आईसीटी उद्योगमा नेपालले हिंड्नुपर्ने बाटो

सूचनाप्रविधि उद्योगको चर्चा गर्दा अहिले सबैभन्दा धेरै यसले आईटी जनशक्ति मार्फत विदेशमा सफ्टवेयर या योसँग सम्बन्धित सेवाहरू बेचेर गरेको आम्दानीको चर्चा हुन्छ। राज्यको आवश्यक नीति र सहजीकरण नहुँदा नहुँदै, काम गरेर सेवालाई विदेशमा बेच्दा सरकारको कर्मचारीतन्त्रले गर्ने अप्ठ्यारो र हाम्रो राज्य संयन्त्रले पार्ने अप्ठ्यारा बारे भने हामी खासै चर्चा गर्दैनौं।

केही समय अगाडि हामीले नीतिनियमको तहमा यस्तै विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमा भएको लापरबाहीको चर्चा गरेका थियौं। राज्य संयन्त्र ज्ञान शून्य हुँदा यस्तै नयाँ सम्भावनाका उद्योगहरू कसरी धरासायी हुन पुग्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान त्यो विधेयकलाई हेर्दा पनि हुन्छ, जुन विधेयकले सार्वजनिक आलोचना धेरै भएपछि सच्चिने सम्भावना भने देखिएको छ।

नेपालको आर्थिक सम्भावनाको चर्चा गर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको चर्चा हुन्छ किनकि हामीमध्ये धेरैले यो नयाँ क्षेत्रको सम्भावना बुझिसकेका छैनौं। यसले कसरी काम गर्छ र यसले निर्यातको उद्योगलाई कसरी प्रवर्धन गर्छ भन्ने विषयमा हामी अनभिज्ञ जस्तै छौं।

सूचनाप्रविधि क्षेत्र त्यति धेरै सार्वजनिक चर्चाको विषय हुँदैन। यहाँ सूचनाप्रविधि उद्योगको सम्भावना र यसलाई देशले नीतिगत प्रोत्साहन कसरी गर्न सक्छ भन्ने चर्चा गरिनेछ।

छिमेकबाट सिकौं 

आईटी उद्योगको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रा छिमेकी देशहरूले गरेको राम्रो प्रगतिबाट सिक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसरी चर्चा गर्दा दक्षिणएशियाका दुई देश हाम्रा लागि सिक्नैपर्ने असल अभ्यास हुनसक्छन्।

यीमध्ये पहिलो हो- भारत। संसारको सबैभन्दा ठूलो सूचनाप्रविधि र बिजनेस प्रोसेस इनेबल बिजनेस आउटसोर्स गर्ने देश हो भारत। उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत हाराहारी यो उद्योगमा निर्भर छ भने करिब २४३ बिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व सृजना गर्ने उसले लक्ष्य लिएको छ।

उक्त राजस्वमध्ये १९४ बिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व उसले सफ्टवेयर सेवा निर्यात गरेर या निर्यात गरेर कमाउनेछ भने बाँकी ५० बिलियन डलर आफ्नै घरेलु बजारबाट कमाउने छ। कर्नाटक राज्यको बंगलोरलाई अहिले दक्षिणएशियाको सिलिकन भ्याली भनेर चिनिन्छ। भारतले अहिले आईटी क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास मात्र गरेको छैन, उसले आफ्नो क्षमता पनि धेरै बढाइसकेको छ।

विश्वमा सबैभन्दा ठूलो आईसीटी सेवा निर्यातकर्ता हुनु, जीडीपीको करिब ८ प्रतिशतको हिस्सा आईटी सेक्टरले जेनेरेट गर्छ। तर यो रातारात आएको उपलब्धि होइन, यसको निम्ति भारतले केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ।

खासगरी भारत सरकारले गरेका केही महत्त्वपूर्ण पहलकदमीहरू छन् जसले आज उसलाई संसारको सबैभन्दा धेरै सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने देश बनाएको छ। सन् २००० मा भारतले आईसीटीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनमिक जोन)को रूपमा घोषणा गर्‍यो। त्यसले भारतमा आईटी कम्पनी खोल्नको लागि अनुकूल नियामक ढाँचा, पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न तथा करको दायरालाई फरक हिसाबले कायम गर्ने गरी सहजीकरण गर्‍यो।

ती कामहरूले भारतीयहरूलाई काम गर्ने राम्रो इकोसिस्टम बनाउन भूमिका खेलेको थियो। त्यसको करिब १४ वर्ष पछाडि भारतले मेक इन इन्डिया अभियान सुरु गर्‍यो। जसको उद्देश्य मध्ये एउटा भारतलाई आईटी सेवाको हबको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्‍यो। व्यापार गर्न सहजीकरण तथा विदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने काममा यो अभियान कोसेढुंगा सावित भयो।

यससँगै सुरु भएको डिजिटल इन्डिया इनिसिएटिभले डिजिटल सशक्तीकरण मात्र गरेन, आईटीको आन्तरिक मागहरूलाई समेत परिपूर्ति गर्ने र विदेशी बजारमा गुणस्तरीय सेवा निर्यात गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

छिमेकी देश भारतले त यसमा निकै ठूलो छलाङ समेत मारेको छ। केवल उसको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन भारतकै केही शहरहरू अहिले आईटी हबको रूपमा विकास भइरहेका छन्। बैंगलोर, पुने, हैदराबाद, दिल्ली जस्ता शहरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उसले आकर्षित गरेको छ।

बङ्गलादेश

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा बङ्गलादेशको आईटी र सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रले करिब १.३ बिलियन अमेरिकी डलर विदेशमा सेवा निर्यात गरेर कमायो। यही वर्षको उसले घरेलु बजारमा सृजना गरेको राजस्व समेत जोड्ने हो भने करिब २.८ बिलियन अमेरिकी डलर हुन आउँछ।

क्षेत्रफलको हिसाबले हामीभन्दा सानो तर जनसङ्ख्याको हिसाबले ठूलो बङ्गलादेशले पछिल्लो दशकमा आर्थिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेरै दक्षिणएशियामा भारतपछिको ठूलो आर्थिक हिस्सेदार बन्ने बाटोमा लम्किएको छ। बङ्गलादेश संसारमा आईटी सेवा निर्यात गरेर रेभिन्यु जेनेरेट गर्ने आठौं ठूलो देश हो।

बङ्गलादेश आईटी सेवा निर्यात गर्ने सूचीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको रातारात भने होइन। बङ्गलादेशको आईटी या आईटी इनेबल बिजनेस क्षेत्रको वृद्धिलाई बढावा दिने एउटा प्रमुख पहल भनेको सन् २००९ मा सुरु गरिएको ‘डिजिटल बङ्गलादेश’ अभियान हो।

यस सरकारी पहलको उद्देश्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने तथा थप दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। डिजिटल पूर्वाधार, ई-गभर्नेन्स प्रणाली र डिजिटल सीप तालिमको विकास मार्फत, ‘डिजिटल बङ्गलादेश’ ले आईटी क्षेत्रको विकासको लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्‍यो।

यसले सरकारी डिजिटाइजेसन मात्र नभएर निजी क्षेत्रको आईटी विकासलाई पनि प्रोत्साहन गर्‍यो, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा जोड दिएर, बङ्गलादेशलाई विश्वव्यापी आईटी परिदृश्यमा बढ्दो खेलाडी बनायो। बङ्गलादेशले कम लागतमा प्रभावकारी आईटी समाधानहरू प्रदान गर्दछ जसले उसको सेवाले विश्व बजारमा सहजै माग सृजना गर्ने काम गरिरहेको छ।

यसले प्रतिस्पर्धी दरमा उच्च-गुणस्तर सेवाहरू खोज्ने व्यवसायहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको मात्र होइन यो लागत लाभले देशलाई आउटसोर्स र अफसोर्सिङको लागि एक भरपर्दो विकल्प बनाएको छ। यसले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूको लागि अवसरहरू सिर्जना गरिरहेको छ।

हामी कहाँ छौं ?

केही समयअघि मात्रै इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनको नतिजाले नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब साढे ६६ हजार आईटी जनशक्ति मार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ। नेपालमा आईटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुगेको देखिएको छ, ठ्याक्कै नेपालको डोमेस्टिक मार्केटबाट जेनेरेट गरेको रेभिन्यु कति छ भन्ने डेटा आइनसकेको भए पनि नेपालले करिब २८० मिलियन डलर हाराहारीको डोमेस्टिक मार्केटको रेभिन्यु रहेको छ, त्यो हिसाबले हेर्दा पनि हामी करिब ८०० मिलियन डलरको उद्योगको रुपमा अहिले पनि देशबाट डोमेस्टिक र इन्टरन्याशनल मार्केटमा सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौं।

नेपालबाट सूचनाप्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सक्रिय रहेका छन्। साँच्चिकै भन्दा अहिले सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातबाट जुन वैदेशिक डलर भित्रिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ यसको ठूलो श्रेय नेपालका सृजनशील युवाहरूलाई जान्छ। अहिले नेपालीले अमेरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूला कम्पनीहरूमा पनि काम गरिरहेका छन्।

शेडारगेट, कोटिभिटी, टेकक्राफ्ट, डियर वाक, डियर होल्ड लगायत कम्पनीले अमेरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै फिन्टेकको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू धेरै छन् तर यो भनिरहँदा सरकारले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा त्यसमैत्री संयन्त्रको काम गर्न नेपालकै जनशक्तिलाई विश्वास नगरेको देखिन्छ।

विभिन्न देशहरूमा यहाँका सेवा बेचेर रेभिन्यु जेनेरेट गर्ने गरेको भए पनि नेपाल सरकारले हरेक वर्ष दशौं लाख डलर सफ्टवेयर खरिद गर्नका लागि भनेर बाहिर पठाइरहेको अवस्था छ। नेपालमा नै सफ्टवेयर बनाउन सकिने, एपहरू विकास गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि बाहिरका कम्पनीलाई अवसर दिने गरिएको छ।

हाम्रो खरिद प्रक्रिया नै यस्तो बनाइएको छ कि यहाँका कम्पनीले भाग लिन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसले गर्दा नेपालमै रहने पैसा विदेश गइरहेको छ।

सरकारको विशेष पहल विना नै निजी क्षेत्रले खासगरी युवा वर्गले यो स्तरको आर्थिक अवसर सृजना गर्नु निकै प्रशंसायोग्य कुरा हो। यसलाई थप मिहिनेत गरेर सरकारले नीतिगत मात्र नभई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तथा स्टार्ट अप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने उद्योग बनाउने पहल गर्ने हो भने सबै हिसाबले यो हाम्रो विदेश निर्यात गर्ने सबैभन्दा ठूलो उद्योग मात्र होइन, भारत र चीनको बीचमा बसेर अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछौं। त्यसलाई यसले प्रभावकारी तरिकाले प्राथमिकता स्थानान्तरण गर्ने काम गर्दछ। आईसीटी उद्योग खासगरी नलेज बेस सेवा उद्योग हो। नलेज निर्माण गर्ने कुराहरू केही इकोसिस्टम र प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने अन्य वस्तु उत्पादनको जस्तो झन्झट हामीलाई कम हुन्छ।

हामीले के के गर्नुपर्छ ?

पहिलो सरकारले के के नीतिनियम बनाएर सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता बनाउनु अगावै हाम्रोमा राज्य संयन्त्र सहजकर्ताको रूपमा नभई नियामकको रूपमा आउने जुन संस्कार छ यसलाई सबैभन्दा पहिले बदल्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा राज्यले सहजकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याएर काम गर्न सक्नुपर्छ।

आईटी तथा आईटी इनेबल बिजनेस गर्ने उद्योगलाई हामी कत्रो बनाउने सोचिरहेका छौं, यसमा के लगानी गर्ने सोचिरहेका छौं र के अपेक्षा गरिरहेका छौं, यस्ता योजनालाई मूर्तरूप बनाएर काम गर्न थाल्यो भने त्यसले देशको आन्तरिक बजारलाई पनि आईटीमैत्री नबनाएर त्यसलाई अन्य देशलाई बेच्ने सेवा उद्योग बनाउन ठूलो भूमिका खेल्दछ।

अहिले हाम्रो करिब ८०० मिलियन डलरको आईटी र आईटी इनेबल बिजनेसको उद्योग छ, एकैछिन सोचौं, हामीले ३ अर्ब डलर रेभिन्यु जेनेरेट गर्ने उद्योग बनाउने परिकल्पना गर्ने हो भने कम्तीमा ८ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ। ३ अर्बको उद्योग बनाउँदा हामीलाई कति डोमेस्टिक फर्म सृजना गर्नुपर्ने हुन सक्ला या कति विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ होला ? त्यो उद्योगमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति हामीले कहाँबाट उत्पादन गर्छौं होला त्यसको तयारी अहिलेदेखि के गरी गर्न सकिएला, त्यो उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण गर्न कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ? यद्यपि आईटी उद्योग राज्यले नै चलाउने उद्योग नभए पनि राज्यले त्यो उद्योगलाई प्रभाव गर्न सक्ने न्यूनतम नीतिगत सहजता तथा स्थिरता, लगानीको वातावरण आदि जस्ता विषयलाई राम्रोसँग ध्यान दिन सक्नुपर्छ।

आजको दिनमा ३ बिलियन डलरको उद्योग बनाउने सपना भनेको देशलाई स्विट्जरल्याण्ड या सिंगापुर बनाउँछु भने जस्तो नसक्ने सपना होइन। केही योजनाबद्ध काम गर्न सक्यो भने पूरा हुनसक्ने सपना हो। आजको दिनमा भन्नु पर्दा त्यो सपना अहिलेको बङ्गलादेशको आईटी उद्योगको हाराहारीको उद्योग बनाउने सपना देख्नु हो, त्यो भनेको अहिलेकै हाम्रो मार्केट साइज भन्दा करिब चार गुणा मात्र ठूलो मार्केट बनाउने सपना हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

अहिलेको आईसीटी उद्योगलाई हेर्ने हो भने यो नेपालले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तथा सेवालाई विदेशमा बेचेर देशको व्यापार घाटा घटाउने सम्भावना भएको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो। श्रम लागत-लाभ (लेबर कष्टको बेनिफिट) त हामीमाझ छँदैछ। त्यसलाई उपयोग गरेर गुणस्तरमा काम गर्न सक्ने इकोसिस्टम बनाउन सक्यौं भने यहाँको उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर केही पहल गर्न सक्छ।

पहिलो, हाम्रो आईसीटी उद्योगलाई कत्रो बनाउने हो ? मानिलिऔं, हामीले ३ अर्ब डलरको उद्योग बनाउने गरी सोच्यौं भने त्यो उद्योगले माग गर्न सक्ने जनशक्ति कति हुन्छन् ? त्यस्तो जनशक्ति निर्माण गर्न राज्यले गर्ने पहलहरू के-कस्ता हुन्छन् ? यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई हामीले सिकेको ज्ञानले मात्र पुग्दैन। विदेशी ज्ञान र लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी ल्याउँदा सोलोडोलो सबै उद्योगलाई एकै नजरले हेर्ने चलन छ। यसको उदाहरण २ करोड भन्दा कमको एफडीआई हाल्न नपाउने नियम थियो। सूचनाप्रविधि उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको केवल पैसा मात्र भित्र्याउनु हैन, उनीहरूसँगै विश्व बजारमा काम गर्दाको ज्ञान पनि हासिल गर्नु हो।

त्यो बाहेक सरकारको जुन नीतिगत उतारचढाव (पोलिसी फ्लक्चुएसन) छ त्यसले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकेको छैन। यस्ता कैयौं व्यवधानलाई हटाउनको निम्ति यसलाई सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर काम गर्न सक्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित व्यवसायहरूलाई कर प्रोत्साहन र भन्सार शुल्क छुटहरूको दायरा प्रदान गर्नुपर्छ। यी लाभहरूमा कम वा शून्य भन्सार शुल्क, आयकर छुट र अन्य कर-सम्बन्धित फाइदाहरू समावेश गर्न सक्छन्। यी प्रोत्साहनले निर्यातमुखी गतिविधिमा संलग्न व्यवसायका लागि यो क्षेत्र आकर्षक बनाउन सक्दछ।

सरलीकृत नियामक ढाँचाको परिकल्पना गरेर सरकारी निकायद्वारा गरिने अनेकौं प्रशासनिक बाधालाई कम गर्न सकिनेछ। यसले थप रोजगारी सृजना गर्न तथा आर्थिक विविधीकरण गर्न सहयोग मात्र पुर्‍याउँदैन, लगानीयोग्य वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ। त्यसले विदेशी लगानी समेत आकर्षित गर्न सक्छ, त्यसले केवल लगानी ल्याउने मात्र होइन त्योभन्दा धेरै यो वातावरणमा काम गर्न आवश्यक ज्ञानहरू समेत भित्र्याउने काम गर्दछ।

यदि विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने हो भने यस क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या र गर्नुपर्ने सहजीकरणको निम्ति राज्यले एकीकृत भएर काम गर्थ्यो।

सूचनाप्रविधि उद्योगमैत्री पूर्वाधार र विद्यालय शिक्षादेखि नै आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा पहल हाम्रो केही शहरहरूमा अहिले सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधारहरू छन्, इन्टरनेटको पनि राम्रो विकास भइरहेको छ तर यो आफैंमा पर्याप्त छैन। यसलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनको निम्ति यसको आधार क्षेत्रदेखि नै काम गर्न जरुरी छ।

अहिले विद्यालयस्तरमा कम्प्युटरको सामान्य कक्षा शहरी क्षेत्रमा हुन्छ तर त्यो एकदमै आधारभूत तहको छ। हरेक प्रदेशमा केही विशेष विद्यालयहरू छनोट गरेर विशेष कोर्सहरू कम्तीमा कक्षा ८ बाट नै राखेर काम गर्ने हो। त्यसले विद्यार्थी १८ वर्ष पुग्दासम्म धेरै राम्रो जनशक्ति भएर निस्किन्छ र त्यो जनशक्तिलाई आवश्यक एक्सपोजर दिन सक्ने हो भने त्यसले राम्रो आर्थिक मूल्य मात्र पैदा गर्दैन, थप रोजगारीको अवसर सिर्जना समेत गर्दछ।

अहिले हाम्रो कलेजको तहमा आईटी क्षेत्रमा धेरै कलेजहरू आइरहेका छन् तर समय अनुसार पाठ्यक्रम अपग्रेड नहुँदा साथै आईटी उद्योग र कलेजबीच जोडिने इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ। काठमाडौं महानगरले अहिले त्यो पहलकदमी सुरु गरेको छ। यस्ता पहलकदमीलाई राज्यले नीतिकै तहमा लगेर कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा अहिले जति पनि नेपाली छन्, यो जनशक्ति उत्पादनमा नेपालकै भूमिका धेरै छ। तर यो जनशक्तिलाई अर्को चरणमा लैजानका लागि विदेशी कम्पनी र हामीले गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्दछ। हाम्रो जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सीप हासिल गर्नका लागि मद्दत पुग्ने पहलकदमीहरू आवश्यक हुन्छ।

उपत्यका बाहिरका केही शहरलाई आईटी हब बनाउने हिसाबले नीतिगत काम सुरु गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा रहेका ठूला आईटी कम्पनीहरू प्रायः सबै उपत्यकाकेन्द्रित छन्। उपत्यका बाहिर उपत्यकाको तुलनामा इकोसिस्टम राम्रो छैन। यहाँको जस्तै जनशक्ति प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। अन्य धेरै समस्याले गर्दा सबै राजधानीकेन्द्रित नै छन्।

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि सबै कुराको केन्द्र काठमाडौं बनिरहनु ठिक होइन, भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने देशको राजधानी दिल्ली हो। तर दक्षिणएशियाकै सिलिकन भ्याली भनेर चिनिने बैंगलोर शहर कर्नाटक राज्यको राजधानी मात्र हो। त्यहाँ आज भारतको नभई धेरै अन्य देशका कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय  कम्पनी आइपुगेका छन्। हामी पनि यस्तै गौर गरेर अन्य शहरहरूमा आईटीको डेडिकेटेड विकास गर्न सकिन्छ।

मानिलिऔं– हामी वीरगञ्ज, विराटनगर या जनकपुरमध्ये कुनै शहरलाई यस्तै शहर बनाउने गरी काम गर्न थाल्यौं भने त्यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यसको लागि राज्यले त्यस्ता शहरहरूमा आईसीटीमैत्री पूर्वाधार, आवश्यक कलेज र जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने संस्थाहरू तथा आईटी कम्पनी त्यहाँ गैर काम गर्दा सुरुवाती चरणमा केही छुट र प्रोत्साहनका स्किम ल्याएर काम गर्नुपर्छ।

नेपाल भारतको भिसा लगाउनु नपर्ने सहज सम्बन्ध भएकाले भोलि हाम्रो देशबाट मात्रै त्यसको आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा हामीले उत्तर भारतको क्षमतावान युवालाई त्यसको निम्ति आकर्षक थलो बनाउन सक्छौं। दक्षिण भारतका शहरहरू जुनस्तरमा आईटीको विकास गरिसकेका छन्, उत्तर भारतका शहरहरू त्यसरी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भोलि हामीलाई दक्ष जनशक्ति त्यहाँ आकर्षित गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन। तसर्थ केही शहरहरूलाई राज्यले नै योजनामा समावेश गरेर आवश्यक पूर्वाधार, इकोसिस्टम र प्रोत्साहन गर्ने नीति सुनिश्चित गरी काम गर्न थाल्नुपर्छ।

संस्थागत ज्ञान साझेदारी

सूचनाप्रविधि उद्योग विकासका लागि राज्यले गर्न सक्ने अर्को काम संस्थागत ज्ञान साझेदारी (नलेज सेयरिङ) पनि हो। सरकारले नै पहल र समन्वय गरेर भारतका केही शहर बैंगलोर, पुने, हैदरावाद, दिल्ली लगायतसँग नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई केही समय त्यहाँ रहेका ठूला कम्पनीहरूमा इन्टर्नकै रूपमा काम गर्ने अवसरको सृजना गर्ने काम गर्न सक्छ।

प्रदेश सरकारले भारत या अन्य देशका राज्य सरकारसँग मिलेर यसलाई एउटा योजनाको रूपमा अगाडि बढाउनलाई काम गर्न सक्छन्। त्यो बाहेक राज्यले गर्न सक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको विभिन्न देशमा रहेका ठूला आईटी कम्पनीहरूलाई देशभित्र भित्र्याउने या उनीहरूको लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री काम गर्नु हो। यसले लगानी मात्र भित्र्याउँदैन, ग्लोबल मार्केटमा प्रभावकारी तरिकाले काम कसरी गर्न सकिन्छ भने संस्थागत ज्ञानको आदानप्रदान समेत हुन्छ।

भारतका टाटा कन्सल्टेन्सी, इन्फोसिस, टेक महिन्द्रा, एचसीएल टेक्नोलोजी, एम्फेसिस जस्ता केही कम्पनीमा सिक्दै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने हाम्रो सिकाइ थप प्रभावकारी हुन्छ। यसले हामीलाई अझ धेरै आत्मविश्वास दिनेछ। सरकारले यो दृष्टिबाट यी कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने गरी काम गर्न सक्दा त्यसले धेरै राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ।

(कम्प्युटर साइन्समा स्नातकोत्तर लेखक स्मार्ट टेक सोलुसन टेक कम्पनीका संस्थापक हुन्। उनी हाल सिलिकन भ्याली अमेरिकाको टेक्नोलोजी स्टार्ट अप फ्लिटपान्डासँग आबद्ध छन्।)