कोशीमा बन्नुपर्ने एमाले–माओवादी संयुक्त सरकार

१९ असोज, काठमाडौं । बुधबार सुरु भएको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा सबै दलका नेताहरुले एकस्वरमा साझा चिन्ता जनाए, मध्यावधिमा जानु हुन्न । प्रदेशसभा चुनाव भएको ९ महिनाभित्रै बनेको चौथो सरकारलाई समेत विश्वासको मत पाउन मुस्किल परिरहँदा उनीहरुको चिन्ता स्वभाविक हो । किनकि अहिलेकै राजनीतिक समीकरण कायम राखेर अब सरकार बन्दैन, त्यसपछि जाने संवैधानिक प्रक्रिया मध्यावधि चुनाव नै हो ।

तर मध्यावधि कुनै दल र सांसदको रुचि होइन । किनकि दलहरुलाई बदलिएको जनमतसँग डर छ भने सांसदहरुलाई खर्चको पीर । त्यसैले दलीय कित्ता नमिले पनि ‘मध्यावधि रोक्नुपर्छ’ भन्ने भाषा मिलिरहेको छ । तर उनीहरुको बोलीले निर्णय प्रक्रियालाई कुनै असर पार्ने छैन । यदि प्रदेशसभाका सांसद र नेताहरू संविधान बमोजिम आफ्नो निर्णय आफैं लिन सक्षम हुन्थे भने अहिले छलफलको विषय नै अर्थोक हुने थियो ।

कम्तिमा लोकलाजकै डरले भएपनि २०७४ को चुनावमा बनेको प्रदेशसभाले नै प्रदेशको नाम राख्थ्यो । अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जस्तै यहाँका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि इतिहासमा नाम रहन्थ्यो, ‘असफल’को पगरी बोक्नुपर्थेन । तर पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको (जसले सिंहदरबारको नेतृत्व गरिरहेका थिए) इसारा पर्खेर बसे, प्रदेश संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्ने हिम्मत देखिएन ।

केन्द्रीय नेताको छायाँ बनेर प्रदेशसभामा उभिनु कति पीडादायक छ भन्ने अनुभूति सम्भवतः माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई अरु नेता भन्दा धेरै होला । किनकि प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे अवधि र यसपटकको ९ महिनासम्म आइपुग्दा के–के बोल्नुपर्यो, कुन–कुन नेता र दललाई राम्रो भन्नु पर्यो र फेरि तिनैलाई खराब भन्दै समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने सम्झन उनले लामै समय लिनुपर्ने हुन्छ ।

गएको १५ फागुनमा, रातारात प्रदेशको नाम राख्दा उनले कोशीको पक्षमा मतदान गर्नुपरेको थियो । अहिले फेरि ‘म पहिचानकै पक्षधर हुँ’ भन्नु परिरहेको छ । यी घटनाक्रममा उनी न कारण हुन्, न कुनै निर्णयमा विवेक उपयोग गर्न पाएका छन् । उनी त केवल पार्टी केन्द्रको निर्णय पालक मात्रै हुन् ।

यसरी प्रदेशका नेताहरू बद्नामीसहित केन्द्रको लाचार छायाँ बन्ने क्रम भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनदेखि सुरु भएको थियो । नेकपा फुट्दा संघको राजनीतिक समीकरण बदलियो । संघको सत्ता समीकरण बदलिँदा प्रदेशको समीकरण पनि जबर्जस्त बदल्न खोजियो ।

जबकी संघभन्दा भिन्न राजनीतिक विशेषता र संसदीय गणित रहेको प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तन सजिलो थिएन । तर जसरी हुन्छ संघकै जस्तो प्रदेश समीकरण बनाउने नेताहरुको स्वार्थ प्रेरित गतिविधिले संसदीय इतिहासमै नभएका विकृत अभ्यास प्रदेशहरुमा भए । ‘सांसद अपहरण’, फ्लोरक्रस, सांसद पदबाट राजीनामा, पार्टीको ह्वीप विपरीत अनुपस्थित, प्रदेश प्रमुखले पार्टीको लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति, सबैभन्दा थोरै सांसद भएकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन जस्ता अभ्यास अघिल्लो कार्यकालमा भए ।

संविधानको व्यवस्था र नागरिकका भावना बमोजिम निर्णय गर्न प्रदेशका नेताहरु योग्य छन् भन्ने विश्वास पनि नेतृत्वमा देखिएन । जबकी प्रदेशसभा आफ्नो समस्या हल गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश मधेशले अघिल्लो कार्यकालमै देखाएको थियो । दुईपटक मतदान प्रक्रियामा गएर नाम राखेपछि अहिले यो प्रदेश तुलनात्मक शान्त छ ।

जबकी सिंहदरबारको तालाचाबीमा सदाबहार हकदाबी गर्ने कतिपय नेताले पहिचानमा आधारित नामाकरण गरिए मुलुककै अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्नेदेखि विग्रहको कारण बन्नसक्ने तर्क गरेका थिए । तर त्यस्तो आशंकालाई मधेशले खण्डन गरिदियो ।

मधेशको यस्तो तथ्यलाई रियलाइजेसन नगरेका ठूला दलका केन्द्रीय नेतृत्व अहिले पनि प्रदेशलाई संघकै छायाँ संरचना (पञ्चायत र राजतन्त्रकालीन) बनाउन उद्दत छन् । जसकारणले प्रदेश संरचना मात्रै नभएर सिंगो प्रणालीप्रति नागरिक निराशा बढिरहेको छ । गत वर्षको चुनावी नतिजालाई त्यसैको शुरुवाती संकेतका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

गल्ती सच्याउने हो भने

नामकरणका कारण अशान्त कोशीमा अहिले सरकार निर्माणकै जटिलता देखिनुमा प्रदेश नेताहरुको त्रुटि मुख्य कारण होइन । बरू सार्वभौम जनताबाट अनुमोदित भएपनि प्रदेश सांसदहरुले संवैधानिक व्यवस्था बिर्सिंदै पार्टी नेतृत्वको आदेशपालक मात्रै बन्न पुगेकाले निम्तिएको संकट हो ।

किनकि कोशीमा कसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने र कुन दल प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने जनादेशबारे अलमल छैन । यदि संघको राजनीतिक स्वार्थ छोडेर संविधान र जनताप्रति इमान्दार हुने हो भने सरकार निर्माण समस्या हुँदै होइन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट जितेर एमाले पहिलो दल छ । एमालेसँगै चुनावी गठबन्धन गरेको राप्रपासँग ६ र जसपासँग १ सिट छ । यो संख्या प्रदेशसभामा ठ्याक्कै बहुमत हो ।

तर गत २६ पुसमा एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा १३ सिटको माओवादी केन्द्र यो समीकरणमा थपिएको थियो । अर्थात् एमाले नेतृत्वमा प्रष्ट बहुमतको सरकार बन्दा २९ सिटको कांग्रेस र ४ सिटको एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षी बन्यो । जनादेशका आधारमा यस्तो राजनीतिक समीकरण स्वाभाविक थियो ।

तर एमालेको साथ पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गठबन्धन बदले । गठबन्धन बदलेकाले सातै प्रदेशमा एमालेलाई सत्ताबाट हटाउने खेल सुरु भयो । केन्द्रीय राजनीतिको यस्तो रोडम्यामप्रति कोशीका माओवादी नेताहरू सहमत थिएनन् । एमालेलाई अलग गरेर यहाँ सरकार बनाउन सजिलो नरहेको हिसाब उनीहरुले बुझेका थिए । त्यसैले संघमा जस्तो राजनीतिक समीकरण भएपनि कोशीको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने उनीहरुको चाहना थियो ।

तर प्रदेशका नेताहरू व्यवहारतः संघको निमित्त पात्र न बन्न पुगेका छन् । त्यसैले नेतृत्वलाई अटेर गरेर धेरै टिक्न सकेनन्, र समर्थन फिर्ता लिए । त्यसपछि सुरु भइहाल्यो, अघिल्लो कार्यकालकै जस्तै विकृत अभ्यास ।

गत २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता उद्धव थापाले प्रदेशसभामा बहुमत (४७ सांसद) जुटाउन सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरे । सरकार निर्माण प्रक्रियामा सभामुखले भाग लिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउदै सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । त्यसपछि बाबुराम गौतमलाई सभामुख पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर गत १६ साउनमा दोस्रो पटक थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

तर एमाले–राप्रपाको साथ नपाउँदा थापाले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत मत दिन लगाइयो । गठबन्धनले उस्तै गल्ती दोहोर्याएको ठहरसहित गत २२ भदौमा सर्वोच्चले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पनि अहिलेकै राजनीतिक समीकरणमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

यदि कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बहुमत जुटाउने व्यक्तिले सरकारको दाबी गर्न सक्छन् । त्यो विकल्पमा पनि गृहकार्य भइरहेको देखिन्छ ।

तर त्यसरी बन्ने सरकार पनि पाँच वर्ष चल्ने आधार बलियो छैन । तसर्थ कतिपय नेताहरुले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव गरिरहेको सुनिन्छ । झट्ट सुन्दा यस्तो प्रस्ताव आनन्द नै लाग्छ । तर यो विकल्प सुन्दा आनन्द लाग्ने मात्रै हो । किनकि मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय अभ्यासले त्यस्तो कल्पना गर्दैन । राज्यको शक्ति सन्तुलन भत्काउने गरी सर्वदलीय सरकार निर्माणमा कानूनले रोक नलगाएको तर्क पनि गर्न सकिएला । तर सरकारमाथि प्रश्न उठाउने शक्ति (राजनीतिक दल) अस्तित्वमा नरहने परिस्थिति (प्रणाली) पञ्चायती अभ्यास भन्दा भिन्न हुन्न भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।

अनि केही नेताहरुले नामकरणको समस्या समेत हल गर्नुपर्ने भएकाले सर्वदलीय सरकार उचित भनिरहेका छन् । तर नामाकरण प्रदेशसभाभित्र रहेका दलहरुको मात्रै विषय होइन । र, सर्वदलीय सरकार बन्दा नामाकरणको मुद्दा हल हुने तर्क कमजोर छ । निकट विगतको अभ्यासले पनि प्रदेशको नामकरणबारे देखिएको समस्या हल गर्न सर्वदलीय सरकार बन्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । किनकि नेपालको संविधान–२०७२ जारी हुँदा राष्ट्रिय सरकार थिएन । संविधानसभामा सहमति हुँदा दलहरुबीच सरकार निर्माणको प्रतिस्पर्धा नै थियो ।

त्यसो भए निकास के त ? सहज विकल्प हो, संघकै जस्तो प्रदेशको विद्यमान छायाँ समीकरण भत्काउने । प्रदेशलाई संघको बन्धक बनाउने मनोविज्ञान बदल्नसाथ कोशीमा सरकार बन्ने अनेक विकल्प खुल्छ । एमालेलाई बाहिर राखेर पनि सरकार संभव छ । त्यस्तो सरकारको नेतृत्व गठबन्धनमा रहने जुनसुकै दलले गर्न सक्नेछन् । तर गठबन्धनले राप्रपालाई आफूतिर ल्याउनुपर्नेछ ।

अर्को विकल्प हो, एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार । तर एमाले नेतृत्वको सरकारबाट आफैंले अलग गराएको माओवादीलाई बाहिर राखेर यो विकल्पमा जान कांग्रेसलाई सजिलो देखिँदैन । किनकि एमालेसँग अलग भएपछि माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभामुखलाई राजीनामा गराउने सहितका क्षति र बद्नामी खेपिसकेको छ । अर्कातिर कांग्रेस–एमाले सरकार बलियो होला, तर प्रतिपक्ष कमजोर हुनेछ । किनकि वैकल्पिक सरकार दिन सामर्थ्य नराख्ने हैसियतको शक्ति संसदीय प्रणालीमा नाम मात्रैको प्रतिपक्ष हुन्छ ।

बाँकी विकल्प हो, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार । त्यसका लागि गत २६ पुसमा जस्तै माओवादीले समर्थन गरिदिए पुग्छ । हुन त समर्थन फिर्ता चार महिना नपुग्दै त्यही दल र व्यक्ति नेतृत्वको सरकारमा कसरी जाने भन्ने पनि होला । तर गत चुनावको जनादेश र संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दा सहज बहुमतको सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने सुल्टो समीकरण यही नै हो ।

जनादेश र संवैधानिक प्रणालीभन्दा पनि भागबण्डा आधारित राजनीति चलिरहेकाले यस्तो विकल्पप्रति कतिपयलाई आपत्ति होला । कतिपयलाई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँ उभ्याउने प्रस्तावजस्तो पनि लाग्ला । तर संवैधानिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली र जनादेशको सम्मान गर्दै नागरिकमा बढेको निराशालाई विश्वासमा बदल्ने हो भने यो विकल्प अरुभन्दा उत्तम हो ।

संघमा जस्तो समीकरण भएपनि प्रदेशमा कांग्रेसले अरु लोकतान्त्रिक शक्तिलाई साथमा लिएर वा एकल नेतृत्वमा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनु जनादेश पनि हो । किनकि व्यवस्था र प्रणालीलाई बचाउने हो भने जुनसुकै बेला सत्ता नेतृत्वको अवसर जनताले दिन्छन् भन्ने अनुभव कांग्रेसलाई अरु दल भन्दा बढी धेरै छ ।

तर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने अडान लिइरहने हो भने ढिलोछिटो, तर असमयमै मध्यावधितिर प्रदेश जानेछ । त्यो मध्यावधि संवैधानिक नै हुनेछ, तर नेताहरुको योग्यतामाथि प्रश्न पनि सँगै मतदातासम्म पुग्नेछ ।