राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमणमा पुनर्विचार जरुरी

मुलुक राष्ट्रिय विपत्तिमा परेको बेला मुलुकको अभिभावक संस्था राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले विदेश भ्रमणको तयारी चलिरहेको छ ।

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर हालसम्म १५७ जनाको ज्यान गएको र ११० जना घाइते अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहेको विवरण गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

भग्नावशेष खोतल्न र घाइतेलाई जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्‍याउन, सकेसम्म छिटो राहत सहयोग वितरण गर्न देशको जनशक्ति र संरचना परिचालित छ । मुलुक विपत्तिबाट बाहिर निस्कन तन, मन र धनले लागेको बेला मानवीय दृष्टिले पनि राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा निस्कनु शोभनीय हुँदैन ।

सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले दिएको जानकारी अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही कात्तिक २२ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म युराेपका तीन देशको भ्रमण गर्ने कार्यसूची छ । त्यसमा फ्रान्समा ‘पेरिस पिस फोरम’ मा भाग लिने र त्यसपछि जर्मनी र इटलीको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

तर, मुलुकले यतिविघ्न विपत्तिको सामना गरिरहेको बेला राष्ट्रपति युरोप भ्रमण निस्कनु अमिल्दो काम हो । अनि यो अशोभनीय पनि देखिन्छ र यसबाट मुख्यत: मानवीय संवेदनशीलतालाई राष्ट्रपति संस्थाले बेवास्ता गरेको अर्थ लाग्छ । यसै पनि घर शोकाकूल रहेको बेला घरमूली विदेश भ्रमणमा निस्कनु अरुको नजरमा समेत नैतिक काम होइन ।

अहिले सिङ्गो देश जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको पीडामा एकाकार हुन खोजिरहेको छ । हिजोको अनुभवबाट सिकेर पनि होला, सरकारी निकाय पनि धेरथोर प्रभावकारी देखिएका छन्, जनस्तरमा पनि जसले जे सक्यो त्यो सहयोग गर्ने क्रम चलेको छ ।

‘मर्दापर्दा सहयोग’ भन्ने नेपाली प्रचलन अनुसार सर्वसाधारणले आफूसँग जे–जति छ त्यति सहयोग गरेर यो विपद् सामना गर्न खोजिरहेका छन् । व्यक्ति र संस्थाहरु सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन्, बसदेखि जहाजसम्मले राहत र घाइते बोक्न अपिल गरिरहेका छन् ।

यो शोकाकूल अवस्थामा मुलुकले राष्ट्रपतिबाट राख्ने अपेक्षा भनेको मृतकहरु प्रति समवेदना दिएर राहत तथा उद्धारमा थोरै पनि समय खेर नफाल्न सरकारलाई प्रभावकारी निर्देशन दिने हो । विपत्तिबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन यो समयलाई यतिविघ्न सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले ९ दिन देश बाहिर बिताउने गरी भ्रमण कार्यक्रम तय गर्नु कुनै दृष्टिले पनि उपयुक्त होइन ।

हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका कारण भ्रमण टोलीको आकारका बारेमा यकिन गर्न सजिलो छैन । त्यसै पनि राष्ट्रपतिको भ्रमण खर्चिलो हुन्छ नै, समाचार सूत्रका अनुसार, सुरक्षा संयन्त्र सहित भ्रमण टोलीको आकार पनि सानो छैन ।

यसले मुलुकको ढुकुटीमा तत्कालै व्ययभार थप्नेछ । भूकम्प पीडित खुला छानामुनि भोकै सुतिरहेको बेला राष्ट्रपति नेतृत्वको भ्रमण टोलीले युरोप जान देशको ढुकुटी माथि गर्ने खर्चको मनोवैज्ञानिक सन्देश यो प्रणालीमाथि पर्नेछ ।

यो किन पनि हो भने राष्ट्रपति वर्तमान व्यवस्थाको मियो हो । व्यक्तिगत रुपमा पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो योगदान छ । तर, सरकारका काम कारबाहीमाथि नागरिक असन्तुष्टि चुलिएको बेलामा यस्ता विषयहरु माथि ध्यान नपुर्‍याउने हो भने यो काम वर्तमान प्रणालीलाई थप अलोकप्रिय बनाउने आधारहरुमध्ये एक बन्न पुग्नेछ ।

त्यसमा पनि राष्ट्रपति जस्तो अभिभावक संस्थाले सरकार र आफू मातहतका विभिन्न अधिकारीलाई भ्रमण लगायत खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर भूकम्प पीडितको सेवामा लाग्न निर्देशन दिनुपर्नेमा आफैं विदेश जान अघि सर्नु असाध्यै अशोभनीय काम हुनपुग्नेछ ।

राष्ट्रपति व्यक्ति मात्रै होइन, आफैंमा संस्था हो । यसका काम कारबाही समय संगत, जनमैत्री र सन्देशमूलक हुनु जरुरी छ । त्यसैले अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमण गर्ने बेला होइन, यो भ्रमण माथि पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।