टेलिकम कम्पनीले किन गुमाए वर्षमै २० अर्बसम्म आय ?

२५ असोज, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले ३८ अर्ब ९९ करोड र निजी क्षेत्रको एनसेलले ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कमाउँथे । तर, आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ आइपुग्दा नेपाल टेलिकमको ३७ अर्ब ५५ करोड र एनसेलको आम्दानी ३९ अर्ब ५१ करोडमा झर्‍यो ।

यो ४ वर्षमा ग्राहक संख्या भने टेलिकमको ९१ लाख ५७ हजारबाट बढेर १ करोड ९६ लाख पुग्यो भने एनसेलको ६७ लाख ६७ हजारबाट ८८ लाख ८५ हजार पुग्यो । जबकी चार वर्षकै बीचमा टेलिकमको डेटा खपत ९५१.६७ प्रतिशत र एनसेलको ३ हजार ३१४ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो तथ्यांक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विवादित ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधिको आवश्यकताबारे बताउने क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यो विवरण सुनेपछि सांसदहरुले टेलिकम कम्पनीहरुले आय लुकाएको हुनसक्ने आंशका गरे ।
टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २४ माघ २०७८ मा २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन एसएएलसँग सम्झौता भएको थियो । यो प्रणाली लागु गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कल विवरणहरु समेत विदेशी कम्पनीले हेर्न पाउने अवस्था आउने भन्दै तत्काल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन् । जबकी दुरसञ्चार प्राधिकरणले यसको ठेकेदार कम्पनीलाई ४१ लाख ३१ हजार डलर भुक्तानी गरिसकेको छ ।

आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी नगरी र सेवा प्रदायकलाई विश्वासमा नलिई टेरामक्स लागु गर्न खोजिएको र खरिद प्रविधि नै प्रयोग नभई सरकारलाई ठूलो नोक्सानी पुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले टेरामक्स प्रविधि प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ र यो प्रविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसबारेको विवादमा लेखा समितिले पनि चासो दिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत छलफलमा बोलाएको थियो ।

बिहीबार भएको सोही छलफलमा पुगेका दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले टेलिकम कम्पनीको नाफा अस्वभाविक रुपमा घट्ने वा नबढ्ने समस्या देखिएको औंल्याउँदै नियामक निकायले प्रणालीलाई स्वचालित रुपमा अनुगमन गर्न टेरामक्स लागु गर्न खोज्दा सरकारले नै रोकेको बताए ।

यो प्रणालीले फ्रड कल, कल बाइपाससहित टेलिकम कम्पनीको आय गुम्ने गरी भइरहेका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले सुरुदेखि नै यसलाई लागु हन नदिन अनेक विवाद झिकिएको खनालले बताए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अध्ययनले नै २०६८ देखि २०७६ सम्म कल बाइपासबाट मात्रै टेलिकम कम्पनीको १२ अर्बभन्दा बढी आय गुमेको देखाएको भन्दै खनालले त्यसलाई रोक्न टेरामक्स प्रविधि आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।

‘१७ असोज २०७४ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनअनुसार नै सम्भाव्यता अध्ययन भएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएपछि प्रक्रिया स्थगित गरेकै थियौं’, अध्यक्ष खनालले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नियमसंगत भएको भन्दै अघि बढाउन परामदेश दिएपछि हामीले खरिद सम्झौता गरेर काम अघि बढायौं, तर अहिले तथ्यांकको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर सरकारी पक्षले नै रोकेको छ, किन हो थाहा छैन ।’

खनालले डिजिटल सर्भरलाई समेत सामान्य कम्प्युटर ठानेर भन्सारमै रोकिएको भन्दै टेरामक्सले कल रेकर्ड र ट्यापिङ नगर्ने दाबी गरे । टेलिकम कम्पनीको आम्दानी विवरणको विश्वसनीयताको प्रविधिबाटै परीक्षण गर्ने र अर्बौं आय तथा कर गुम्ने गरी भइरहेको ‘फ्रड कल’ पहिचान गरेर त्यसलाई रोक्न प्रविधिको प्रयोग गर्न खोजिएको दाबी गरे ।

यो प्रविधिको प्रयोगपछि टेलिकम कम्पनीहरुको गुमिरहेको आय वास्तविक रुपमा देखिने भन्दै उनले राज्यले नै त्यसबाट लाभ पाउने बताए ।

समितिमा उपस्थित नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले नेपालको दूरसञ्चार सेवा एसियामै भारतको पछिको सस्तो बनाइएकाले आम्दानी घटेको बताइन् । उनले ग्राहकलाई वर्षमा ४–५ पटक अफरहरु दिने गरेकाले पनि आय कम भएको बताइन् ।

पहाडीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई साढे २ लाख रुपैयाँमै लाइसेन्स दिने गर्दा प्रतिस्पर्धी धेरै भएर टेलिकमले आय बढाउन नसकेको तर्क राखिन् । पहाडीले ल्यान्डलाइन टेलिफोनको घट्दो प्रयोग पनि आम्दानी घट्नुको कारण रहेको औंल्याइन् ।

सांसदहरुको अनेक आशंका

तर, नेपाल टेलिकमको तर्कसँग सांसदहरु सहमत भएनन् । विश्वभरि नै टेलिकम कम्पनीहरुले वर्षैसाल नाफा बढाइरहँदा नेपाली कम्पनीहरुले पेश गरेका यस्ता तर्क औचित्यपूर्ण नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सांसदहरुले ग्राहक संख्या निरन्तर बढाइरहेका टेलिकम कम्पनीले त्यस अनुपातमा आय किन बढाउन सकेनन् भन्ने मात्रै हैन निजी कम्पनीको आय ४ वर्षको बीचमै वार्षिक २० अर्बसम्मले किन घट्यो भन्ने प्रश्न पनि उठाए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिहं केसीले अनधिकृत ढंगले टेलिकम सेवा प्रयोग बढेको आंशका गरे । उनले फ्रड बिलिङ, नो बिलिङ जस्ता कारणले यस्तो भएको हुनसक्ने भन्दै प्राविधिक रुपमा छानबिनको आवश्यकता औंल्याए ।

‘राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने आय र त्यसको कर छल्न पनि यस्तो भएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘नेपालका धेरै भ्रष्टाचारका योजना सिंगापुरमा बन्ने गरेको सुन्छौं, हिजो मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि यही कुरा भन्नुभएको सुन्यौं, यसमा पनि गहिरो अनुसन्धान जरुरी देखियो ।’

उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले भित्र्याउन लागेको टेरामक्स प्रविधिले व्यक्तिगत सूचना र गोपनीयतामा असर गर्ने सुनेकाले विगतमा आफू पनि सशंकित भएको बताए ।

‘दूरसञ्चार सेवाका ग्राहक म पनि हुँ, कहिल्यै सेवाको मूल्य कम भएको थाहा छैन, दूरसञ्चार सेवाको प्रयोगकर्ता यति धेरै बढेका छन्, तर टेलिकम कम्पनीहरुको आय भने किन घटिरहेको छ ?’, सांसद केसीले प्रश्न गरे, ‘यसको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि टेलिकम कम्पनीहरुको आयमा देखिएको गिरावट अस्वभाविक भएको बताए । उनले नियामक निकायले टेलिकम कम्पनीको आयको तथ्य परीक्षण नै गर्न नपाउनु जायज नभएको बताए । उनले टेरामक्समाथि उठेका सवालहरुलाई निरुपण गर्दै टेलिकम कम्पनीको गुमेको आम्दानीबारे गहिरो अनुसन्धान जुरुरी रहेको बताए ।

‘दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सही मान्छे छैनन् भने फेरौं, प्रविधि छैन भने प्रयोग गरौं’, उनी भन्छन्, ‘तर राज्यलाई अर्बौं अर्ब घाटा लाग्ने गरी भएको हुनसक्ने गोलमाललाई पनि हेरेर समितिले कदम चाल्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकमले विगतकै ठेक्का सम्झौताका आधारमा हुनुपर्ने काम समेत नयाँ ठेक्का लगाएको सुनिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले टेरामक्स प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा टेलिकम कम्पनीहरुको गुमेको नाफा फिर्ता आउने ग्यारेन्टी दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिन सक्नुपर्ने बताए ।

‘४ वर्षमा एउटै कम्पनीको वार्षिक आय २० अर्बसम्म गुमेको त देखियो, तर टेरामक्स लगाउनासाथ आम्दानी पुरानै अवस्थामा फर्किने हो ?’ उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणले यस्तो ग्यारेन्टी गर्छ कि गर्दैन, जवाफ चाहिन्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले टेरामक्स प्रविधिमाथि प्रश्नै–प्रश्न रहेको बताए । टेरामक्सको खरिद सम्झौतामा अदालतले सदासयता देखाएको भन्दै उनले विदेशी कम्पनीले आधा पैसा नेपालमै राख्ने गरी किन सम्झौता गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाए ।

गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी कानुन नै नबनाई टेरामक्स प्रविधि किन लागु गर्न खोजिएको भन्दै शर्माले यसबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने पनि बताए । शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि यसबारे जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

माओवादीका अर्का सांसद अमनलाल मोदीले पनि पर्याप्त तयारीविना नै प्रविधि किनेर थन्क्याउने प्रचलन बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी समितिले कदम चाल्नुपर्ने बताए । राजस्वको दुरुपयोग हुने गरी प्रविधिका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले यो गम्भीर छलफलको विषय भन्दै आफूले थप अध्ययनपछि मात्र बोल्ने बताए ।

सांसदहरुको कुरा सुनेपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले शुक्रबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिने र त्यतिबेलासम्म यसबारे थप निर्णय नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय सुनाए । यसबारे शुक्रबार पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने छ ।