कोप-२८ के हो ? किन महत्वपूर्ण छ ?

१९ कात्तिक, काठमाडौं ।  युएइको दुबइमा हुने राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा विश्वका नेताहरु जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विषयमा छलफल गर्दैछन् ।

जलवायु सम्बन्धी धेरै किर्तिमानहरु भंग भएको तथा विषम मौसमी घटनाहरु भएको यो वर्ष सन् २०२४ मा दुबईमा शिखर सम्मेलन हुन लागेको हो ।

कोप २८ के हो र कहिले हुँदैछ ?

कोप २८ संयुक्त राष्ट्रसंघको २८ औँ वार्षिक जलवायुु बैठक हो । यसमा विश्वका सरकारहरुले भविष्यको जलवायु परिवर्तनलाई कसरी रोक्ने र त्यससँग जुध्न तयारी गर्ने विषयमा छलफल गर्दछन् । यो सम्मेलन आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबइमा हुनेछ ।

कोप अर्थात् ऋइए को अर्थ ऋयलाभचभलअभ या तजभ एबचतष्भक अर्थात् पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलन भन्ने हुन्छ । यसमा पक्षराष्ट्रहरु भनेका सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरु हुन् ।

दुबईमा कोप २८ को आयोजना किन विवादित बन्यो ?

युएइ विश्वमा सर्वाधिक तेल उत्पादन गर्ने शीर्ष १० मुलुकमध्ये एक हो । युएईले कोप २८ वार्ताको अध्यक्षको रुपमा सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी सुल्तान अल जाबरलाई नियुक्त गरेको छ ।

ग्यास र कोइला जस्तै पेट्रोलियम तेल पनि जिवाश्म इन्धन हो । यिनीहरु जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारकहरु हुन् किनकि जब यी इन्धनहरु उर्जाका लागि दहन गरिन्छ तब कार्बन डाइअक्साइड जस्ता विश्व उष्णिकरण गराउने हरित गृह ग्यासहरु उत्सर्जन हुन्छन् ।

तर अल जाबेर नेतृत्वको तेल कम्पनीले भने आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पैरवी समूह ३५० डट ओआरजीले भनेको छ ः यो भनेको क्यान्सर उपचार सम्बन्धी सम्मेलनको पर्यवेक्षणका लागि चुरोट उत्पादक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियुक्त गरे सरह हो ।

उता जाबरले भने जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धमा तेल तथा ग्यास उद्योगहरुको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यका लागि घचघचाउन आफुलाई विशिष्ठ तरिकाले जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्दछन् । नविकरणीय उर्जा कम्पनी मसडारका अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफ्नो नेतृत्वमा वायु तथा सौर्यउर्जा जस्ता स्वच्छ प्रविधिको विस्तारको काम समेत भएको बताएका छन् ।

कोप २८ किन महत्वपूर्ण छ ?

दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने लक्ष्यलाई जिवितै राख्न कोप २८ ले सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ । यो लक्ष्यमा करीब २०० वटा देशहरुले सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा सहमति जनाएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा विनाशकारी असरहरु पर्न नदिनका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य निकै महत्वूर्ण छ ।

मानिसले जिवाश्म इन्धन प्रयोग गर्न सुरु गरेको औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको विश्वको तापक्रमको तुलनामा हाल १.१ देखि १.२ डिग्री सेल्सियसले तापमान बढिसकेको छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतिको सम्बन्धमा मुलुकहरुले गरेको अहिलेको प्रतिबद्धता पूरा गरेमा पनि सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापमान २.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने देखिएको छ । त्यसैले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा हासिल गर्ने सम्भावना तिव्र रुपमा साँघुरिइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

कोप २८ मा के हुन्छ छलफल ?

दुबई जलवायु सम्मेलनमा पेरिस सम्झौतामा भएको प्रगतिका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसमा पनि कोप २८ निम्न विषयमा केन्द्रित हुनेछः

• सन् २०३० अगावै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा व्यापक कटौति गर्न स्वच्छ उर्जा उत्पादनलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने
• जलवायु प्रतिकार्यका लागि धनी देशहरुबाट गरीब देशमा रकम हस्तान्तरण गर्नुका साथै विकाशशील देशहरुको सम्बन्धमा नयाँ सम्झौताको काम गर्ने
• मानिस र प्रकृतिमा केन्द्रित गर्ने
• कोप २८ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समावेशी बनाउने
• कोप २८ मा छुट्टाछुट्टै दिनहरुलाई स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य तथा प्रकृति लगायतका विषयको थिम डे को रुपमा राखिनेछ ।

कोप २८ मा को को आउँछन् ?

यो सम्मेलनका लागि २ सय भन्दा धेरै सरकारहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । यद्यपि अमेरिका, चीन तथा भारत लगायतका देशका सरकार प्रमुखहरु सम्मेलनमा उपस्थित हुने नहुने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने कोप २८ मा भाग लिनेछन् । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्तरमै सहभागिता हुने तय भैसकेको छ ।

त्यस्तै वातावरण सम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरु, सामुदायिक समूहहरु, थिंक ट्यांक, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तथा परोपकारी संस्थाहरुको तर्फबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता हुनेछ ।

कोप २८ मा मुख्य विवाद के मा होला ?

यो सम्मेलनमा कोइला, तेल तथा ग्याँसको भविष्यको मुद्दा नै असहमतिको मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ । ती जिवाश्म इन्धनहरु उत्सर्जनलाई पक्रिने प्रविधि विनै दहन गरिन्छ ।

युएइका मुख्य वार्ताकार अल जाबेरले ती जिवाश्म इन्धनको फेज डाउनका लागि अपिल गरेका छन् जसको अर्थ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नु नभई समयक्रम सँगै त्यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्नु हो । तर युरोपेली युनियनले भने यी प्रदुषक इन्धनको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने अर्थात् फेज आउटका लागि जोड गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अभियानकर्मीहरुका अनुसार निर्बाध रुपमा दहन गरिने जिवाश्म इन्धनका विषयमा हुने सम्झौतामा राखिने सीमाहरुले भविष्यमा यसको उत्पादनलाई निरन्तरता दिने आशंका गरेका छन् । उत्सर्जनलाई क्याप्चर गर्ने कुरा व्यापक रुपमा लागू गर्न सकिने कुनै ग्यारेन्टी नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

त्यस्तै यो सम्मेलनमा पैसाको विषय पनि मुख्य बन्नेछ ।

कोप २७ मा हानी नोक्सानी कोषको विषयमा सहमति बनेको थियो जसमा जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका गरीब देशहरुलाई धनी देशले रकम तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर यो कोष र रकम भुक्तानीको विषय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । उदाहरणको लागि अमेरिकाले आफ्नो विगतको कार्वन उत्सर्जनका लागि जलवायु क्षतिबापतको रकम नतिर्ने बताइसकेको छ ।

सन् २००९ मा विकशित देशहरुले विकाशोन्मुख देशहरुलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने तयारीका लागि सन् २०२० सम्म वर्षेनी १ सय अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रतबद्धता पूरा हुन सकेन । सन् २०२३ मा यो लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोप २८ ले केही फरक ल्याउला ?

जलवायु अभियानकर्मी ग्रेटा थनबर्ग लगायतका जलवायु सम्मेलनका आलोचकहरु कोप सम्मेलनलाई ग्रिन वासिङको संज्ञा दिन्छन् । जसमा धनी देश तथा व्यवसायहरुले आफ्नो जलवायु विश्वसनीयतालाई प्रवद्र्धन गर्दछन् तर वास्तविक रुपमा आवश्यक परिवर्तन भने हुँदैन ।

तर विश्वका नेताहरु एकै ठाउँमा भेला हुँदा राष्ट्रिय उपायहरु भन्दा व्यापक ढंगको विश्वव्यापी सहमति बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

उदाहरणको रुपमा सन् २०१५ को कोप २१ मा भएको पेरिस सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा राखिएको तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको सन्दर्भमा विश्वव्यापी मापदण्ड तथा प्रतिबद्धताको रुपमा स्थापित भैसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । बीबीसीको सहयोगमा