नेपाल आफैंमा सानो देश भए पनि कतिपय दृष्टिकोणबाट एशिया महाद्वीपका विशिष्ट देशहरुमध्ये एकमा पर्छ, जहाँ कैयौं शताब्दीअघि पश्चिमी एशिया तथा भारतहुँदै आएका आर्य, उत्तर-पूर्वी दिशाबाट पसेका तिब्बत-बर्मेली परिवारका विभिन्न जातजाति, दक्षिणी भारतबाट आएका द्रविड जातिका हाँगा, तिब्बतबाट बसाइँ सर्दै आएका जातजातिको अनुपम संगम र अन्तरघुलनबाट यहाँ छुट्टै किसिमको कला, संस्कृति, परम्परा र सभ्यता विकसित हुँदै आएको छ।
नेपाली सभ्यताको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ काठमाडौं उपत्यका। गोपाल, महिषपाल, किराँत, लिच्छवि, मल्ल र शाहकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदा काठमाडौं उपत्यकाले नै मूल रुपमा नेपाली सभ्यता र सपनालाई बोकेको देखिन्छ। विशेषगरी लिच्छवि कालपछि विकसित हुँदै गएको काठमाडौं उपत्यकाको कला, संस्कृतिले नेपाललाई भारतीय उपमहाद्वीप र चीनसम्म चिनाउन थालेको देखिन्छ। लिच्छविकाल हुँदै मल्लकालसम्म भारतबाट नेपालहुँदै तिब्बतसम्मको व्यापार फस्टाएको थियो भने काठमाडौं उपत्यका थियो यस बीचको एक प्रमुख व्यापारिक विन्दु।
अहिलेको एकीकृत नेपाल बन्नु अघिसम्म नेपाल भन्नु नै काठमाडौं खाल्डो थियो। नेपालीको सपना भन्नु नै एक प्रकारले तत्कालीन शासकहरुका व्यक्तिगत रुचि र सपना नै थिए। विकट नेपाली भूगोलको दुर्गम बस्तीहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीसँग पनि राज्यसँग सायदै कुनै अपेक्षा हुन्थे होलान्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना समेत नभइसकेको त्यस कालखण्डको राज्यमा नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार वा समावेशिताप्रतिका अपेक्षाहरु सायद आशातीत मात्र ठहरिन्थे।
२००७ सालपछि प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै नेपालीले पहिलोचोटि खुला वातावरणमा सास फेर्न पाए, जुन वातावरणमा उनीहरु आफ्ना लागि, आफ्नो समाजका लागि, आफ्नो देशका लागि नयाँ–नयाँ सपना देख्न सक्थे, तर वर्षौंदेखिको सामन्ती सत्ताको अवशेष र संस्कारको त्यत्तिकै अन्त्य हुन त्यति सहज थिएन।
२०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको संयुक्त पहलबाट पञ्चायतको अन्त्य भयो, नयाँ संविधान आयो। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कचल्टिएर रहेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन हुने चाहना थियो। यी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अघि बढ्दा नबढ्दै बहुमतको नेपाली कांग्रेसको सरकार अस्थिरताको शिकार भयो र त्यसपछि बनेका मिलीजुली सरकारको निहुँमा पुन: अर्को राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भयो। तिनै असन्तुष्टिहरुलाई समात्दै नेकपा माओवादीले दूरदराजका गाउँहरुमा युद्धको विस्तार गर्न थाल्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासक बन्ने चाहनाका बीच लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल र माओवादी पार्टी एकै ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्यो। २०६२-६३ को जनआन्दोलनको झट्काले अन्ततोगत्वा राजतन्त्रलाई नै बिदाइ गरिदियो।
त्यसै आन्दोलनको बलबाट प्राप्त संविधानसँगै नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। त्यसको साथै केन्द्रीकृत सत्ताबाट पर रहेकासम्म राज्यको सहज पहुँच पुर्याउन, समावेशितालाई प्रवर्धन गर्न, देशको समृद्धितर्फको यात्रालाई द्रुततर तुल्याउन संघीयतालाई पनि अंगीकार गरिएको छ।
सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलनको रुपमा २०७२ सालमा नेपालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने उद्देश्य सहितको संविधान पाएको छ। नेपालको संविधान र प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएका तमाम कुराहरुका बाबजुद हाम्रो प्रगतिको वेग छिमेकी मुलुक र अन्य कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रको भन्दा कम भएको कुरा सत्य हो। देशभित्र सिर्जित आर्थिक अवसरहरु सीमित भएको हुँदा ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको अवस्था छ।
प्रत्येक नेपालीले अबको विश्वमा नेपाली भएर बाँच्दा गौरव महसुस होस् भन्ने आकांक्षा राख्दछन्। सबै जनालाई आफ्नो क्षमता र दक्षताको उच्चतम प्रस्फुटन गरेर समृद्ध जीवन बाँच्नका लागि अवसरहरु उपलब्ध होऊन् र समाजमा भएका हरेक किसिमका विभेद, शोषण, अन्यायहरुको अन्त्य होस्, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास होस् भन्ने चाहन्छन्। नेपाली जनताका यी सपना, आकांक्षाहरुलाई पूरा गरेर समृद्ध देश बनाउने काम भनेको फूलबारीको हेरचाह गर्ने एक कुशल मालीको जस्तै हो। जसले प्रत्येक फूललाई फक्रने उत्तिकै अवसर र वातावरण दिएको हुन्छ।
यहाँ सपनाका कुराहरु धेरै भएका छन्। बीपी, पुष्पलाल या मदन भण्डारी लगायत नेताहरुले देखेका सपनालाई पूरा गर्न लागिपरेको दावी गर्छन्, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु। २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने नाराहरु पनि जोडतोडका साथ उचालिएका थिए। यदाकदा नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्ड बनाउने चर्चा पनि चल्ने गर्छ।
यस अर्थमा नेपालीलाई यसअघि सपना नदेखाइएको होइन, देशलाई समृद्ध बनाउने नारा साँच्चिकै नौलो होइन। तीसवर्षे पंचायतकाल सकिएर बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रबाट नेपाली शासित भएको अर्को तीन दशक हुनै लाग्दा पनि देशको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेन। आखिर किन र कसरी चुक्यौं त ?
राजनैतिक शासन व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन किन हुन सकेन त? हो, पटक–पटक संविधान फेरिए, शासनव्यवस्था फेरिए, तर हाम्रो पुरातनवादी सामन्ती सोच, संस्कार, शैली, प्रवृत्ति र मानसिकतामा भने तात्विक परिवर्तन आउन सकेन। राणकालीन सामन्ती सोच र मानसिकतालाई नै पंचायतकालदेखि आजको राजनैतिक नेतृत्वसम्मले विरासतको रुपमा बोक्नु अभिशाप बन्यो।
सामन्ती सोच र मानसिकताबाट शासनसत्तामा रहेकाहरु मात्र ग्रसित बनेनन्, हाम्रो समाज पनि त्यस्तै किसिमको सोचमा जकडियो। श्रम, सीप, नवीन सोच, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलताको कदर र सम्मान गर्न सकेनौं। प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण गर्दै त्यसको दिगो उपयोग गर्ने र लाभ लिने कुरामा स्पष्ट बाटो तय गर्न अझै सकेका छैनौं।
हामीले नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भएकोले गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने कुरालाई लामो समयदेखि महत्व दिइराखेका छौं, तर पनि हाम्रा गाउँहरुमा किन रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सकेनन् त? सडक, खानेपानी, विद्युत् जस्ता पूर्वाधारहरु पुग्दै गर्दा पनि किन गाउँको आर्थिक विकास अपेक्षित रुपमा हुन सकेन त? किन रोजगारीका अवसरको खोजीमा गाउँका युवाहरु शहर र विदेश पस्दैछन्, गाउँ रित्तिंदैछन् त?
हामीले गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिने कि शहरको विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा लामो समयदेखि कतै अल्मलिइराखेका छौं। कवि हेम हमालले भने जस्तै अहिले हाम्रा गाउँ र शहरहरु ‘गाउँ गाउँ जस्तो छैन, शहर शहर जस्तो छैन’ जस्तो भएको छ। अबको नेपाल र नेपाली सपना कस्तो हुनुपर्छ त वा ती सपनालाई हामीले कसरी हासिल गर्ने त?
आर्थिक केन्द्रहरुको स्थापना
वास्तवमा हामीले न त शहरप्रति कुनै पूर्वाग्रही सोच राख्नु छ, न त गाउँप्रति नै। यी दुवै बीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु भने जरुरी छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको ग्रोथ इञ्जिन भनेका शहरहरु नै हुन्। शहरको विकासले नै गाउँमा नअटाएको श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छ। गाउँको उत्पादनको बजार पनि शहर नै हो। नेपालमा पनि क्षेत्रीय विकासको सन्तुलन र आर्थिक विकासको विकेन्द्रीकरणका लागि देशका विभिन्न भागमा शहरहरु स्थापना गर्ने योजना बनेकै हुन्। योजना तर्जुमा गरेर बनाइएका राजविराज र लमही जस्ता शहरहरुले कुनै फड्को मार्न सकेनन्।
देशको अधिकांश आर्थिक गतिविधि आजपर्यन्त पनि काठमाडौंकेन्द्रित नै छ। हुनत भन्सार स्थापना भए जस्तै लगभग सय वर्ष अघि बसेका विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता शहरले आफ्नै किसिमले आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुन खोजे पनि त्यसका लागि योजनाबद्ध प्रयास भने भएका छैनन्। बरु जनसंख्याको उच्च वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको विविधतासँगै चितवन उपत्यका नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा देखा पर्ने कोसिस गर्दैछ। लुम्बिनी र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँगै भैरहवा-बुटवल करिडोर नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा देखा पर्ने संकेत देखिंदैछ भने पोखरा पनि त्यही बाटोमा छ।
देशका आर्थिक विकासलाई तीव्रतर बनाउन, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई समेत विचार गरी यस्ता रणनीतिक आर्थिक केन्द्रहरुको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसले व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना गर्न सक्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्र वा अन्य महत्वपूर्ण भौतिक वा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्दा पनि यस कुरालाई ध्यानमा राख्न सकिन्छ। अबका दिनमा प्रशासनिक केन्द्रको विवादमा बढी अल्झनु भन्दा यस्ता रणनीतिक आर्थिक केन्द्रहरुको विकास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसो त प्रशासनिक केन्द्रको घोषणा गर्दैमा त्यस क्षेत्रको व्यापक आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुन नसक्ने कुरा त हामीले विगतका क्षेत्रीय विकास केन्द्रहरु धनकुटा र दिपायल वा अञ्चल सदरमुकामहरु राजविराज, बागलुङ वा तुलसीपुरकै उदाहरणबाट देख्न सक्छौं।
मझौला र साना शहर तथा बजार केन्द्रहरुको विकास
देशमा ठूला आर्थिक केन्द्रहरुको स्थापनासँगै जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिलाई विकेन्द्रित गर्न मझौला र साना शहरहरु तथा बजार केन्द्रहरुको योजनाबद्ध विकास हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। मझौला र साना शहरको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना योजना बनाउन सक्नेछन् भने स्थानीय बजार केन्द्रहरुको योजना तर्जुमा गर्ने र विकास गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरु संलग्न हुनसक्छन्। त्यसो त नेपालका कतिपय ग्रामीण बस्तीहरुको पुनर्संरचना हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।
पूर्वाधार विकासको रणनीतिक खाका
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर रेल, मेट्रो, फास्ट ट्रयाक र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका बारेमा बहस चलिराखेका छन्। विभिन्न ठूला शहर वा आर्थिक केन्द्रमा हुने जनसंख्याको केन्द्रीकरण र आर्थिक गतिविधिको सघनताका आधारमा ती शहर वा आर्थिक केन्द्रहरु जोड्ने पूर्वाधारहरुका प्रकृतिका बारेमा रणनीतिक योजना बनाउन सकिन्छ र यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्दै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउन सक्नेछन्। अब हामी सबै जिल्ला सदरमुकाम वा पालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउने जस्ता योजनाबाट मात्र निर्देशित हुनु जरुरी छैन।
बस्तीदेखि बजार हुँदै विश्वसम्म
विगतका तीन दशकमा कच्ची सडक, खानेपानी, विद्युत् जस्ता पूर्वाधारहरु नेपालको ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न थाले पनि गाउँ–गाउँसम्म आर्थिक गतिविधिको वृद्धि गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भने हामी चुकेकै हौं। अबका विकास प्रयासहरु गाउँ–गाउँसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। यतिखेर गाउँका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ। उनीहरुमा उद्यमशीलता, व्यावसायिकताका सीप र दक्षताहरु भर्नु जरुरी छ। उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा त्यसलाई प्रशोधीकरण गर्दै मूल्य शृंखला अभिवृद्धिमा जोड्नु आवश्यक छ। पहिलो चरणमा ती उत्पादनहरु नजिकैका बजार केन्द्र र शहरमा खपत हुनसक्छन् भने उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरीयतामा हुने वृद्धिसँगै तिनलाई ठूला शहर र विश्वबजारसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रा चिया, कफी र अलैंचीहरु धेरथोर विश्वबजारसम्म पुग्न सकेका छन्। अदुवा लगायत अन्य फलफूल र तरकारी उत्पादनले पनि विस्तारै यही बाटो पछ्याउन सक्छन्।
सन् १९९० को दशकपछि नेपालीहरु श्रमका लागि विदेशिने प्रवृत्ति व्यापक रुपमा बढ्यो, जुन त्यसअघि शायदै कल्पना गरिएको थियो होला। अहिले सारा विश्व बजार नै एकै ठाउँमा जोडिएको छ। अबका दशकमा हाम्रा कृषि उत्पादनलाई नेपालभरका बजार र त्यसभन्दा परसम्म पुर्याउन योजनाबद्ध रुपमा किन नलाग्ने? हुनत हामीले अहिलेसम्म पनि राजधानी नजिकै फर्पिङ-छैमलेको नासपाती र साँगाको लप्सीलाई नै पर्याप्त बजारीकरण र प्रशोधीकरण गर्न सकेका छैनौं भने जुम्लाको स्याउ र सिमकोटको सिमीको त झन् के कुरागराइ भयो र? तर यो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिलाई हामीले चिर्नैपर्छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि आर्थिक विकासका कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। गाउँका किसानलाई सफल व्यवसायी बनाउन उनीहरुलाई नयाँ प्रविधिको अनुसरण गर्ने तथा व्यवस्थापनका नयाँ कौशलहरु सिकाउने कुरामा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। उनीहरुको व्यवसायलाई संस्थागत तुल्याउने, थप लगानी र प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यवसायको विस्तार गर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा राज्यले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।
मौलिक आधारशिलामा ठडिन सक्ने हाम्रा सपनाहरु
हामीले विश्वबजारमा बेच्न सक्ने धेरै कुरा छन्। अब हामी श्रम बेच्ने होइन, वस्तु, सेवा र ज्ञान बेच्ने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसो त हाम्रो अनुपम कला र विशिष्ट संस्कृतिको पनि बजारीकरण गर्न सक्छौं। हामीले ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भनेर अल्मलिइरहने होइन, नालन्दा र तक्षशिला विश्वविद्यालयका नयाँ संस्करण जन्माएर बौद्ध दर्शनलाई संसारभर फिंजाउन सक्छौं। सघन जनसंख्या भएका मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भारतका आईआईटी जस्ता शिक्षण संस्थाहरु स्थापना गरेर नेपाली र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्छौं। नेपाल आफैंमा प्रकृतिको उत्कृष्ट प्रयोगशाला हो।
यहाँ वन, वनस्पति, कृषि, वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत, चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, साहसिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन, होटल व्यवस्थापन जस्ता विषयमा संसारकै उत्कृष्ट प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरु स्थापना गरेर संसारभरका मानिसहरु आकर्षित गर्न सक्छौं, ज्ञानको प्रसार गर्न सक्छौं। स्वास्थ्य पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सक्छौं। धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन सक्छौं। प्राचीनकालदेखि प्रसिद्ध ललितपुरको कलालाई पुनर्जीवन दिने र प्रसार गर्ने कलाकेन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्छौं।
खालि खाँचो छ– यी सबै सुन्दर सपनाहरुलाई एउटै मालामा उन्न सक्ने दृढ प्रतिबद्धता र इमानदार प्रयासको। प्रत्येक नेपालीले आ-आफ्नै सपनाहरु देख्न सक्छन्। नेपाली जनताका ती व्यक्तिगत सपनालाई उनीहरुको क्षमताको आधारमा राज्यले उच्चतम प्रस्फुटनको अवसर जुटाइदिनुपर्छ। ती सपनाहरुलाई साकार पार्ने संगठित प्रयासहरुमा उकेरा लगाइदिनुपर्छ। जापान, दक्षिणकोरिया र चीनले आफ्ना सामानहरुको विश्वबजारमा ब्रान्डिङ गरे जस्तै, भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रम ल्याए जस्तै– हामीले पनि हाम्रो ऐतिहासिक परिवेश, भौगोलिक विशिष्टता, कला र संस्कृतिको जीवन्त संग्रहालयको चिनारीलाई मनन गर्दै मौलिक नेपाली सपना देख्न थाल्नुपर्छ।
नेपाल फेरि पनि प्राचीन भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको अनुपम संगमस्थल बन्न सक्छ। हामी एशियाको एक सानो देश हौं, तर यसको मुटु बन्न सक्छौं। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भने झैं हामी एशियाको माझमा हिमालसँगै अग्लिने सपना किन देख्न सक्दैनौं त?
‘हामीले हिमाल उठायौं एशियाको माझमा
सभ्यता बास बसेथ्यो आएर यहीं साँझमा’
– राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4