भूकम्प पीडितलाई दुईकोठे बुकुरो होइन, सम्मानजनक घरबास

करिब १५ वर्षअघि झाडापखालाको महामारीमा जीवनजल र स्लाइनपानी कुरिरहेको जाजरकोट अहिले रात्रिकालीन खुल्ला आकाश ढाक्ने त्रिपाल, न्यानो बिछ्यौना र दुईछाक भोजन कुरिरहेको छ । कणर्ाली प्रदेशको जाजरकोट त्यही जिल्ला हो जहाँ १५ वर्षअघि झाडापखालाको महामारी फैलिंदा ४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यतिबेला जिल्लाका विकट गाउँहरूमा झाडापखालाको महामारी फैलिएको थियो ।

नेपाल राज्यको सम्पूर्ण शक्तिले पनि त्यतिबेला जाजरकोट र रुकुममा फैलिएको महामारी नियन्त्रणमा आउन धेरै समय लागेको थियो । अनि झाडापखाला जस्तो सामान्य लाग्ने संक्रमणबाट एकै जिल्लामा सयौं मानिसको ज्यान जानु वास्तवमै दुःखद् घटना थियो । काठमाडौंकेन्दि्रत राज्यसत्ताको राडारबाट निकै टाढा ठानिने जाजरकोट र रुकुमले उतिबेलै त्यो महामारी सहन बाध्य भएको थियो । विगत १५ वर्षमा भेरी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । जाजरकोट र रुकुमका धेरै नेताले काठमाडौंको राज्यसत्तालाई ‘आफ्नो’ बनाइसके । तथापि जाजरकोटले आज पनि काठमाडौंकेन्दि्रत सत्तामा ‘आफ्नोपन’ देख्न सकेको छैन ।

आज त्यही जाजरकोट मध्यमस्तरकै भूकम्पका कारण तहसनहस भएको छ । गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण त्यहाँको मुख्य बजार क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । शहरबजारका पुराना घरहरू ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पका कारण जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका गरी कुल १५७ जनाको ज्यान गएको र १७० जना घाइते अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भूकम्पका कारण करिब ९०० घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

भूकम्पपछि जाजरकोटमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सहित सांसद एवं नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै भ्रमण गरी उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारको तदारुकता देखाउँदै घाइतेको उपचार र घरबारविहीन भएकाहरूका लागि बासको व्यवस्था राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले भूकम्पमा घरबास गुमाएका नागरिकका लागि एक वर्षभित्र घर बनाइदिने प्रतिबद्धता पनि गरिसकेको छ ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा परिष्कृत भएर देखा परेका समाचार एवं सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने छरपस्ट दृश्यहरूले पनि अहिले जाजरकोटमा आउने-जानेहरूको संख्या बाक्लिंदै गएको छ । पीडितहरूका लागि राहत संकलन र वितरण कार्य जारी देखिन्छ । अधिकांश राहत संकलन र वितरण एकद्वार प्रणाली मार्फत गरिएको भए तापनि केही व्यक्तिहरूले आफ्नै तवरबाट पनि सरसामग्री सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा त्यहींको स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पीडितको खबर बुझ्नेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गरी पीडितलाई सहयोग गर्न भन्दै मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायीका नेता, सञ्चारकर्मीहरूको ओइरो लागिरहेको छ । अनि पीडितहरूलाई सहयोग घोषणा गर्नेहरूको पनि उत्तिकै भीड छ ।

तथापि घटनास्थलको दृश्यले भन्छ, कतिपय पीडितले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । पाएकाहरूले पनि पर्याप्त र आवश्यकता अनुरुपको सरसामग्री पाएका छैनन् । विभिन्न स्थानबाट संकलित राहत सामग्री जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको गोदाममा थन्किने तर, पीडित भने भोकै खुल्ला आकाशमुनि रात काट्न विवश भएका समाचार पनि आइरहेका छन् ।

घटना घटेको तीन दिनसम्म पनि पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्न नसक्नु हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रकै अक्षमता हो । किनकि अहिलेको भूकम्पले देशव्यापी क्षति पुर्‍याएको होइन, यो मूलतः जाजरकोट र पश्चिमरुकुममा केन्दि्रत भएको हुँदा दुई जिल्लामा उद्धार र राहतका लागि सबै संयन्त्रहरूले यथाशीघ्र काम गर्नुपर्दथ्यो । संभवतः यस पटकको प्रकोप परेका मानिसहरूको उद्धार र राहत वितरणमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको पनि अभाव छैन । तर पनि कार्यसम्पादन भने प्रभावकारी हुनसकेको देखिंदैन ।

त्यसो त मुलुकमा अहिले संघीय शासन छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकार, घरदैलो नजिकै त छ तर, त्यसले जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन । स्रोतमै खुम्चिएको स्थानीय सरकारले जनचाहना अनुरूपको अर्थ-सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बन्ने सामथ्र्य राख्दैन । त्यसमाथि प्राकृतिक प्रकोपजन्य घटनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि त स्थानीय तहसँग कुनै आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता र दक्षता पनि देखिंदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले प्रकोप पीडित जनताको घाउमा मल्हम लगाउन सक्ने देखिंदैन ।

तर, संघीयताको मर्म अनुसार पनि प्राकृतिक वा अन्य कुनै प्रकोपजन्य घटनाहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र वाञ्छनीय हुन आउँछ । त्यसैले स्थानीय तहहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक, प्राविधिक एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका वडा समितिहरूले नै त्यहाँको यथार्थ बुझेका हुन्छन् र त्यहाँको आवश्यकता पहिल्याउन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहले नै यस प्रकारको विपद् व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ । सरकारले पनि त्यसै अनुरूपको नीतिगत र प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर प्रदेश सरकार छ । तर, प्रदेश सरकारसँग न त यस प्रकारका विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गर्ने संयन्त्र छ, न त प्रदेशले त्यस किसिमको जनशक्तिको नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकार केवल आफ्नै नयाँ संरचनाको प्रशासनिक उल्झनमा अल्मलिएको भान हुन्छ । अनि बचेको समय संसदीय सत्ता संघर्षको रियाजमै व्यतीत भएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि संघीयताको मर्म अनुरूप आफ्ना प्रादेशिक दलीय संरचनाहरूलाई कामयाबी बनाउन सकेका छैनन् । दलहरूमा विद्यमान सरकार बनाउनेदेखि मन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्मका गतिविधिका लागि पार्टी केन्द्रको संकेत पर्खने शैलीले प्रादेशिक संरचनाहरू बलियो हुने गुञ्जायस पनि देखिंदैन ।

संकटको बेलामा आपत्कालीन बैठक बसेर केही राहत घोषणा गरी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने बाहेक प्रदेश संरचनाले विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने देखिंदैन । यसर्थ, विपद्पछिको उद्धार र राहत वितरणको काममा सुरक्षाकर्मी सहितको संघीय संयन्त्रले नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ, जसको अह्रनखटन काठमाडौंको केन्द्रले नै गर्नेछ । जहाँसम्म काठमाडौंको तदारुकताको सवाल छ, त्यो हामीले विगतका धेरै विपद्जन्य घटनाहरूबाट नै थाहा पाइसकेका छौं ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पकै घटनाबाट राज्यको केन्द्रीय संयन्त्रको कार्यक्षमता देखिएको हो । त्यसबेला गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले प्रभावित जिल्लाहरू राज्यसत्ताको केन्द्र काठमाडौंबाट मुस्किलले ५० किलोमिटर हवाई दूरीमै अवस्थित थियो । त्यसबेलाको भूकम्पबाट खासगरी काठमाडौं वरिपरिका पहाडी जिल्लाहरू गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा निकै ठूलो क्षति भएको थियो ।

तथापि काठमाडौंले त्यो क्षतिग्रस्त गाउँघरको तस्बिर धेरै पछि मात्रै देख्यो । काठमाडौंको सत्तालाई जिल्लाहरूको क्षतिको विवरण संकलन गर्न मात्रै झण्डै महिना दिन लाग्यो । त्यतिबेला जिल्लाका पीडितले राज्य देख्न हप्तौं कुर्नुपरेको तस्बिरहरू सञ्चारमाध्यमहरूको आर्काइभमा अझै पनि सुरक्षित छन् ।

तर, आम रूपमा भूकम्पको तस्बिर भने काठमाडौंका संरचना र सम्पदा अनि प्रभावितको हकमा टुँडिखेल र अन्य खुल्ला स्थानमा त्रिपालमुनि बसेका नागरिकहरू मात्रै भए । सञ्चारमाध्यममा पनि ती जिल्लाका खबर कम, काठमाडौंका अस्थायी बासिन्दाका गुनासा बढी सुनियो । जब सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा जिल्लाहरूको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका संरचना, उजाड र खण्डहर बनेको मानव बस्तीहरूका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू सार्वजनिक हुनथाले, तब मात्रै काठमाडौंमा राहत माग्दै सडक तथा खुल्ला ठाउँहरूमा ओर्लिएका मान्छेहरूको लर्को स्वार्थी लाग्न थाल्यो ।

साँच्चिकै पीडितको दर्दनाक कथा र उनीहरूको आलो व्यथाका अगाडि काठमाडौंका सेल्टरमा देखिएका मानिसहरू वनावटी लाग्दथ्यो । यो प्रसङ्ग यहाँ उद्धृत गर्नुको तात्पर्य, काठमाडौंको केन्द्रीकृत सत्ता मानसिकताले जाजरकोटको क्रन्दन कत्तिको सुन्छ भन्ने हो । किनकि २०७२ सालको सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक भन्दा कणर्ालीको जाजरकोट अनि पश्चिम रुकुम भौगोलिक रूपले पनि निकै टाढा छ । झन् इतिहासदेखिकै शासकीय विरासतले त कहिल्यै नजिकिएकै छैन, भलै त्यहाँका केही टाठाबाठा नेताहरू काठमाडौंवासी नै भइसकेको किन नहोउन् !
यसपटकको भूकम्पले प्रभावित क्षेत्र पक्कै पनि सानो छ, तर पीडितको भुक्तमान भने उत्तिकै अजङ्गको छ, जुन २०७२ को भूकम्पमा दृष्टिगोचर भएको थियो । अनि स्वाभाविक रूपमा आफूलाई दुःख पर्दा सबैले खोज्ने राज्य नै हो, सरकार नै हो । तर, जनताको घरदैलो नजिकको सरकारसँग स्रोत-साधन र क्षमता छैन, भएको संघीय सरकार टाढा छ ।

सामान्यतया हामीलाई लाग्छ कि प्राकृतिक प्रकोपले विभेद गर्दैन । हो, प्रकोपले हुने र नहुनेलाई रोज्दैन । तर, जुनसुकै प्रकोपजन्य घटनाबाट बढी प्रभावित हुनेहरू चै ‘नहुने वर्ग’ नै हुन् । जाजरकोट भूकम्पको क्षति नियाल्ने हो भने पनि त्यहाँका पक्की घरहरू भत्किएका छैनन् तर, पुराना माटोका कच्ची घरहरू भने कुनै बाँकी रहेनन् । प्रकोप पश्चात्को अवस्थामा पनि नहुनेहरूकै बिल्लीबाठ हुने गरेको छ । हुनेखानेहरूले त आफ्नो व्यवस्थापन सहजै गर्दछन्, तर, नहुने वर्गलाई भने दुईछाक खान्की र न्यानो बिछ्यौनाका लागि पनि सरकारी राहत टोलीको बाटो हेर्नुपरेको छ ।

आखिर प्राकृतिक प्रकोपले पनि विभेद गर्दोरहेछ । हुनेखानेहरूका लागि प्रकोप ‘एड्भेन्चर’ बन्दो रहेछ भने गरिब-गुरुवाहरूको लागि ‘काल’ । अहिले जाजरकोटमा भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग र राहत वितरण गर्ने नाउँमा त्यस्तै प्रकोपजन्य ‘एड्भेन्चर’ को खोजी भइरहेको प्रतीत हुन्छ । राज्यको निश्चित मेसिनरी पनि तिनै एड्भेन्चरकर्ताहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्नेदेखि राहत संकलन, वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्मको कार्यमा तिनै हावी हुन्छन् र भूकम्प पीडितहरूका लागि भन्दै विगतमा जस्तै शौचालय जत्रा दुई कोठाका बुकुरा ठडिनेछन् ।

मानिसका लागि घर भनेको आवश्यकता मात्र होइन किन्तु संस्कार, संस्कृति र परम्परामिश्रति भावना पनि हो । जसको निर्माण उनीहरूको आवश्यकता र संस्कृति अनुरुप हुनुपर्छ । तर, विगतको तीतो अनुभव के छ भने सरकारले भूकम्प पीडितका नाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी भन्दै दुई वा तीन कोठे शौचालय जस्ता घर बनाइदिन्छ । जसले त्यस समाज र जनताको आवश्यकता पूरा हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्प पीडितहरूका नाउँमा बनेका घरहरूको अवस्था हेर्दा ती मानिसका लागि मात्र होइन, पशुपक्षीका लागि समेत अनुपयुक्त देखिन्छन् ।

विपत्तिको बेलामा तत्काल बाँच्नका लागि राहत उपलब्ध गराउन देखिएको व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रयास स्वागतयोग्य हो । तथापि ती सहयोग सामग्री छनोट गर्नुअघि घटनास्थलको आवश्यकता पहिचान गरी सहयोग गर्दा भने सहयोग प्रभावकारी हुनेथियो । जस्तो कि प्रकोपबाट घरबारविहीनहरूका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता बस्ने बास, लत्ताकपडा र भोको पेट भर्ने आधारभूत खाद्यान्न हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा बस्नका लागि बास हो । जसका लागि पीडितलाई त्रिपाल, बिछ्यौना र ओढ्ने कम्बल उपलब्ध गराउनुपर्दथ्यो । तर, राहतको नाउँमा उही बिस्कुट, चाउचाउ र दालमोठ नै चाँडै पुग्छन् । राहतको नाउँमा पीडितहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि लिने र दिने शैलीमा हल्काफुल्का सरसामानहरू डम्पिङ गर्ने गरिएको छ ।

विपत्तिमा सहयोगका लागि दाताहरूको जुन सक्रियता देखियो, त्यसको रूप पक्ष एकदमै सुन्दर छ । तर, सारमा ती सहयोग बढी प्रचारात्मक देखिएका छन् । भूकम्पका कारण घर भत्किएर वा चर्किएर खुल्ला आकाशमुनि रात बिताइरहेको पीडितका लागि कसै गरे पनि दाताले दिने चाउचाउ र बिस्कुट हैन त्रिपाल र जस्तापाता अनि बिछ्यौना र कम्बल नै प्रभावकारी राहत सामग्री हुन् । त्यसैले सक्नेहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसार पीडितका लागि तत्कालै बास र खानाको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ, नत्र भने प्रकोपका कारण खण्डहर बनेका घरहरूलाई पृष्ठभूमिमा पारेर सेल्फी खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा दुःख व्यक्त गरिटोपल्नु केवल सञ्जालमा आफ्नै ‘ध्यानाकृष्ट’ गराउन खोज्नु मात्रै हो ।

अहिले पीडितहरू राज्य खोज्दैछन् । विगतमा राज्यसत्ताको दृष्टिबाट जहिल्यै ओझेलमा परेको जाजरकोट र रुकुम अब भने प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आशा गरौं काठमाडौं कुरिरहेका जाजरकोटे एवं रुकुमेली भूकम्प पीडितहरूलाई सबै तहका सरकारले देख्नेछन् । छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको अस्थायी बसोबासको टुंगो लाग्नेछ र सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप तोकिएको समयसीमा भित्र नै सबैको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध हुनेछ । यसपटक पीडितहरूका घर बन्दा चाहिं विगतको जस्तो दुईकोठे बुकुरो नभई पीडितहरूकै आवश्यकता अनुसारका घरहरू निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गरोस् !