के हो बालेनलाई बिच्काउने नेपवेष्ट विवाद ?

१९ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मंगलबार बुढानीलकण्ठमा भएको भ्याली मेयर्स फोरमको बैठक बहिष्कार गर्नुको कडी थियो– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेष्ट प्रालिलाई दिने कि नदिने भन्ने विषय ।

सरकारले १३ वर्षअगाडि नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी नेपवेष्टलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । तर, त्यसपछि मुलुक संघीयतामा गयो, स्थानीय सरकारहरु बने । तर, नेपवेस्टलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कि नदिने भन्ने विषय टुंगिएको थिएन ।

स्थानीय तहमा पनि दोस्रोपटक चुनाव भएर जनप्रतिनिधिहरु आएपछि त्यही ऐजेन्डामा पुनः छलफल भयो । मेयर्स फोरमको अघिल्लो बैठकले नेपवेष्टलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनः त्यही एजेन्डामा फोरममा छलफल गराइएपछि मेयर शाहले बैठक नै बहिष्कार गरे र त्यस विषयमा उपत्यकाका मेयरहरुबीच विवाद भइरहेको छ ।

के हो त नेपवेष्ट विवाद ?

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन निजी लगानीको माध्यमबाट गर्ने भन्दै १ पुस २०६७ मा आशय–पत्र माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लगानी गर्न भन्दै १८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये ११ वटा कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए । ती कम्पनीसँग विस्तृत प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा आठ वटा कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रस्ताव आह्वान गर्दा परियोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो ।

प्याकेज १ अन्तर्गत (काठमाडौं महानगरपालिका तथा छनोट गरिएका अन्य गाउँ विकास समितिहरु) ।

प्याकेज २ मा (तत्कालीन ललितपुर उप–महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका तथा अन्य तत्कालीन गाविसहरु) ।

र प्याकेज ३ मा (भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका तथा अन्य तत्कालीन गाविसहरु)मा विभाजन गरिएको थियो ।

प्रस्तावकहरुले पेश गरेका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरुको संयुक्त मूल्यांकनको आधारमा स्तर निर्धारण गर्दा हाइड्रोएयर टेक्टोनिक्स कम्पनी प्रालि र कस्तुरी लिंक जेभी गरी दुई प्रस्तावक तीन वटै प्याकेजका लागि पहिलो प्राथमिकता क्रममा परेका थिए ।

दोस्रो प्राथमिकतामा प्याकेज एकका लागि कम्प्युनिकेसन ओवाई इन एसोसियसन विथ पोइरी, बायोस्टे एन्ड अर्गानिक भिलेज (नेपवेष्ट)परेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो र तेस्रो प्याकेजका लागि दोस्रो प्राथमिकतामा बीभीजी इन्डिया, ग्रीनफिल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र केआरवाईएसएस इन्टरनेसनल जेभी (क्लिन भ्याली कम्पनी) परेका थिए ।

यसरी टेन्डरमा प्राथमिकता तय भइसकेपछि पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले कम्पनीहरुसँग ३ वर्ष सम्झौता गर्न सकेन । त्यसपछि लगानी बोर्डले १३ जेठ २०६९ को बैठकले यो लगायत १४ वटा आयोजनाहरु बोर्डको मातहतमा ल्यायो ।

त्यसपछि बोर्डले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट कागजातहरू मगाएर अध्ययन गरेको थियो । बोर्डको अध्ययनले पहिलो प्राथमिकतामा परेका कम्पनी अयोग्य भई दोस्रो प्राथमिकताका प्रस्तावकहरुसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग गरिएको थियो ।

बोर्डले डीपीआर स्वीकृत गरेर कम्पनीहरुसँग २३ फागुन ०७४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रारम्भिक पीडीए बोर्डले गरे पनि अन्तिम सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुनाले बोर्डले त्यो परियोजना काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यतिबेला शाक्य भ्याली मेयर्स फोरमको अध्यक्ष काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य थिए । तर, उनले नेपवेष्टलाई परियोजना दिने विषयलाई अघि बढाएनन् । शाक्य मेयर रहुञ्जेलसम्म महानगरले परियोजना नै अघि बढाएन ।

२०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत महानगर प्रमुख बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित भए । यसबीचमा नेपवेष्टले प्रारम्भिक पीडीएअनुरुप काम बारम्बार दबाब दिइरहेको थियो । तर, ७ साउन २०८० मा भ्याली मेयर्स फोरमले नेपवेष्ट र नेपाल सरकारबीच काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौता अगाडि बढाउन नसिकने सिफारिस नेपाल सरकारलाई गर्‍यो ।

यस्तो छ निर्णय

नेपवेष्ट सम्झौता रद्द गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय आउनेबित्तिकै मेयर शाहले लगानी बोर्डलाई २३ साउनमा पत्र लेखेर परियोजना अगाडि नबढाउने जानकारी गराए ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको व्यवस्थाले प्रत्येक नगरपालिका स्वायत्त स्थानीय तह भएको र नगरपालिका फोरमबाट समेत एकीकृत रूपमा फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन नगर्ने भनी सिफारिस सहितको निर्णय गरेको हुँदा उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई कठिनाइ भएकोले परियोजना सम्वद्ध सबै कागजात संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ मेयर शाहले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

अनि नेपवेष्टले लगायो शक्ति

महानगरको पत्रपछि लगानी बोर्डले नेपवेष्टलाई परियोजना रद्द गर्ने पत्र पठायो । १३ वर्षदेखि काम गर्न नपाएको नेपवेष्टले यो परियोजनामा काम गर्न भनेर कुरिरहेको कम्पनीले सम्झौता रद्द भएको पत्र पाएपछि राजनीतिक तहबाट दबाब सृजना गरेको थियो ।

‘खासगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरु मार्फत दबाब आएपछि चिरिबाबु महर्जनसमेत गले र अघिल्लो बैठकले नै टुंगो लागइसकेको विषयलाई पुनः छलफलको एजेन्डामा राखे,’ एक मेयरले भने ।

तर, फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना कुरा राख्ने भनेर नेपवेष्टले भनेपछि पुनः एजेन्डामा राखिएको उनले बताए ।

‘अघिल्लो बैठकले निर्णय गरेको विषय किन प्रवेश पायो भन्दै मेयरज्यूले ललितपुरका मेयर महर्जनलाई फोन पनि गर्नुभयो, तर एजेन्डाबाट हटाइएन बैठकमा बालेनले नेपवेष्टलाई प्रस्तुति गर्न दिनुको कारण माग्दा माइक खोसियो, त्यसकारण बैठक नै बहिष्कार गरेर आएका थियौं,’ मेयर बालेनका प्रमुख स्वकिय सचिव भुपदेव शाहले बताए ।

यो विषय बाहिरिएपछि मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत १७ वटा नगरहरुलाई प्राइभेट कम्पनीले पैसा खुवाएर राखेको बैठक बहिष्कार गरेको बताए । नेताहरूले देश बेचे पनि काठमाडौ महानगर बिक्री नहुने उनले बताए । ‘नेताज्युहरुले त देश नै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरुले पुरै देश नै बेच्नुभो भनेपनि, काठमाडौं एक्लै भएपनि नेपाल भनेर उभिनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

नेपवेष्टले भने शक्तिकेन्द्रबाट दबाब सृजना गरिएको नभएर सबै मेयरलाई भेटेर पुनर्विचार गरिदिन अनुरोध गरेको बताएको छ । ‘यति लामो समयदेखि हामी रोकिरहेका थियौं, सरोकार नै नभएको मेयर्स फोरमको रिफरेन्स लिएर महानगरले परियोजना क्यान्सिल गर्ने कुरा गरेपछि हामीले मेयर्स फोरमले हाम्रो कुरा सुन्नपर्छ भनेर एउटा प्रस्तुति माग्यौं,’ नेपवेष्टका एक प्रतिनिधिले अनलाइनखबरसँग भने ।

सम्झौतामा के–के छन् ?

लगानी बाेर्डले नेपवेष्टसँग गरेको सम्झौताअनुसार संकलित फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बिसर्जन स्थलमा फाल्न पाइने र बाँकी ८० प्रतिशत फोहोरलाई कुनै न कुनै ऊर्जाको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन साइट, उत्पादन साइट र पुनः प्रयोग साइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक हस्ताक्षर पश्चात्  वार्ताबाट प्रशोधन साइट, उत्पादन र पुनः प्रयोग साइटका लागि बञ्चरेडाँडा भन्दा वर रहेको आलेटारस्थित करिब ६५–८० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

टेकुस्थित फोहोर प्रशोधनको काम भएको स्थानलाई ट्रान्सफर स्टेसनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था रहेको छ ।

नेपवेष्टले फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने शर्त सम्झौतामा तोकिएको छ ।

‘विकासकर्ता र सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले वार्ताबाट सहमतिका आधारमा मेसिन, औजार, सवारी साधन लगायतको पूर्वाधारको हस्तान्तरण गर्ने शर्त सम्झौतामा तोकिएको र हस्तान्तरण प्रक्रिया परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने’ सम्झौतामा भनिएको छ । तर, १३ वर्षसम्म पनि कम्पनीसँग अन्तिम पीडीए भएर काम शुरु हुन सकेन ।

‘फोहोरको सेवा शुल्कका हकमा अप्रिल २०१८ देखि प्रतिपरिवार २१९ रुपैयाँ प्रतिमहिना हुने र हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बढ्दै जाने तथा व्यवसाय र उद्योगहरुको हकमा भने विकासकर्ता, व्यवसायी तथा उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने र हरेक वर्ष यो शुल्कमा ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने प्रावधान रहेको छ,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

नेपवेष्टले फोहोरमैला संकलन गर्न सुरु गरेको मितिदेखि व्यावसायिक सञ्चालन मितिसम्म विकासकर्ता कम्पनीले सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइटका रुपमा प्रयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने र सो स्थानबाट ग्याँस उत्पादन गर्ने योजना सम्झौतामा रहेको छ ।

यस्तै घरधुरीबाट निस्केको जोखिमयुक्त फोहोरको संकलन गर्ने, त्यसलाई जोखिममुक्त बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विकासकर्ता कम्पनीको हुने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको छ ।

सम्झौतामा निर्माण अवधिभर विकासकर्ता कम्पनीले आर्जन गर्ने कुल राजस्वको २ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउने उल्लेख छ भने निर्माण पछि विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय प्रस्तावमा र डीपीआरमा उल्लेख गरिएको रोयल्टी रकमलाई परियोजना विकास सम्झौतामा समावेश गरी जुन बढी हुन्छ त्यही रकम विकासकर्ता कम्पनी(नेपवेष्ट)ले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था छ ।