संविधानको प्रस्तावनाप्रति कांग्रेस सांसद घिमिरेको आपत्ति

सभामुख महोदय,

हालै अमेरिकाको दक्षिण राष्ट्र भेनेजुयलामा पूर्वप्रख्यात प्रोफेसरकी श्रीमती पोषण र रोगले ग्रसित भएर मरिसकेको र प्रोफेसर स्वयम खान नपाएर मृतक श्रीमतीको छेउमा लडिरहेको सनसनीपूर्ण खबर बाहिरिएको छ । सन् १९९९ मा पहिलो चोटी निर्वाचन जित्ने युगो चावेजले सन् २००५ मा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट संविधान संशेधन गरी भेनेजुयलालाई समाजवादी मुलुक घोषणा गरी मुुलुकका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए । त्यसैको परिणाम आज ती प्रोफेसर, तिनका परिवार लगायत भेनेजुयलावासी भोग्दैछन् ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पनि नेपाललाई समाजवाद उन्मुख मुलुकको रुपमा घोषणा गरेको छ । भेनेजुयलाजस्तो सम्पन्न मुलुकले समाजवादको घोषणाको छोटो अवधिमा भोगेको दुष्परिणाम नेपालजस्तो सनातनी गरिब मुलुकले कति दिनसम्म धान्न सक्छ ? हामी हेर्दैछौं, भोग्दैछौं ।

लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको प्रथम सरकारले सुरुवात गरेको आर्थिक उदारीकरण, विश्वबजारीकरण, उदार अर्थ नीति जस्ता नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरुको स्वामित्व न स्वयम पार्टीले लियो, न मुलुकले । हुँदा हुँदा २०७२ सालसम्म आइपुग्दा उनै सुधारका नेतृत्वकर्ता कोइरालाका उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधानले मुलुकलाइ समाजवादी नै बनाइदियो ।

समाजवाद् उन्मुख आजको नेपालको आर्थिक तस्वीर एकपटक हेरौं । ५४ खर्बको जम्मा जिडिपी भएको मुलुकमा वार्षिक बजेट साढे १७ खर्बको छ । साढे १२ खर्बको राजस्वको अनुमान जिडिपीको साढे २४ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आवको अढाइ महिनामा महिनाको राजश्व असुली हेर्दा लक्ष्यको १२ प्रतिशत मात्रै उपलब्धी भएको देखिन्छ । यस हिसावले राजश्वको असली अनुमानको ६५ प्रतिशत नाघ्ने देखिँदैन ।

वित्तिय व्यवस्थपन समेत जोड्दा साढे १४ खर्ब भन्दा बढीको चालु खर्चको अनुमान गरिएको बजेटमा यस हिसावले झण्डै ६ खर्ब घाटा हुने देखिन्छ । सरकारको चालु खाता नै ऋणात्मक रहेको अवस्थामा यो घाटा पुर्ति गर्ने माध्यम ऋण बाहेक अर्को हुन सक्दैन । यसरी थपिँदै गएको ऋणको भारलाई मुलुकले बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? मेरो प्रश्न छ ।

पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ३ अर्ब मध्ये राष्ट्रिय गौरव भनिएका ठूला आयोजनाहरुमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च विनियोजन गरिएको छ । जसको प्रगति अत्यन्तै न्युन छ । साना आयोजनाहरुमा विनियोजन गरिएको रकम यति साना छन् कि न त्यसको टेण्डर हुन सक्छ न खर्च नै । यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्चको आर्थिक व्यवस्थापन अभाव र खर्च गर्ने परम्परागत शैलीका कारण गत वर्षको भन्दा घट्ने सम्भावना प्रवल छ, जसले बजारलाई शिथिल बनाउन अरु थप मद्दत पु¥याउने नै छ ।

२०२२ सालको राजा महेन्द्रको भूमि सुधारले ल्याएको जग्गा खण्डीकरणको अभियानको सीमालाई समाजवादी सरकारले अझ घटाएर यसलाई निरन्तरता प्रदान गरेकै छ । जग्गा यति खण्डिकृत भइसकेको छ कि नेपालमा अब मासु र मासुजन्य पदार्थ, दुध र दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफुल जस्ता थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन दिन सक्ने वस्तु बाहेक अन्य कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन ।

चीन र भारतजस्ता संसारकै ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुको बीचमा अवस्थित नेपाल जस्तो भू–परिवेष्टित राष्ट्रमा औद्योगिक विकासको सम्भावना कति होला ? कृषि उत्पादन र नेपालकै प्राकृतिक कच्च पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादन बाहेक अन्य उद्योगको कल्पना गर्नु भनेको नेपालमा पाम आयलको उद्योग जस्तै हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावना भनेको पर्यटन, आईटी र शिक्षा जस्तो सेवा क्षेत्र नै हो । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सके विद्युत व्यापारको सम्भावना पनि ठूलो छ ।

संसारका विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अमेरिकामा ७७ प्रतिशत, अष्ट्रेलियामा ६७ प्रतिशत, यूरोपमा ७० प्रतिशत, चीन र भारतमा ५३ र ५४ प्रतिशत जिडिपीको हिस्सा सेवा क्षेत्रले बेहोरेको छ ।

नेपालले पनि यसलाई ८० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्‍याउन सक्छ । तर नेपालको समाजवादी संविधानले सेवा क्षेत्रका सबै सम्भावाहरुमा डर, त्रास, ढुलमुले नीति र निषेधको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

जस्तो, नेपालको सरकारले मनसायपत्र दिएर सम्बन्धन स्वीकृति नदिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजको संख्या १४, इन्जिनियरिङको संख्या ४५, स्वास्थ्य शिक्षातर्फ ५०, कृषि, वन र भेटेनरीतर्फ ७० वटा कलेजहरु छन् । ६७ वटा चलिरहेका नर्सिङ कलेजहरु तीन वर्षदेखि बन्द गरिएका छन् । यसबाट राज्यले रोजगारीको अवसर, राजश्व र सेवा क्षेत्रमा कति नोक्सानी बेहोरोको छ । यसको चिन्ता सरकारलाई भएको देखिँदैन् ।

भएका निजी विद्यालयहरु कहिले बन्द गर्ने जस्ता बहसहरु सरकारी स्तरबाटै चलाएर थप लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, व्यावसायीलाई आतंक सिर्जना गर्ने काम गरिन्छ । निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बीचमा यति ठूलो पर्खाल खडा गरिएको छ कि निजी क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म निषेध गर्ने कोसिस गरिएको छ । हरेक ठाउँमा सरकारी सिण्डिकेड लागू गरिएको छ । विद्यार्थीको शुल्कमा, चिकित्सकको दस्तुरमा हरेक ठाउँको सिण्डकेडले व्यावसायको गुणस्तरको प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको छ । यसबाट पढ्नका लागि विद्यार्थी एवं काम गर्नका लागि सबै मानिस बिदेशिन बाधय छन् । धमाधम प्रस्तुत हुन थालेका विधेयकहरु, शिक्षा विधेयक, विद्युत विधेयकहरुमा पनि यसको प्रतिछायाँ देखिन थालेको छ । यसले क्रमश निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित मात्रै होइन, यहाँबाट खेद्ने काम नै गर्ने निश्चित छ ।

चिनी र उखुको दरमा भएको सिण्डकेडले सबै चिनी उद्योग बन्द भएका छन् । साल्ड ट्रेनिङ, खाद्य संस्थान, साझा यातायात, आयल निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन र विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा हुँदा मसिरकेको पूर्वाधार कम्पनी जस्ता सरकारी व्यावसायी कम्पनी खडा गरेर स्वतन्त्र व्यावसायलाई निरुसाहन गर्ने काम गरिएको छ ।

आयल निगमको एकाधिकारले मुल्य बृद्धि र निजी क्षेत्रले प्रति मेघावाट १६ करोडमा गरेको विजुली प्राधिकरणले ३६ करोडमा उत्पादन गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । विद्युत व्यापारको एकाधिकारले उपभोक्ता र राष्ट्रलाई पारेको मार अर्कै पाटो छ ।

बढ्दो ग्राहकको संख्या र घट्दो नाफा एवं राजश्वले दुरसञ्चार प्राधिकरण केही समयमै घाटामा जाने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सिजी जस्ता नयाँ दुरसञ्चार कम्पनीहरुलाई किन निषेध गरिएको छ बुझ्न नसकिने कुरा छ ।

अमेरिकाका धेरै स्टेटहरुले खुला गरिसकेको गाँजा खेती यहाँ किन प्रतिबन्धित छ ? पर्यटनका प्रमुख आधार र मनोरञ्जनका सबै साधन संसारभर खुला भइसकेको अवस्थामा यहाँ किन प्रतिबन्धित छ ?

प्राकृतिक स्रोतको उचित दोहन नगरी मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि गिट्टी बालुवाको अपार स्रोत र सम्भावना भएको मुलुकमा यसलाई किन तस्करीको साधन बनाइँदैछ ? कानुन र नियमावलीको अभावमा कैयौं व्यावसायीकक्षेत्रहरु प्रतिबन्धित जस्तै बनेका छन् । त्यसमा तदारुकता किन देखाइँदैन ?

स्रोतको बृद्धितर्फ नलाग्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि साधारणखर्च तर्फ बढाएको बढाइ गर्ने यो प्रवृतिले हामीलाई भेनेजुयलाको चाबेज र मुडुरोको समाजवादी मार्गतर्फ उन्मुख मात्र गराउने होइन, फेलियर स्टेटतर्फ लग्दैछ ।

अन्त्यमा, वर्षेनि शिक्षा र कामको खोजीमा देश बाहिर रहेका युवा जनशक्तिले हामीलाई निराशा र फ्रस्ट्रेसनतर्फ यसरी धकेल्दै छ कि मानौं हामी बारुदको थुप्रोमाथि बसेका छौं । जो कुनै पनि बेला बिस्फोट हुन सक्छ । यो देशलाई साँच्चै जोगाउने हो भने आर्थिक विकासका लागि सबै सम्भावनाका ढोकाहरु खुला गर्दै निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न नचाहने स्थानमा मात्र सरकारी क्षेत्र प्रवेश गर्ने, स्वर्णिम व्यावसायिक युगको आरम्भ गर्ने, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई समुल रुपमा समाप्त पार्दै चालु खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गरेर १० खर्बको हाराहारीमा चालु खर्चलाई सीमित गर्दै पुँजीगत खर्च ५ खर्ब हाराहारीमा परिचालन गर्न सकेमा मात्रै यो देशले जनतामा पुनः विश्वास जागृत गर्न सक्छ ।

धन्यवाद