सांसदहरु भन्छन् : तीनवटै तहको चुनाव एकै पटक गरौं

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदहरुले तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सबैजसो राजनीतिक दलका सांसदले पटक–पटक चुनाव गर्दा चुनाव नै महंगो हुन पुगेको बताएका हुन् ।

‘तीन तहको चुनाव एकैपटक हुने गरी कानुनमा तोक्नुपर्ने महसुस भएको छ । यसो गर्दा उम्मेदवार, राजनीतिक पार्टी र मुलुकलाई नै समेत खर्चमा मितव्यायी हुन सहयोग पु¥याउँछ’ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।

यसअघि पनि कतिपय नेताहरुले तीन वटै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा धारणाहरु राख्दै आएका छन् । तर संविधान बनेपछि हालसम्म स्थानीय तहको चुनाव छुट्टै र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भने सँगै हुँदै आएको छ ।

तीनवटै तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहको चुनाव र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव फरक फरक समयमा भएकाले कार्यकाल पनि फरक फरक समयमा पूरा हुने भएकाले एकै पटक चुनाव गर्न समस्या हुने कतिपयको तर्क छ ।

तर एमाले सांसद बलराम अधिकारी यस सम्बन्धमा कानुनी उपचार खोजिनुपर्ने बताउँछन् । ‘तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गरियो भने जनतालाई सास्ती हुँदैन । चुनाव खर्च पनि कम हुन्छ । निर्वाचनको वर्ष भनेर पुरै एक वर्ष अवधि समेत मुलुकले खर्चिनुपर्दैन’, सांसद अधिकारीले समिति बैठकमा भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी पटक–पटक चुनाव गर्दा चुनाव खर्च बढी भएको महसुस सबैले गरेको उल्लेख गर्दै कानुन बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राई २०७९ सालमा ८ महिनाको अवधिमा तीन वटै तहको चुनाव भएको उल्लेख गर्दै मुलुकले चुनावका लागि पुरै वर्ष खर्चिनपुरेको बताउँछिन् । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाएर तीन वटा तहको चुनाव एकैपटक गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने तीनवटै तहको चुनाव गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने बताउँछन् ।

‘कानुन बनेर तीन वटै तहको चुनाव एकैपटक भन्ने हो भने आयोग तयार छ । तर, विषय र मुद्दाका हिसाबले समेत तीन वटा तहका प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् । मतपत्र र कर्मचारी व्यवस्था लगायतका व्यवहारिक विषय पनि छन् । यसमा ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने ।