सर्प पाल्न भनेर अनुदान लगेको झलनाथ प्रतिष्ठानले सर्पै पालेन, भ्रष्टाचार मुद्दा

२१ असोज, जनकपुरधाम । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले राज्यकोषबाट रकम लिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री सहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि मुद्दा चलाएको छ । झलनाथका नाममा स्थापित संस्थाको नाम फेरेर अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद बनाइएको छ । सामाजिक संस्था भनिएको उक्त संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादव, सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । उनीहरुमाथि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विगो माग दाबी छ ।

सर्पको विष संकलन प्रशोधन र उतपादन केन्द्र स्थापनाका लागि झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले उक्त रकम पाउने योजना बनेको थियो । सर्पले डसेका बिरामीलाई एन्टिस्नेक भेनम दिइन्छ । एन्टिस्नेक भेनमका लागि सर्पकै विष आवश्यक पर्छ ।

एन्टिस्नेक भेनमका लागि सर्पका साथसाथै घोडा पनि पाल्नुपर्छ । सर्पले डसेपछि घोडाको शरीरले उत्पादन गर्ने एन्टिबडीबाट मानिसका लागि आवश्यक पर्ने एन्टिस्नेक भेनम बनाइन्छ । एन्टिस्नेक भेनमका लागि विनियोजन भएको बजेट अन्यत्र दुरुपयोग भएको अख्तियारको दाबी हो ।

मधेश प्रदेशका मन्त्री विजयकुमार र लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी रकम उपलब्ध गराएको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुमाथि एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा कम्पनीका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएको…..।’

बजेट परिचालनको अधिकार नभएको अवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।

अख्तियारले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठमाथि हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत कागजात तयार नगरी झुटा विवरणका आधारमा अनुदान दिने काम गरेको आरोप उनीमाथि छ । उनलाई अख्तियारले ३ करोड २७ लाख विगो माग दाबी मात्रै गरेको छ ।

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुमाथि एउटा उद्देश्यले लिएको रकम अन्यत्र खर्च गरेको आरोप छ । त्यो बजेटबाट आफूले लाभ र सुविधा लिएको र दिलाएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि सहप्रतिवादी बनाई समान कैद र जरिवाना मागेको छ ।

अख्तियारले झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको नाममा खरिद भएको स्कोर्पियो गाडी जफत गर्नुपर्ने भन्दै संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उसले प्रतिष्ठानको नाममा रहेको ८ बिघा ९ कठ्ठा जग्गा पनि जफत गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको जग्गा छेकबार गर्न पर्खालको जग खनेर अलपत्र पारिएको थियो । ठाउँठाउँमा पिलर खडा गरे पनि काम नभएको लालबन्दी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष हरिहर भट्टराईले बताए । त्यो ठाउँमा गिट्टी, बालुवा र इँटा थुपारिएको छ । तीनतले घर भाडामा लिएर लालबन्दी बजारमा प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालनमा छ ।

लालबन्दीका मेयर वासुदेव अधिकारी आफू निर्वाचित हुनासाथ अलपत्र परेको सम्पत्ति नगरपालिका मातहत ल्याउन तयारी गरेको बताउछन् । तर त्यो स्वायत्त संस्था भएको र सबै अलग रहेको भन्ने थाहा पाएपछि आफूहरु पछाडि हटेको उनी बताउँछन् । बजेट विनियोजन हुने, सोझै संस्थामा निकासा हुने, संस्था राम्ररी सञ्चालन नहुने देखेपछि आफूले थालेको सुधारको योजना पनि अलपत्र परेको उनले बताए ।