संसदीय लेखा समितिको प्रभावकारितामाथि केही प्रश्न 

प्रजातन्त्रको आधारभूत अभ्यास सभा गर्ने प्रचलन प्राचीन मेसोपोटामिया (हालको सिरिया र इराक) बाट ई.पू. २५०० देखि थालनी भएता पनि यसको परिमार्जित अभ्यास भने ई.पू. ५०० देखि प्राचीन ग्रीसबाट भएको मानिन्छ । यस्ता सभाहरू नगर राज्यका सभाहरू थिए जसमा प्रत्येक नागरिक आफैं उपस्थित भई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्थे । आधुनिक संसदीय परम्परा भने आठौं शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ ।

संसदीय अभ्यासको एक महत्वपूर्ण विशेषता भनेको संसदीय समिति हुन् । यस्ता समितिहरूलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ । १६औं शताब्दीतिर संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसदले आफ्ना सदस्यहरू रहेको स-साना समितिहरू गठन गरी संसदीय काम-कारबाहीमा सरिक गराएको देखिन्छ ।

सन् १८२२ बाट मात्र बेलायतमा स्थायी प्रकृतिको समितिको सुरुवात भएको र पछि अमेरिका र फ्रान्सले पनि अवलम्बन गरेको भेटिन्छ । अहिले संसदीय व्यवस्था अपनाएका सबै मुलुकहरूले संसदीय समितिको अभ्यास गर्छन् । सभाका सदस्यहरू मध्येबाट कानुन बमोजिम गठन भएका स–साना समूहहरू नै संसदीय समिति हुन् ।

यस्ता समितिहरूमा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगी छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शीतल कोठा पनि भनिन्छ ।

समितिलाई बेलायती संसदमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा ‘पार्लियामेन्टरी वर्कशप’ भन्ने चलन छ । तीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा पुरानो र विशेष प्रकृतिको समिति हो जसले सरकारका सार्वजनिक वित्त परिचालन सम्बन्धी निगरानी गर्ने गर्दछ ।

राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्वक खर्च भए-नभएको जाँच-पड्ताल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको गठन भने बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो । बेलायतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने मान्यता स्थापित गरिएको छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समिति

२०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएपछि नेपालले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्‍यो । सैद्धान्तिक रूपमा बेलायती ढाँचाको वेस्टमिन्स्टेरियल प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले संसदीय अभ्यास पनि कुनै सीधै बेलायती व्यवस्था अपनायो भने केही भारतीय अभ्यासको सिको गरेको पाइन्छ ।

तत्कालीन संविधानमा प्रतिनिधिसभा र महासभा अन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । तर पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत नामको एक सदनात्मक विधायिकी अभ्यास भने कायमै राखिएको थियो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि भने दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यासको पुनः थालनी गरियो । २०६४ देखि २०७२ सालसम्म संविधानसभाको व्यवस्था रहेकोले त्यसैले एक सदनात्मक विधायिकीको काम पनि गर्‍यो ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनदेखि संघीय संसदमा दुई सदनात्मक र प्रदेश सभामा एक सदनात्मक संसदीय अभ्यास हुँदै आएको छ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई ३० वर्षपछि संसदीय अभ्यास पुनः सुरु भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विभिन्न विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्वपूर्ण समिति हो ।

त्यस्तै संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण समिति हो ।

राज्यकोषको खर्च नियमानुसार र कानुन बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए-नभएको जाँच-पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका समस्या र चुनौती

१. सभापतिको चयनमै ढिलासुस्ती

प्रदेश सभा नियमावलीमा समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएतापनि सभापतिको चयन नहुँदासम्म समितिले खासै काम गरेको पाइँदैन ।

कतिपय प्रदेशमा सभापतिको चयन हुन नै ढिला गरिएको देखिन्छ । जस्तै, मधेश प्रदेशको हेर्ने हो भने करिब प्रदेश सभाको अवधिको अन्तिम समयतिर मात्र सभापति चयन गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको पनि दुई वर्षपछि मात्र समितिको सभापति चयन गरिएको थियो । अझै विडम्बना त बीचमा सभापति मन्त्री भएर जाने र रिक्त सभापतिको चयन लामो समयसम्म नहुने गरेको देखिन्छ । यस्तै कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १३ महिनासम्म सभापतिको पद खाली रह्यो । यस्तै उदाहरण अरू प्रदेशमा पनि छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन भए तापनि सो कुराको पालना हुनसकेको देखिएन । दलहरूका बीचमा कुरा नमिलेपछि निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा सत्ता पक्षकै बहुमत हुने हुँदा सत्तापक्षीय सभापति हुने अवस्था स्वतः निर्माण हुने गरेको पाइन्छ ।

२. समितिमा लैङ्गिक तथा समावेशिताको सवाल

कुनै पनि निकाय वा संरचनामा विभिन्न जाति, समुदायको समावेशिताले त्यस निकाय वा संरचनाको कार्यसम्पादन उन्नत हुँदै जान्छ । त्यो कुरा नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

तदनुरूप प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ (३) मा समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।

साथै, त्यही व्यहोरा सबै प्रदेशका नियमावलीमा पनि राखिएको थियो । उल्लेखित प्रावधान अनुसार सुदूरपश्चिम बाहेक कुनै पनि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा महिला सदस्य थिएनन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको लामो इतिहासमा अहिलेसम्म कोही पनि महिला सदस्य सभापति भएको पाइएन । महिला सदस्यको अवस्था हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत महिला सदस्य रहेका थिए भने मधेश प्रदेशमा त महिला सदस्यको संख्या एक जना मात्र रहेको थियो ।

अन्य समुदायको हकमा पनि अपेक्षित समावेशिता देखिंदैन । सबैभन्दा तल्लो तप्कामा रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मेची, बागमती र गण्डकीमा शून्य थियो भने मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक एक जना मात्र थिए ।

सबैभन्दा धेरै २५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा पनि एक जना मात्र दलित सदस्य रहेकोबाट प्रष्ट हुन्छ कि समावेशिताको मामिलामा समिति धेरै पछाडि छ ।

दलीय राजनीति र परम्परागत सोचका कारण महिलालाई नेतृत्व दिन नसकेको देखिन्छ । महिला सभापति भएकै अवस्थामा पनि समितिमा पुरुष सदस्यहरूकै बाहुल्य हुने तथा दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूको निर्देशनबाट समितिका गतिविधि तथा निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति कायमै देखियो ।

३. सञ्चारमाध्यम विषय उठानका मुख्य स्रोत

सबैजसो प्रदेशमा सरकारबाट भएका अनियमितताका सम्बन्धमा विषय उठान सञ्चारमाध्यमबाट नै भएको पाइएको थियो । सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरूलाई नै आधार मानेर समितिले विषयवस्तु आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल चलाएको पाइयो ।

पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जाल झनै सक्रिय र सबैको पहुँचमा भएकोले यस्ता विषयवस्तुको उठान पनि त्यहींबाट हुने गरेको पाइयो ।

पत्रकारहरूका लागि खुला रहेको बैठक पछिल्लो समय भने बन्द गरिएको थियो किनकि कुनै विषयवस्तु छानबिनकै दौरान पत्रपत्रिकालाई जानकारी गराउँदा छानबिनमै प्रभाव परेको अनुभव पनि रहेको छ ।

समष्टिगत रूपमा प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमको अभाव, स्वार्थकेन्द्रित तथा दलीय आस्थामा आबद्ध पत्रकारिता र तथ्यहीन विषयमा कलम चलाउने सञ्चारमाध्यमको आम प्रवृत्तिको असर यहाँ पनि पर्ने गरेको पाइयोे ।

४. नागरिकसँग न्यून पहुँच

नागरिकसँग समितिको पहुँच न्यून रहेको कुरा नागरिकबाट समितिमा खासै उजुरी नपरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ । सबै प्रदेशमा एकाध वटा बाहेक समितिमा उजुरी परेको पाइएन । नागरिक तहमा समितिले पनि सीधै उजुरी लिई छानबिन गर्छ भन्ने जानकारी नै रहेनछ ।

राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा नागरिकले उजुरी नगरेका हुनसक्छन् ।

समितिका सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा स्थलगत भ्रमण गरी आयोजनाहरू अवलोकन गर्ने र जनताका गुनासो संकलन गर्न जिल्ला नै तोकी जिम्मा दिने गरिएको पनि पाइयो । तर यो त्यति प्रभावकारी पाइएन । बरु यस्तो भ्रमणको प्रयोग सम्बन्धित राजनीतिक दलको संगठन विस्तार वा अन्य क्रियाकलापका लागि हुने गरेको पाइयो ।

५. ‘लागत प्रभावी’ नबनेको काम-कारबाही

नागरिकको करबाट सञ्चालित जुनसुकै निकाय र संरचनाहरू लागत प्रभावी हुनु जरूरी छ । त्यसमा पनि जनताकै प्रतिनिधिहरू त यो विषयमा झनै संवेदनशील हुनुपर्दछ । सार्वजनिक लेखा समितिले जस्तो आर्थिक अनियमितताको निगरानी गर्ने नागरिकको सर्वोच्च संयन्त्रले यो विषयमा संवेदनशील भई उदाहरणीय बन्नु जरूरी छ । अन्यथा यसले गरेको निर्णय र निर्देशनको नैतिक र राजनीतिक मान्यतामै प्रश्न खडा हुन्छ ।

तर समितिको काम-कारबाहीमा यो विषयलाई खासै ध्यान दिइएको देखिंदैन । कतिपय बैठकमा खासै कुनै विषयमा छलफल नगरी वा सारै फितलो छलफल गरेको समितिका निर्णयको अभिलेख विश्लेषण गर्दा भेटिए । कतिपय विषयमा ११–१२ पटक बैठक बस्ने, स्थलगत अनुगमन पनि गर्ने तर विना कुनै निर्णय उक्त विषय तुहिने वा निर्णयमा आदर्श/नैतिक कुरा गरी टुङ्ग्याउने गरिएको पाइयो ।

कुनै विषयमा छलफल सुरु भएपछि उपसमिति गठन गर्ने चलन रहिआएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसमा मन्त्रालयगत रूपमा उपसमिति बनाएर कतिपय अवस्थामा स्थलगत भ्रमण समेत गर्ने गरेको अभिलेखमा देखिन्छ जबकि समितिलाई न त बेरुजुको सम्बोधन गर्ने अधिकार छ न त फछ्र्योट गर्ने नै ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत हुने व्यवस्थाको मुख्य ध्येय जनताको करको प्रयोगमा भएको अनियमितता जनप्रतिनिधिको माथिल्लो निकायलाई जानकारी होस् र सरकारलाई अनियमितता गर्नबाट रोक्न राजनीतिक तथा नैतिक दाबाव पुगोस् भन्ने मात्र हो ।

त्यस्तै सचिवालयको नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिका विषयहरू पनि समितिबाट नै निर्णय गराउने गरेको पाइयो । समितिका बैठक खर्चिला पनि छन् । बैठकमा सदस्यलाई भत्ता, नास्तापानी र अन्य सामग्रीको व्यवस्थापनका साथै समयको प्रयोगले गर्दा ठूलै रकम खर्च हुने हुँदा समितिका बैठकहरू लागत प्रभावी हुन नसकेको प्रति समितिको ध्यान पुग्न जरूरी छ ।

लागत प्रभावी भन्नाले रकम खर्चका कुरा मात्र हैन समय, श्रम र अन्य स्रोत–साधनको प्रयोग पनि हो ।

६. अस्पष्ट/अव्यावहारिक निर्णय/निर्देशन

समितिको लामो प्रक्रियाबाट आउने कतिपय निर्णय÷निर्देशनहरू अस्पष्ट र अव्यावहारिक हुने गरेका छन् भने कतिपय नैतिक पाठका रूपमा मात्र । यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन मात्र हैन यसले सरोकारवालाहरूको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

समितिका कतिपय निर्देशनहरू सतही अध्ययनका आधारमा दिइने हुँदा कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक नहुने सरकारी पक्षको अनुभव छ । विज्ञको प्रयोग भएको पनि खासै देखिएन ।

७. स्वार्थ बाझिने निर्णय

केही वर्षयता संसद्मा झाँगिंदै गएको एउटा प्रवृत्ति हो- आफ्नै स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदहरूको संलग्नता । सदन र संसदीय समितिमा छलफल, छानबिन हुँदा उनै सांसदहरू सहभागी भएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दो देखियो ।

समितिले कतिपय अवस्थामा कुनै समूहलाई लाभ हुने गरी प्रचलित ऐन कानुनको प्रतिकूल सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि देखियो ।

जस्तै, एउटा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता समिति काम गर्न इच्छुक भएमा समितिलाई नै प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने’ भन्ने निर्णय गरेको पाइयो । यस्तो निर्णय गर्नु पर्नाको कुनै पृष्ठभूमि उल्लेख छैन । उपभोक्ता समितिको कार्यशैलीप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी आएको र महालेखा परीक्षकले पनि पटक-पटक यो विषय उठाइरहेको पृष्ठभूमि थियो ।

समितिबाट यस्तो निर्देशन हुनुमा स्वार्थरहित भन्ने अवस्था देखिंदैन । न त नियम–कानुनले दिएको प्रक्रियामा विना औचित्य समितिले सरकारलाई लगाम लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

८. कार्यक्षेत्र जुध्ने, समितिबीच समन्वयको अभाव

कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बीचमा कार्य क्षेत्रको विषयमा विवाद परेको अनुभव रहेको छ ।

विशेषतः अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लेखा समितिले हेर्ने विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेकोले विवाद उत्पन्न भएको अनुभव रहेको छ । कतिपय अवस्था र विषयमा लेखा समिति र अन्य समितिबाट एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन जाने गरेको पनि पाइयो ।

यस्ता विषयहरूको निरूपण गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको पनि छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै प्रावधान प्रदेश नियमावलीमा पनि छ । यस्तै विषयवस्तुका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा विषयगत समितिका सबै सभापतिहरूको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा रहेको छ । तथापि आक्कलझुक्कल बाहेक यस्तो बैठक नियमित बसेको पाइएन । समितिहरूबीच पर्याप्त समन्वय भएको पनि पाइएन । कुनै समितिसँग संयुक्त बैठक बसेको अनुभव पनि भेटिएन ।

९. सूचनामा सीमित पहुँच

प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिले बैठकका निर्णयहरू सहित आ–आफ्ना गतिविधि वेबसाइटमा राखेको पाइन्छ । तर अन्य प्रदेशमा वेबसाइटमा त्यस्ता सूचनाहरू पाइँदैन ।

नियमावलीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यति मात्र हैन, सभामा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

तर कतिपय प्रदेशमा अन्तिमसम्म कुनै पनि वर्षको प्रतिवेदन बनेका थिएनन् । प्रतिवेदन नै समयमा नबनेपछि सूचनाको पहुँच सीमित हुने नै भयो । बनेका प्रतिवेदनमा पनि एकरूपता छैन, पर्याप्त सूचना भेटिंदैन ।

उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्राप्त सूचना र त्यसको विश्लेषणका आधारमा केही सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु-

क. सभापतिको चयन र संरचनागत व्यवस्था

सभापतिको चयन समयमा नहुँदा समिति निष्क्रिय जस्तो हुँदोरहेछ । समितिको गठन समयमा भएतापनि सभापतिको चयनमा भने ढिला हुने गरेको अघिल्ला विश्लेषणमा देखिएको छ । नियमावलीमा एक महिना भित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यो प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी सभामुखलाई हुने हुँदा दलहरूको मुख ताकेर बस्ने भन्दा पनि नियमावली अनुसार निर्वाचन मिति तोक्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा विपक्षी दलको सदस्य निर्वाचित हुने अभ्यासलाई अक्षुण्ण राख्न नियमावलीमै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सदस्यहरू मध्येबाट उम्मेदवार हुने प्रावधान राख्नु जरूरी छ ।

त्यस्तै, समितिको कामकारबाहीलाई स्वार्र्थरहित विषयवस्तुको आधारभूत ज्ञान भएका र विपक्षीको बहुमत हुने गरी लेखा समितिको गठन हुने अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र सामाजिक समावेशितालार्ई ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ ।

२. कार्यान्वयनको बलियो आधारः वस्तुनिष्ठ निर्णय र आवधिक समीक्षा

यदि निर्णय/निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने जति राम्रा निर्णय गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु प्रमुख कुरा हो । त्यसको लागि निर्णय तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ हुनु जरूरी छ । समितिले गर्ने कतिपय विषयहरू प्राविधिक कुरासँग जोडिने हुँदा निर्णय प्रक्रियामा विज्ञ संलग्न गराउनु आवश्यक हुन्छ ।

यसका लागि विज्ञहरूको सूची बनाएर उनीहरूको सुझाव लिने कार्यविधि बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । कतिपय प्रदेशले नियमावलीमा संशोधन गरी विज्ञको विधिवत् प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।

समितिले निर्देशन दिंदा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा प्रष्ट हुनुपर्छ र सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । यसरी दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको पनि निरन्तर समीक्षा र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । निर्णय कार्यान्वयन गरे–नगरेको कुरा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भने राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्रीलाई सभामा खेद प्रस्ताव पेश गर्ने प्रावधान गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

समितिका काम-कारबाहीलाई लागत प्रभावी बनाउन पनि उत्तिकै जरूरी छ । त्यसका लागि छानबिनका छिटो-छरितो तरिका अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । कतिपय विषयहरू सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरेर पनि अनुगमन, समीक्षा, छानबिन गर्न सकिने हुन्छ । त्यस्ता प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्छ ।

३. समितिहरूबीच समन्वय

कार्यक्षेत्र जुधेको वा अर्को समितिको कार्यक्षेत्र पनि आकर्षित हुने विषयमा संयुक्त बैठक/अनुगमनको अभ्यास प्रभावकारी हुन्छ । कतिपय आर्थिक कुराहरू पनि अन्य समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयसँग जोडिएको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्ने वा छानबिनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने अभ्यास गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । त्यस्तै अन्य समितिबाट पनि आर्थिक विषय भए लेखा समितिमा पठाउने चलन बसाउनुपर्छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने विषयगत समितिका सभापतिहरूको बैठक नियमित गराउन सकेमा समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुने मात्र हैन विरोधाभासपूर्ण निर्देशन जानबाट रोकिन्छ । तसर्थ विषयगत समितिहरूबीच अझै त्यसमा पनि लेखा समिति र अन्य समितिका बीचको समन्वय अत्यन्तै खाँचो रहेको छ ।

४. नागरिक पहुँच बढाउने

समितिले हेर्ने विषय नागरिक सरोकारको विषय भए तापनि नागरिकको पहुँच आशातित रूपमा नपुगेको तथ्य समितिमा सरोकारवालाहरूबाट पर्ने नगन्य उजुरीले नै देखाउँछ । समितिले विषय उठान गर्दा पत्रपत्रिकामा आउने विषयलाई नै आधार मान्नु परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले यसको एउटा कारणमा कार्यविधिमा रहेको जटिलतालाई औंल्याएर त्यसलाई संशोधन गरी सहज बनाएको छ । तसर्थ नियमावली वा कार्यविधि वा अभ्यासमा नागरिक पहुँचलाई खुम्च्याउने कुनै प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा परिमार्जन गरी नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

५. खुला सञ्चारः सूचनाप्रविधिको प्रयोग

अहिलेको जमानामा सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रयोग एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक अनियमितताको विषयवस्तु उठान गर्नेदेखि समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गरेर सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बैठकहरू पत्रकारका लागि खुला गरेतापनि प्रदेशका लेखा समितिका बैठक अझै खुला हुनसकेका छैनन् । यस्ता बैठकलाई पत्रकारका लागि खुला गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसले नागरिकले समेत पारदर्शी ढंगले समितिका गतिविधि अवलोकन गर्न पाउँछन् र जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास बढ्छ ।

सञ्चारमाध्यमले उठाउने विषयहरूले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ ।

समितिका निर्णय÷निर्देशन, कार्यान्वयनको अवस्था र अन्य गतिविधि समेटेर नियमावलीमा तोकेको सीमाभित्र प्रतिवेदन बनाउने, सभामा पेश गर्ने र सार्वजनिक गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यसले सूचनाको पहुँचलाई बढाउँछ । तसर्थ समितिले आफ्ना दस्तावेज र प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अब सूचनाप्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । स्रोतसाधन र भौतिक पूर्वाधारका लागि समितिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु अति जरूरी छ । समितिका काम-कारबाहीलाई कागजरहित बनाउँदै ई-गभर्नेन्सको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारी र बजेट व्यवस्था

समितिका सदस्यहरूले समितिको कामकारबाही बारे सुरुमै अनुशिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नु जरूरी छ । संघीय लेखा समिति र प्रदेशका लेखा समितिका बीच र अन्तरप्रदेश अनुभव आदान-प्रदानका कार्यक्रम नियमित रूपमा हुनु जरूरी छ ।

पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशमा २०७९ भदौ २१ गते भएको प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिहरूको प्रथम सम्मेलनलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई छानबिन सम्बन्धी प्रक्रियागत विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनशक्ति नै हो । सचिवालयमा विभिन्न किसिमका विज्ञ सहितका आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुनु जरूरी छ । छानबिन, अनुगमन र समितिका अन्य काम–कारबाहीका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ र बजेट तय भएपछि कटौती नहुने प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ । तथापि समितिलाई उपलब्ध बजेटलाई लागत प्रभावी रूपमा परिचालन गरी नैतिक रूपमा वित्तीय अनुशासन तथा कार्यसम्पादनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

निष्कर्ष :

संघीय संरचनामा मुलुकको शासकीय प्रणालीमा रूपान्तर भएपछि पहिलो पटक संघीय संसदको लेखा समितिले नयाँ स्वरूप पायो भने प्रदेशका प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गरियो । यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल भएकोले संस्थागत विकासलाई नै यो अवधिको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

समितिका कतिपय कार्यहरू नवीन प्रकृतिका पनि भेटिए । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले पत्रकारहरूलाई बैठकभित्र बसेर छलफलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी रिपोर्टिङ गर्ने अनुमति खुला गरेपछि धेरै चर्चा भएको थियो । त्यति मात्र हैन, संसदीय मामिला पत्रकार समाजको गठन सबै प्रदेशमा भएको र प्रत्येक बैठकमा समाज मार्फत पत्रकारहरूलाई आमन्त्रण गर्ने परिपाटी रहिआएको पाइयो । सबै प्रदेशमा महालेखा परीक्षकलाई बैठकमै बोलाएर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बारे स्पष्ट पार्न लगाएको जस्ता कामहरू नवीन अभ्यासको थालनीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अहिले संघीय संसद र सबै प्रदेश सभामा समितिहरूको गठन भइसकेको छ । आफ्ना काम-कारबाहीलाई लागत प्रभावी बनाउने र सार्वजनिक वित्तको उपयोगको निगरानी गर्ने सक्षम नागरिक निकायको रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती हालै गठित समितिहरूलाई छ । उपरोक्त कुराहरूलाई ध्यान दिनसकेमा यो समितिको काम–कारबाहीमा सारभूत प्रभावकारिता देखिन्छ ।

(लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवको भूमिका निभाइसकेका लेखक अध्यापन गर्छन् ।)