शंकर परियारले बदलेको सामाजिक हैसियत

८ कात्तिक, काठमाडौं । रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर ८ कटुवाल टोलका ६५ वर्षीय शंकरबहादुर परियारको सम्पत्ति सम्बन्धी बुझाइमा परिवर्तन आएको छ । अहिले उनलाई ‘मान्छेको सम्पत्ति भन्नु नै सामाजिक चेतना हो’ भन्ने लाग्छ ।

‘कथित उपल्लो जातको सेवा गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य’ ठान्दै रुढीवादी चेतना र सामाजिक विभेद देख्दै र भोग्दै आएका शंकर २०५९ सालसम्म बालीघरे प्रथाका एक सेवक थिए । अहिले पनि दशैं भनेपछि शंकरलाई कथित उपल्लो जातका मान्छेले भाग छुट्याएका खसी–बोकाका पुच्छर लिन गएको याद आउँछ । र सम्झना आउँछ त्यही भाग लिएका कारण वर्षभरि सयौंका लुगा सिलाउनु परेको ।

‘दशैंमा कथित माथिल्लो जातकाले काटेका बोकाको पुच्छर र अरू पर्वमा भाग (चामल, नुन, खुर्सानी, तेल आदि) लिएर वर्षभरि २५० देखि ३०० परिवारका सदस्यहरूको नयाँ र पुराना लुगा सिलाइदिनुपथ्र्यो’, शंकर भन्छन् ।

काम गरेबापत दलित समुदायले ज्यालाका रूपमा नगद नभई बाली लिने चलनलाई बालीघरे प्रथा भनिन्छ ।

शंकर त्यतिबेलासम्म बालीघरे प्रथा अन्तर्गत शोषित भए जतिबेलासम्म उनी आफैंले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेन । २०५९ सालमा लडेर शंकरको गोडा भाँचियो । उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्ने भयो, तर पैसा थिएन ।

‘बुबाले गोडा भाँचिंदा पैसा नभएर २१/२२ दिन घरमै बिताउनुपर्यो’, शंकरमा छोरा सरोज कटुवाल सम्झन्छन्, ‘बुबाले जसको वर्षभरि सेवा गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूसँग उपचारका लागि सहयोग माग्दा फिर्ता गर्दैन भनेर पत्याएनन् ।’

सरोज राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँग साक्षात्कार गरिरहेका थिए । बुबाको उपचार खर्च जेनतेन जोहो गरेपछि सरोजको सोच पनि बदलियो । उनले अब पैसा लिएर लुगा सिलाउने निर्णय गरे । त्यो पनि गाउँमा होइन, घर नजिकैको बजारमा बसेर । उनको निर्णय परिवारले स्वीकार्यो, तर समाजलाई स्वीकार्य भएन ।

‘बुबाले आफैंलाई पर्दा सहयोग नपाएकाले हाम्रो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्नुभयो । हामी बालीघरे प्रथामा लुगा नसिलाउने निर्णयमा पुग्यौं’ सरोज भन्छन्, ‘त्यो निर्णयपछि सामाजिक दबाब बढ्यो, रोकिएन ।’

२०६० सालमा कटुवाल टोलबाट घर नजिकैको बजार आएर सरोजको परिवारले सटर भाडामा लिएर लुगा सिलाउन थाल्यो । तर, सामाजिक दबाब उस्तै थियो । दशैंमा बलिको पुच्छर र अन्य चाडपर्वमा छुट्याएको भाग लिएर वर्षभरि लुगा सिलाउन लगाउनेहरू घर नजिकैको बजारमै आएर उनलाई धम्क्याउँथे ।

‘मेरो घरमा किन नआएको ? जसरी पनि लुगा सिलाइदिनुपर्छ, समाजमा टिक्ने भए मेरा परिवारका लुगा सिलाई दे भन्ने आइपुग्थे’ सरोज भन्छन्, ‘प्रतिवाद गर्न नसक्ने वा नगर्ने मनोविज्ञान हुन्थ्यो । बुबाको उपचारका लागि पैसा चाहिएकाले घर नजिकैको बजार आउनुपरेको भन्ने बहाना पनि थियो ।’

बुबाको उपचारका लागि पैसा नभएपछि बालीघरे प्रथा त्यागेर पैसामा लुगा सिलाउने निर्णयमा पुगेको शंकरको परिवार त्यसयता समाजमा विस्तारै सम्मानजनक हैसियत प्राप्त गर्न थाल्यो । अहिले यो परिवारले आफ्नो सीपको आधारमा गरिने व्यापारको दायरा बढाएको छ ।

सरोज रामेछापमै कपडा सिलाउने व्यवसाय गर्छन् । उनका दाजु काठमाडौंमा सिलाइ–बुनाइ व्यवसाय गर्छन् ।

अहिले शंकरको परिवार रामेछापमा हुने सबैखाले सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँछ । ‘समाजले नै हाम्रो परिवारलाई खोज्छ । सम्मानजनक व्यवहार गर्छ’ सरोज भन्छन्, ‘आर्थिक हैसियत कमजोर छैन । त्यसकारण हामी पनि सरसहयोग गर्छौं ।’

सरोजको खुशीको सीमा त्यतिबेला चुलिन्छ जतिबेला बुबाको उपचारका लागि पैसा माग्दा नदिनेहरू सामाजिक सहकार्य वा सहयोगका लागि उनीकहाँ प्रस्ताव लिएर आइपुग्छन् । उनी पनि दिल खोलेर सहयोग गर्छन् । ‘तुष पालेर हुँदैन, समाजमा आएको जागरण र बदलाव अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यसले आफैंलाई खुसी तुल्याउँदछ’, सरोज भन्छन् ।

अहिले सिलाइ–कटाइ पेशा दलित परिवारमा मात्रै सीमित छैन । व्यावसायिक रूप लिएपछि गैरदलितले पनि सिलाइ–कटाइ गर्न थालेका हुन् । राज्यले नै सिलाइ–कटाइ तालिम दिएर व्यवसायी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भएको एक अध्ययनले पनि परिवारको पालन–पोषण सम्भव नभएपछि बाध्य भएर दलितहरूले बालीघरे प्रथा अन्तर्गत लुगा सिलाउने परम्परागत पेशा छाडेको निष्कर्ष निकालेको छ । समाजशास्त्र विषयका लागि गोमादेवी रायाले पाँचथर जिल्लाको तत्कालीन भारपा गाविसमा आधारित भएर २०६९ सालमा तयार गरेको शोधपत्र अनुसार त्यसबेलासम्म २० परिवारहरूमध्ये एक परिवार कुनै न कुनै रूपमा बालीघरे प्रथा अन्तर्गत लुगा सिलाउँथे ।

‘पहिलेदेखि नै यही पेशा अपनाउँदै आएको र अरू पेशामा लाग्न अब शारीरिक रूपले अशक्त भएकोले यही सिलाइ पेशालाई कायम राखेको’ सो अध्ययनको निष्कर्ष छ । अघिल्लो पुस्ताका प्रायः सबै ती दलितहरू जसोले विष्टको घरमा बालीघरे प्रथा अन्तर्गत रहेर विभिन्न पेशा गर्दै आएका थिए । अध्ययनमा बालीघरे प्रथा अन्त्य हुन नसक्नुको कारण जग्गा नहुनु, बेरोजगारी, अशिक्षालाई मूल कारण देखाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक व्यवस्था छ । जहाँ भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ अनुसार भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा (परियार) दमाईको संख्या १.९४ प्रतिशत छ । अर्थात् उनीहरू ३ लाख १ हजार २१२ संख्यामा छन् । दमाईलाई पश्चिममा धोली भनिन्छ । दमाई ७७ जिल्लामै छन्, सबैभन्दा बढी कैलाली, सुर्खेत, झापा र मोरङमा क्रमशः १४ हजार १२४, ९ हजार ४७१, १० हजार ८९८ र ८ हजार ९९१ संख्यामा छन् ।

बालीघरे प्रथाबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक हैसियत बदलेको रामेछापको दलित परिवार एउटा उदाहरण हुनसक्छ– जसले अलिकति बाटो बदल्न सके सामाजिक हैसियत पनि बदलिन्छ भन्ने देखाउँछ ।