निर्यातजन्य उद्योगले भन्सार नतिरी कच्चा पदार्थ आयात गर्नसक्ने

१९ असोज, काठमाडौं । निर्यातजन्य उद्योगले अब भन्सार नतिरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भई संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको नयाँ भन्सार विधेयकमा त्यस्ता उद्योग नगद धरौटीमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो नियम कानूनमा नै राख्न खोजिएको हो ।

विधेयकका अनुसार अब कुनै उद्योगले आफुले गरेको उत्पादन बैंकिङ प्रणालीमार्फत निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तोकिए बमोजिम नगद धरौटी राखी पैठारी गर्न दिइने भएको छ । यस्तो धरौटी तोकिए अनुसार निकासी गरेपछि वा विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गरेपछि फिर्ता हुने भएको छ । उद्योगले त्यसरी निकासी नगरेमा भने सो रकम राजस्व खातामा जम्मा हुने र १५ प्रतिशत थप रकम लाग्ने प्रावधान यो विधेयकमा समेटिएको छ ।

मुलुकको निर्यात बढाउनका लागि भन्सार ऐनले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने उद्योगी राजेश अग्रवालले बताए । तर, नगद धरौटी नभएर बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा निर्यातजन्य उद्योगले औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले नेपालबाट निर्यात बढाउन चाहन्छ भने यो व्यवस्था जतिसक्दो चाँडो कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर भन्सार, भ्याट सबै तिर्ने, तीन महिना लगाएर वस्तु उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्दा अनुदान दिने कार्यले हामी फसेका छौं, त्यसले हाम्रो लगानी रोकिएको छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने बैंक ग्यारेण्टीकै आधारमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक रुपमै कार्यन्वयनमा आउनु पर्छ । ’

धेरै बिजली उपभोग गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने घोषणा जस्तै ठूलो घोषणा गर्ने तर कार्यविधि नै नबनाई काम अल्झाउने जस्तो कार्य भन्सार ऐनमा हुन नहुने उनले बताए ।

नयाँ अभ्यासलाई समेटिएको विधेयक

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका नविनतम् विषयहरु समेटेर नयाँ भन्सार विधेयक ल्याएको विभागका निर्देशक खड्काले बताए । नयाँ विधेयकले भन्सार प्रशासन र जाँचपाच प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन भने गरेको छैन । तर, पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कतिपय विषयवस्तुलाई नयाँ भन्सार विधेयकमा समेटिएको छ । यो विधेयक पास भएपछि भन्सार ऐन २०६६ प्रतिस्थापन हुनेछ ।

यसअघि सरकारले २०७७ सालमै विधेयकको मस्यौदा तयार पारी संसदमा पुर्‍याएको थियो । तर, भन्सार विधेयक टेवल नहँुदै अघिल्लो संसद विधेटन भएसँगै सरकारले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक संसदमा पुर्‍याएको हो ।

नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरुको सरलीकरण एवम् सामञ्जस्यीकरणसम्बन्धी महासन्धि (रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सन)मा हस्ताक्षर गरेको छ । यस प्रतिबद्धताको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले महासन्धिबमोजिमका प्रावधानलाई समेटेर सन् २०२२ भित्रै नयाँ ऐन ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले सो मिति कटिसकेपछि नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो विधेयकले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवद्र्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने लक्ष्य लिएको बताए । यसले भन्सारका प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाई वैध व्यापारलाई सहजीकरण र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने उनको भनाई छ ।

भन्सार विभागका अनुसार यो विधेयकले अधिकृत बिजनेश अपरेटरलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने प्रावधान समेटेको छ । यसले भन्सारमा त्यस्ता अपरेटरले सहजै सेवा प्राप्त गर्छन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका माध्यम फेरिएको र अनलाइनबाट हुने कारोबार बढ्दै गएको सन्दर्भलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेटिएको छ ।

हुलाकबाट हुने व्यापारलाई कति सीमासम्म निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेबारेमा समेत नयाँ ऐनमा समेटिएको खड्काले जानकारी दिए ।

भन्सार प्रशासनका कर्मचारीलाई छुट्टै पोशाक

भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ विधेयकमा भन्सारका कर्मचारीलाई छुट्टै पोशाकको व्यवस्था समेत गरिएको छ । भन्सार विधेयकले भन्सार विभाग र कार्यालयका कर्मचारीलाई पोशाक, परिचय पत्र र दज्र्यानी चिन्ह समेत छुट्टै तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिएका बेला भन्सार कर्मचारीले सोही पोशाक लगाउनु पर्ने छ ।

यस विधेयकले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ । छोटी भन्सार कार्यालयबाट निकासी वा पैठारी गर्न सक्ने वस्तुका नाम र मूल्यको सीमा तोक्ने समेत नयाँ विधेयकको प्रावधान छ । छोटी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले जाँचपास गर्न सक्ने वस्तुको नाम तोक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा उपयोग हुने इन्धन, जहाजको इन्धन, पार्टपूर्जा, उपकरण, उडानमा खपत हुने खाद्य र पेय पदार्थमा लिइने महसुल छूट दिने प्रक्रिया तोक्ने समेत विधेयकको प्रावधान रहेको छ ।

यस विधेयकले धेरै कम मूल्यको वस्तुमा महसुल नदिने व्यवस्था गर्न न्यूनतम र महसुल छूट दिने प्रक्रिया तोक्ने गरी कानून बनाएको छ । हुलाक पुलिन्दाबाट पैठारी हुने वा निकासी हुने वस्तुमध्ये महसुल छूट दिने वस्तु र मूल्य नियमावलीमा तोक्ने गरी कानून बनाएको छ । असुल गरिने भन्सार महसुलको न्यूनतम् सीमा तोकी सोभन्दा कम महसुल असुल नगर्ने समेत नयाँ भन्सार महसुलको विशेषता हो ।

सम्झौता अनुसार कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधा दिने प्रक्रिया समेत यसमा तोकिएको छ । भन्सार कार्यालयमा छाडेको वस्तु हटाउने वा नष्ट गर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । पैठारी भएको तर जाँजपास नभएको वस्तु प्राकृतिक कारण, दुर्घटना वा प्रकोपका कारण नष्ट वा तौल कम भएमा महसुल छूट पाउने प्रावधान नयाँ भन्सार विधेयकमा गरिएको छ । सामान्य प्रक्रिया र पाइपलाइनबाट पैठारी हुने पेट्रोलियम पदार्थको घोषणा छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट गर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । छिटो बिग्रने प्रकृतिका वस्तु शीघ्र जाँचपाच गर्ने व्यवस्था तोकिने भएको छ ।