विद्यार्थीको निस्कासन सदर, चक्रवर्तीले क्षतिपूर्ति भने दिनुपर्ने फैसला

१० कात्तिक, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले कानूनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) अध्ययन गरिरहेकी शुष्मा पण्डितलाई निस्कासन गर्ने चक्रवर्ती हवी एजुकेसन एकेडेमी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको निर्णय सदर गरेको छ । तर कोटाभन्दा बढी सिटमा भर्ना गरेको भन्दै शुष्मासँग लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र त्यति नै रकम उनलाई क्षतिपूर्ति बापत तिर्न समेत आदेश दिएको छ ।

रजिष्ट्रेसन नभएको भन्दै निष्कासित गरेका थिए । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण उनले परिक्षा दिन पाएकी थिइन् । तर मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने क्रमममा शुष्मालाई निस्कासन गर्ने निर्णय सदर गरेको छ ।

साथै विद्यार्थीको पढाई अवरुद्ध भएको भन्दै कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न, क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको छ । त्यही कलेजमा एलएलएम पढ्न चाहेमा निःशुल्क व्यवस्थापन गर्न वा अरु कलेजमा पढ्न चाहेमा त्यहाँको खर्च तिर्न चक्रवर्ती कलेजलाई तिर्न आदेश दिएको छ ।

कलेजको बदमासी

१५ मंसिर २०७७ मा एलएलएमका लागि प्रवेश परिक्षा भएको थियो, जसमा शुष्मा पनि उत्तिर्ण भएकी थिइन् । कलेजले विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयमा नाम दर्ताका लागि फारम बुझाउन र शुल्क तिर्न आग्रह ग¥यो ।

शुल्क बुझाएर चक्रवर्तीमा भर्ना भइन् । तर माइग्रेसन सर्टिफिकेट नबुझाएको आरोपमा शुष्मालाई निष्कासित ग¥यो ।

कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनले माइग्रेसन सर्टिफिकेट पेश नगरेकाले उनको ठाँउमा अर्का व्यक्तिलाई भर्ना गरेको उल्लेख छ । परिक्षाको मिति नजिकिँदै गर्दा कलेजले अर्को विद्यार्थी भर्ना गरेर आफूलाई परिक्षाबाट बञ्चित गरेको भन्दै उनले फागुन २०७८ मा उच्च अदालत पाटनमा कलेज र विश्वविद्यालय विरुद्ध मुद्दा हालिन् । अदालतले १८ फागुन, २०७८ मा उनलाई परिक्षामा सामेल हुन रोक नलगाउनु भनी आदेश दियो ।

अन्तरिम आदेशका कारण उनी परिक्षामा सामेल त भइन्, मार्कसिट पाइनन् । विश्वविद्यालय र कलेजका कर्मचारीहरुले ‘अदालतले तिमीलाई परीक्षा दिलाउनु भनेको थियो, रिजल्ट होइन’ भनी जवाफ दिए । मार्कसिटका लागि अर्को आदेश चाहिन्छ भनेपछि उच्च अदालतको पत्रको आधारमा उत्तरपुस्तिका थाहा पाइन् । अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा उनको अध्ययन चलिरहेको थियो ।

‘व्यापारमुखी मानसिकता’

गत जेठमा उच्च अदालत पाटनले शुष्मालाई निस्कासन गर्ने विश्वविद्यालय र कजेलको निर्णयलाई सदर गरेको छ । साथै विद्यार्थीको पढाई अवरुद्ध भएको भन्दै कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न, क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको छ । त्यही कलेजमा एलएलएम पढ्न चाहेमा निःशुल्क व्यवस्थापन गर्न वा अरु कलेजमा पढ्न चाहेमा त्यहाँको खर्च तिर्न चक्रवर्ती कलेजलाई भराउन आदेश दिएको छ ।

आवश्यक कागजात नबुझाउने विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर रकम असुलेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले चक्रवर्ती कलेजलाई भनेको छ, ‘विद्यार्थी भर्ना गरेर पटक पटक रकम असुल गर्ने कमाउ प्रवृति कलेजजस्तो शैक्षिक संस्थावाट हुनु शोभनीय देखिदैन ।’

फि बापत विद्यार्थीसँग कलेजले रकम लिने, आफूले पाएको कोटाभन्दा बढी विद्यार्थीको नाम समावेश गरी दर्ता गर्ने काम भएको भन्दै अदालतले कलेजका कर्मचारी र क्याम्पस प्रमुख समेत विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न उद्दत गरेको ठहर गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अवसरवादी र कमाउ आचरणतर्फ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले समेत सुपरिवेक्षण निरिक्षण गर्नुपर्ने र शैक्षिक संस्थालाई कुनै कारवाही भए गरेको भन्नेपनि देखिन आएन ।’

आफ्नो लाभ र स्वार्थका लागि चक्रवर्ती हव एजुकेसन एकेडेमीले विद्यार्थी शुष्मा पण्डितसँग पटकपटक शुल्क लिएको भन्दै अदालतले अहिलेसम्म तिरेको रकम र त्यो बराबरको क्षतिपूर्ति कलेज सञ्चालकबाट उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

न्यायपरिषदमा उजुरी विचाराधिन

३ जेठ, २०८० मा त्यही मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई थियो । उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाई सकिएपछि न्यायाधीश विमल सुवेदीले पीडित विद्यार्थीलाई बोलाएर प्रलोभन देखाएको विद्यार्थी शुष्माले न्यायपरिषदमा पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘तपाईँको उमेर छ, अहिलेले आफ्नो दावी छोडिदिनुहोस् । अर्को वर्ष भर्ना हुनुहोस्’ न्यायाधीश सुवेदीको भनाइ उदृत गर्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यसको लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कलेजबाट दिलाइ दिन्छु ।’

न्यायाधीश सुवेदीले आचरण विपरित इजलासमा नै मुद्दाको पक्षलाई प्रभावित पार्न खोजेको र त्यस अनुसार फैसला गरेको उनको आरोप थियो । अन्तरिम आदेश बमोजिम आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले क्षतिपूर्तिको प्रलोभन देखाएर आफूमाथि नै अन्याय गरेको पीडित विद्यार्थीको आरोप छ ।