‘गरिबको जग्गा-जमिन हडप्नु शोषणको प्रचलित रूप’

हामी ढिलो मात्रै औद्योगिक चरणमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसैले उत्पादनको मूल साधन र प्रमुख सम्पत्ति नै जग्गा–जमिन भयो । पछिल्लो २÷३ सय वर्षको राज्यको भूमि नीतिका कारण जग्गा–जमिनको वितरण असमान थियो र अहिले पनि छ ।

नेपाली समाजमा जोसँग जग्गा–जमिन भयो, उनीहरू धनी भए । उनीहरूले त्यही जग्गा–जमिनका आधारमा सम्पत्ति कब्जा गर्न र थुपार्न थाले । मानिसहरूले केही ऋण सापट पाउन धरौटी राख्ने आधार जग्गा–जमिन नै भयो । सहज उपलब्धताका कारण जग्गा–जमिन नै धरौटीका लागि सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भयो । किनभने त्यो बराबरको अरू सम्पत्ति हुँदैनथ्यो ।

शोषणका अनेक आयाम होलान् । तर शोषण विश्वव्यापी सत्य हो । हरेक ठाउँमा शोषण भइरहेको हुन्छ । नेपाली समाजमा पनि शोषण आम प्रचलन हो । गरिबहरूको जग्गा–जमिन धरौटीमा लिने, महँगो दरमा ब्याज लिने, अन्तिममा त्यसलाई हडप्ने र आफ्नो नाममा पास गर्ने शोषणको प्रचलित रूप हो ।

राज्यको भूमि नीति अनि जग्गा–जमिनको असमान पहुँचका कारण यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राज्यले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेन ।
थोरै बीउ, मल पाउन, खेतीपाती गर्नका लागि ऋण लिन जग्गा–जमिन नै बन्धकी राख्नुपर्ने अवस्था बन्यो । राज्यले साना किसान समूहलाई संरक्षण गर्ने नीति नहुँदा ऋण लिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

हिजो जसले जमिनमा श्रम गरे, कालान्तरमा उनीहरू नै भूमिहीन भएका कैयौं उदाहरण छन् । पश्चिम तराईका थारूहरूले लामो समय जग्गा जोते, कालान्तरमा आफैंले जोतेको जग्गा गुमाएर उनीहरू कमैयासम्म हुनपुगे ।

मध्य र पूर्वी तराईमा साहुकार र मिटरब्याज पछिल्लो कालखण्डको समस्या हो । जग्गा–जमिन भएकाहरूले आफ्नो सर्वस्व गुमाएपछि त्यो चरणमा पुगेका हुन् । पहाडी भेगमा लामो समयदेखि जग्गा–जमिन गुमाउने समस्या छ । सबै सम्पत्ति गुमाएपछि उनीहरू मिटरब्याजको दुश्चक्रमा पस्ने हुन् ।

मिटरब्याजीहरू दुई कारणले फस्टाए । कि ऋणीहरूको सम्पत्ति देखेर उनीहरूलाई लगानी उठाउने आत्मविश्वास पलायो, नभए फलानाले त तिर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास भयो । देशव्यापी रूपमा भित्रभित्रै फैलिएकोे मिटरब्याजको समस्या अहिले मात्रै प्रकट भएको हो ।

स्थानीय सरकारले भूमिहीन र सीमान्त समुदायलाई गर्नुपर्ने जति संरक्षण गर्न सकेको देखिंदैन । अहिले त वडा तहमा स्थानीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा लेनदेन कागज गर्नुपर्छ ।
तर तराईतिरका साहुजीहरूले एक लाख रुपैयाँको ऋण दिए भने तीन लाखको कागज गराउँछन् । ३६ प्रतिशत ब्याज लिनका लागि त्यसो गरिएको हुन्छ । मौखिक रूपमा ३६ प्रतिशत ब्याज तय भए पनि कागजमा भने १२ प्रतिशत लेखिन्छ । मिटरब्याजको चक्कर निकै छ ।

काभ्रेको दनुवार बस्तीमा म आफैं गएर हेरेको र बुझेको छैन । तर, यो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि व्याप्त छ । ऋण लिने मानिस पनि एउटा तहको विश्वास नभई साहुकहाँ जाँदैन । यत्तिको मान्छेले मलाई झुक्याउँदैन, ठग्दैन भनेर विश्वासका साथ व्यवहार गरेको हुन्छ ।

मिठो बोले पनि ऋण दिनेको नियत कागजमा झल्किन्छ । सहयोग भने पनि उसको नियत ठग्नु नै हो । कतिपय सोझा पीडितहरूले ऋण रकम र तिर्नुपर्ने भाखा थाहा नभएरै कागज गरेका हुन्छन् ।

सम्पत्ति भएकाहरूको पहुँच राज्यका विभिन्न निकायसम्म हुन्छ । जसको पहुँच छ त्यसैले राज्यसंयन्त्रबाट फाइदा लिन्छ । जोसँग सम्पत्ति छैन, उसको पहुँच पनि हुँदैन । पहुँच नहुनेले राज्य संयन्त्रबाट सेवा पनि लिन सक्दैन ।

बदमासी नै गर्ने नियत भएकाहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा रहनेहरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना काम अघि बढाएका हुन्छन् । मालपोत, नापी, प्रहरी संयन्त्र र स्थानीय सरकारसम्म पहुँच बनाएर उसले अनुकूलता निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।

यसरी शोषण गरेर आर्जन गर्नेले जति आम्दानी गरेको हुन्छ, त्यसको केही न केही हिस्सा उनीहरूले पनि लिएका हुन्छन् । जसले गर्दा यस्ता कामको राज्यस्तरबाटै संरक्षण भइरहेको हुन्छ ।

हाम्रो समाजले सम्पत्तिवालाहरूलाई सम्मान गर्नु र उनीहरूको पक्षमा देखिनु कुनै नौलो कुरा भएन । सम्मान पाउनेको पहुँच अरूको भन्दा बढी हुन्छ । त्यसले उसको गतिविधिलाई फैलावट गर्ने काम गर्छ । र, ऊ दिनप्रतिदिन सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । शोषण गरिरहेको छ, तैपनि ऊ सबैतिरबाट सुरक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ जो शोषित छ, उसलाई संरक्षण गर्ने कोही हुँदैन किनभने उसको कतै पनि पहुँच हुँदैन ।

पाँचखाल उपत्यकाका धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । तरकारी खेती, विषादी प्रयोगको विषयमा बहसहरू भए । तर यो विषय छायाँमा परेको रहेछ । भूकम्पपछि जहाँ–जहाँ सामाजिक अभियानकर्मीहरूको पहुँच भयो, त्यहाँ जग्गा–जमिन नभएकाहरूलाई पनि घर बनाउने सुविधा दिनुपर्छ भनेर वकालत भएको थियो । तर विविध कारणले यसबारे थाहा नभएर उनीहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका हुनसक्छन् । यो समस्या अन्यत्र पनि छ ।

जागरुकहरूले यो समस्या बाहिर ल्याइसकेपछि सम्बन्धित निकायलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूले कुनै कदम चाल्न सक्छन् । अर्कोतर्फ कुनै कदम चालेनन् भने कुनै अभियानमा यो समस्या जोडिन सक्छ । त्यसबाट समस्याको सम्बोधन गर्न कुनै न कुनै सहयोग होला ।

(मानवशास्त्री ढकालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

एक जिमीदारको कब्जामा सिङ्गो दनुवार बस्ती

यो पनि पढ्नुहोस

‘राज्यको हस्तक्षेप नभए यी डेढ सय परिवार सुकुम्बासी बन्छन्’