‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुगेको छ, वितरणमा ढिलाइ भयो’

२४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।

जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरेको आयोगको उद्धार तथा राहतमा तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दल लगातत सबै पक्षको क्रियाशीलता, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारलाई सकारात्मक मानेको छ ।

तर राहत वितरणमा संघीय सरकारका कार्यालयहरु, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयमा अभाव देखिएको पनि आयोगले बताएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा राहत उल्लेख्य मात्रामा संकलन भए पनि वितरणमा भने ढिलाइ भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सवारी साधनको अभाव र ढुवानीका लागि रकम अभावका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइ वितरण गर्ने क्रममा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ’, आयोगले भनेको छ ।

साथै वितरण गरिएका कतिपय त्रिपालमा शित चुहिएको, मेट्रेसहरु पातलो भइ तलबाट चिसो आउने भएका कारण सुत्केरी महिला, बालबालिकाहरु र ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी प्रभावित भएको छ । प्रभावितहरु सामूहिक रुपमा बसेकाले शौचालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले सरुवा रोग वा अन्य महामारी लगागयतका प्रकोप बढ्नसक्ने जोखिम रहेको बताएको छ ।

आयोगले खाद्यान्न, चिसो मौसमबाट सुरक्षित रहन आवास र न्यानो कपडा उपलब्ध गराउन तथा पानी, शौचालय, सरसफाइलगायतका अभावका कारण हुनसक्नेसरुवा रोग र महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित राख्नेतर्फ पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै राहत छरितो र समयमै वितरण तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न समेत मानवअधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।