निर्माण क्षेत्रको माग निराशाजनक

९ कात्तिक, काठमाडौं । धादिङको ताल्तीमा रहेको हृवासिन नारायणी सिमेन्टको दैनिक उत्पादन ७०० टनमा झरेको छ । दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट बिक्री गर्ने यो उद्योग अहिले नोक्सानीमा चलिरहेको छ ।

काठमाडौं र काँठ क्षेत्रमा बढिरहेको तीव्र शहरीकरणका कारण सिमेन्टको माग उच्च हुनुपर्ने थियो । तर, स्थापना भएको छोटो समयमै सिमेन्ट उद्योग नोक्सानीमा पुगेको छ ।

उद्योगका उप-महाप्रबन्धक डिल्लीराज पोख्रेल अहिलेको उद्योगको अवस्थालाई निर्माण क्षेत्रको मन्दी र मागको निराशाको अन्तिम बिन्दु मान्छन् । ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि भोग्दै आएको यो निराशा झनै बढ्दै बढ्दै गएको छ’ पोख्रेल भन्छन्, ‘निर्माणको गतिविधि बढ्ने गरी बजारमा उत्साह नै देखिएन ।’

पोख्रेलका अनुसार अहिले बजारको दैनिक खपत दोब्बरले बढेर पनि उद्योग नाफामा पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । ‘अहिलेको खपत दैनिक ७०० टन छ । दोब्बरले बढे पनि १५०० पुग्ला । यसले पनि उद्योग बाँच्दैन’, पोख्रेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

क्लिंकर, सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माणमूलक क्षेत्रमा सौरभ समूहले ठूलो लगानी गरेको छ । ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने अहिलेको समग्र निर्माण क्षेत्रको बजारलाई मन्दीको चपेटाको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘निर्माण क्षेत्रको समग्र चक्र नै बिथोलिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘सिमेन्ट बिक्री नहुँदा क्लिंकर उत्पादन ठप्प भएको छ । सिमेन्टको बिक्री नहुनु भनेको निर्माण नहुनु हो । यसले छड, फलाम, इँटा लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार समग्र निर्माणमूलक उद्योगको बजार अहिले ३५ प्रतिशतमा सीमित छ । परिसंघका अध्यक्ष एवम् सिमेन्ट उद्योगी राजेश अग्रवालका अनुसार यसले उद्योगहरू नियमित दायित्व समेत नधान्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अहिलेको बजारको अवस्थाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको भौतिक निर्माण स्थगनको अवस्थामा रहेको भन्दै अग्रवाल भन्छन्, ‘झण्डै एक वर्षदेखिको यो समस्या जति लम्बिंदै जान्छ उति धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार निर्माण क्षेत्रको मन्दीले श्रमिकदेखि बैंकसम्म चपेटामा परेका छन् । यसको असर खाद्यान्न बजारदेखि मानिसको भान्सासम्म परेको छ ।

८० प्रतिशत सिमेन्ट उद्योग बन्द

बजारको माग ३० देखि ३५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि सिमेन्ट उद्योगहरूको सञ्चालन क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार देशभरका ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये ७ वटा पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् । करिब १५ वटा आफैं बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

करिब ३५ भन्दा धेरै उद्योग आंशिक रूपमा चल्ने र बन्द हुने समस्या गुजारिरहेको संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले बताए । ‘अहिले हामी निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । छिट्टै ८० प्रतिशत उद्योग बन्दकै अवस्थामा पुग्ने बेला भइसकेको छ’ थापा भन्छन्, ‘उद्योगीहरू निराश छन् । पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ लाख बोरा रहेको सिमेन्टको खपत अहिले करिब २ लाख हाराहारी पनि पुग्न मुश्किल रहेको संघले जनाएको छ ।

शिवम् सिमेन्टका बजार उप-महाप्रबन्धक निखिल अग्रवाल सिमेन्टको बजारले समग्र निर्माण क्षेत्रको मन्दीको चरितार्थ गरेको बताउँछन् ।

अहिले निर्माण क्षेत्र निकै खराब अवस्थाबाट गुजि्रएको भन्दै उनले भने, ‘यसले बजारका सबै चक्र बिगारेको छ ।’ समग्र बजार ३० देखि ४० प्रतिशतको अवस्थामा आउनुले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई तत्काल चलायमान बनाउन जरूरी भएको उनले बताए ।

तेस्रो वर्ष पनि बिकेन इँटा

नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अनुसार समग्र निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले इँटा उद्योगीको उठीबास लाग्ने अवस्था आएको छ । संघका अध्यक्ष शंखरबहादुर चन्दका अनुसार वाषिर्क ३ लाख मानिसलाई रोगजारी दिने एक हजार उद्योगहरू २ वर्षदेखि थला परेका छन् ।

गत वर्ष कोइलाको उच्च मूल्य र अहिले बजारको मागमा आएको कमीका कारण उद्योगीहरू टाटपल्टिएको उनले बताए । ‘बनाएको इँटा बिक्री भएको छैन, बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न सकिएको छैन’ अध्यक्ष चन्द भन्छन्, ‘तत्काल इँटाको बिक्री हुने अवस्था नबने उद्योगीहरू झनै ठूलो समस्यामा पर्छन् ।’

महासंघका सचिव मदनराज पनेरुका अनुसार महँगीका कारण उच्च लागतमा तयार भएका इँटाहरू बजार नपाएर सड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लगातार तेस्रो वर्ष आफूहरू समस्यामा परिरहेको भन्दै उनी सरकारलाई बजार चलायमान गराउन आग्रह गर्छन् ।

कहाँ छ समस्या ?

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल अहिलेको मुख्य समस्या सरकारको विकास र पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाको उपज हो ।

सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि बजारको चक्र नै भत्किएको उनी बताउँछन् । ‘ठेकेदारले निर्माणको कामको पैसा पाएका छैनन् । उनीहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि विकास निर्माणका काम त हुने कुरै भएन’ अध्यक्ष अग्रवाल थप्छन्, ‘निर्माण क्षेत्र नचलेपछि, खानी र उद्योग चलेन, श्रमिकले काम पाएनन् । उनीहरूले काम नपाएपछि खानाका लागि खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।’ सरकारले गत वर्ष राम्रो खर्च गर्न नसकेको र अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतमा पनि राम्रो हुने अवस्था नदेखिएको अग्रवाल बताउँछन् ।

उद्योगी विष्णु न्यौपाने सरकारका कारण सबै समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । सरकारी कामको ठेक्का लिएका पार्टीहरूले उद्योगीहरूलाई पैसा तिर्न नसक्नुको कारण सरकार नै भएको उनको भनाइ छ ।

एउटा सिंगोचक्रको सुरुआती बिन्दुमै सरकारले उल्झन सुरु गर्दा समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । ‘सरकार आफैंले पनि खर्च गर्न सकेन । नयाँ योजना पनि ल्याउन सकेन । भएको खर्चको पनि भुक्तानी गरेन’ न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकार नै निर्माण क्षेत्रलाई डिफल्ट बनाउन लाग्यो ।’

निर्माणमा काम गर्ने व्यवसायी डिफल्टमा हुँदा ऊसँग जोडिएको सबै कारोबार नै डिफल्टमा परेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले तत्काल निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी गर्नुपर्ने, सर्वसुलभ ब्याजदरमा निर्माण क्षेत्रमा ऋण दिनुपर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई उकास्न तत्काल काम थाल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट बाटो सहज बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘निजी वा सार्वजनिक विकास पूर्वाधार बनाउन सक्ने गरी बैंक ब्याजदर पनि एउटा सीमामा हुनुपर्छ ।’

तर, अर्थ मन्त्रालयले भने उद्योगी, व्यवसायीले भने जस्तो ठेकेदारको भुक्तानी मात्रै समस्याको कारण नभएको बताएको छ ।

ठेकेदारको भुक्तानी बाहिर हल्ला गरेको भन्दा निकै कम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । त्यसका अलावा अहिले बजारमा देखिएको सुस्त खपतको कारण मानिसको क्रय क्षमतामा आएको ह्रास र बैंकमा उच्च ब्याजदर भएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले यो समस्यालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक कदम र छलफलहरू पनि गरिरहेको छ ।’ सरकारले बजार चलायमान गराउन गर्न सकिने सबै खाले उपायमा छलफल गरेको भन्दै उनले अब सकारात्मक वातावरण बन्ने आशा व्यक्त गरे ।