आईएफसी उपाध्यक्षसँग अर्थमन्त्रीको भेट, सहयोग बढाउन आग्रह

२३ असोज, काठमाडौं । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको सिलिसिलामा मोरक्को पुगेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलितीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

बैठकमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी लगानी तथा बाह्य पूँजी परिचालन बढाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्री महतको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वद्धन गर्न सम्भाव्य परियोजनाको पाइपलाइन विकास गर्न र वित्तीय उपकरण (विशेष इक्विटी एक्सपोजरमा) विविधीकरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत परियोजना विकास गर्न आईएफसीले प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको समेत अर्थमन्त्री महतको सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू मार्फत नेपालले परम्परागत क्षेत्रका साथै निजी पूँजी आकर्षित गर्न आईटी, कृषि–व्यवसाय, पर्यटन र अन्य स्टार्टअपहरू जस्ता क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न नवीन वित्तीय उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

खासगरी विदेशी विनिमय जोखिमको कारणले आईएफसीमार्फत प्रवाह हुने कर्जाको विद्यमान लागत न्यूनीकरण गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आईएफसीले आईडीएको सहुलियत विन्डो (निजी क्षेत्र विन्डो) लाई ब्लेन्डिङ फाइनान्सको रूपमा उपयोग गर्नु पर्ने उनले बताए ।

साथै इक्विटी तथा स्थानीय मुद्रामा आधारित लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु पर्ने समेत उनले बताए । बाह्य लगानी तथा पूँजी परिचालनका लागि लगानीको आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन संसदमा पेश गर्न लागेको जानकारी उनले गराए ।

कर्जा सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा आईएफसीको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता उनको थियो । स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्ड मार्फत थप पूँजी परिचालन गर्ने विषयमा समेत नेपालले गरेको पहल सम्बन्धमा उनले जानकारी गराए ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी कन्ट्री पाटनरसीप फ्रेमवर्कमा नेपालको निजी लगानीका प्राथमिकता र क्षेत्रगत विविधीकरण विषय समावेश हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलितीले नेपालले लगानी प्रवर्द्धनको वातावरण सिर्जना गर्न गरेको पहलका विषयमा स्रहना गरेका थिए ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मार्फत बाह्य पूँजी तथा लगानी परिचालन गर्न स्पष्ट कानुनी आधार रहेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।