इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व र बहुध्रुवीय विश्व

हामी नेपालीका लागि पनि ७ अक्टोबर २०२३ दुःखद् दिन भएर निस्कियो । इजरायलमा अध्ययनार्थ गएका १० नेपाली विद्यार्थी हमास विद्रोहीका हातबाट हताहत हुन पुगे । केही घाइते र एक जना अहिले पनि हराइरहेका छन् ।

हमासबाट अकस्मात् गरिएको आक्रमणमा १३०० इजरायलीहरू हताहत भएको जनाइएको छ भने १९९ लाई बन्दी बनाइएको दावी अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूले गरेका छन् ।

७ अक्टोबरको त्यो हमास आक्रमण लगत्तै इजरायलले युद्धको तयारी थालेको बतायो । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले, ‘यो दुःखद् दिनको जस्ताको तस्तै बदला लिइनेछ ।’ यो घोषणालाई समालोचना गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने, ‘इजरायलसँग आफ्नो सुरक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको छ ।’

यसरी अमेरिकन पुट प्राप्त भएपछि इजरायली रक्षामन्त्री योह्याभ ग्यालेन्टले भने ‘मैले गाजा–स्ट्रिपलाई पूर्ण रूपमा कब्जामा लिन आदेश दिइसकेको छु । त्यहाँ विद्युत् हुने छैन, खाना हुने छैन, पानी हुने छैन, सबै कुरा जान बन्द हुनेछ ।’

उनले हामी मान्छेरूपी जनावरसँग लडाइँ लड्दै छौं त्यसकारण उनीहरूसँग त्यही किसिमको बदला लिइनेछ’ भन्ने घोषणा गरे ।

दि गार्जियनका अनुसार, १२ अक्टोबरमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मिलाएर ‘वार’ क्याबिनेट गठन गर्दै नेतान्याहुले भने, ‘सबै हमास सदस्यहरूले मृत्यु प्राप्त गर्नेछन् र हामी तिनलाई समाप्त पार्नेछौं ।

कसरी सुरु भयो प्यालेस्टाइन–इजरायल द्वन्द्व ?

१०६ वर्षअघि २ नोभेम्बर १९१७ मा बेलायती विदेश सचिव आर्थर वलफोरले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका यहुदी समुदायका प्रमुख लियोनेल वाल्टर रोथ्सचाइल्डलाई ६७ शब्दको एउटा पत्र पठाएर प्यालेस्टाइनमा आफ्नो समुदायको घर बसाल्न आग्रह गरे ।

सन् १९२३ मा बेलायतीहरूले विधिवत् र अन्ततः १९४८ मा कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याए जुनबेला नाजी र फाँसीवादीहरूले यहुदीहरूका विरुद्ध जेहाद छेडिरहेका थिए ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी मुसलमान बसोबास गरिरहेको प्यालेस्टाइनमा त्यसपछि इजरायल बसाल्न युरोपेली शक्तिले यहुदीहरूलाई वचन दिए । पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेकै बखत सन् १९१७ मा प्यालेस्टाइन बेलायती साम्राज्यको कब्जामा पुगेको थियो ।

प्यालेस्टाइनहरू बेलायती साम्राज्यवादका विरुद्ध मुक्ति आन्दोलन चलाउन चाहिरहेका थिए । सन् १९३७ मा मुक्ति आन्दोलन सुरु भयो । १९३९ मा बेलायतले ३० हजार फौज प्यालेस्टाइनमा उतार्‍यो र गाउँका गाउँ उजाड्यो, लाखौं प्यालेस्टाइनहरूलाई भगायो ।

त्यसरी भगाएका ठाउँमा विश्वभर छरिएर रहेका यहुदीहरूलाई बटुलेर बेलायतले प्यालेस्टाइनमा बस्ती बसाउन थाल्यो । इजरायली राज्य बन्नु भन्दा पहिला यहुदीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न गोप्य रूपमा हतियार कारखाना र इजरायली आर्मीको स्थापना पनि त्यही समयमा भयो । सन् १९३७/३९ को बीचमा बेलायतीहरूले ५ हजार प्यालेस्टाइनको हत्या गरेका थिए, २० हजार घाइते र ५ हजार ६०० लाई बन्दी बनाइएको थियो (रसिद खालिदी (२०२०), ‘दि हण्ड्रेड इयर्स वार अन प्यालेस्टाइन’, हेनरी हल्ट कम्पनी) ।

सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा प्यालेस्टाइन राज्यमा यहुदीहरूको संख्या कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत पुग्यो तर उनीहरूले जम्मा ६ प्रतिशत भूमिमा मात्रै कब्जा जमाएका थिए । यद्यपि अमेरिकी र यूरोपेली शक्तिको आडमा संयुक्त राष्ट्रसंघले संकल्प प्रस्ताव नं. १८१ पास गरेर अरबहरूका लागि प्यालेस्टाइन राज्य र यहुदीहरूका लागि इजरायल भनेर नामकरण गरिदियो । तर प्यालेस्टाइनहरूले यसलाई इन्कार गरे किनकि ५६ प्रतिशत अरबहरू इजरायली क्षेत्रमा बसोबास गर्थे ।

१४ मे १९४८ मा यहुदी पारामिलेटरीले प्यालेस्टाइन भू-भागमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र प्यालेस्टाइनका गाउँ र बजारहरू कब्जा गर्न थाल्यो । १९४९ सम्ममा ५०० भन्दा बढी गाउँ र शहरहरूमा इजरायलले कब्जा गर्‍यो, उक्त युद्धलाई प्यालेस्टाइनहरूले नकवा अर्थात् महासंकट भन्ने गर्छन् ।

त्यो समय अवधिमा १५ हजार प्यालेस्टाइनहरू मारिए । प्यालेस्टाइनको ७८ प्रतिशत भूभाग उनीहरूले कब्जामा लिए । बाँकी रहेको २२ प्रतिशत भू-भाग वेष्ट बैंक र गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइनहरू खुम्चिए ।

७ लाख ५० हजार प्यालेस्टाइन घरधुरीलाई बेघरबार बनाइयो, ६० लाख प्यालेस्टाइनहरू लेवनान, सिरिया, जोर्डन र इजिप्ट गरी ५८ वटा शरणार्थी शिविरमा बस्छन् ।

सन् १९४८ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४ नम्बरको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्यालेस्टाइन शरणार्थीलाई घर वापसीको अधिकार रहने प्रस्ताव पारित गर्‍यो र त्यही घर फर्कनका लागि अहिले पनि उनीहरू संघर्ष गरिरहेका छन् (अल जजिरा, ९ अक्टोबर, २०२३) ।

प्यालेस्टाइन लिवरेशन अर्गनाइजेसन (पीएलओ)

पीएलओ प्यालेस्टाइन जनताका लागि प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना खातिर खडा गरिएको छाता संगठन हो । सन् १९६४ मा यो स्थापना गरियो । सन् १९६७ मा इजरायल अरब बीचको युद्धपछि प्यालेस्टाइनी जनताको बृहत् हितका निमित्त एजेण्डा निर्माण गर्ने कार्य गरियो ।

प्यालेस्टाइनभित्रको सबैभन्दा ठूलो फताह समूहका नेता यासिर अराफात वैधानिक निर्वाचन मार्फत नेता चुनिए । पीएलओले त्यो समयमा जोर्डनमा आधार बनाएर इजरायल विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध सञ्चालन गर्‍यो तर जोर्डनका राजा हुसैनले अमेरिकी दबाब देखाएर प्यालेस्टाइन नेतृत्वलाई लखेटे ।

त्यसपछि नेतृत्वले लेवनानमा हेडक्वार्टर सार्‍यो । सन् १९७४ मा पीएलओलाई प्यालेस्टाइन जनताको प्रतिनिधि संगठन मानियो । सन् १९७६ मा पीएलओ अरब लिगको सदस्य बन्यो तर इजरायलले लेवनानमाथि पनि आक्रमण गरेपछि उनीहरूले ट्युनिसियामा आफ्नो मुख्यालय सारे ।

सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनहरूले ‘प्यालेस्टाइन राज्य’खडा गरे र अराफातलाई आफ्नो राष्ट्रपति घोषणा गरे । प्यालेस्टाइन राज्यले इजरायललाई पनि राज्यको अस्तित्व स्वीकार गर्‍यो । तर राजनीतिक संगठन हमासले इजरायललाई राज्यको दर्जा दिएकोमा भिन्न मत राख्यो ।

सन् १९९३ मा प्यालेस्टाइन राज्यलाई इजरायलले पनि मान्यता दियो जस अनुसार वेष्ट ब्यांक तथा गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइन अथरिटीले स्वराज्य चलाउने अधिकार प्राप्त गरे (प्यालेस्टाइन संक्षिप्त इतिहास, बिर्तानिका) ।

को हो हमास समूह ?

पश्चिम एशियाको इतिहास कि त फौजी तानाशाहहरूको छ, कि त राजाहरूको शासन व्यवस्थाको । अर्को कसैले भूगोल हडपेतापनि आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्यालेस्टाइन लिवरेशन अर्गनाइजेशनले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्‍यो र गरेर आइरहेको छ ।

अर्थात् कार्यक्रमका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत संवैधानिक रूपमै राष्ट्रपति लगायत पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षता सहितको राष्ट्रियतामा त्यो राष्ट्रले देखाएको प्रतिबद्धताका कारण प्यालेस्टाइनी राज्य प्रणाली र उनीहरूले विस्तार गरेको संघर्षलाई विश्वका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूले वैधानिक ठहर्‍याए ।

पश्चिमा मुलुकहरू खासगरी अमेरिका तथा पश्चिम युरोप र स्वयं इजरायललाई प्यालेस्टाइन मुक्ति आन्दोलनले उठाएको मुक्ति र स्वतन्त्रतालाई धमिल्याउन र आतंककारी समूह भन्न सक्ने ठाउँ कहीं रहेन । प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठनभित्र बलियो रहेको फताहको पकड कसरी कमजोर बनाउने ? कसरी पीएलओभित्र फुट ल्याउने भन्ने सिलसिलामा नै हमासको जन्म गराइएको थियो ।

सन् १९८७ मा पहिलो इन्तिफादा (प्यालेस्टाइन विद्रोह) हुँदा गाजा क्षेत्रमा अहमद यासिनले नेतृत्व गरेको एउटा समूह देखा पर्‍यो । इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडसँग जोडिएका उनलाई १९६५ मा पक्राउ गर्‍यो उनी नेता बने ।

इजरायलीहरूले यासेर अराफातका विरुद्ध वैकल्पिक नेता बनाउन लायक व्यक्तिका रूपमा उनलाई देखे । अनि पीएलओ भित्रैको जुझारु धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनका रूपमा अहमद यासिनको हर्कत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया अर्थात् (हमास) अर्थात् अंग्रेजीमा इस्लामिक रेसिस्ट्यान्स मुभमेन्टको नाम विश्वव्यापी रूपमा प्रचारमा ल्याए ।

इजरायलको मोसाद र अमेरिकाको मोसादले नै हमासलाई विश्वव्यापी रूपमा नाम चमकदार गर्न सघाए । पछि इरानका मुल्लाह अयातुल्लाह खमेनीले हमाससँग सम्पर्क बनाएपछि इजरायलले यासिनलाई सन् १९८९ मा दुई जना सैनिकको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर आजन्म कारावासमा राख्यो । तर सन् १९९७ मा बेन्जामिन नेतान्याहु नै प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई छोडियो ।

खासमा नेतान्याहु उनको संगठन मार्फत सम्पूर्ण प्यालेस्टाइन संगठनलाई आतंककारी संगठनका रूपमा बदनाम गर्न चाहन्थे । उनीहरूले यासिनलाई इरान, हेज्वुल्लाह तथा हमास बीचको कडीको रूपमा उभिन थालेको ठानेपछि २२ मार्च २००४ मा इजरायलले उड्दै गरेको हेलिकोप्टरबाट गोली वर्षाएर गाजा सिटीमा नै उनको हत्या गर्‍यो ।

त्यसपछि यस्तै प्रकृतिका संगठनहरू सीआईए र मोसादले अफगानिस्तानमा तालिवान र अलकाइदा र इराक र सिरिया तहसनहस पार्न आईएसआईएल अर्थात् इस्लामिक स्टेट अफ इराक एण्ड दि लेभेन्त, इस्लामिक स्टेट अफ इराक एण्ड सिरिया जन्माइएका थिए ।

प्यालेस्टाइनहरूमाथि गरिने बारम्बारको घृणा

सोभियत संघको पतनपछि खासगरी एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थामा अमेरिका हावी हुँदैगयो । अरब तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकका शासकहरू नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिको एकपछि अर्को सिकार बन्दै गए । व्यक्तिवाद, संकीर्ण राष्ट्रवादका कारण आपसी ऐक्यबद्धता र भाइचारा मर्दै गयो ।

अरब तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकका शासकहरूका लागि अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्ध बिग्रनुको अर्थ जो–कोही शासकको राजनीतिक अन्त्य हुने अवस्था बन्दै गयो । लडाउ र शासन गर भन्ने साम्राज्यवादी नीतिलाई बुझ्न नखोज्दा उनीहरू आपसमै लड्न, भिड्न थाले ।

यस्तो संस्कार र संस्कृति हुर्किरहँदा देशविहीन पीएलओलाई सघाउने शक्तिहरू शिथिल बन्दै गए । खासगरी सन् २००४ मा यासेर अराफातको मृत्युपछि पीएलओ आन्दोलन धेरै कमजोर बन्दै गयो । अहिले ८७ वर्षीय मोहम्मद अब्बास पीएलओका नेता छन् ।

सन् २००६ को प्यालेस्टाइन निर्वाचनमा गाजापट्टीमा हमासले निर्वाचन जित्यो भने वेष्ट ब्याङ्कमा फताहले । दुवै एकअर्काको विमुख छन् । यिनीहरू बीचको मेलमिलाप कमजोर बन्दा इजरायल प्रत्येक दिन असहिष्णु हुँदै गएको छ ।

गाजा र वेष्ट ब्याङ्कको प्यालेस्टाइनहरूका लागि भनेर छुट्याइएको भू–भागमा समेत बन्दुकको बलमा प्यालेस्टाइनहरूलाई निकाल्दै, हतोत्साही तुल्याउँदै, कानुन नियम विपरित प्यालेस्टाइनहरूको जग्गा खोसेर विना मुआब्जा नयाँ-नयाँ यहुदी परिवारलाई घरजम बसाउँदै लगेका छन् ।

आमरूपमा इजरायलीहरूको शोषण, उत्पीडन तथा आत्मग्लानि हुने गरी गरिने व्यवहारबाट आजित प्यालेस्टाइन युवाहरूमा आक्रोश र विद्रोही भावना जगाउने गरेको छ ।

अहिले पनि विना कारण, विना सुनुवाइ इजरायली कारागारमा ४ हजार ५०० प्यालेस्टाइन युवाहरू थुनिएका छन् । त्यसैको अभिव्यक्तिका रूपमा यदाकदा अक्टोबर ७ को जस्तो बृहत् स्केलको नभए पनि छिटपुट घटनाहरू भइरहन्छन् ।

गाजापट्टी

यतिवेला सर्वाधिक चर्चामा रहेको गाजापट्टी ४१ किलोमिटर लामो र १० किलोमिटर चौडाइ भएको इजरायल र इजिप्टबीच भू-मध्य सागर क्षेत्रभित्र रहेको ठाउँ हो । पहिला यो इजिप्टको कब्जामा थियो । सन् १९६७ मा भएको पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूसँग भएको इजरायली युद्धपछि इजरायलले पछि कब्जा जमायो ।

सन् २००५ मा इजरायलले आफ्नो फौज हटाएपछि लगभग ७ हजार परिवारलाई त्यहाँ बसाइएको थियो । यतिवेला गाजा करिब २२ लाख जनसंख्याको बासस्थल हो । त्यसमध्ये १७ लाख रजिष्टर्ड गरिएका प्यालेस्टाइन शरणार्थी छन् ।

यस्तै ५ लाख बढी मानिस अझै पनि भीडभाडयुक्त शरणार्थी क्याम्पमा बस्न बाध्य छन् । इजरायलले नै गाजाको आकाश, समुद्री किनारा र मानिसको आवत-जावत तथा बस्तु आयात तथा निर्यातमाथि नियन्त्रण राख्छ ।

१७ अक्टोबर २०२३ स्थानीय समय अनुसार मंगलबार साँझ अल-अहली अस्पतालमाथि बम खसालेर ४७१ जना प्यालेस्टाइन नागरिक त्यसमा पनि धेरै बालबालिका, महिलाहरू मारिए र २ हजार भन्दा बढी घाइते भएपछि विश्वमा नयाँ किसिमको भय उत्पन्न भएको छ । कतै त्यो घटनाको विस्तार तत्काल पश्चिम एशियामा र लगत्तैपछि संसारभर फैलने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।

शान्ति-सम्झौतामाथि प्रहार

सोभियत संघ पतनको मौका पारेर गोप्य रूपमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच विभिन्न चरणमा कुरा गराएर नर्वेजियनहरूको मध्यस्थतामा शान्ति-सम्झौताको तयारी गरियो । उक्त वार्ता पहिलो इन्तिफादा पछि गरिएको थियो । जसमा इजरायलले प्यालेस्टाइन अर्थात् अरबहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने आधारमा दुई राज्यको सिद्धान्त बमोजिम मर्यादा दिने गरी गरिएको थियो ।

यसरी इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इत्ज्याक रविन र प्यालेस्टाइन नेता यासिर अराफात बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि हुन पुग्यो । ‘प्यालेस्टाइन जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार’ माने पनि प्यालेस्टाइन राज्यका रूपमा रविनले स्वीकार गरेनन् । यद्यपि गाजापट्टी र वेष्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टाइनहरूको सीमित अधिकार सहितको क्षेत्र स्वीकारियो ।

जेरुसेलम सम्बन्धी अधिकार कसको, कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पछिल्ला वार्ताहरूमा पुगिने सहमति अनुसार तय गर्ने भन्ने रहेको थियो । शरणार्थीका रूपमा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूलाई सुरुमा शरणार्थीका रूपमा भित्र्याएर पछि घरजग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा (एकर्ड) हस्ताक्षर गरिए तापनि इजरायलले सम्झौता पालन गरेन र लाखौं लाख प्यालेस्टाइन शरणार्थी घर फर्कन पाएनन् ।

त्यसपछि हमासहरूले नै अराफात नेतृत्वको प्यालेस्टाइन अथोरिटीले इजरायलसामु घुँडा टेकेको आक्षेप लगाए । यता इत्ज्याक रविनलाई नयाँ नाजीको संज्ञा दिइयो । केही दिनपछि नै इजरायली भूमिमा उनको हत्या भयो ।

रविनको हत्यापछि शान्ति-सम्झौता अगाडिको काम तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनको मध्यस्थतामा सन् २००० मा क्याम्प डेभिडमा वार्ता असफल भएपछि दोस्रो इन्तिफादा सुरु भयो । यो पहिलो इन्तिफादा जस्तो शान्तिपूर्ण भएको थिएन ।

हमासले इजरायली विरुद्ध सुसाइड बम्बिङ सुरु गरेको थियो भने इजरायलीहरूले मिलिटरी लगाएर प्रतिकार गरेका थिए । सन् २००५ मा इन्तिफादा सकियो । १ हजार इजरायली मारिए भने ३००० प्यालेस्टाइनको ज्यान गयो ।

दोस्रो इन्तिफादाले प्यालेस्टाइनहरूलाई त्यत्तिकै लखेट्न सकिन्न । उनीहरूको राज्यमाथिको अधिकारबाट बर्खास्त गर्न सकिन्न भन्ने इजरायललाई स्वीकार्न बाध्य तुल्यायो । स्वयं प्रधानमन्त्री रहेका एरियल सारोनले स्वीकार गरेका थिए (क्रिस मेग्रिएल (१८ अक्टोबर, २०२३), ‘ह्वाट आर दि रुट्स अफ दि इजरायल-प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्ट ? दि गार्जियन)’ ।

अमेरिका लगायत पश्चिमा सरकारहरूले त्यसपछिदेखि प्यालेस्टाइन र इजरायल नामक दुई राज्यको अस्तित्व रहनुपर्छ भनेर ओठमा झुण्ड्याउने तर व्यवहारमा लागू गर्न नदिने रणनीति अपनाइरहे । इजरायलका वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले त दुई राज्यको अवधारणालाई कहिल्यै पनि मान्यता दिएनन् ।

नेतान्याहु लगायत अति दक्षिणपन्थीहरू त महाभारतको दुर्योधन जस्तो वेष्ट ब्याङ्क र गाजापट्टी पनि इजरायलीले हडप्नुपर्छ र इजरायलमा भएका प्यालेस्टाइनहरूलाई मताधिकार समेतबाट वञ्चित गरिनुपर्छ भन्ने नारा दोहोर्‍याइरहन्छन् । त्यसैले प्यालेस्टाइन लगायत बाँकी प्रगतिशील विश्वले इजरायली शासकहरूलाई नश्लवादी सोच भएको भन्छन् ।

सन् २००६ यता इजरायलले गाजापट्टीमा ६ पटक हमला गरिसकेको र ४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी जनताको हत्या गरेको छ । जेरुसेलममा आधार बनाएर काम गरिरहेको ह्युमेन राइट वाचडग ‘वि-चलम’ का अनुसार सन् २००६ मा ४०५, सन् २००८÷०९ मा १३९१, सन् २०१२ मा १६७, सन् २०१४ मा २२०३, सन् २०२१ मा २३२, सन् २०२२ मा ३३ प्यालेस्टाइनको हत्या गरिएको थियो ।

यसरी प्यालेस्टाइनी जनताको गैरन्यायिक ढंगले बलि चढाइरहँदा पश्चिमा समर्थित मानवअधिकार संगठनहरूले चुँसम्म बोल्ने गरेका छैनन् ।

७ अक्टोबरको प्यालेस्टाइनहरूका तर्फबाट इजरायलमा घटाइएको हत्या र अपहरणको प्रतिशोधपूर्ण घटना माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा भएको एउटा क्रूरतम घटना थियो । जसलाई विश्वका धेरै मुलुकहरूले निन्दा र भत्र्सना गरे ।

तर घटना लगत्तैपछि इजरायली प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीले गाजापट्टीमाथि जसरी नियन्त्रणमा लिने कुरा गरे, जसरी आजसम्म पूर्णरूपमा सबै कुरा बन्देज (औषधि, इन्धन, खाद्यान्न) बन्द गराए के यी सब घटना मानवअधिकार रक्षार्थ वा अनुकूल छन् त ?

अक्टोबर ७ देखि १८ सम्म ३ हजार ४७८ जना बाल, वृद्ध, युवाको हत्या गरिएको छ र १२ हजारभन्दा बढी अंगभंग भएका छन् । आम सर्वसाधारण बस्ने आवास माथि जसरी इजरायलबाट बम वर्षा गराएर समूल सर्वनाश गरिरहेको छ त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव बुँदा ५५, ५६, र ५९ अनुरुप छन् त ?

आम जनताको नरसंहार गर्ने अधिकार इजरायललाई छ त ? किन संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र पश्चिम युरोप जसरी तँछाडमछाड गरेर इजरायल धाइरहेछन् ? जस्तो राष्ट्रपति वाइडेन लगत्तै बेलायती प्रम ऋषि सुनक तेलअविव आए ? किन इजरायलको पक्षमा फौजी बेडा, बडेमानका स्टेटक्र्याफ्ट क्यारियर्सहरू भूमध्यसागरमा तैनाथ गरिए ?

निहत्था प्यालेस्टाइनलाई मार्न हतियार तथा खर-खजाना र रकमकलम उपलब्ध किन गराइँदैछ ? इजरायलीहरूले अस्पतालमाथि बम खसालेर ४७१ जनाको ज्यान लिइरहँदा सर्वसाधारणले पनि नपत्याउने किसिमले इजरायलको प्रतिरक्षामा स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेन र पश्चिमा मिडियाले स्पष्टीकरण किन दिइरहनु परेको छ ?

सूचना तोडमरोड गरेर आक्षेप अरू तर्फै मोड्ने समेतको क्रियाकलाप गर्दै लोकतन्त्रका जननी भनिने मुलुकहरूले गर्ने भनेको मानवअधिकारको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा यस्तै हुन्छ ? यो प्रश्न आज विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको छ । किन पश्चिमा विश्व हत्या वा आतंकको चर्खा (साइकल अफ भ्वाइलेन्स) घुमिरहेको छ भनेर जरोमा पुग्न चाहन्नन् ? किनभने उनीहरू प्यालेस्टाइनी जनतालाई एकपित्को पनि न्याय दिन चाहँदैनन् ।

पश्चिम एशियाको राजनीति

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूको आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नैका लागि इजरायलको पक्षपोषण यिनले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा विस्तारै उजागर हुँदै आइरहेको छ ।

विगतमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स, जोर्डन र बहराइनले इजरायललाई मान्यता दिएर जुन प्रकारको आपसी सहयोगका लागि हात बढाइरहेका थिए र साउदी अरब आफैं पनि जुन तत्परताका साथ इजरायलसँग सम्बन्ध विकसित गर्न अगाडि बढेको थियो इजरायलको गाजापट्टी र खासगरी अस्पताल आक्रमण पछि भताभुङ्ग हुन पुग्यो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले चाहे अनुसार इजिप्ट, जोर्डन तथा प्यालेस्टाइन अथोरिटीसँग जुन किसिमको बहुपक्षीय बैठक (ग्राण्ड समिट) गरेर हमासलाई आतंककारी घोषणा गर्दै इरान विरुद्ध जुन प्रकारको माहोल तयार पार्न कोसिस गरिएको थियो त्यो पूर्ण रूपमा असफल हुनपुग्यो ।

बेलायती पत्रकार तथा गार्जियनका स्तम्भकार मार्टिन केटलले वाइडेनको इजरायली शान्ति मिसनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभावको सीमा छताछुल्ल भएको बताएका छन् । कुनै पनि निहुँ बनाएर प्यालेस्टाइनलाई उनीहरूको भूमिबाट लखेट्ने योजना नै पछिल्लो गाजा आक्रमणको लक्ष्य रहेको जो-कोहीले पनि बुझेको छ ।

इजरायल खासगरी नेतान्याहु सरकारको यो क्रियाकलाप र योजनाकै कारण पश्चिम एशिया अमेरिकी-बेलायती भाषामा ‘मध्यपूर्व’ मा क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्ने कुरा मार्टिनले केलाएका छन् ।

इजरायलको उत्तरी सीमामा इरान समर्थित हिज्वुल्लाहको बलियो पकड छ । त्यसलाई निचोर्नका लागि अम्मान शिखर बैठक अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण थियो । वास्तवमा अल-अहली-अल-अरबी अस्पताल हमलामा इजरायलले गरेको नरसंहारले ऊमाथि कसैले पनि विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ रहेन ।

अझ इजरायलको हात छैन भनेर जसरी राष्ट्रपति वाइडेनले इजरायली नृशंस आक्रमणको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरे त्यसले अमेरिकी राजनीतिक साख धुजा-धुजा हुनपुग्यो । सबैलाई थाहा छ अमेरिका इजरायलको सबैभन्दा ठूलो पार्टनर हो, यद्यपि नेतान्याहुको घोर दक्षिणपन्थी नेतृत्वको चेहरामा लागेको दाग धुन जब अमेरिका कस्सियो त्यसले अमेरिकाको पश्चिम एशिया र उत्तरी अफ्रिकाका जनतामा अमेरिकाप्रतिको विश्वास टुट्यो ।

अमेरिकाको यो व्यवहारले युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोधको औचित्य पनि समाप्त पारिदियो । दक्षिणका गरिब देशहरूमा खनिज तेलको दाम बढ्ने र जीवन पद्धति झन् कठिन हुने कुराको दोष पनि अमेरिकी इजरायल गठबन्धनमाथि नै थोपरिने निश्चित छ (मार्टिन केटल (१८ अक्टोबर, २०२३) गार्जियन) ।

चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्बन्ध जुन किसिमले नर्मल बन्दै गइरहेछ त्यसबाट अत्तालिएर पश्चिमा विश्व हरतरहले इजरायलको पक्षपोषण र जगेर्ना गर्न खोजिरहेको बुझिन्छ । तर हातहतियार र मौद्रिक लगानी भन्दा यस भेगका जनताको अभिमत मुख्यतः निर्णायक हुन्छ भन्ने बाइडेन प्रशासनले बुझ्न सकेको देखिंदैन ।

यसको समष्टिगत प्रभाव चीन, ताइवान, रूस, युक्रेन तथा इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा पर्ने पनि देखिन्छ जो अमेरिकाको वाइडेन प्रशासनका लागि प्रतिकूल बन्न सक्छ ।

नेपाली वामपन्थी इजरायल र प्यालेस्टाइन

हिटलर र यहुदी लेख्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जब नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेपालको प्रधानमन्त्री बने उनले सन् १९६० मै इजरायललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा मान्यता दिए, दौत्य सम्बन्ध कायम गरे । उनी नै दक्षिणएशियाका पहिलो राज्य प्रमुख थिए जसले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो ।

एउटा गरिब, पछौटे समाज रहेको प्यालेस्टाइन राज्य उखेलेर बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको पहलमा खडा भएको क्षेत्रीय हैकमवादी शक्तिको रूपमा वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै इजरायलको विरोध गरे ।

अहिले इजरायल अमेरिका तथा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सहयोग र सद्भावमा क्षेत्रीय शक्ति बन्न पुगेको छ । कृषि, हातहतियार तथा प्रविधिमा पश्चिम एशियाली मुलुकहरू भन्दा धेरै अगाडि छ । तेलअविव लगायत शहरहरूमा वृद्ध–वृद्धा हेर्ने काम तथा कृषि कर्ममा नेपाली कामदारहरूलाई तालिम र रोजगारी दिने गरेको छ ।

उत्पादन गर्न छोडेर मानिस निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपाललाई इजरायलले दिने रोजगारीले छोटोमोटो राहत उपलब्ध गराउने गरेको छ । नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिको उदय र विस्तारपछि कांग्रेस, कम्युनिष्ट र पञ्च बीच भेदभाव रहेन । अहिले सबै इजरायली पक्षधर हुन पुगेका छन् ।

कुनै बेला जनविद्रोहको नायक रहेका, नेकपा माओवादी कामरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्वराज्यका लागि लडाइँ लडिरहेका प्यालेस्टाइनलाई आतंकवादीको बिल्ला भिराएर भत्र्सना गर्नु अनौठो भएन । अर्को पार्टी एमालेले अमूर्त स्वरमा कसैलाई पनि नबिझाउने गरी वक्तव्य निकाल्नु पनि अनौठो ठानिएन ।

त्यस्तै कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीका जनवर्गीय संगठन खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूले समेत प्यालेस्टाइनका पक्षमा ऐक्यबद्धता नजनाउनुले नेपालमा वाम आन्दोलन सकिएको निचोड निकाल्न सकिन्छ । यद्यपि विश्व बदलिरहेको छ । शक्ति-सन्तुलन बहुध्रुवतर्फ उन्मुख हुन पुगेको छ।

प्यालेस्टाइनहरूले पनि यो बहुधु्रवीय विश्वमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा राष्ट्र पाउनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । थोरै भए पनि न्याय स्थापनाको सम्भावना कायमै छ ।