लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताको बोझले थिचिएको देश

काठमाडौं । गत २९ असोजमा सुर्खेत पुगेर सकिएको १५ दिने मेची–महाकाली अभियानका क्रममा १० हजार मानिसलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले दावी गरेको छ । उनीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पार्टीको सदस्यता दिइने उक्त पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् ।

‘हामीले शून्यतालाई चिर्ने काम गरेका छौं। प्रत्येक गाउँ र घरमा कलम चिह्न बोक्ने मानिस हुने अभियान थालेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘अभियानको दौरानमा हामी सुकुम्बासी बस्तीहरू समेत पुग्यौं ।’ समाजवादी एजेण्डा लिएर चलेको अभियानमा यति धेरै संख्यामा पार्टी प्रवेश हुनु ठूलै सफलता भएको खतिवडा बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीले अर्को अभियान मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित भएर चलाउने तयारी गरेको छ । पार्टी गठन भएको दुई वर्षपछि चलाइएको यो अभियानको एक मुख्य उद्देश्य भने पार्टी सदस्यको संख्या बढाउनु रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘अहिले अढाइ लाख हाराहारी सदस्य हौंला, यो संख्या बढाएर लैजान्छौं । समाजवादी एजेण्डा स्थापित गर्ने शक्ति बन्छौं’, खतिवडा भन्छन् । २०७८ को भदौ पहिलो साता एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले आमचुनाव अगाडि नै सात लाख सदस्य बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

तर गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमचुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फ २ लाख ९८ हजार मत पाएको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन । तर अहिले पनि चुनावमा पाएको मत बराबर नै संगठित सदस्य रहेको दाबी सहित एकीकृत समाजवादी कार्यकर्ता संख्या बढाउने अभियानमा छ ।

पार्टी सदस्य बढाउने अभियानमा जुट्ने दलहरूमा एकीकृत समाजवादी अरूभन्दा पछाडि छ । नेकपा एमाले गत फागुनबाटै ९दुईमहिने मिसन ग्रासरुट र त्यसपछि गत असार पहिलो साताबाट एकवर्षे० अभियानमा जुटिसकेको छ ।

एकवर्षे अभियान अन्तर्गत प्रदेश अधिवेशनहरू गरिसकेको एमालेले आफ्नो पार्टी सदस्य साढे पाँच लाख पुगेको दाबी गरेको छ । ‘प्रदेश अधिवेशनका बेला नवीकरण भएको सदस्यहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ, हाम्रो सदस्य साढे पाँच लाख पुगेको छ’, एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी भन्छन् ।

दुई वर्ष अगाडि सम्पन्न दशौं महाधिवेशनका बेला भने एमालेले पार्टी सदस्य संख्या ८ लाख हाराहारी रहेको दाबी गरेको थियो । तर मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा साढे दुई लाखले मात्रै नवीकरण गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि नेताहरू अप्ठ्यारोमै परेका थिए । ‘अहिले संख्याको होडमा होइन, गुणस्तरीय र सक्रिय सदस्यको पहिचानमा केन्द्रित छौं’, अधिकारी भन्छन् ।

एमाले जस्तै नेपाली कांग्रेस पनि एकवर्षे अभियानमा छ । गत साउनबाट सुरु कांग्रेसको अभियानले सात लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘…यस वर्ष साउनदेखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म एक वर्षको अवधिलाई ‘घर–घर जाऔं, पार्टी सदस्य बनाऔं’ राष्ट्रिय अभियान गरिनेछ । एक वर्षको अवधिमा कम्तीमा ५ देखि ७ लाख पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्य साथ यो अभियान गरिनेछ’ कांग्रेसले भनेको छ ।

२०७८ को पुसमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा पार्टीको क्रियाशील सदस्य संख्या ८ लाख ७० हजार रहेको कांग्रेसले दाबी गरेको थियो । अर्थात् अन्य दल जस्तै कांग्रेसमा पनि पुरानो दाबी र नयाँ उद्देश्यबीच तालमेल देखिंदैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अभियान पनि पार्टी सदस्य बढाउनमै केन्द्रित छ । गएको १६ भदौबाट सुरु तीन महिने अभियानलाई माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी’ भनेको छ ।

माओवादीले गत वर्ष मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै ८ लाख हाराहारी पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरेको थियो । तर गत आम चुनावमा गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकतर्फ ९पार्टी मत० ११ लाख ७५ हजार मात्रै मत पायो । माओवादीले पाएको यो मत उसकै पार्टी जीवनमा सबैभन्दा कम हो ।

नयाँ दलहरू पनि पुरानै राजनीतिक दलहरूको बाटो पछ्याउँदै सदस्य विस्तारको प्रतिस्पर्धामा छन् । पार्टी गठनको सात महिनाभित्रै अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० अहिले पार्टी सदस्य बढाउने आक्रामक अभियानमा छ ।

सातै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी र ७४ जिल्लामा ९डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम बाहेक० संगठन निर्माण सहित रास्वपा सदस्य बढाउने अभियानमै छ । रास्वपाले यो वर्षभित्रै चार लाखलाई सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ७ असार २०७९ मा गठन भएको रास्वपाको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार, एक वर्षभित्रै सवा लाख मानिस पार्टीमा जोडिएका छन् ।

रास्वपा जस्तै अप्रत्यासित मत पाएको जनमत पार्टी पनि सदस्य विस्तारकै अभियानमा छ । पार्टीसँग साढे चार लाख सदस्य भइसकेको दाबी गर्ने जनमतको प्राथमिकता अब पहाड बन्ने देखिन्छ । ‘पहाड पनि प्राथमिकतामा राखेर साधारण सदस्य विस्तार गरिरहेका छौं’ केन्द्रीय सचिव बीपी साह भन्छन्, ‘साधारण सदस्यता दिन तीन तरिका अपनाएका छौं, फारम भरेर, अनलाइन मार्फत र प्रवासमा ।’

यसरी पार्टी सदस्य निर्माणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर दलहरूको अभियान चलिरहे पनि मुलुकमा कार्यकर्ता संख्याबारे आधिकारिक प्रतिवेदन भने कतै पाइँदैन । कानुनले नै कार्यकर्ताको आधिकारिक विवरण पेश नगरे पनि हुने छुट दिएकाले दलहरूले आफूखुशी दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । ‘पार्टी दर्ता गर्न ५०० जनाको विवरण माग्छौं । त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समिति र विधानको अद्यावधिक बुझाए पुग्ने व्यवस्था छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन् ।

तर दलहरूको दाबीलाई आधार मान्दा ६० लाख मानिस दलहरूका कार्यकर्ता रहेको हुनसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको अनुमान छ । ‘मैले त बेलाबेला भन्ने गरेको छु, देशमा साधारण मतदाता भन्दा कार्यकर्ताको संख्या धेरै हुने अवस्था देखियो । यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ’, थपलिया भन्छन् ।

१ करोड ८० लाख मतदाता मध्ये ४५ लाख हाराहारी विदेशमा रहनु अनि १५ लाख कर्मचारी ९सेना, प्रहरी, निजामती सेवा० लाई कानुनले पार्टी सदस्य बन्न नदिने सन्दर्भमा कार्यकर्ता संख्या अस्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् ।

अभिलेख राख्नै कठिन

दलहरूको प्राथमिकता यसरी अन्धाधुन्ध कार्यकर्ता बढाउनतिर केन्द्रित हुनुमा भने आगामी आमचुनाव जित्ने तयारी हो । उनीहरूले घोषित रूपमै मिसन–२०८४ भनिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति निर्माण गर्ने निर्विकल्प दौडमा दलहरू देखिनु उनीहरूको बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘जनताको मन तान्ने आकर्षक एजेण्डा दिन नसकेपछि चुनाव जित्न अरू विकल्प खोज्नुपर्छ । जस्तो– शक्ति प्रदर्शन, गुण्डागर्दी, आर्थिक चलखेल, सेटिङ इत्यादि । यसरी चलखेलबाट चुनाव जित्न कार्यकर्ता बढाउनु सजिलो उपाय हो’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि चुनाव जित्न कति कार्यकर्ता चाहिन्छ भन्ने स्वयम् नेताहरूले भन्न सक्दैनन् । तर प्रतिस्पर्धी दलले गरेको दाबी भन्दा कमजोर नरहेको, बरू बलियो बनेको सन्देश जाने गरी कार्यकर्ता संख्या बढाउने र प्रवेश गराउने स्पर्धामा दलहरू देखिन्छन् ।

दलहरूमा चलेको नेता–कार्यकर्ता विस्तारको अनियन्त्रित होडले निर्वाचन आयोगलाई व्यवस्थित अभिलेख राख्न समेत समस्या परिरहेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित विधान अनुसार, पार्टी संरचना रहे/नरहेको अद्यावधि नहुँदा आयोगले कुन दलको पदाधिकारी कति छन् र को छन् भन्ने जस्तो सामान्य जानकारी दिन समेत नसक्ने अवस्था छ ।

‘राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा विधान पारित गरेको हुन्छ, तर त्यस्तो निर्णय आयोगमा बुझाउनु अगाडि वा पछाडि केन्द्रीय समितिमा हेरफेर भइसकेको हुन्छ’, आयोगका एक अधिकारी भन्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, लोसपाको पदाधिकारी चयन ।

उक्त पार्टीको विधानमा एक अध्यक्ष र एक महासचिवको व्यवस्था छ । तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शीर्ष नेताहरूका छोरी–ज्वाईंदेखि सम्धी–सम्धिनी समेत समेटेर ६३ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउँदा १६ जना महासचिव चयन गरे । अर्थात् १५ जनालाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएपछि मात्रै आयोगले महासचिवको मान्यता दिन सक्छ ।

‘सबैजसो दलहरूमा समस्या हुने गरेको छ । हामीले चाहिं पहिले विधान संशोधन गर्नुहोस् भन्ने गरेका छौं’, ती अधिकारी भन्छन् । वैधानिक प्रक्रिया अनुसार, राष्ट्रिय सम्मेलन/महाधिवेशनबाट भएको निर्णय नभएर नेताहरूको स्वार्थका आधारमा कमिटी बनाउँदा बारम्बार यस्तो समस्या आउने गरेको उनी बताउँछन् ।

विशेषगरी केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत, पदाधिकारी हेरफेर जस्ता निर्णय बारम्बार बदलिरहँदा दलको केन्द्रीय कार्यालयले आयोगलाई अद्यावधिक गराउने जाँगर चलाएको देखिंदैन । यस्तो समस्या मुख्य दलहरूमै बढी छ ।

जस्तो– २०७८ को पुस पहिलो साता सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पाँच पदाधिकारी सहित २९९ सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटी बनाउने विधान पारित गरेको थियो । तर अहिले माओवादीसँग २१ जना पदाधिकारी र ६०१ जना केन्द्रीय सदस्य पुगिसकेको छ ।

कांग्रेस, एमाले लगायत दलले पनि निरन्तर पदाधिकारी बढाउने, केन्द्रीय सदस्य थपिरहने हुँदा आयोगलाई सधैं अद्यावधिक विवरणकै समस्या देखिने गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, अहिले देखिएको समस्या व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणालीको विकल्पमा जाने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘अनलाइन प्रणालीमा जानेबारे दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी छ, त्यसो हुँदा दलहरूको अभिलेख चुस्त र व्यवस्थित हुनेछ’, उनी भन्छन् ।

अभिलेख राख्न समेत समस्या पर्ने गरी नेता–कार्यकर्ताको भीड बढाउने प्रवृत्तिबाट स्वयम् नेताहरू आजित देखिन्छन् । तर चुनाव जित्न कार्यकर्ता बढाउने, पार्टी प्रवेश गराउने जस्ता गतिविधिबाट अलग हुन सकिरहेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता अजम्बर काङमाङ राई, कार्यकर्ता बढाउनु आफैंमा नराम्रो नभएको तर्क गर्छन् । ‘निश्चित विचारधारा बोक्ने पार्टीमा संगठित व्यक्तिहरूकै योगदान र संघर्षको लिगेसीमा अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो, त्यसैले कार्यकर्ता हुनु आफैंमा नराम्रो होइन’, उनी भन्छन् ।

तर खुला राजनीतिमा हचुवाको भरमा पार्टी सदस्य बन्ने र बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा समस्या बन्न पुगेको राई बताउँछन् । ‘भूमिगत र युद्धकालमा सदस्यता प्रणाली चुस्त थियो । पटक–पटक परीक्षण गरेर मात्रै सदस्य बनाइन्थ्यो’ राई भन्छन्, ‘तर खुला राजनीतिमा सजिलै पार्टी सदस्य बन्ने र त्याग्ने क्रम चल्दै जाँदा समस्या देखियो ।’

अहिलेका प्रमुख तीनै दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको उदय सशस्त्र राजनीतिबाट भएको थियो । सशस्त्र राजनीतिमा सुरक्षा चुनौतीका कारणले पनि धेरै कार्यकर्ता हुन्थेनन् । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि अनियन्त्रित कार्यकर्ता बढाउने होड सुरु भएको राई बताउँछन् ।

‘कांग्रेसले आफ्नो मतदातालाई सजिलै चवन्नी सदस्य बनाउन थाल्यो । त्यो प्रतिस्पर्धामा एमालेले पनि पार्टी प्रवेश पत्र दिन थाल्यो’ राई भन्छन्, ‘अहिले सबै दलमा पार्टी कार्यकर्ता बढाउँदा मात्रै जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ ।’

सरकार नै बन्धक

चुनाव जित्न जताततै संगठन र जो पनि कार्यकर्ता बनाउँँदाको असर भने राज्य सञ्चालनमा परिरहेको छ । मुलुक, संविधान र जनताप्रति इमानदार हुने पवित्र चाहना राखेर सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र उनीहरूको चाहना सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेताहरू पर्ने गरेका कैयौं उदाहरण भेट्न सकिन्छ ।

अहिलेकै सरकारको केही प्रयत्न र त्यसमा मिलेको असफलतालाई नियाल्ने हो भने आँखा चिम्लेर कार्यकर्ता बनाउने र विशाल संगठन निर्माणको चाहना कति घातक बनिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसको बलियो उदाहरण हो, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लिएका निर्णयहरू र कार्यान्वयनको अवस्था । श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनेर आएपछि सुशासनका लागि केही ठूला निर्णय लिएका थिए ।

तर सत्ता जोगाउन नेताको कुरा सुन्नुपर्ने र नेताले जसरी पनि कार्यकर्ता जोगाउनुपर्ने परिबन्धमा फस्दै गएका श्रेष्ठ आफैं विवादित बनिरहेका छन् । कतिसम्म भने व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने जस्ता निर्णय समेत श्रेष्ठ विभागीय प्रमुख रहेको गृह मन्त्रालयबाट भइरहेको छ ।

संविधान दिवसको दिन कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएका नेपालगञ्जका योगेशराज ढकाल (रिगल) सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए । २८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका रिगल कांग्रेस कार्यकर्ता थिए ।

रिगलको कैद मिनाहा गर्न कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं लागेका थिए । रिगल जेलमै बसिरहँदा पार्टी संगठन कमजोर हुने तर्क सहित रिगलको कैद मिनाहा गरिएको थियो ।

रिगलसँगै कैद मिनाहा पाएर जेलबाट छुटेका लोकबहादुर विश्वकर्मा ३० कात्तिकमा हत्या आरोपमा फेरि पक्राउ परिसकेका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका–९, पश्चिम रुकुमका विश्वकर्माले जेलमुक्त भएको दुई महिना नबित्दै हत्या आरोप खेप्नु परेको हो । बहुविवाह मुद्दामा जेल परेका उनलाई सरकारले कैद माफीको सिफारिस गरेको थियो ।

जबकि गृहमन्त्री बनेका सुरुवाती दिनहरूमा श्रेष्ठले आम सर्वसाधारणमा उत्साह नै ल्याएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अगाडि बढाउँदा भीभीआईपी अभियुक्त समेत पक्राउ परेका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई यही प्रकरणमा जेल गए ।

यसलगत्तै, ललितानिवास जग्गा हिनाहिना मुद्दा अगाडि बढाइयो । उक्त मुद्दामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीन गुरुङ, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत सहित १८ जना पक्राउ परे । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी सहित २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको थियो ।

तर यो दुवै मुद्दाको छानबिनमा शीर्ष नेता जोडिन पुगेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठको ‘कसैलाई नछोड्ने’ नीति कमजोर भयो । ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि अनुसन्धान मोडियो । पक्राउ परेका १८ जना नै धरौटीमा छुटे ।

यस्तै शैली पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपनाएका थिए । आफू निकट नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर ओलीले अगाडि बढाएको ललितानिवास जग्गा हिनामिना अनुसन्धानप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गरेका थिएनन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसपटक माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउने गरी मुद्दा अगाडि बढाउँदा अनुसन्धान नै कमजोर बन्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता आरजु राणा जोडिन पुगेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठको सुशासनको नारा डगमगायो । जबकि आरजु छानबिनमा पर्नुपर्ने अडियो सार्वजनिक हुनेदेखि त्यो अडियो आरजुकै भएको परीक्षण पुष्टि हुँदा पनि सरकारले केही गरेन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफैंले सक्दो प्रयास गरिरहेको तथ्य लुकेको छैन ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेता–कार्यकर्ताको संरक्षण र स्वार्थ अनुसार, सरकार चल्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्मै फैलिएको छ । विशेषगरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कार्यकर्ता संरक्षण गर्नुपर्ने दबाबमा गृहमन्त्री सधैं रहने गर्छन् । कार्यकर्ता जोगाउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने प्रवृत्ति अहिले समाजको ठूलो समस्या बनिरहेको स्वयम् नेताहरू नै बताउँछन् ।

जताततै संगठन र कार्यकर्ता निर्माणको असर सरकार सञ्चालनमा मात्रै नभएर कानुन निर्माणमा पनि परिरहेको छ । माध्यमिक शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा देखिएको समस्या त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विधेयकप्रति सबैभन्दा पहिले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूकै चाहना अनुसार विधेयक अगाडि बढाए । तर लगत्तै, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरे । उनीहरूसँग पनि सरकारले सम्झौता गर्यो । तर राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन रोकिएन ।

शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा संघीयताको भावना विपरीत कानुन बनेको आवाज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उठाए । यी सबै पेशागत क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूका संगठन र कार्यकर्ता छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी, पेशागत स्वार्थ समूहको दबाव स्वाभाविक हुने भए पनि सरकारले लिने निर्णय महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘पेशागत क्षेत्रमा रहेका स्वार्थ समूहको कुरा सुनेको देखियो, तर निर्णय लिंदा पढ्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सम्झनुपर्छ’, उनी भन्छन् । तर पढ्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको हित भन्दा पनि पेशागत क्षेत्रमा रहेका कार्यकर्ता खुशी पार्नुपर्ने दबाबमा राजनीतिक नेतृत्व रहेको दृष्टान्त राजधानी उपत्यकामा उत्रिएका एकपछि अर्को विरोधहरूमा देखियो ।

विगतमा निर्माण भएका अरू कानुनहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्व यस्तै संकटमा पर्ने गरेको थियो । तर दल बलियो बनाउने चक्करमा दलहरूले कानुनबाट वर्जित क्षेत्रहरू (प्रहरी, निजामती कर्मचारीदेखि अदालत) सम्म कार्यकर्ता उत्पादन गर्न छोडेका छैनन् । आईजीपी, मुख्यसचिव र न्यायाधीश नियुक्तिमा नेताहरूले अधिक चासो र सक्रियता देखाउनुको कारण नै कार्यकर्ता संरक्षणको चाहनासँग जोेडिन्छ ।

किनकि राज्यका हरेक पेशागत क्षेत्र र समुदायमा दलहरूले कार्यकर्ता बनाएका छन्, संगठन छ । संगठनमा आवद्ध व्यक्तिले पार्टीलाई आधार बनाएर पेशागत नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्दा नेताहरूले संविधान र कानुन मिचेर बफादार पात्र लैजाने गृहकार्य गर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सत्तादेखि सत्तासम्म पुग्ने सेटिङमा नेताहरूले राज्यका सबै अंगमा बफादार पात्र लैजाने गरेको बताउँछन् । ‘जसरी पनि सत्तामा टिक्ने र त्यसका आधारमा भोलिको सत्ता सुरक्षित गर्न दलहरूले आफू अनुकूल पात्रहरू संवैधानिक अंगको नेतृत्वमा लैजाने गरेको देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।

यसअघि कसैलाई गरिखाओस् भनेर नियुक्ति दिइने गरेकोमा अहिले बफादार पात्र खोजिनुको पछाडि नेताहरूको आफू र आफ्ना कार्यकर्ता सुरक्षित राख्ने चाहना रहेको अर्यालको विश्लेषण छ ।

‘गलत कामबाट आर्जन गरेको स्रोत–साधन र शक्तिको आडमा अर्को पटक पनि सत्तामा जाने प्रयास हुन्छ, त्यस्तो चक्र सुरक्षित गर्न सबैतिर बफादार पात्र आवश्यक पर्छ’, उनी भन्छन् ।

कतिसम्म भने तत्कालीन नेकपाको विघटन र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने एक कारण संवैधानिक नियुक्तिको भागबण्डा नै थियो । तर ओलीले आफूखुशी संवैधानिक पदाधिकारीमा सिफारिस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय लिएका थिए ।

ओलीको त्यस्तो निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएर साथ दिएपछि न्यायिक क्षेत्र नै आन्दोलित बनेको थियो । जबरा आफैं विपक्षी रहेको त्यो असंवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

एजेण्डाले जितिन्छ चुनाव

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, दलहरूसँग प्रष्ट एजेण्डा भए कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यक्रम ९एजेण्डा० सही भए पार्टी सदस्य धेरै हुनै पर्दैन, जनताले आफैं भोट हालिहाल्छन्’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘कास्कीमा ३७ जना कार्यकर्ता भएको मालेले पञ्चायतविरुद्ध २०४३ सालमा ३७ हजार भोट ल्याएर जितेको थियो ।’

विगतमा चुनावी नतिजा हेर्दा पनि कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले नभएर कार्यक्रम दिन सक्नेले जित्ने देखिन्छ । गत वर्ष सम्पन्न चुनावमा जम्मा २४ जना केन्द्रीय सदस्य रहेर रवि लामिछानेले गठन गरेको रास्वपाले माओवादी केन्द्रकै बराबर मत ९समानुपातिकतर्फ० पायो ।

पाँचदलीय गठबन्धनमा आवद्ध भएर चुनावमा भाग लिएकाले मात्रै माओवादीले ३२ सिट पुर्याउन सकेको थियो । जबकि माओवादीले आठ लाख मानिस त आफ्नो पार्टी सदस्य रहेको दाबी गथ्र्यो ।

तर यही माओवादीले २०६४ मा त्यसबेलाको कांग्रेस र एमालेको विशाल सञ्जाल तोडेर संविधानसभाको आधा सिट एक्लै जितेको थियो । तर ३१ जना केन्द्रीय सदस्य रहँदा पहिलो संविधानसभामा २४० मध्ये १२० सिट जितेको माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभामा जम्मा २६ सिट मात्रै जित्यो । यसरी ६ वर्षभित्रै झण्डै ६ गुणा जनमत घट्दा पार्टीले भने कीर्तिमानी आकार लिइरहेको थियो । त्यसैबेला आसपास हो, माओवादीको केन्द्रीय सदस्य संख्या चार हजार नाघेको ।

चुनाव जित्न राजनीतिक सन्देश मुख्य कुरा हो भन्ने तथ्य त २०१५ र २०४८ सालको कांग्रेस अनि २०५१ सालको एमालेलाई हेर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । २०४८ को चुनावबाट एकल बहुमत सरकार बनाउँदा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति २५ जनाको थियो भने २०५१ सालमा एमालेको केन्द्रीय समिति ३५ जनाको थियो ।

तर त्यसबेला उनीहरूसँग बलियो राजनीतिक एजेण्डा थियो । अथवा २०६४ सालको मधेशी जनअधिकार फोरमले पाएको अप्रत्यासित मत र त्यसपछि भइरहेको ओरालो यात्राको सन्देश पनि मतदाताले एजेण्डा रोज्छन् भन्ने नै हो ।

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह, धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपी हमालले जित्नुको पछाडि मतदाताको विवेक मुख्य कुरा थियो । वर्षौंदेखि कार्यकर्ताको विशाल संरचना बनाएको ठूला दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उठेका बालेन, हर्क र गोपीहरूसँग हार्नु परम्परागत प्रवृत्तिसँग मिल्दो कुरा थिएन ।

एमाले नेता काशीनाथ अधिकारी, पार्टीले बोक्ने एजेण्डा र लिने निर्णयकै आधारमा जनताले मत दिन्छन् भन्नेमा सहमत छन् । ‘देश र जनतालाई अगाडि बढाउने कस्तो अडान र निर्णय लिन्छन् भन्ने कुरा नै मुख्य हो । कार्यकर्ताको संख्या मात्रै आधार होइन’, अधिकारी भन्छन् ।

अर्थात् नेताहरू पनि चुस्त र व्यवस्थित संगठनले लिने जनमुखी एजेण्डा नै मुख्य कुरा रहेको बारे जानकार छन् । तर राज्य सञ्चालनलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कार्यकर्ता बढाउने होडबाट भने कुनै दल पछि पर्न चाहेको देखिंदैन । अझ संविधान र कानुनहरूलाई आधार मान्ने हो भने त अहिले देखिएको लाखौं कार्यकर्ताको बोझबाट समेत दलहरू मुक्त हुन सक्छन् ।

किनकि निर्वाचन कानुनले ५०० जना कार्यकर्ता भए पुग्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार, आयोगमा दर्ता भएका ११८ दलसँग ५९ हजार कार्यकर्ता भए पुग्छ । होइन ठूला दलहरूले आफूले यसको पाँच गुणासम्म बढाए भने पनि केही लाख मात्रै कार्यकर्ता मुलुकमा रहने अवस्था आउन सक्छ ।