माटोमाथि स्वामित्वको लागि लडिरहेको नयाँ पुस्ता

नयाँ पुस्ता वा युवा हुनु भनेको परिवर्तनको संवाहक, विकासको वाहक र प्रगति-भविष्यका नेतृत्व जस्ता विशेषणको पर्यायवाची भएर बस्नु हो। युवालाई शब्दमा यति अतिरञ्जित कतै गरिन्छ भने त्यो नेपालमा होला। अझ युवासँग आशा त यति छ कि अब देश नै युवाको हो र नेपाल युवा देश हो भन्ने समेत निकै सुनिन्छ। अहिले देशमा युवा बाहिरिएकोमा देश चिन्तित भएको जस्तो गर्दैछ तर देशमा बस्ने युवाको अवस्थाबारे चिन्ता कमैलाई छ।

विदेशिने त विदेशिइहाले यहाँ रहनेहरु के गर्दै होलान् ? उनीहरू नेपालमै बसेर कस्तो भविष्य खोज्दै होलान् ? प्रश्न यावत् छन्। देशमा नयाँ पुस्ता अवसर भएर पनि बसेनन् भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई यति पनि थाहा छैन कि यहाँ भाँडा नै माझ्ने अवसर पनि छैन। भएका उद्योगधन्दा बन्द छन्। बन्दव्यापार चल्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। सायद राज्यले अहिलेसम्म यो अध्ययन गरेको छैन कि किन र कुन कारणले युवा विदेशिएका छन्। किन उनीहरू आफ्नो माटोलाई छाडेर टाढिन विवश छन्।

बेला–बेलामा हाम्रो सञ्चारमाध्यमले कृषकको कथा-गाथा र गौशाला सञ्चालकले इलम गरेर कमाइराखेका नयाँ पुस्ताहरूको कथा पस्कने गर्छ। यी कथाहरूको एउटा रोचक कडी पनि समेटिन्छन्। त्यो हो विदेशको काम छोडेर नेपालमा विदेश भन्दा राम्रो कमाइ गर्दै आएको वा गर्न थालेको। तर हामी प्रश्न कम गर्छौँ, यस्ता प्रतिनिधि पात्र कति होलान् ? र यी प्रतिनिधि पात्रहरूको व्यवसाय सहजीकरणमा राज्यको कुन कुन पक्षले कति कति योगदान गरेका होलान् ?

हेर्ने कथामा एक जना कृषकको कथा हेरेपछि त झन् राज्यको भूमिकाले निराश बनाउँछ। हामी सफलता प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यसको अन्तर्य खोज्न बिर्सन्छौं।

युवाको सन्दर्भमा भएका अनेकन् बहसमा हामीले बिर्सन नहुने एउटा मुद्दा हो- माटोमाथिको स्वामित्व। यस्तो परिवारहरू जो भूमिहीन छन् वा जसको भूमिमा पहुँच छैन, जो माटोको लागि लडिरहेका छन्। जसले जमिनकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

कतिपय जमिनको लालपुर्जा कस्तो हुन्छ भन्ने समेत देख्न नपाई मृत्युलोक पुगिसके। ती परिवार र तिनको सन्तान दरसन्तानले पाएका दुःखको पहेलीहरुको बारेमा सार्थक र अर्थपूर्ण बहस आवश्यक छ।

तथ्याङ्क भन्छ, नेपालमा झन्डै १५ लाख परिवार भूमिहीन वा भूमि सम्बन्धी समस्यामा परेका छन्। यी परिवारसँग जोडिएर हुर्कंदै गरेको पुस्ताले खोजेको देश कस्तो होला ? उनीहरूलाई यो देशको माटोको माया कति लाग्ला जसले आफ्नो माटो भन्न पाएका छैनन् ?

देशमा रहेका युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरू विभिन्न माध्यममा युवा कसरी रोक्ने भनेर तीव्र बहस पनि गर्न थालेका छन्। अत्तालिएका छन् देश कतै खाली त हुने हैन भनेर। राजनीति गर्ने मतदाता नहोला भनेर आत्तिएका छन्, शैक्षिक संस्था विद्यार्थी नहोला भनेर, उद्यमीहरु कामदार नहोला भनेर अनि यता बसेका परिवार पलायन होला भनेर। त्यो नयाँ पुस्ता रोक्ने अभियानमा भूमि भएका र नभएका युवाको वर्गीकरण गरिन्छ कि गरिंदैन, सरोकारवालाले नै जानुन्। तर स्रोतमा पहुँचको महत्त्व बुझेकै होलान्।

भूमिको अर्थ–राजनीतिले लखेटेको युवा 

भूमि सम्बन्धी अध्ययन पल्टाएर हेर्यो भने यसको अर्थ–राजनीति जटिल देखिन्छ। नेपालमा भूमिको वर्गीकरण वितरणको इतिहास हेर्ने हो भने न्यायसङ्गत पाइँदैन। भूमिलाई जात र वर्गसँग जोडेर हेरे त झन् अहिले भएका भूमिहीन कसरी इतिहासदेखि नै सीमान्तकृत भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। नेपालको भूमिको वितरण न्यायिक थिएन। जमिनको वितरण हिजोका दिनमा राज्यका कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, राज्यशक्तिको पहुँचमा रहेका राजनीतिज्ञ, समाजका गन्यमान्य, शक्तिको प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई वितरण गरिन्थ्यो। समाजका पिंधमा रहेकाले जमिनको पहुँच र अवसर पाउँदैनथे। त्यसको उपज हो आजको मितिसम्म यो देशमा जमिन विना बसेका लाखौंको परिवार।

हुनत नेपाल र लाहुरको सम्बन्ध निकै पुरानो छ। हाम्रो अभ्यासमा धेरै विदेश जाने अझ बढी भारतमा जाने पुस्तौंपुस्ताको अभ्यास हो। बाहिर विशेष गरी मुगलान जाने भनेर भारत जानेहरू दलित र सीमान्तकृत समुदायका थिए, किनभने उनीहरूसँग भूमिको समस्या थियो र अझै छ। आफ्नो उत्पादन गर्ने ठाउँ नभएपछि मौसमी रोजगारीको लागि भारतको कालापहाड लगायत विभिन्न ठाउँ जान्छन्। र अर्को समुदाय जो पूर्वी तराईमा रहेका हरवा–चरवा, मधेशी दलितमा पनि यस्तै समस्या देखिंदै आएको छ। किनकि उनीहरूसँग आफ्नो जीविकोपार्जनको विकल्प, जग्गा–जमिन र सीप अनुसारको काम नपाउँदा उनीहरू खाडी मुलुकमा जार्नुपर्ने बाध्यता छन्।

तथ्याङ्क भन्छ यस आर्थिक वर्षमा झन्डै ६ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडिसके जसमा अधिकांश नयाँ पुस्ता छन्। करिब ४० लाख मानिस विदेशिएका विभिन्न तथ्याङ्कले बताउँछ। यसमा भारतमा जानेको त तथ्याङ्क नै आउँदैन किनकि भारत जानको लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन। यसरी विदेशिने अधिकांश श्रम शक्ति भएका युवा नै हुन्। अनि हामी यही पुस्ता जोसँग एक टुक्रा जमिन छैन आफैं परिकल्पना गरुन् अनि देशमै केही गरुन् भनेर अपेक्षा गर्छौँ। यो अपेक्षालाई सुनिदिने र उनीहरूको कुरा गम्भीर रूपमा लिइदिने देशको नेतृत्व विरलै छ।

सामान्यतया, नेपाली युवाले परम्परागत तरिकाले (विरासत), खरिद, भाडा र सरकार मार्फत भूमिमा पहुँच पाउँछन्। यद्यपि, परिवारको स्वामित्वमा रहेको सानो टुक्रा जग्गा, जग्गा खरिद गर्न आवश्यक आर्थिक क्षमताको कमी र भूमि सम्बन्धी विवादमा जग्गाको हकको प्रष्ट व्यवस्थापन नहुँदा यस्ता युवाको जमिनमा पहुँच नाजुक भएर गएको पाइएको छ। जमिनको खण्डीकरण उत्तिकै बढ्दो छ। यी यस्तै अवरोधको कारणले ग्रामीण, भूमिहीन युवालाई निरुत्साहित पार्ने गरेको छ जसले उनीहरूलाई जीविकाको वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न बाध्य पार्ने गरेको छ र नयाँ पुस्ता पलायन हुने क्रम बढ्दो छ।

मुख्यतया भूमि स्रोतमा सीमित पहुँच र रोजगारीका अवसरहरूको अपर्याप्तताका कारण ग्रामीण युवाको गतिशीलता बढिरहेको छ। उनीहरू आफ्नो थलो छोड्न बाध्य हुने प्रमुख कारण भूमिसँग जोडिएको छ। ठूलो चित्र हेर्दै गर्दा गरिबी र रोजगारीसँग जोडेर मात्र समस्या पहिचान गरिन्छ तर भूमि, जग्गा वा आफ्नो थलो जोडेर कमै हेरिन्छ।

बेला–बेलामा कृषियोग्य जमिन प्रयोग नभएको भनेर समाचार बन्ने पनि गरेका छन् तर त्यसमा युवालाई आकर्षित गर्न वा भूमि पहुँच नभएका नयाँ पुस्ताका किसानलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर सोच्ने गरिएको छैन। बाँझो जमिन बढ्दो छ, जमिनमा पहुँच र स्वामित्व निकै कमसँग छ र हामी देशले नयाँ पुस्ताको कृषक कसरी पाउने ? झन्डै ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरेको तथ्याङ्क छ आफ्नो रोजीरोटीको लागि भने देशमा झन्डै १४ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन खेतीविहीन छ। हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खेतीविहीन छाडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। यो तथ्याङ्क र नयाँ पुस्ताले नदेखेको जमिन पक्कै पनि सोचनीय छ।

माटोको महत्व 

भूमिसँगको साइनो भौतिक मात्र नभई आध्यात्मिक र भावनात्मक पनि हुन्छ। भूमि मानिसहरूका लागि गाँस उत्पादन थलो, बास खडा गर्ने स्थान र कपासको आधार हो। अझ कृषिप्रधान भनेर चिनिएको देशमा त भूमि उत्पादनको प्रमुख साधन नै हो। समृद्धि हासिल गर्नका लागि जमिनलाई छुटाएर हेर्न सकिंदैन।  भूमि धनको एक अद्वितीय रूप हो।

विरासतमा रहेको जमिनले युवाको बसाइँसराइ र रोजगारी सम्बन्धी निर्णयलाई असर गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। पैतृक हस्तान्तरण हुने जमिनको महत्त्व कति होला भनेर बहस गरिराख्न नपर्ला! ग्रामीण नेपालमा विशेष गरी दलित, मधेशी र भूमिहीन परिवारका युवा बाध्यात्मक बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका छन्।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४०.८३ अर्ब अमेरिकी डलर थियो जसमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत थियो। अझ नेपाली जनसङ्ख्याको वासस्थान हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् र उनीहरू आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन्। माथि उल्लिखित समूहको जमिनमा पहुँच नहुनु भनेको कृषि गतिविधिमा युवाको कम सहभागिता हुनु पनि हो।

राजनीतिले गिजोलेको विषय

यदि नयाँ पुस्ता देशमा बसेनन् र देश सुनसान हुन थाल्यो भन्ने कुराले पिरोलेको हो भने यसलाई समाधान गर्न केही पहल आवश्यक देखिन्छ। ग्रामीणबाट शहर, शहरबाट विदेश वा समग्र देशको युवा पलायनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुको मुख्य कारणलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो नयाँ पुस्ताले माटो रोज्दैनन्। मुख्यतया भूमिमा स्वामित्वको कमी र उनीहरूको आफ्नो गाउँ/ठाउँमा रोजगारीका अवसरहरूको अपर्याप्ततालाई हल गर्न सकिने समाधान विकास नगर्ने हो भने यो सिलसिला रोकिनेवाला छैन। कृषिमा युवाको घट्दो रुचि पनि एककिसिमले बहसको विषय बन्न सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रको तत्परताले भूमिमा युवाको पहुँच बढाउन अवश्य भूमिका खेल्न सक्छ। भूमिसुधारको लागि कार्य अगाडि नबढेको पनि हैन, जति आयोग बने कर्मकाण्डी बने। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सुरु गरेको बिर्ता उन्मूलन ऐन होस् या पछि गठन भएका विभिन्न आयोग र कार्यविधिहरु। अहिलेसम्म १७ पटकभन्दा बढी भूमिको व्यवस्थापन, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने भनेर आयोग बन्यो तर, नेपालमा भूमिसुधारको लागि भूमि वितरण हुन सकेन।

राष्ट्रिय भूमि आयोग नभएको हैन तर यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। देशभर निवेदन पेश गर्ने १३ लाख छन् अहिलेसम्म ३ हजार ७४८ ले मात्र पुर्जा पाएका छन् जबकि आयोगकै सिष्टममा हेर्दा ९ लाख १८ हजार बढीको त तथ्याङ्क अपडेट भइसक्यो। जमिन राजनीति गर्नेको लागि एउटा भोट बैंक भएर गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो आयोगले वर्तमान समयमा पनि ७७ वटै जिल्लामा गरेको नियुक्ति। जहाँ राजनीतिक दलका चार–चार जना कार्यकर्ता नियुक्ति भएका छन्। चुनावको मुखमा पुर्जा वितरण र भूमिहीन प्राथमिकतामा परेको जस्तो भान त हुन्छ तर यसको दिगो समाधान गर्न चासो देखिंदैन।

भूमिलाई यति राजनीतीकरण गरिएको छ कि यसको काममा विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको छ। एउटा दलको सरकार बन्दा भूमि आयोगमा नयाँ जागिरेको भीड, पुराना सुकुम्बासीले जिल्लामा आवेदन दिनुपर्ने भनेर समाचार बन्छ भने अर्कोको सरकार बन्दा भूमि आयोग खारेजीप्रति एमालेको आपत्ति भनेर समाचार बन्छ। राजनीतिक रुपमा यो विषयलाई यति गिजोलिएको छ कि आम जनतामा भूमिको मुद्दा स्थापित हुनसकेको छैन। साथै यसले भूमिप्रति नयाँ पुस्तामा कस्तो सोच विकास होला भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ।

एउटा रोचक कुरा के छ भने जसरी राजनीतिमा युवाको पहुँच कम हुँदै गएको छ, भूमि सम्बन्धी विषयमा पनि अहिलेको पुस्ता उदासीन देखिन्छ। उनीहरु उदासीन हुनुको खास कारण हो भूमिमा उनीहरु अगाडिको पुस्ताले गरेको अनवरत लडाईं जो अझै जारी छ। कहिल्यै नसकिने लडाइँ भएको छ भूमिसुधार।

हामीसँग भएका नयाँ पुस्ता लक्षित कार्यक्रम हेर्ने हो भने पनि कृषिले विशिष्ट स्थान त पाएको छ तर त्यसको प्रभावकारिता बारे प्रश्नचिह्न नै छ। उक्त कार्ययोजनाहरुमा अल्पसंख्यकलाई सक्षम बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा सहित सीमान्तकृत युवाको प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत स्रोतहरुमा पहुँच बढाउने त भनिएको छ तर त्यसको प्रगति विवरण विरलै भेटिन्छन्। राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ र युथ भिजन २०२५ को कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको पाँच वर्ष त भइसकेको छ तर उक्त कार्ययोजनामा कृषिमा युवा भनेर कार्यक्रम कल्पना त गरिएको छ तर भूमिसुधार लक्षित कार्यक्रम राखिएको छैन।

भर्खरै सम्पन्न चुनावको घोषणापत्र हेर्ने हो भने संसदमा उपस्थित सबै दलले भूमिहीनको समस्या हल गर्ने भनेर बताएका छन। उनीहरुको प्रतिबद्धता एकै किसिमको छ तर समाधानको एकै बाटो हिंड्न सकेका भने छैनन्। सायद भूमिको मुद्दा चुनावी भएर होला।

समाधान के त?

अब नयाँ पुस्तालाई भूमि नचिनाउने हो भने यो भूमि पुरानो पुस्ताको मात्र हुनेछ। अब त हामी यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौं कि जग्गा वितरण गरेर भूमिसुधार हुन सक्दैन र अवस्था पनि छैन। बढ्दो जनसङ्ख्या र आवादीको कारणले। क्रमशः घट्दो कृषि र कृषिमा आधारित परिवारको कारणले पनि जमिनको वितरण गर्ने वा नगर्ने, प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ। यसलाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्व भनेको बढ्दो युवा जनशक्तिको विदेश पलायन पनि हो। जसले गर्दा कृषिमा जनशक्तिको पनि अभाव हुँदै गएको छ जसको सीधा सम्बन्ध भूउपयोगितासँग जोडिएको छ।

त्यसो भए भूमिहीनताको समाधान नै छैन ? पक्कै छ। यसको लागि आवश्यक छ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शी कामकारबाही।

हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले यसको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। भूमिहीनहरुका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा गिजोल्न छाडिनुपर्छ। शहरमै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर उकास्न छाड्नुपर्छ। खासमा भूमिहीनहरुका लागि सरकारले नयाँ शहरहरुको योजना अगाडि सार्ने हो भने भूमि वितरण मात्रै होइन, आर्थिक गतिविधि बढोत्तरी दिने गरी नयाँ शहरहरु समेत निर्माण गर्न सकिने अवसर छ।

यस अतिरिक्त, हरेक स्थानीय तहले आ-आफ्नो परिवेश सुहाउँदो भूउपयोग योजना बनाई, खेती गर्ने, जमिन बाँझो राख्नेबाट जमिन एकीकृत गरी लिई भूमि बैंक स्थापना गर्ने र त्यसरी जम्मा हुने भूमिमा सहुलियत एवं विशेष अनुदान दिएर युवालाई कृषिमा फर्काउन प्रयास गर्न सक्छ। जसले गर्दा माटोको संरक्षण पनि हुनसक्छ। युवाको हातमा माटो संरक्षणको जिम्मा दिन पनि स्थानीय तहहरुले भूउपयोग योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुन्छ।

नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरुले बुझ्नुपर्छ, आजको विश्वमा मानवीय स्रोतसाधन विकासको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली र अपरिहार्य शर्त हो। त्यसैले, नयाँ पुस्ताले खोजेको भूमि माथि हुने चुनावी राजनीति हैन, भूमि उपयोगको लागि न्यायोचित नीति हो। कृषिमा युवाको पहुँच बढाउन प्राकृतिक लगायत भूमि जस्ता स्रोतमा पहुँच बढाउने हो। भूमि शासनको प्रष्ट खाका जसले युवालाई माटोसँग जोड्न मद्दत गरोस्।