनि देशको अर्थतन्त्र गरिखानेका लागि बिरामी छ भन्ने संकेत देखिएको छ। सरकार निरीह भयो।

अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन थुप्रै सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सुशासन सबैभन्दा प्रमुख पक्ष हो भन्ने चेत राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ। अहिलेको सुशासनको बेथितिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ। व्यापक रुपमा तस्करी र सरकारी रकमको दुरुपयोग रोक्नुपर्दछ। अहिले सुधार सुरु गर्दा सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च बढाउने गरी गर्नुपर्यो। हाम्रा पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च बढाउन करिब दुई दर्जन कारणको तुरुन्त सम्बोधन गर्न शुरुआत गरौं जसबाट पूँजीगत खर्च हुन थाल्छ र बजर चलायमान हुन्छ। त्यसपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिऔं। यसमा सरकारले निजी क्षेत्र, किसान, सरकारी संरचना र स्थानीय सरकारहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा क्लस्टर छुट्याएर उत्पादन थाल्ने हो भने एक वर्षमा नै परिवर्तन देखिन्छ।

तेस्रो पक्ष भनेको अहिलेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी केही खुकुलो बनाउने तर अनुगमन बढाउने हो भने संकटमा परेका उद्यमीहरु फेरि गतिशील हुन थाल्दछन् र बजार चलायमान हुन्छ।

सरकारले करिब ३ खर्ब जति निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन बाँकी छ भन्ने उनीहरुबाटै सुनिएको छ। यदि सही हो र यो रकम भुक्तानी दिने हो भने पनि बजार चलायमान हुन्छ।

सरकारले बजेटमा भने जस्तै ‘दोस्रो चरणको’ सुधारको काम समयसीमा तोकेर सबैसँग समन्वय गरेर सुरु गर्नुपर्यो। जसले बजार र लगानीकर्ताको विश्वास जितेर बजार फेरि चलायमान हुन्छ। मन्त्रीहरुले बजेटमा भनिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गर्दा देखिएका संरचनागत, नीतिगत, क्षमताको कमि, समन्वयको कमि लगायत क्षेत्रमा सुधार गरेर जाने हो। तर मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको पद नेपाली जनताले पुरस्कारमा दिएको हो भन्ने सोचबाट बाहिर निस्केर जिम्मेबारी बोध गर्नुपर्यो। तर सरकार चलाउनेहरुले त्यस्तै सोचिरहेका छन्।

(पोखरेल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)