… अनि कसरी बन्छ नेपाल ?

गत स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहसलाई बेजोड ढंगले स्थापित गरिदियो । त्यस परिघटनाका नायक बने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह ।

विसंगतिहरूको खरो आलोचना र केही मानवीय उद्धार कार्य मार्फत आम मानिसमाझ सुशासन प्रवर्धक र उद्धारकको पहिचान बनाउन सफल रवाफिलो व्यक्तित्व हुन्, रवि लामिछाने । उनले परिस्थितिको सही आकलन गरेको त्यतिवेला पुष्टि हुन पुग्यो जब स्थापना भएको ६ महिना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा अप्रत्याशित जित हात पार्दै संसदमा चौथो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो ।

यद्यपि रास्वपाको यो जितमा उक्त दलको सैद्धान्तिक वा राजनैतिक कार्यदिशा र रविको व्यक्तित्व भन्दा पनि परम्परागत राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाका पृष्ठभूमिमा मेयर बालेनले आर्जन गरेको वैकल्पिक राजनैतिक पूँजीको योगदान बढी थियो ।

तनहुँ क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेसबाट रास्वपा प्रवेश गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारी मतका साथ कांग्रेसको परम्परागत किल्ला भत्काइदिंदा अब जनता कुनै अमूक राजनैतिक दलको बालीघरे मतदाता रहिरहन तयार छैनन् भन्ने तथ्य व्यावहारिक रूपमै पुष्टि भएको ठानियो । उक्त राजनीतिक परिघटनाको अर्को प्रष्ट संकेत थियो– पुराना राजनैतिक दलहरू नसच्चिए सकिन्छन् ।

तर दुर्भाग्य, पुराना राजनैतिक दलहरू सच्चिने लक्षण पनि छैन र सकिने मेसो पनि देखिंदैन । अर्थात् अझै लामो समय देश यथास्थितिमै घिस्रिरहन बाध्य देखिंदैछ ।

पुराना चोर

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भदौ दोस्रो साता काठमाडांैका मेयर बालेन शाहले सरकार विरुद्ध आक्रोश र आक्षेपयुक्त स्टाटस सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक भएको १२ घण्टा नबित्दै ३ लाख बढी लाइक, १ लाख कमेन्ट र ३८ हजार बढी शेयर गरिएको उक्त स्टाटसमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा बढी मन पराएको शब्द थियो– चोर सरकार ।

२०४६ सालयताको झण्डै ३५ वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी ओली मात्रै त्यस्ता दुई भाग्यमानी प्रधानमन्त्रीहरू हुन् जसलाई आफ्नै दलको पूर्ण बहुमतको एकल सरकार सञ्चालन गर्ने सुविधा प्राप्त थियो । तर दुर्भाग्य दुवै प्रधानमन्त्रीहरूमा शक्तिको उन्माद, अहंकार र दूरदृष्टि नहुँदा देश निर्माणको ऐतिहासिक अवसर मात्रै गुमेन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्नुका साथै व्यवस्थामाथिको नागरिक भरोसा समेत खण्डित हुनपुग्यो ।

त्यसो त गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्ति प्रक्रियाको नायक पनि मानिन्छन् । तर यो आंशिक सत्य मात्रै हो । राजा ज्ञानेन्द्रको अनावश्यक राजनैतिक क्रियाशीलताले बिच्किएका कांग्रेस, एमालेको आक्रोश र माओवादी भित्रैको शिथिलताले उत्पन्न गरेको सुरक्षित अवतरणको बाध्यता अनि माओवादीलाई परिचालन गर्ने बाह्य शक्तिको डिजाइनको एकमुष्ट परिणाम थियो शान्ति प्रक्रिया । त्यही आंशिक सत्य बाहेक समृद्धि र सुशासनका दृष्टिकोणले उनलाई स्मरण गरिरहनुपर्ने अन्य कुनै कारण देखिंदैन ।

खड्ग ओलीको राष्ट्रवादी चरित्र पनि आंशिक सत्य मात्रै हो । नाकाबन्दीको विरोध र चीनसँग पारवहन सन्धि अनि नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी देखिएका ओलीले नयाँ नक्साको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नदिएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । विगतमा असमान महाकाली सन्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले प्रधानमन्त्री हँुदा भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई मध्यरातमा किन भेटे भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक नै ठानेनन् ।

प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपाली संस्कृति र सभ्यता मास्न क्रियाशील संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको धार्मिक सम्मेलनका लागि सरकारी कोष दुरुपयोग गरी होली वाइन काण्ड मच्चाएका ओली हालै त्यही संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्बोडिया गएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । स्वसंस्कृति र सभ्यताका विरुद्ध निरन्तर लाग्नेहरूलाई पनि राष्ट्रवादी भनिन्छ र ?

विगत ३५ वर्षयता बनेका २८ सरकारमध्ये गिरिजा र ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरू बाहेक अरू सबै अल्पमतका अस्थिर सरकारहरू थिए । अल्पमतको हुँदाहुँदै पनि लोककल्याणकारी कार्यक्रमका लागि मनमोहन अधिकारी, स्वच्छ छविका लागि कृृष्णप्रसाद भट्टराई र संविधान निर्माणका लागि सुशील कोइराला बाहेक अरू कसैलाई सम्झिनुपर्ने खासै कारण रहेनन् ।

अर्थात् बाँकी सबै सरकारहरू बालेनको शब्दमा चोर सरकारहरू नै थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिमा विकास र समृद्धिका ठूला योजना भन्दा ठूलो खर्च नगरिकनै गर्न सकिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन प्रवर्धन जस्ता अहं मुद्दाहरूमा सरकारको प्राथमिकता रहोस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो ।

भ्रष्टाचारका केही फाइल खोलेर उनले त्यस्तो छनक दिएका पनि थिए । तर जब अनुसन्धान उनी निकटस्थहरूतिरै सोझियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उनको प्रतिबद्धतामा खिया लाग्यो । त्यसो त उनको आफ्नै विगत र सत्ता सहयात्री दलका नेता देउवासँगको बाध्यात्मक संसर्गका बीचमा प्रचण्ड सुशासनको अपेक्षा राख्नु नै गलत थियो ।

असल प्रतिपक्षसँग सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनका पक्षमा घिसारेर ल्याउने तागत हुन्छ तर प्रचण्ड सरकारको मुख्य प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार छानबिनको कुरा आउँदा आफैं तर्सिन्छ । उसको यही तर्साइमा प्रचण्ड आफ्नो सरकारको आयु थप्ने बुटी देख्छन् । यसरी हेर्दा प्रचण्ड सरकार पनि चोर सरकारको क्रमभंगता होइन, निरन्तरता मात्रै बन्दछ ।

२०४६ सालयताका प्रमुख नेताहरूको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न गिरिजा, प्रवद्र्धन गर्न प्रचण्ड र संरक्षण गर्न ओली र शेरबहादुर मुख्य जिम्मेवारीमा देखिन्छन् । तर दुर्भाग्य नेपाली जनताको ठूलो अंश अझै पनि यिनैको नेतृत्वमा सुशासन र समृद्धि खोजिरहेको छ ।