
१९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधानको मुल मर्मलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेता पौडेलले विधेयकमा सरोकारवाला पक्षका मुद्दालाई समेट्न नसकिएको बताएका हुन् ।
‘विधेयकले विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्व र मौलिक अधिकार हो भनेर संविधानले भनेको छ । विधेयकले यो कुरालाई सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरुपता स्थापित गर्ने भने पनि समग्रमा त्यस्तो पनि देखिँदैन’, सांसद पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेर त्यो मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । त्यसलाई विधेयकले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको देखिँदैन ।’
एनले शिक्षाका बहुपक्षीय आयामलाई जेडने गरी विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको बताए । ‘शिक्षा सोचसँग जोडिनु पर्छ, शिक्षा सिपसँग जोडिनुपर्छ, स्रोतसँग जोडिनुपर्छ, समृद्धिसँग जोडिनु पर्छ र शिक्षा संसारसँग जोडिनुपर्छ । तर यो शिक्षाको बहुपक्षीय आयामलाई जोड्ने गरी शिक्षाको विधेयक प्रस्तुत भएको देखिँदैन’, उनले भने ।
कतिपय मन्त्रालयले समिति बनाएर बुझाएका प्रतिवेदनलाई समेट्नुको सट्टा उल्तै त्यसको वर्खिलापमा विधेयक आएको उनको भनाइ थियो । ‘सिकाईको भाषा के हुने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले बनाएको प्रतिवेदन एकातिर र विधेयक अर्कोतिर देखिन्छ । यसरी संविधान कार्यान्वय कसरी हुनसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ’, सांसद पौडेलले भने ।
बहुप्रतिक्षित भए पनि सदनमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले जुन खुशी ल्याउनुपर्ने र आशा सञ्चार गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4