किन हुन्छन् प्रादेशिक योजना असफल ?

नेपालसँगै योजनाबद्ध विकास अभियानमा लागेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसियाले आर्थिक अवस्था मजबुत बनाइसके । छिमेकी मुलुक चीन र भारत एशियाका उदीयमान ‘बाघ अर्थतन्त्र’ मात्र होइन, भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्ने यात्रामा छन् । विदेशमा रातारात योजना सम्पन्न हुँदा नेपालमा एउटा योजना सम्पन्न हुन कैयौं वर्ष लाग्छ । विकासका योजना पूरा नहुँदा जनताले भोगेका समस्या दिनानुदिन समाचार बनिरहन्छन् र सामाजिक सञ्जालमा छाउँछन् ।

विकास निर्माणका योजना किन असफल हुन्छन् ? यसतर्फ अझै पनि साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । सतहमा टिप्पणी गरिरहँदा यसका समस्या र समाधानका विकल्पतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो योजनाको मोडेलमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

प्रदेशले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ५ वर्ष भइसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि प्रदेश सरकारले समृद्धिको सपना स्वरूप पहिलो पञ्चवषर्ीय योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै नागरिकको विकासप्रतिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने लक्ष्य उन्मुख गरायो ।

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना नीतिगत रूपमा राम्रा भए पनि विकास उपलब्धिमा सन्तोषजनक र आशाप्रद रहेन । आवधिक योजनाले नीतिगत रूपमा निकै वाहवाही पाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो नै साबित भयो । यसको एउटै कारण हो, सीमित साधनस्रोतको बाबजुद योजना महत्वकांक्षी हुनु र त्यो सँगसँगै कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न किसिमका समस्याले आर्थिक उतारचढावको चपेटामा पर्नु । उत्साहका साथ घोषणा भएको पहिलो योजना कार्यवधिको चौथो वर्षमा पुग्दा उपलब्धि निराशाजनक छ ।

योजना सफल बनाउन के गर्नुपर्छ ?

योजना सफल बनाउन सुरुमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ । यसैको निचोडको आधारमा रणनीतिक महत्व बोकेका, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने आयोजना पहिचान हुनुपर्छ जसले समष्टिगत अर्थतन्त्रतर्फ प्रस्थान गर्न मार्गनिर्देशन गर्दछ । समावेसी, सन्तुलित तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकास, अन्तरप्रदेश विकास मोडल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विकास मोडेल, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक रूपान्तरण मार्फत् समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम र क्षेत्रगत वैज्ञानिक नीतिहरूमा जोड दिन जरुरी छ ।

अब बन्ने दोस्रो पञ्चवषर्ीय योजनाको लागि प्रदेश सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने विकासका क्षेत्रहरूको प्राथमिकता पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं पूँजी निर्माण हुने स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ । रोजगारी अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीति पछ्याउनुपर्छ । प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान र परिचालन गर्नुपर्छ । प्रदेशको समुन्नति हासिल गर्ने रणनीतिक महत्व बोकेका सहयोगी योजनाहरूको समयै पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ ।

संघले जथाभावी साना योजना पठाइरहेको छ भने प्रदेश आफैं पनि टुक्रे योजनामा केन्द्रित देखिन्छ । जनताबाट आलोचित टुक्रे योजनाका साथै खल्ती, भनसुन, चिनजान र एसएमएसबाट योजना हाल्ने खराब प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । कमजोर मानव पूँजी, जनशक्ति व्यवस्थापन कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा स्थानीय तहसँग प्रदेशका योजनालाई निरन्तरता दिन बजेटको कमी जस्ता समस्याको पनि यथोचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा यथेष्ट छलफल हुनुपर्छ । अन्तरतह सम्बन्ध र समन्वयको खाका स्पष्ट पार्न सकियो भने योजना सफल हुन सक्छन् । त्यस्तै आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याई मध्यमकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र नतिजा सूचकका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने विधिको विकास हुनुपर्दछ ।

यी हुन् प्रदेशमा देखिएका समस्या

योजना असफल हुँदा देखिएका समस्यामध्ये दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हुन नसक्नु नै प्रमुख हो, यसले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न समेत कठिनाइ भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम, वाषिर्क बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाको बीचमा पर्याप्त तादात्म्यता नहुनाले पनि योजनाहरू अलपत्र हुने गरेका छन् । स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाई, आन्तरिक स्रोतको परिचालन न्यून, राजस्व बाँडफाँटमा समस्या, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध कमजोर र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जोड्ने संयन्त्र कमजोर हुनाले पनि विकास गतिमा ठेस पुगेको छ ।

वित्त व्यवस्थापनको जटिल अन्तरसम्बन्ध, निजी क्षेत्रसँगको कमजोर सहकार्य, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको समस्या, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा जटिलता जस्ता बिषयसँग पनि प्रदेशले छुटकारा पाउन सकेको छैन । स्रोतको क्षमताभन्दा बढी बहुवषर्ीय योजना हुनु, योजना निर्माणको चरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, निजी लगानी अभिवृद्धि हुन नसक्नु, प्रदेश र निजामति ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता, तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर, क्षेत्रगत गुरुयोजना निर्माणमा सुस्तता र सूचनाको अभाव पनि अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।

सरकार र दातृ निकायको योजनाको प्राथमिकता फरक छन् । मन्त्रालय, प्रादेशिक योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अन्य निकाय र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयबीच यथेष्ट समन्वय छैन । विकास तथा पुँजीगत विनियोजनमा कुशलता अभाव, अस्थिर सरकार, सम्भाव्यता अध्ययन विनाका आयोजनामा बजेट विनियोजन जस्ता कारणले बजेट खर्च हुन सकिरहेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका बहुवषर्ीय आयोजनाहरूको जग्गा प्राप्तिमा पटकपटक समस्या आइपर्छन् । वन क्षेत्रमा रुख कटानको समस्या समयमै समाधान गर्न सकिंदैन । निर्माण सामग्री समयमा प्राप्त गर्न सकिंदैन । ठेकेदार कम्पनी बीचमै काम छाडेर हिंड्छन् । ऊर्जा संकटलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रादेशिक योजनाहरूको गति सुस्त बनेको छ ।

फितलो अनुगमन-मूल्याङ्कन पद्दति, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, बजेट विनियोजनको अवैज्ञानिक आधार, भौतिक र वित्तिय प्रगतिका आधारमा बजेट निकासा हुन नसक्नु, एउटा आयोजना सुरुनै हुन नसक्ने छ भने सो रकम अर्को आयोजनामा जाने आधार तयार गर्न नसक्नु र जथाभावी रकामान्तरले पनि जटिलता बढाएका छन् ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाउन जरुरी छ । राजस्व परिचालन र बाँडफाँट, स्थानीय र प्रदेशको स्रोत परिचालन क्षमता बढाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्य बढाउनुपर्छ । नीति, कार्यक्रम, योजना छनोट र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधार मानी बजेटको वैज्ञानिक विनियोजन गर्नुपर्छ । आयोजना बैंक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्दा विनियोजन कुशलता बढ्छ ।

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै वैज्ञानिक बजेट विनियोजन र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण हुँदा सरकारले पुँजीगत बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसक्छ । यी समस्यालाई राजनीतिक र प्रशासनि तबरले सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रदेशको आन्तरिक आय स्रोत कमजोर भएकोले योजना कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारको अनुदानको मुख ताक्नुपर्नेे परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तिय व्यस्थापनको वैज्ञानिक खाका तयार गर्नु पनि अत्यावश्यक देखिन्छ ।

प्रदेशहरूले आˆनो दीर्घकालीन लक्ष्य, सोच, उद्देश्य र समष्टिगत रणनीति निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ । अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, वित्तिय व्यवस्थापन, दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासन र पूँजी निर्माणका सवालमा संघीय सरकारले पनि आˆनो दायरा परिभाषित गर्नुपर्छ । र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विकास निर्माणको गाँठोलाई फुकाउन पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

योजना सफल बनाउन पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धि गरी कूल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउन योगदान दिनुपर्छ । कृषि र उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रसँग जोड्दै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकियो भने मात्र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । गरिबी निवारण र उत्पादनमूलक रोजगारीको लागि आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय निर्धारण गर्नुपर्छ, लाभग्राही सहभागिता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विषय क्षेत्रको प्राथमिकता तय गरी योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यमा योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ । मानव संशाधन विकासमा जोड दिई समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन । योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वाषिर्क बजेटबीचको सम्बन्ध खोज्नुपर्छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पक्षलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यको वस्तुगत मोडल बनाई लगानीको वातावरण तयार गरेमा केही हदसम्म स्रोतको जोहो गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ ।

(लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका सदस्य हुन् ।)