टेरामक्सबारे लेखा समितिले थप अध्ययन गर्ने

२५ असोज, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधिको खरिदबारे थप अध्ययन अघि बढाउने भएको छ ।

त्यसका लागि निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलसहित विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग प्ररम्भिक जानकारी लिएपछि समितिले थप अध्ययन र छलफल अघि बढाउने तय गरेको हो ।

समितिले बिहीबार नै नै टेरामक्ससम्बद्ध कुनै पनि काम र प्रक्रिया अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २४ माघ २०७८ मा २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन एसएएलसँग दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो ।

यो प्रणाली लागु गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कल विवरणहरु समेत विदेशी कम्पनीले हेर्न पाउने अवस्था आउने भन्दै तत्काल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको ठेकेदार कम्पनीलाई ४१ लाख ३१ हजार डलर भुक्तानी गरिसकेको छ ।

आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी नगरी र सेवा प्रदायकलाई विश्वासमा नलिई टेरामक्स लागु गर्न खोजिएको र खरिद प्रविधि नै प्रयोग नभई सरकारलाई ठूलो नोक्सानी पुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले टेरामक्स प्रविधि प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ र यो प्रविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

समिति बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले ‘फ्रड कल’ परिभाषित गर्ने कानुन समेत नबनाई त्यही नियन्त्रण गर्न प्रविधि खरिद गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणले आफ्नो विज्ञताले काम गर्ने हो, प्रणालीमा समस्या छ भने नियामक निकायले सेवा प्रदायक कम्पनीमा विज्ञ पठाएर यस्तो प्रणाली राख भन्न सक्छ,’ उनले भने,‘आफैंले प्रविधि किनेर अनुगमन गरिरहनुपर्ने विषय नै हैन ।’

बास्कोटाले टेरामक्स लागु गर्न हतार नगर्न आग्रह पनि गरे । ग्राहक बढेको देखिएको भए पनि त्यो वितरण भएको सिम संख्या मात्रै भएको र सबै ग्राहक सक्रिय रहेकोमा सन्देह रहेको जनाए । यो प्रविधि प्रयोग गर्न सेवा प्रदायकहरु तयार छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद राजन केसीले दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक भए पनि ठेक्कामा रमाइरहेको बताए । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको वास्तविक नियमन हुन नसकेको भन्दै उनले टेरामक्सको ठेक्कामाथि आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको बताए ।

‘ठेक्कामा मिलिभगत भयो भन्ने कुरा सुनेका छौं, उनले भने, ‘८० लाख मूल्य देखाएर कम्प्युटर ल्याइयो भन्ने पनि सुनियो, यसमाथि थप छलफल गरेर प्राधिकरणसँग जवाफ माग्नुपर्छ ।’

बैठकमा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले टेरामक्सबारे सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । हतारमा समितिले निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।