दशैंको मुखमा वृद्धभत्ता समेत रोकिने जोखिम

२४ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंमा बस्ने राज सहनीको आफ्नो घर रहेको महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाबाट व्यक्तिगत विवरण र नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । दशैंको छुट्टी सुरु नहुँदै काम गरौं भनेर उनी वडा कार्यालय पुगे । तर, उनको कागजात बनेनन् । ‘यसकै लागि दशैंमा चाँडो घर आएको थिएँ, तर कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको भन्दै काम भएन, रोकिएको छ । कर्मचारी भेटिँदैनन्, अब न काममा फर्कनु, न यहाँ काम हुन्छ,’ सहनी भन्छन् ।

गाउँपालिका र वडा कार्यालय खुलै भए पनि कर्मचारी नहुँदा काम हुन नसकेको गुनासो उनले गरे । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन देशभर नै भएकोले सेवा प्रवाह हुन नसकेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवेन्द्र ठाकुर बताउँछन् । ‘यहाँ मात्रै होइन, देशभरका कर्मचारी आन्दोलित छन्, त्यही भएर काम हुन नसकेको हो,’ ठाकुरले भने ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा दशैंको अवसरमा गाउँमा आएका नवदम्पत्तिहरु विवाह दर्ता गर्न वडा कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । तर, दर्ताको काम नै रोकिएको छ । स्थानीय सेवामा रहेका सबै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएपछि वडाबाट हुनपर्ने सिफारिस हुन नसकेको हो ।

चाडपर्वमा घर गएको बेला घटना दर्ता, सिफारिसको बेला धेरै सेवाग्राही आउने भएपनि काम भने हुन नसकेको १ नम्बर वडाध्यक्षसमेत रहेका गाउँपालिकाका प्रवक्ता अनिल वाग्ले बताउँछन् । ‘दैनिक रुपमा सेवाग्राहीहरु फर्किरहेका छन्, कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेका छन् । सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन,’ वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

यस्तो दुःख अहिले देशभरका स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले पाइरहेका छन् । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मात्रै २४ जना कर्मचारी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई विभेद् गरेर निजामती सेवा ऐन आउन लागेपछि हामी अधिकारका लागि आन्दोलनमा आएका हौं । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्छौं । दशैंको बेलामा आन्दोलन गर्ने रहर होइन बाध्यता हो,’ उपमहानगरका पाँचौं तहका कर्मचारी किरण गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले वडाको काम ठप्प भएको बताउँछन् । ‘वडामा सिफारिस गरिदिन, योजनाको काम लिएर आउने सेवाग्राही छन् तर कर्मचारीहरुको आन्दोलनले सेवा ठप्प छ । केही पनि काम भएको छैन,’ वडाध्यक्ष न्यौपानेले भने । उनले कर्मचारीको आन्दोलनले दशैंको बेला स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने धेरै काम रोकिएको बताए ।

बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा राजस्व बुझाउन पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले फर्काएका थिए । राजस्व बुझाउन आउँदा नलिएपछि भोलि जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भनेर सवाग्राहीले सोध्दा कसैले पनि जवाफ दिएनन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारी नहुँदा सबैजसो सेवा ठप्प भएको नवलपरासी (पूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । ‘संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीले काम गरेका छैनन् । गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अन्य कुनै कर्मचारीले काम नगरेपछि दैनिक रुपमा प्रवाह हुने सबै सेवा ठप्प छ,’ अनलाइनखबरसँग पाण्डेले भनिन् ।

दशैंको बेला वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसमेत गर्न नसक्दा वृद्धवृद्धा तथा अन्य लक्षित वर्गको दशैं खल्लो हुने अवस्था भएको उनले बताइन् । ‘संघीय सरकारलाई हामीले पटकपटक कर्मचारीहरुसँग वार्ता गर्नुस्, समस्या समाधान गर्नुस् भनिरहेका छौं । तर, सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन । जनताले सेवा पाउने पहिलो खुड्किलोमै अवरोध हुँदा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन् ।

पाण्डेका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका निजामती कर्मचारीको संख्या धेरै भएका पालिकामा यो आन्दोलनको प्रभाव कम परेको भए पनि अधिकांश गाउँपालिकामा सेवाप्रवाह रोकिएको छ । ‘धेरैजसो गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक स्थानीय सेवाकै कर्मचारीमात्रै छन्, उनीहरु सबै आन्दोलनमा गएपछि सेवा ठप्प भएको छ,’ उनले भनिन् ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विद्यानाथ चौधरीका अनुसार स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कतिपय शाखामा राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभाग मार्फत राखिएका एमआईएस अपरेटरहरुले अनलाइन मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम पठाइरहेका छन् । अधिकांश एमआईएस अपरेटरहरु पनि स्थानीय तहका कर्मचारीसँगै आन्दोलनमा छन् । स्थानीय सेवा र समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु मार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ताको काम हुने पालिकामा भत्ताको रकम रोकिने उनले बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय सेवाका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा केही पालिकामा समस्या नभएपनि अधिकांश पालिकामा भत्ता वितरणमा समस्या छ,’ चौधरी भन्छन् ।

स्थानीय सेवामा रहेका लेखा अधिकृत, कप्युटर अधिकृत, न्यायिक समितिका कर्मचारीहरु, सामाजिक विकास क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित छन् । स्थानीय सेवाका अधिकृत, नासु र खरिदारको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थाहा नभएको भने होइन । तर, आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरु नआएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्त अश्विनकुमार पोखरेलले बताए ।

तर, आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले भने आन्दोलन नै नगरेका राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनलाई वार्तामा बोलाएकाले आफूहरु वार्तामा नगएको संयोजक दीपक गौतमले बताए । ‘आन्दोलनले चिन्दै नचिनेको ‘स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालान समिति’लाई पनि मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको छ, मन्त्रालयले वार्ता समिति गठन नै गरेको छैन,’ उनले भने । वार्तामा को–को बस्ने मन्त्रालयले प्रष्ट नपारेसम्म सम्वाद नहुने उनले बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १९ असोजदेखि ‘पेनडाउन’सुरु गरेका थिए । माग पूरा नभएसम्म देशभरी आन्दोलन नरोकिने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अति आवश्यक काम बाहेक सबै ठप्प पारेका छौं । देशभरीबाट कर्मचारी काठमाडौं आउने क्रम अझै बढिरहेको छ । मन्त्रालयले लिखित प्रतिबद्धता नगरेसम्म हामी रोकिने छैनौं,’ गौतमले भने ।

मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समन्वय र छलफल गरिरहेको जनाएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुको स्थानीय कर्मचारी संगठन भएकाले ‘स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समिति’लाई पनि वार्तामा बोलाएको दाबी मन्त्रालयको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले गरे ।

संघर्ष समिति र माग कार्यान्वयन परिचालन समितिका मागहरु एउटै रहेकाले उनीहरुलाई सँगै राख्न चाहेको उनले बताए । अर्को संगठनलाई बोलाएकै कारण वार्तामा आउदिनँ भन्न नमिल्ने उनले बताए । कर्मचारीका मागका विषयमा विषयमा उनीहरुसँग छलफल गर्न खोजेको उनले बताए । ‘जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कर्मचारीले काम नै ठप्प पार्ने कुरा उचित होइन,’ उनले भने ।

आन्दोलनभन्दा छलफलबाटै समस्याको समाधान निस्कन्छ : मन्त्री

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग मन्त्रालयले निरन्तर वार्ता र छलफल चलाइरहेको बताइन् ।

‘हामी छलफलमै थियौं, उहाँहरुले ज्ञापनपत्र बुझाइरहनु भएकै थियो । तर, एक्कासी आन्दोलन भयो । त्यसपछि पनि बोलाएर छलफल गरिरहेका छौैं,’ मन्त्री अनिता देवीले भनिन् ।

उनले स्थानीय तहका दुवैथरी कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरेर समस्याको सामाधान हुने भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति समेत जारी गरेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘समायोजन भएर गएका संघर्ष समिति र साविकको स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठनलाई बोलाएर छलफल गराउन खोजेका हौं । अहिले आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र साविकका स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कुरा एकै ठाउँ बसेर सुनेपछि त समस्या हल हुन्छ ।’

मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने दैनिक समन्वय र छलफल भइरहेको भन्दै उनले आन्दोलनभन्दा पनि छलफलबाटै समस्याको समाधान हुने बताइन् ।

‘हामी त निरन्तर वार्ता र छलफलमै छौं, उहाँहरुले राखेको मागप्रति नकरात्मक छैनौं । छलफल गरिरहेकै छौं,’ मन्त्री अनिता देवीले भनिन् ।