विद्युत् विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ : इप्पान अध्यक्ष कार्की

२१ असोज , काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयक, २०८० जस्ताको त्यस्तै पास भएमा नेपाली निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसदमा विचाराधिन विद्युत् विधेयक, २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने भन्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।

‘नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा ११ सय ६० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भएको छ । निर्माणाधिन मध्ये ४५ सय मेगावाट मध्ये ६०० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको छ,’ उनले भने

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि यसले विद्युतमय वातावरण बनाएकोले नीति नियमहरु पनि विद्युत् मैत्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो समातेर आएको कार्कीको भनाइ थियो ।

‘हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत गरौं, १० हजार मेगावाट भारतलाई र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना बनाउँ भनेर भन्दै आएका छौं । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेर भनेका हौं,’ छलफलमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले भने, ‘सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादनको रोडम्याप बनाइरहेको छ । जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तो विद्युत् विधेयकले सरकारको यो योजना पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

विद्युत् विधेयक आउनुपर्छ र यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर बारमबार निजी क्षेत्रले भने पनि अहिलेको विधेयक विलकुलै नयाँ विधेयेक जसरी आएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘पहिलेको ऐनको मूल भावना र मर्मलाई नै मारेर विद्यु्त् विधेयक आयो । पहिले विद्युत् विधेयक नै नभए जस्तो गरी आयो । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको स्टेक छ । हामीसँग सल्लाह गरेर गर्नुस् भन्दा हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएन,’ उनले भने, ‘यो विधेयक आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ । उठ्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन । मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।’

सरकारले पीपीएको पर्खाइमा रहेका १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजनाहरु सरकारको ५१ प्रतिशत स्टेक भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने गरी विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

‘सरकारलाई आयोजना नबनाउ भन्न त मिलेन । तामाकोशी नै ३५ अर्बमा बनाउने भनेर १०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएर बन्यो । सरकारले आयोजना बनाउने त भन्यो, लाइसेन्स त सबै निजी क्षेत्रसँग छ । निजी क्षेत्रको एक चरणको आयोजना विकास गरिसकेको छ ।’ उनले भने, ‘अनी सरकारले कुनै न कुनै बाहनामा ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर आफै बनाउने भन्दै छ । पीपीए गरिदिएन, ईआइए स्वीकृत गरिदिएन, फाइनान्सिएल क्लोजर भएन, सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्न खोजेको रुपमा हामीले बुझेका छौ ।’

आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर टेण्डर गर्ने र टेण्डरमा कस्ले बढी सेयर दिने ? कसले एक मुष्ट बढी पैसा दिने ? कसले बढी इक्विटी दिने उसैलाई आयोजना सुम्पिने खालको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए ।