जलवायु संकटमा नेपाली मुद्दाको बलियो अन्तर्राष्ट्रियकरण

१४ कात्तिक, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । करिब २० मिनेट सम्बोधन गरेका गुटेरेसले मूख्यतः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट परेको असरकै विषयलाई आफ्नो कोणबाट उठाए ।

‘वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो । तर, मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्र र भीषण हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन्’, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असरको व्याख्या गर्दै गुटरेसले भने ।

उनले वर्षायाममा मुस्ताङको कागबेनीलगायत क्षेत्रमा भएको भारी वर्षा, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विनाश र बाढी र पहिरोका कारण सयौँ मानिसको मृत्यु भएको विषय समेत उठाए ।

‘हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । यसको प्रभाव विनाशकारी छ । पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ’, उनले भने, ‘चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी छ, रहनेछ ।’

महासचिव गुटेरेसले हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुन सक्ने खतरा औंल्याए ।

उनले यसकै कारण नुनिलो पानीको अतिक्रमण बढ्ने र लाखौँ मानिसहरू बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । त्यसैका कारण मानव जीवनमा पानी र जमिनको लागि भयङ्कर ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्यायपूर्ण भएको बताए ।

‘जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अत्यन्तै चिन्तित छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ’, उनले भने, ‘विश्वले पनि चिन्ता गर्नुपर्छ ।’

कुटनीतिक मामलाका जानकार दिनेश भट्टराईका अनुसार, राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिवहरुले समेत नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गरेका छन् । तर, गुटेरेसको सम्बोधनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्दै आएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिएको छ ।

‘नेपालले भोगिरहेको संकटलाई महासचिवले आफैं नियाले । त्यस अनुसार संसदमा सम्बोधन गरे । परिणाम नेपालीले भोगेको संकट संसारले थाहा पायो’, भट्टराई भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनबारे जे-जति गम्भीर कुरा उठाइदिए । अब कोपमा पनि उठाउलान् । यसले जलवायु परिवर्तन कति गम्भीर छ र कति विनाशकारी छ भनेर संसारले थप चासो राख्ने आश गर्न सकिन्छ ।’

‘नेपालको संसदमा गरेको सम्बोधनको भाव महासचिवले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २८ ) राख्न सक्छन् । यूएनले गर्ने सहयोगमा पनि यसको प्रभाव पर्छ’ उनी थप्छन्, ‘हामी क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गरिरहेका छौं, नेपालले उठाउँदै आएको यो विषय अब स्वतः अन्तराष्ट्रियकरण भयो । यसले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

सम्बोधनका क्रममा गुटेरेसले ‘जलवायु परिवर्तनको परिणाममा नेपाल लगायतका हिमाली देशहरु अन्यायमा परेको र यो जीवाष्म इन्धन युगको गम्भीर असर भएको’ बताए । जलवायु संकटको यस प्रकारको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका समुदायहरूप्रति आफू अति चिन्तित भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा रहेको पनि गुटेरेसले बताए ।

गुटेरेसको यस प्रकारको सम्बोधनले आफू प्रभावित भएको बताउँछिन् पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल । गुटेरेसको सम्बोधनसँगै अब नेपाल र नेपाल जस्ता हिमाली देशहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्दै आएको समस्या र उठाउँदै आएको मुद्दा राष्ट्र संघको टेबुलमा पुगेको उनलाई लागेको छ ।

‘एन्टोनियो गुटेरेस नेपाललाई माया गर्ने मान्छे हुनुहुहुँदो रहेछ । नेपाल प्रभावित भएको विषय मात्रै राख्नुभएन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘कसैले बनाएको पेपरका आधारमा बोलेको होइन, देशमै आएर, आफैंले हेरेर त्यस आधारमा बोल्नु आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।’

नेपालमा पनि जति बेला कोप सम्मेलनको समय आउँछ त्यतिबेला मात्रै जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे छलफल हुने प्रवृति रहेको बताउँदै उनी थप्छिन्, ‘गुटेरेसको सम्बोधनले नेपाल सरकारलाई पनि यो विषयमा अझ बढी काम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार यूएन महासचिवको सम्बोधनलाई तीन वटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो : नेपालको मर्यादा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्कियो भन्नेहरुका लागि गतिलो जवाफ ।

दोस्रो : यूएन महासचिवको धारणा नेपालको संसदमा अभिलेखित भयो । प्रस्तुत धारणालाई कुटनीति सञ्चालन गर्र्नेहरुले प्रयोग गर्न जाने नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सक्छ नजाने फगत अभिलेख ।

तेस्रो : नेपालमाथि उल्टै खबरदारी ।

भट्टराईका अनुसार संसदमा गर्ने कुनै पनि सम्बोधनको छुट्टै महत्व हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘उनको भनाइ संसदको अभिलेख रहन्छ । त्यसलाई रेफरेन्सको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले यो बिषय हाइलाइट गर्न सक्छ’, उनी थप्छन्, ‘प्रयोग गर्न जानिएन भने वा गरिएन भने फगत अभिलेखमा मात्रै रहन्छ ।’

अर्को महत्वपूर्ण बिषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र महत्व घट्यो भन्नेहरुलाई यूएन महासचिवको नेपाल भ्रमण र नेपालको संसदमा गरेको सम्बोधनले जवाफ दिएको उनलाई लाग्छ । नेपालले उठाउँदै आएका विषय र मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने महासचिवको प्रतिवद्धताले नेपालको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कुन स्तरमा रहेको भन्ने पनि उजागर भएको उनको भनाइ छ ।

संसदमा पहिलो सम्बोधन

संघीय संसद सचिवाललयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले नेपालको संसदमा गरेको सम्बोधन यो पहिलो पटक हो । यसअघि सन् २००८ मा तत्कालीन महासचिव बान कि मुन नेपाल आएका थिए । उनले संसद भवनमै तर लोत्से हलमा सांसदहरु राखेर सम्बोधन गरेका थिए ।

‘त्यसबेला संसदमा यूएन महासचिवले संसदमा सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । त्यसकारण लोत्से हलमा त्यो कार्यक्रम भएको हो’, गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसपटक नियमावलीमा छ । त्यसकारण संसदमै सम्बोधन भएको हो ।’

संविधान जारी भएपछि नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरुमा भने गुटेरेस दोस्रो हुन् । यसअघि भारतीय प्रधनमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गरेका थिए ।

यो समेत गरी यूएनका ६ जना महासचिवले नेपालको भ्रमण गरेका छन् । सन् २००१ को मार्चमा तत्कालिन महासचिव कोफी अन्नानले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन १९८९ को मार्चमा तत्कालीन महासचिव हाभियर पेरेज द कोयारले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् १९८१ को फेब्रुअरीमा कुर्त वाल्दहाइमले, सन् १९५९ मार्चमा तत्कालिन महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्ड र सन् १९६७ को अप्रिलमा तत्कालिन महासचिव ऊ थान्तले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

यूएन महासचिवहरुले नेपाल आउँदा लुम्बिनी भ्रमण छुटाउने गरेका छैनन् । कुटनीतिक मामलाका जानकार दिनेश भट्टराईका अनुसार तत्कालीन महासचिव ऊ थान्त लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा भावुक भएका थिए । उनका अनुसार ‘ऊ थान्त लुम्बिनी भ्रमण गरिसकेपछि रोएका थिए ।’

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालको साइनो शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, आर्थिक/सामाजिक विकासका मुद्दासँग जोडिँदै आएको छ र यस सन्दर्भमा यूएनका महासचिवको भ्रमण हुने गरेको छ । पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषय पनि यूएनसँग जोडिएको छ ।

तस्वीरहरु : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर