डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानूनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको भेटिएको छ । महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा कम्तिमा पनि डेढ अर्ब हाराहारीको नोक्सानी परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म गरेको अनुसन्धान अनुसार, टेलिफोन कल नियमन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली -टेरामक्स) को टेण्डरकै क्रममा गडबड र अनियमितता भएको भेटिएको हो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिका समेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेण्डर आहृवान गरेको थियो ।

शुरुमै अख्तियारको अनुसन्धान र पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि झण्डै साढे ४ वर्ष प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । २०७८ मा मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको हो । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सबै पदाधिकारी र केही कर्मचारीहरुसँग पहिलो चरणको बयान लिइसकेको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम चरणमा पुग्दा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र मन्त्रीलाई समेत छानविनमा बोलाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

टेरामक्स टेण्डरको विवाद के हो ?

मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले टेरामक्स प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको र त्यसअनुसार काम अघि बढेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

निर्देशन अनुसार, २० असोज २०७४ मा निकालिएको टेण्डरको सूचनामा शुरुमै मिलेमतो भएको थियो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, शुरुमा १६ वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा अधिकांशलाई प्रारम्भिक रुपमै अयोग्य घोषित गरी ४ वटा कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । ‘त्यसक्रममा सेटिङ गरी पहिल्यै एउटा कम्पनी निर्क्यौल गरिएको रहेछ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘टेण्डर आहृवान भएपछि पटक-पटक मापदण्ड र शर्त फेरबदल गरिएको छ ।’

मापदण्डमा नै कम्पनीहरुले काम गरेको अवधि, कारोवार, विशेषज्ञता लगायतका प्राविधिक पाटोका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने आर्थिक प्रस्तावका लागि २० अंक तोकिएको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था छ । यहाँ बढी अंक प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनौट हुनेगरी मापदण्ड बनाएको देखियो ।’

दुरसञ्चार प्राधिकरणले चारवटा कम्पनीहरुको सूची प्रकाशित गरेको थियो । कम्पनीहरुले काम गरेको अवधि, कारोवार, विशेषज्ञता लगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने आर्थिक प्रस्तावलाई २० प्रतिशत मात्रै अंकभार दिइएको थियो ।
सेटिङ अनुसार ‘भेन्राइज सोलुसन्सको प्राविधिक पक्ष बलियो भएपछि’ वित्तीय प्रस्ताव जति नै ठूलो भएपनि -जति ठूलो अंक बोलकबोल गरे पनि) उसले सहजै अरु प्रतिस्पर्धीले भन्दा बढी अंक पायो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी/फर्मले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ ।

बारम्बार मापदण्ड संशोधन

प्राधिकरणले टेण्डरमा भाग लिने कम्पनीहरुका लागि केही शर्त तोकेको थियो । ती कम्पनीले ‘अन्य मुलुकको दुरसञ्चारको नियमनकारी निकायमा पाँच वर्षको अवधिमा दुई वटा काम गरेको हुनुपर्ने’ मुख्य शर्त थियो । तर कुनै पनि देशको कुनै पनि अपरेटरसँग काम नगरेको हुनुपर्ने अर्को शर्त थियो ।

कुनै अपरेटरसँग काम गरेमा तिनको नेपालसँगको सम्बन्धका कारण स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर यस्तो शर्त राखिएको प्राधिकरणका एक प्राविधिकले बताए । आफूले चाहेको कम्पनी छनौट नहुने भएपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्राविधिकहरुले टेण्डरको यो मापदण्ड र शर्त नै परिवर्तन गरे ।

परिवर्तित मापदण्ड अनुसार, विदेशस्थित टेलिकम कम्पनीहरुसँग काम गरे पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनी शर्तहरु खुकुलो बनाइयो । लेबनानको राजधानी बेरुतस्थित भेन्राइज सोलुसन्सलाई अनुकुल हुनेगरी बारम्बार शर्त फेरिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

१६ वटा कम्पनीबाट लेवनानको भेन्राइज, स्विजरल्याण्डको एस.जी.एस., हङकङको एन्सफ्ट र क्यानडाको टी.के.सी. नाम गरेका चार कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धी भए । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘शुरुमै सेटिङ गरेर लेवनानको भेन्राइज कम्पनी छनौट गर्ने तयारी थियो । तर, अरु मुलुकको टेलिकम अपरेटरहरुसँग काम गरेकाले ऊ अयोग्य भएर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएपछि मापदण्ड फेरिएको थियो ।’

उपकरण जडान र ५ वर्षसम्म त्यसको सञ्चालन गर्ने काम समेत गर्नुपर्ने भनी पहिलो टेण्डर निकालेको थियो । क्यानडाको टी.के.सी.ले ११.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा नै उपकरण उपलब्ध गराउने र ५ वर्ष सेवा समेत दिने प्रस्ताव गरेको थियो । लेबनानको भेन्राइजले त्यही काम २३.७७ मिलियन डलरमा गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

पाँच वर्षअघि नै यसबारे प्रारम्भिक छानविन गरेको अख्तियारको विवरणपत्र उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बढी अंक प्रस्ताव गर्नेले कम अंक पाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, तर आर्थिक प्रस्तावलाई निकै कम अंकभार राखेर मापदण्ड बनाइएकाले बढी अंक प्रस्ताव गर्ने नै छनौट हुने अवस्था आयो ।’

निकटतम प्रतिस्पर्धी यी दुई कम्पनीहरुविचको आर्थिक प्रस्तावको फरक नै १२.२७ मिलियन डलर छ । आजको विनिमय दर (एक अमेरिकी डलर बराबर १३२ रुपैयाँ) अनुसार सो रकम एक अर्ब ६३ करोड हुन्छ । अख्तियारको छानविनले टेण्डर कागजात बारम्बार परिवर्तन गरेको, स्वार्थप्रेरित काम गरेको, आफूले छानेको कम्पनी अनुकुल हुनेगरी मापदण्ड बनाएर अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

डिजाइनमै मिलेमतो

जानकारहरुका अनुसार, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको डिजाइनमा टेरामक्स प्रणाली जोड्ने काम अघि बढेको हो । टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि स्विजरल्याण्ड पुगेका उनलाई विशेषज्ञ कम्पनीका प्रतिनिधि साइनाथ नायडुको टोलीले स्वागत गरेको थियो ।

विचमा उनी पदमुक्त भएपछि रोकिएको टेण्डर प्रक्रिया फेरी उनी अध्यक्षमा नियुक्त हुनासाथ अघि बढेको थियो । उनी पदमुक्त भएपछि अध्यक्ष बनेका पुरुषोत्तम खनालले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । छानविनका क्रममा झा, खनाल लगायतले अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।

टेण्डर गर्नुअघि नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले त्यससम्बन्धी कागजात र अवधारणा तयार पार्न विशेषज्ञ छनौट गरेको थियो । जास कम्पनी लिमिटेडले यसवारे जिम्मा लिएको थियो, जस अनुसार कम्युनिकेसन इञ्जिनियरिङका अध्यापकहरु बाबुराम दवाडी र सरेन्द्र श्रेष्ठले परामर्शदाताको काम गरेका थिए । त्यो कम्पनीको टोलीमा भारतको तामिलनाडुका साइनाथ नायडु समेत थिए ।

टेण्डरको कागजात बनाउने काममा भारतका साइनाथ नायडुको मुख्य भूमिका थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘टेण्डर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको एस.जी.एस. कम्पनीको तर्फबाट उनै नायडु समेत प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नेपाल आए ।’ नेपाल आउँदा उनी एस.जी.एस. कम्पनीको ताञ्जिनियाका लागि कन्ट्री म्यानेजर थिए ।

टेण्डर कागजात बनाएबापत जास कम्पनीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट करिव १० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएको थियो । त्यो रकम विशेषज्ञहरुलाई भुक्तानी गर्न समेत पर्याप्त नभएकाले जास कम्पनीले सेटिङकै लागि जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

३ पुस २०७५ मा कमलादीस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा सिलबन्दी प्रस्ताव खोलिएको थियो । प्राविधिक लगायतका पक्षको मूल्यांकनमा ८० र वित्तीय प्रस्तावको अंकभार २० हुनेगरी मापदण्ड तयार पारिएकाले कम रकम प्रस्ताव गर्नेले टेण्डर पाउने अवस्थै थिएन ।

फैसलाको भरमा ठेक्का

लेवनानको भेन्राइजलाई अनुकुल हुने गरी तयार गरिएको मापदण्ड अनुसार उसैले ठेक्का पाउने निश्चित भयो । टेण्डरमा चलखेल हुनासाथ उजुरीमाथि अनुसन्धान थालेको अख्तियारले निर्णय भइनसकेको भन्दै छानविन अघि बढाउन सकेन । बरु ‘टेण्डर रद्द गर्न उचित हुने’ भनी पत्र पठायो, प्राधिकरणले समेत अख्तियारको पत्रका आधारमा टेण्डर रद्द गर्‍यो ।

त्यसपछि भने दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा भेन्राइज सोलुसन्स कम्पनी आफूले टेण्डर पाउनुपर्ने दावी सहित सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले टेण्डर रद्द गर्नु अनुचित हुने भन्दै प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्‍यो ।

अदालतको आदेशपछि दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु फेरी टेरामक्स प्रणालीका लागि ठेक्का सम्झौता गर्न सक्रिय भए । त्यसक्रममा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावमाथि तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालको निर्णयबाट बजेट निकासा भएपछि आफूहरुले प्रक्रिया अघि बढाएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

त्यसपछि दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने भन्दै भेन्राइजसँग ३० कात्तिक २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरे, जुन अहिले अनुसन्धानका क्रममा छ । दुई वर्षअघि अमेरिकी डलर २३.७७ मिलियनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेलाको विनिमय दर (एक अमेरिकी डलर बराबर १२० रुपैयाँ) अनुसार त्यो रकम ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै ठेक्का सम्झौता भएकाले अनियमितता भएको भन्न नमिल्ने दावी गरे । ‘हामीले त अख्तियारको आदेश अनुसार टेण्डर रद्द गरेको हो, अदालतको आदेशले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो काममा कुनै अनियमितता भएको छैन, अनर्गल प्रचारप्रसार र होहल्ला मात्रै भयो ।’