कोशीको प्रयोग र यसको गन्तव्य के ?

नामकरणमा हालसम्म विवाद कायमै रहेको कोशी प्रदेशमा भर्खरै नेपाली कांग्रेसको एक समूह र नेकपा एमालेको सहमतिमा संविधानको १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन भयो। यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त भन्दा संविधानले नै यस्तो बाटोमा हिंड्न सकिने व्यवस्था गरेकाले पाइन्छ। अरु धारा बमोजिम बनेका सरकार टिकाउ नभएपछि धारा १६८(५) अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रयोगमा आएको हो। संविधानले नै प्रबन्ध गरेको बाटोमा हिंड्नु कुनै अनौठो कुरा वा घटना पनि होइन। यो बाटो हिंड्ने न हिंड्ने फरक कुरा हो।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा त झन् संघीय वा प्रान्तीय सरकार गठन गर्न सामान्यतया कुनै दलको बहुमत नपुग्ने स्थिति आउँछ नै। र अक्सर गठबन्धनकै सरकार बनिरहेका हुन्छन्। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले परिपक्वता हासिल नगरिसकेका नेपाल जस्ता देशमा त अनगिन्ती सरकारहरु बन्ने र भत्कने क्रम चलिरहन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण कोशी प्रदेश हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु देश र जनताप्रति समर्पित रहेको अवस्थामा यस्ता गठबन्धन टिकाउ पनि हुन्छन्। यसको पछिल्लो दृष्टान्त भारतको संघीय सरकार हो, जहाँ झण्डै दश वर्षदेखि गठबन्धनको सरकार सफलतापूर्वक चलिरहेको छ। हाम्रो देशमा भने बहुमतको सरकार पनि पूरा अवधि नचलेका उदाहरण छन् र हामी त्यसका भुक्तभोगी छौं।

जनता चुनावमा जिताइरहने, हामी संसद भत्काउँदै जाने। २०४८, २०५६ र २०७४ मा कांग्रेस र नेकपाले निर्वाचनमा प्राप्त बहुमतलाई थामेर सरकार चलाउन सकेनन्। किनभने नेपालका राजनीतिक दलहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिमा मात्र छ, देश र जनताको प्रगति र हितमा छैन।

कोशीको प्रयोग ठिक हो त?

संविधानले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दा दलका सदस्यहरूले ज्यादा आत्मकेन्द्रित, वैयक्तिक र गुटगत चिन्तन मात्र राख्नु हुँदैन। कांग्रेसभित्रको नेतृत्व समूहले समाएको गुटवादी बाटो ‘एक्सट्रिम’ नै थियो र छ। कोशीका हकमा पनि यही रबैया देखिएको हो। तत्कालीन संसदीय दलका नेताको विकल्प नै नदेख्नु सरासर गलत थियो। गठबन्धनका दलहरुले र इतर पक्षले समेत विकल्प खोज्न आग्रह गर्दा समेत तयार नहुनु चरम अतिवाद थियो। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थालाई उँभो लाग्न दिंदैन। संस्थापन पक्ष विकल्पमा खुला र उदार हुनुपर्थ्यो। पार्टीका सबै सदस्यहरुप्रति समदृष्टि राख्नुपर्थ्यो। अवसर सबैलाई आएको हो, पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने अवसर दिनुपर्थ्यो।

यसो गर्दा पार्टी सबैको हो भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। संविधानको धारा १६८(२) र १६८(५) बाट प्रदेश सरकार प्रमुख हुन संसदीय दलको नेता भइराख्नु पर्दैन। प्रदेश सभाका सबै सदस्य यसका लागि योग्य हुन्छन्। तर यो अवसर कसैलाई नदिई आफूले नेतृत्व पाएको प्रदेशमा गठबन्धनको अर्को दल माओवादीलाई अवसर दिनु उपयुक्त थिएन। यो सरासर गुटगत पूर्वाग्रह थियो।

अवसर आउँदा पार्टीको इतर पक्षले समेत सरकारको नेतृत्व दाबा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर यसको सैद्धान्तिक र नीतिगत धरातल के त ? पहिलो कुरा त सरकारी गठबन्धन एकातिर छ, सहयोग इतर पक्षको चाहिएको छ। के हामी गठबन्धन भत्काउने ठाउँमा पुगिसकेका हौं त? त्यसो भए कम्तीमा अग्रणी नेताहरुसँग छलफल सल्लाह खोइ ? गुट सञ्चालनको विधि के? केही सीमित व्यक्तिको लहड र मनोगत चाहना गुट चलाउने सम्पूर्ण आधार वा पर्याप्त पूर्वाधार हो? गुट वा इतरलाई संस्थापन बनाउन मान्छे जोड्दै जाने कि तोड्दै जाने?

कोशीमा संस्थापन पक्षलाई सशक्त दबाव नै पार्टी इतर पक्षको पहिलो कदम हुनुपर्थ्यो। गठबन्धनको निर्णय नमान्ने र हस्ताक्षर पनि नगर्ने भनेर बसेको भए के हुन्थ्यो? यस धारामा त ह्विप लाग्दैनथ्यो। यही माध्यमबाट एउटा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कोसिस गर्नुपर्थ्यो। केही सीप नलागे कठोर कदम चाल्ने विकल्प छँदैथियो। अर्को कुरा आकांक्षीहरु बीच छलफल गराएर एउटा सहमति बनाउन सकिन्थ्यो। कोही कसैप्रति पूर्वाग्रही थिएन। सबैको चित्त बुझ्थ्यो, शक्ति एकत्रित हुन्थ्यो। सँगसँगै कोशीका सरोकारवाला सबैसँग कम्तीमा एकपटक सोधियो त ? सोधियो भने को–को सँग छलफल गरियो त ? कति जनासँग सुझाव मागियो ? कति जनालाई प्रक्रियामा सहभागी गराइयो ? आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीका सबै नेताको उस्तै रबैया हुने हो भने कोबाट आश गर्ने ? सह-अस्तित्व, सहकार्य र न्याय प्रजातान्त्रिक पार्टीका आधारभूत तत्व हुन्। यसैमाथि खेलबाड गरेर पक्का प्रजातन्त्रवादी नेता बन्न सकिन्छ र? त्यसैले दल बाहिरको समर्थन चाहिं लिने, अनि  दलभित्रका साथीहरूको चाहिं  मानमर्दन गर्न पाइन्छ र? यो अर्को सामन्तवाद भएन र? के पार्टी वा गुट सीमित मानिसको ठेकेदारी हो ? गुटको सानो घेराले हजारौं लाखौं सदस्यमाथि मनपरी चलाउन पाइन्छ र? अरुले गरे जस्तै दलको सदस्य वा साथी माथि चरम दुर्व्यवहार वा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न पाइन्छ ? यस्तो कुरा मान्य हुने छैन। अस्तित्व माथि खेलबाड गर्दै जाने हो, उसले पनि सकेको गर्छ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति खलबलिएको धेरै वर्ष भयो। २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् पार्टीभित्र मौलाउन थालेको अस्वस्थ गुटबन्दी, सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले समय–समयमा थरीथरीका गतिविधि प्रदर्शन गर्ने गरेको छ। यसका हामी प्रत्यक्ष साक्षी हौं र यसैको चपेटामा परेर घिटीघिटी सास फेरिरहेका पार्टी सदस्य हौं। यस दौरानका भोगाइहरु निर्वचनीय छन्। कहिले कसले, कहिले कसले राजनीतिलाई गिजोलिरहेका छन्। यस्तो शृंखला रोकिएको र रोकिने छाँट पनि छैन। यसैको विद्रुप तस्विर पूर्वको प्रदेश सरकार गठनको घटना हो। सामान्यतया सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरु यो तहको अभ्यासमा उत्रिंदैनन्। दलभित्र एकले अर्कालाई उल्लु बनाएर कस्तो लडाइँ जित्न खोजेको हो ? अनि कस्तो नजिर बनाउन खोजेको हो ! हाम्रा अहिलेका विचार र दृष्टिकोणहरु भविष्यका दर्शन बन्छन्। हाम्रा गतिविधि र क्रियाकलाप संस्कृति बन्छन्। यसको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन!

गैर संस्थागत चरित्र 

कुनै पनि संस्था या राजनीतिक दल सञ्चालनको आ-आफ्नै विधि र पद्धति हुन्छ। जसले नेतृत्वलाई बाँधेर राखेको हुन्छ र सो बमोजिम चल्न मार्गनिर्देश गर्दछ। आफ्ना स्थापित मान्यताले सबैलाई डोर्‍याएको हुन्छ, कालक्रममा नयाँ मान्यताहरु पनि विकसित हुँदै जान्छन्। प्रजातन्त्रमा कसैले पनि आफूखुसी मनलाग्दी गर्न पाउँदैन र गर्न पनि हुँदैन। तर सिंगो  संस्था र अरु सदस्यहरु पनि यही बाटोमा होमिएको देख्दा उदेक लागेको छ।

हामीले विश्वका सफल राजनेताहरुलाई भेट्न पाएका छैनौं, पुरानो पुस्ताले गान्धी, नेहरु, मण्डेला लगायतलाई भेट्यो। हामी थोरैले राजनेताहरुको जीवन चरित्र पढेका हौंला। पढेर पनि अनुसरण गर्ने त कोही पनि देखिएनौं। जहाँ जहाँ असल राजनेता पैदा भए, ती समाजले बेजोड प्रगति गरे। यस दौरान नेपालमा त राजनेता को को हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्नको समुचित जवाफ छैन। बल्ल बल्ल उदाएका बीपीको राज्य स्वयंले हुर्मत लिएपछि के बाँकी रह्यो र! देश चलाउने गुड्डी हाँकेर शासनमा पुगेका राजनीतिक व्यापारीहरुलाई राजनेता मान्ने कुरै आएन। त्यसैले एउटा समुन्नत र सुरक्षित राष्ट्र तथा सुखी र स्वाभिमानी जनता हाम्रो लक्ष्य हो भने हामीले संस्थागत चरित्र अँगाल्नुपर्छ। अन्यथा नेपालको अस्तित्व नामेट हुनेछ। त्यतिबेला पहिचान र अस्तित्व विलुप्त भएको भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ।

यस्तो प्रवृत्तिको चंगुलमा परेको नेपालको दुर्दशाको सुन्दर चित्रण त नेपाल बाहिर पो हुँदोरहेछ। एउटा फरक प्रसंग- बेलायतको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रुपमा रहेको सुन्दर र समृद्ध प्रान्त स्कटल्याण्डको राजधानी इडिनबर्गमा राति अबेरसम्म हामीलाई पर्खेर बसेका दुई दर्जन जति नेपाली साथीहरूसँगको केही दिन अघिको अन्तरक्रियामा डा. अच्युतले जुरुक्क उठेर सोधेको प्रश्नले भित्रैदेखि जोडले हल्लायो। प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण र गहन थियो। प्रश्न जीवन र जगतका बारेको या व्यापक अर्थको त थिएन। तर प्रश्न विशिष्ट र भावनात्मक  थियो, राष्ट्र ठूलो कि पार्टी ? अनि पार्टी प्रथम कि प्रणाली ? सुन्दा  सामान्य लागे पनि असामान्य, भावुक तर ठोस र वस्तुगत थियो।

यस्ता प्रश्नमा अरुले के जवाफ दिन्छन् थाहा छैन, तर यस पङ्तिकारको जवाफ सहज र स्पष्ट थियो– निसन्देह देश अनि मात्रै पार्टी। अनि प्रणाली र पार्टीमा भने पार्टी नै प्रमुख हो। किनभने पार्टीले नै प्रणाली चयन गर्छ, उचित अनुचित छुट्याउँछ कारण पार्टी सामूहिकतामा चलेको हुन्छ र सामूहिक विवेकले असल र खराब छुट्याउँछ।

फेरि प्रणालीहरुमध्ये चाहिं प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै सर्वोत्तम हो। यसलाई आजसम्मका प्रयोगहरुले सिद्ध गरेका छन्। यसका विभिन्न स्वरुप या मोडेल भने छन् जसको छनौट देश, काल, परिस्थिति अनुसार राजनीतिक दलहरूले नै गर्दछन्। राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व बेगर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। यस प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू नै प्रमुख खेलाडी हुन्। दलहरूले नै जनअनुमोदित भएर प्रणाली चलाउँछन्।

अब प्रश्न उठ्छ, दलहरू स्थायी हुन् या प्रणाली ? यसमा पनि हामीले धेरै माथापच्ची गर्नु पर्दैन। कतिपय दलहरू इतिहासका उपज हुन् भने कतिपय सर्जक या रचनाकार। सँगसँगै एउटा कुरा हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन– राजनीतिक दल वा प्रणाली राजनीतिका साध्य होइनन्, माध्यम र हतियार मात्र हुन्, एउटा निश्चित प्रक्रिया र संयन्त्र मात्रै हुन्। हतियार भुत्ते भयो वा काम गरेन भने इतिहासले नयाँ हतियार निर्माण गर्छ। यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र झनै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा भनेको सबैभन्दा माथि देश हो र देश भनेको खास अर्थमा त्यहाँ बस्ने नागरिक हुन्। एउटा निश्चित प्रणाली मार्फत राजनीतिक दलहरूले नागरिकको जीवनलाई सुखद र सहज बनाउने हो। यसैका निम्ति राजनीतिक दलहरुको प्रयत्न र संघर्ष हो। त्यहाँ यस्तै कुरा भए। साथीहरूको मुहार हँसिलो नै देखियो। शतप्रतिशत कुरामा चित्त नबुझे पनि अधिकांश विषयमा साथीहरूले चित्त बुझाए।

नेपाल किन बनेन र अब बन्छ कि बन्दैन ? के हामी नेपालीहरु आफ्नो भाग्यको खोजीमा यसैगरी भौंतारिरहनुपर्ने हो त ? अनि कति पुस्तासम्म ? र यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने र रोकिने कहिले ? देशले सही बाटो समात्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो या विश्वास भयो भने मात्र हामी देश फर्किन्छौं। दुई/चार पैसा जोडेका छौं, उतै लगानी गरौंला। तर छोराछोरीलाई आश्वस्त पार्ने कसरी ? यसको ग्यारेन्टी केछ ?

नेपालको राजनीति सुध्रिएर जाओस् भन्ने आश बोकेर परदेशमा बस्ने नेपालीका प्रश्न पेचिला छन्। हामीसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन। यो संख्या निकै ठूलो छ, त्यसले नेपालमा बस्ने हामीले भन्दा बढी देशलाई माया गर्छ। हामी भने थोत्रोमोत्रो खेलमा लागेका छौं। आखिर हामी के गर्दैछौं ? सरकार गठनमा कसैले कसैलाई जितेर वा हारेर आत्मरति या चिन्तामा डुब्नुको केही अर्थ छैन। मिलेर के गर्यौं र यसको आगामी यात्रा कता ? कोशीको गन्तव्य के ? कोशीको राजनीतिक घटना आन्तरिक द्वन्द्वको सहउत्पादन, उत्ताल तरङ्ग वा प्रतिक्रिया मात्रै हो कि, एउटा सुस्पष्ट मार्गचित्र पनि छ ? जवाफ तयार पारौं।